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  • The Punjab Village Panchayat Act of 1939 was the first law applied in parts of what is now Himachal Pradesh, laying the foundation for Panchayati Raj, which became more formalized when the state passed its own Panchayati Raj system in 1952.
  • In 1954, the Panchayati Raj system was established in Himachal Pradesh under the HP Panchayati Raj Act, 1952. The first term of Gram Panchayats ended in 1957, with the second elections being held in 1957-58, leading to the creation of 497 Panchayats across the state by March 31, 1959.
  • The distribution of these Panchayats by district was: 160 in Mahasu, 116 in Mandi, 73 in Sirmour, 40 in Bilaspur, and 108 in Chamba.
  • The HP Panchayati Raj Act, 1952, was replaced by the HP Panchayati Raj Act of 1968, which applied uniformly to both the old and newly transferred areas of Himachal Pradesh.
  • The 1968 Act remained in effect until the 73rd Amendment to the Indian Constitution. Following this, the HP Panchayati Raj Act, 1994, was enacted and has been in force since April 23, 1994.
  • The first General Elections to the Panchayati Raj Institutions were held in December 1995 by the State Election Commission.
  • Presently, Himachal Pradesh has 12 Zila Parishads, 75 Block Samitis, 3243 Village Panchayats, and 17,882 inhabited villages.
  • In 2006, the State Election Commission introduced different ballot paper colors for various posts: white for ward members, pink for Panchayat Pradhan, green for BDC members, and yellow for Zila Parishad.
  • The Shimla Municipal Corporation, established in 1851, was the first municipality in the Punjab province. The executive head, called the Mayor, is elected annually. The other municipal corporation in Himachal Pradesh is in Dharamshala.
  • The Panchayati Raj Training Institute in Mashobra was founded in 1978 under the Panchayati Raj Department. Before that, it operated autonomously in Salogra (Solan).

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FAQs on Local Self Governance in Himcahal Pradesh - HPPSC HPAS Preparation - HPPSC HPAS (Himachal Pardesh)

1. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली क्या है?
Ans. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली दो स्तरों पर कार्य करती है: पंचायत स्तर और नगरीय स्थानीय निकाय स्तर। पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत शामिल हैं, जबकि नगरीय निकाय में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। यह प्रणाली स्थानीय समुदायों को अपने विकास और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है।
2. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए कौन से चुनाव होते हैं?
Ans. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के तहत पंचायत और नगरीय निकायों के लिए चुनाव हर पांच साल में होते हैं। ये चुनाव सीधे लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसमें विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं, जैसे कि सरपंच, उप-सरपंच, नगर निगम के मेयर आदि।
3. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों की मुख्य जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
Ans. हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों की मुख्य जिम्मेदारियाँ में स्थानीय विकास, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा का विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समस्याओं का समाधान शामिल है। ये निकाय स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करते हैं।
4. हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में भाग लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
Ans. हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और वह उस पंचायत क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ वह चुनाव लड़ना चाहता है। इसके अलावा, उम्मीदवार को किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
5. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के विकास में कौन-सी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं?
Ans. हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए कई योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 14 वें वित्त आयोग की अनुदान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन मिलता है, जिससे वे स्थानीय विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं।
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