माॅडल सेट - 1


Test Description

25 Questions MCQ Test भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi | माॅडल सेट - 1

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माॅडल सेट - 1 - Question 1

भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित सांविधानिक उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी
2. राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले विधेयक केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते
3. संसद कोई ऐसी विधि अधिनियमित कर सकती है जो भारतीय राज्यक्षेत्रा के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के लिए को विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है
4. राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का विषय है
इनमें से कोई सही नहीं है/हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 1

राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि यह राज्य सूची का विषय है| इसलिए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य पर निरन्तन लगाने हेतु राज्यो की केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता  नहीं है|

माॅडल सेट - 1 - Question 2

वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 2

संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 280 (2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं  का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जायेगा, अवधारणा कर सकेगी।

माॅडल सेट - 1 - Question 3

भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 3

अनुच्छेद 360 (3) व (4) के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा के दौरान संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिनके अन्तर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होगा। ऐसी उद्घोषणा की अवधि आपात की उद्घोषणा के समान होगी अर्थात् यह सामान्यतया दो मास के लिए प्रवृत्त होगी जब तक कि उस अवधि के अवसान के पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प द्वारा उसे अनुमोदित न किया जाए।

माॅडल सेट - 1 - Question 4

सूची-1 ;मौलिक अधिकारद्ध को सूची-11 (अनुच्छेद संख्या) के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये-

कूट-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 4

भारतीय संविधान के अन्तर्गत वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में अस्पृश्यता का अंत, तथा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है।

माॅडल सेट - 1 - Question 5

नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए- राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है। राष्ट्रपति-
1. विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है
2. विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है
3. विधेयक पर वीटों कर सकता है
4. राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इसे सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा देने का निर्देश दे सकता है
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 5

राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा देने का निर्देश दे सकता है।

माॅडल सेट - 1 - Question 6

नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. संघ के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किये जायेंगे
2. राष्ट्रपति विधायन के लिए प्रस्तावों के संबंध में जानकारी मांग सकता है
3. राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई विषय जिस पर मंत्राी द्वारा विनिश्यच किया गया हो, मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाना चाहिए
4. राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विशिष्ट जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए मंत्रिपरिषद को सम्बोधित करे और संदेश भेजे
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 6

अनुच्छेद 86(2) के अनुसार ‘राष्ट्रपति संसद में उस समय लम्बित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।’ इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सम्बोधित न कर संसद को सम्बोधित करता है। कथन (1), (2) और (3) सही हैं।

माॅडल सेट - 1 - Question 7

नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता
2. महा-साॅलिसिटर केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है
3. संघ की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर भी कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है
4. प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृहमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है
उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 7

अनुच्छेद -74 (1) के अनुसार, ‘राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा परन्तु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद  से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार के बाद दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।’

माॅडल सेट - 1 - Question 8

सदन के पटल पर किसी मंत्री की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जायेगा-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 8

लोक आश्वासन समिति का गठन दिसम्बर, 1953 में हुआ था। इस समिति में लोक सभा के 15 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति अपने-अपने सदनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की छानबीन करती है तथा इस संबंध में रिपोर्ट देती है कि मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन कहाँ तक पूरे हुए हैं और यदि पूरे किये गये हैं तो क्या आश्वासन कम से कम समय में पूरे किये गये हैं।

माॅडल सेट - 1 - Question 9

कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 9

संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार ‘जब यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है।’ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर प्रत्येक धन विधेयक पर हस्ताक्षर सहित यह पृष्ठांकित किया जाता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है।

माॅडल सेट - 1 - Question 10

सूची-1 (सांविधानिक संशोधन) को सूची-2 (प्रभाव) के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये  कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये-

कूट-   
                                              

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 10

संविधान के 37वें संशोधन, 1975 द्वारा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ;अरुणाचल प्रदेशद्ध में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद (लोकप्रिय शासन) की व्यवस्था की गयी है। 49वें संशोधन, 1984 द्वारा छठीं अनुसूची के अन्तर्गत त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना की गयी। 58 में संशोधन, 1987 द्वारा एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़कर संविधान के अधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान की गयी। 77वें संशोधन, 1995 द्वारा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया।

माॅडल सेट - 1 - Question 11

तेरहवीं लोकसभा में महिला संसद सदस्यों के बारे में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. उनकी कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य-संख्या के 10 प्रतिशत से कम थे
2. महिला संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की थी
3. केरल से कोई महिला संसद सदस्य नहीं थे
4. महिला संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या पश्चिम बंगाल से थी
उपर्युक्त में से कौन-कौन से कथन सही हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 11

तेरहवीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 14 महिला सांसद चुनी गई थी केरल से एक महिला सांसद थी। संसद में सर्वाधिक महिला सदस्य उ.प्र. से थे न कि पश्चिम बंगाल से।

माॅडल सेट - 1 - Question 12

राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 12

उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा  योग्यता के आधार पर की जाती है लेकिन न्यायालय की सिपफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त  कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में  लगातार अधिवक्ता रहा हो (अनुच्छेद 233)।

माॅडल सेट - 1 - Question 13

भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिंद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया था-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 13

निसन्देह सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वातन्त्रा और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया है परन्तु सम्पत्ति संबंधी प्रश्नों पर उसने एक अनुदारवादी न्यायालय  तथा अनुदारवादी शाक्ति के रूप में कार्य  किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अनुदारवादिता का सर्वाधिक परिचय 1967 के गोलकनाथ विवाद में 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि ‘संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो।’ स्पष्ट है कि यदि न्यायालय द्वारा किसी कानून का अवैध घोषित किया जाता है तो यह निर्णय भविष्य के मामलों पर लागू होगा, पिछले मामलों में नहीं।

माॅडल सेट - 1 - Question 14

निम्न में से किस एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया है कि एक नागरिक को किसी लोक-प्राधिकारी के मनमाना या अनुचित कार्यवाही के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जायेगा?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 14

मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी के मनमाना या अनुचित कार्यवाही के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जायेगा।

माॅडल सेट - 1 - Question 15

जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए गए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. सार रूप में कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामले  ला सकता है
2. सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक से पत्र अथवा पोस्टकार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्यवाही कर सकता है
3. इसे सामाजिक अनुयोजन मुकदमा के रूप में भी जाना जाता है
4. न्यायाधीश वी.आर.कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती इसके प्रस्तावक थे
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 15

जनहित याचिका द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह  स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी तथा कार्यविधि  संबंधी नियमों की परवाह किये बिना एक सामान्य पत्रा के आधार पर ही कार्यवाही करेगा। न्यायाधीश वी.आर.कृष्ण अय्यर के अनुसार ‘वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहित में कार्यवाही ने ले लिया है।’ जनहित अभियोग की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। भारत में इसकी शुरूआत भागलपुर जेल में विचाराधीन बन्दी रखे गये कैदियों से हुई। जनहित अभियोग के आधार पर न्यायालय ऐसी सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनमें राज्य के कार्यों से ऐसे निर्धन और असहाय व्यक्ति पीड़ित  हुए हैं जो स्वयं न्यायालय की शरण लेने में असमर्थ हैं।

माॅडल सेट - 1 - Question 16

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है।अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है: 

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 16

24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है।

माॅडल सेट - 1 - Question 17

भारत में राज्य के गवर्नर की शक्तियों के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. वह प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा में प्रथम सत्रा के पारम्भ होने पर अभिभाषण करता है
2. विधानसभा की उस समय किसी विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है
3. वह राज्य की विधानसभा को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है
4. वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है
उपर्युक्त में से कौन से कथन सहीं हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 17

अनुच्छेद 200 के परतुंक के अनुसार जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, सकंटापन्न हो जायेगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।

माॅडल सेट - 1 - Question 18

राजनीतिक विचारों की समानता की दृष्टि से सूची-1 (भारतीय विचारक) को सूची-2 (राजनीतिक विचारक) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये  कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये-

कूट-

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 18

महात्मा गांधी तथा जाॅन राॅस्किन, जवाहर लाल नेहरू तथा सिडनी वेब के.बी.आर. अम्बेडकर तथा जाॅन डेवी के तथा ई.एम.एस. नम्बूदरी पाद तथा वी.आई.लेनिन के राजनीतिक विचारों में समानता थी।

माॅडल सेट - 1 - Question 19

निम्न में से किस एक समुच्चय में सभी संघीय राज्य हैं?

माॅडल सेट - 1 - Question 20

सूची-1 (आयोग/समिति) को सूची-2 (विषय) के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये-

कूट-     
 

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 20

के.सन्थानम समिति का गठन 1964 में भ्रष्टाचार के रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। शाह आयोग (1975) आपातकाल में की गई ज्यादतियों की जांच हेतु, एस.आर.दास आयोग प्रताप सिंह कैरो के खिलापफ आरोपों की जाँच तथा एन.एन.वोहरा समिति को राजनीति के अपराधीकरण की जाँच हेतु गठित किया गया था।

माॅडल सेट - 1 - Question 21

भारत में राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. वह राज्य के गवर्नर द्वारा नियुक्त होता/होती है
2. वह और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है
3. उसे राज्य के प्रशासन एवं विधायिनी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय गवर्नर को अवश्य संसूचित करने चाहिए
4. यदि राज्य का राज्यपाल यह चाहे कि कोई ऐसा विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया है और जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करें।
उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 21

राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासन एवं विधायिनी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल चाहे तो ऐसे विषय पर जिस पर मंत्राी ने निर्णय ले लिया है और जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किय है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ रखवा सकता है।

माॅडल सेट - 1 - Question 22

भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है
2. वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता/सकती है
3. उसका वेतन राज्य की संचित निधि से देय होगा    
4. वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा/देगी
उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 22

प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा और राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। उसे राज्यपाल द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है परन्तु उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

माॅडल सेट - 1 - Question 23

नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए
1. स्वतंत्र पार्टी
2. हिन्दू महासभा
3. भारतीय साम्यवादी दल
4. भारतीय जनसंघ
इनकी स्थापना का सही कालानुक्रम है-

माॅडल सेट - 1 - Question 24

नीचे दिये हुए कथनों पर विचार कीजिए-
1. जिला बोर्ड    
2. नगर निगम
3. अधिसूचित क्षेत्रा प्राधिकारी एवं नगर क्षेत्रा समिति
4. उपनगर समिति एवं पतन न्यास
उपर्युक्त में से कौनसा/से नगर स्थानीय निकाय है/हैं?

माॅडल सेट - 1 - Question 25

हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है?

Detailed Solution for माॅडल सेट - 1 - Question 25

ब्रजभाषा भक्तिकाल की समृद्ध भाषा है जो की ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रो में बोली जाती है। कृष्ण भक्ति धरा के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया था। ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र से निकलकर बांग्ला ,महाराष्ट, राजस्थान एवं पंजाब तक पहुंच गयी थी।

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