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The Hindi Editorial Analysis- 25th March 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
गति शक्ति: अमृतकाल विकास रणनीति का तीसरा स्तंभ
चर्चा में क्यों?
- आत्मनिर्भर भारत के लिए घरेलू विनिर्माण, देश के दो नीतिगत स्तंभ और हरित विकास परिवहन को आसान बनाने के एक महत्वपूर्ण तीसरे स्तंभ पर टिका है इसलिए, यह तीसरा स्तंभ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देता है जो भारत में परिवहन दक्षता में वृद्धि करते हुए रसद की लागत को कम करेगा ।
मुख्य विचार:
- कॉस्ट-ऑफ-डूइंग-बिजनेस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है , जिसमें स्थिरता एक सामान्य अनिवार्यता है।
- लाजिस्टिक्स ( रसद ) की लागत में कमी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बने।
- हाल के बदलावों ने भारत को, वैश्विक स्तर पर न सिर्फ़ एक बाजार के रूप में, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में पहचान दिलाई है।
- इन मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए, भारत की और से पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में,सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है।
- तथ्य यह है कि घरेलू बाजार अभी भी विस्तार कर रहा है, यह दर्शाता है कि अब भारत के लिए वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में सेवा करने का आदर्श समय है।
- इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र के लिए एक लाजिस्टिक्स ( रसद ) और आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। यह सकारात्मक विकास का एक आदर्श संगम बन गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के विस्तार की दिशा में सरकार के प्रयास:
- पूंजीगत व्यय में वृद्धि:
- सरकार ने 2023-24 के बजट में ₹10 ट्रिलियन के अपने अब तक के सबसे बड़े पूंजीगत व्यय के प्रति प्रतिबद्धता दर्शायी है।
- 2021-22 में यह खर्च ₹6.03 ट्रिलियन था और 2022-23 में खर्च का संशोधित अनुमान ₹7.3 ट्रिलियन है।
- सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय के सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की आवश्यकता की सही पहचान की है, और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परियोजना की योजना और निष्पादन की निगरानी करना लाभदायक साबित होगा।
- डिजिटल समाधान:
- पीएम गति शक्ति पहल ने भारत को संभवत: पहला देश बना दिया है जिसने सभी मंत्रालयों में प्रक्रियाओं को डिजिटाइज बनाया है।
- फास्टटैग जैसे डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन से लगभग 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अनुमानित कमी की अपेक्षा है ।
- नई अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ:
- भारत के नवीनतम बजट में कुल निवेश के ₹75,000 करोड़ के साथ 100 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इन परियोजनाओं में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित समाधान सभी को लागू और प्रदर्शित किया जा सकता है।
- वे न केवल व्यापार करने की लागत को कम करेंगे बल्कि पूरे देश में कार्बन-उत्सर्जन को कम कर दोहरा लाभ प्रदान करेंगे।
- निजी निवेश का पालन होगा क्योंकि चल रही परियोजनाओं से भारत के कार्बन फुटप्रिंट में और कमी आएगी, जो निजी क्षेत्र के निवेश के लिए भी एक मुख्य फोकस है।
- सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना:
- सरकार ने भारतीय राज्यों को केंद्र की बुनियादी ढांचा योजना और इसकी लाजिस्टिक्स ( रसद ) नीति के साथ संरेखित करने की आवश्यकता को सही ही चिन्हित किया है।
- बजट में राज्यों को रियायती फंडिंग यानी आसान शर्तों पर कर्ज देने का प्रावधान है, जिसे 2023-24 में ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निवेश करना होगा।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में प्रयास:
- सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और भी तेजी से स्थापित करते हुए घरेलू मांग को समर्थन देने का एक अच्छा चक्र बनाने की उम्मीद है।
पीएम गति शक्ति योजना 2021
- गति शक्ति, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एकीकृत योजना के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देगा ।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा ।
- कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, कृषि क्षेत्र आदि जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।
- यह बीआईएसएजी -एन ( भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स ) द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरण सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।
पीएम गतिशक्ति छह स्तंभों पर आधारित है:
- व्यापकता: इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलें शामिल होंगी। प्रत्येक विभाग अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और निष्पादन करते समय महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए एक-दूसरे की गतिविधियों की नज़र में रहेगा।
- प्राथमिकता: इसके माध्यम से, विभिन्न विभाग क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
- अनुकूलन: राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए योजना समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने में सहायता करेगी।
- सिंक्रोनाइजेशन ( सामंजस्य ) : अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलो में काम करते हैं। परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप देरी होती है। पीएम गतिशक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन की विभिन्न परतों को उनके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके समग्र रूप से समन्वयित करने में मदद करेगी।
- विश्लेषणात्मक: योजना जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200+ परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगी , जिससे निष्पादन एजेंसी को सुविधा मिलेगी।
- डायनेमिक: सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी समय-समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
आगे की राह :
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए यूजर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ लगातार बातचीत की जरूरत होगी ताकि अड़चनें दूर हो सकें।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के माध्यम से डेटा इंटीग्रेशन सुनिश्चित करके इसे और अधिक कुशल बनाया जा सकता है ।
- इष्टतम तरीके से भारतीय बुनियादी ढांचे का उपयोग कर, डिजिटल समाधानों को लागू कर , भारत अपनी समग्र कैपेक्स आवश्यकताओं को काफी कम कर सकता है और भविष्य के लिए तैयार हो सकता है।
- एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के प्रमुख घटकों में शामिल होंगे:
- मांग एकत्रीकरण या पूलिंग
- उपलब्ध क्षमता पर डेटा
- रीयल-टाइम ट्रैकिंग, और एनालिटिक्स
- अन्य दक्षता-बढ़ाने वाली रणनीतियों को लागू किया जाएगा, जिसमें क्लाउड-आधारित आईटी सिस्टम, भारतीय रसद सेवा आपूर्तिकर्ताओं में एकीकरण और समन्वय, और छोटे सेवा प्रदाताओं को काम पर रखना शामिल है।
- भारत में तीसरे और चौथे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को कार्य आउटसोर्सिंग (और परिपक्वता) के परिणामस्वरूप पीएम गति शक्ति और भी अधिक महत्वपूर्ण और पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होनी चाहिए।
निष्कर्ष:
- पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलें भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने के अवसर को प्रोत्साहन देती हैं।
- तार्किक दक्षता व्यवसाय करने की लागत को कम करेगी और भारत को और भी अधिक आकर्षक गंतव्य बनाएगी।
- विनिर्माण और हरित विकास के स्तंभ लाभ प्रदान करेंगे क्योंकि पीएम गति शक्ति द्वारा उत्प्रेरित प्रभावी रसद बुनियादी ढांचे के तीसरे स्तंभ का विकास जारी है।
- इसलिए, यह फोकस तेज आर्थिक विकास हासिल करने के लिए एक मजबूत रणनीति का एक प्रमुख तत्व है।
- आने वाले समय में, नीतिगत पहलों द्वारा सक्षम तीव्र विकास को गति देने वाली पहले को बढ़ावा देना चाहिए , जो अमृतकाल में 1.4 बिलियन से अधिक भारतीयों को लाभ प्रदान करेगा ।
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