भारत के संदर्भ में - विविध तथ्य, इतिहास, यूपीएससी, आईएएस UPSC Notes | EduRev

इतिहास (History) for UPSC (Civil Services) Prelims in Hindi

UPSC : भारत के संदर्भ में - विविध तथ्य, इतिहास, यूपीएससी, आईएएस UPSC Notes | EduRev

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भारत के संदर्भ में
(i) विधि सदस्य गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य।
(ii) विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 12 निश्चित की गई।
(iii) बंगाल के लिए एक उपराज्यपाल की नियुक्ति।
(iv) भारतीय विधि आयोग के पुनरीक्षण के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त।
(v) भारत में नागरिक सेवा के लिए नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

  • लार्ड पामस्र्टन ने फरवरी, 1858 में ”भारत शासन को अधिक अच्छा बनाने का विधेयक“ संसद में रखा।
  • 2 अगस्त, 1858 को इस विधेयक पर साम्राज्ञी के हस्ताक्षर कर दिए गए।

प्रावधान

  • इस अधिनियम के अनुसार भारत का प्रशासन साम्राज्ञी की ओर से एक मुख्य सचिव द्वारा संचालित होता। इसे भारत राज्य सचिव की संज्ञा दी गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद् बनाई गई। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राऊन को करनी थी तथा शेष 7 की निदेशक बोर्ड को। अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि इस परिषद में आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत से लौटे 10 वर्ष से अधिक नहीं हुए थे।
  • भारत सचिव को यह अधिकार था कि व्यय तथा ऋण सम्बन्धी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में परिषद् के बहुमत द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर सके।
  • राज्य सचिव तथा परिषदों के सदस्यों के वेतन का बोझ भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया।
  • च गवर्नर-जनरल को वायसराय (उपराजा) की उपाधि दे दी गई और वह क्राऊन का सीधा प्रतिनिधि बन गया।
  • च इस अधिनियम द्वारा कम्पनी की समस्त थल सेना क्राऊन को हस्तांतरित कर दी गई परन्तु उनकी सेवा शर्तें वही रहीं जिन पर उन्हें कम्पनी ने भर्ती किया था।
  • च उपराज्यपालों की नियुक्ति क्राऊन की स्वीकृत लेकर गवर्नर-जनरल को करनी होती थी।
  • च नागरिक सेवा में नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगीं, जिसके लिए नियम राज्य सचिव द्वारा नागरिक सेवा आयुक्त की सहायता से बनाए गए।
  • भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया।

1 नवम्बर, 1858 की साम्राज्ञी की उद्धोषणा

  • लार्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर- जनरल नियुक्त किया गया।
  • साम्राज्ञी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि उन्होंने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है।
  • अंग्रेजी प्रदेशों का भारत में विस्तार बंद।
  • सरकार भारत के धार्मिक मामलों में तटस्थ।
  • विद्रोहियों के सशस्त्र आत्मसमर्पण करने पर क्षमा दान।
  • भारत में नियुक्तियाँ अंग्रेजों तथा भारतीयों के लिए शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर खोल दी गई न कि धर्म अथवा जाति के आधार पर।
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