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Industrial Policy of Himachal Pradesh (2013) | HPPSC HPAS Preparation - HPPSC HPAS (Himachal Pardesh) PDF Download

Introduction

This document outlines the vision, mission, and objectives for the development of Himachal Pradesh into a model industrial hill state. The focus is on fostering sustainable economic growth through industry-led initiatives that harmonize with environmental concerns, while creating employment and enhancing skill development.

Vision

  • Develop Himachal Pradesh as a Leading Industrial Hill State: The goal is to position Himachal Pradesh as an exemplary industrial hill state. This involves promoting industrial growth in a manner that is both environmentally sustainable and inclusive. The aim is to generate income and job opportunities while also supporting skill development, all while respecting the state’s natural environment and ecological balance.

Mission

  • Transform Himachal Pradesh into a Model Hill State: The mission is to establish Himachal Pradesh as a prime example of a hill state by fostering the growth of micro, small, medium, and large industries. Emphasis will be placed on industries that are eco-friendly and utilize local resources. This approach is intended to create job opportunities and increase the industrial sector's contribution to the state’s Gross Domestic Product (GDP).

Objectives

  • Achieve a 15% Annual Industrial Growth Rate: The policy aims to secure a 15% annual growth rate in industrial development, aligning with the target of a 9% annual growth in the state’s GDP as outlined in the 12th Five Year Plan. By 2022, the manufacturing sector is expected to contribute at least 25% to the state’s GDP.
  • Position Himachal Pradesh as a Premier Investment Destination: Efforts will be made to promote Himachal Pradesh as a top choice for investment, ensuring that industrial growth is evenly distributed across the state. This will help in balancing development and attracting diverse industries.
  • Create 300,000 New Jobs by 2022: The goal is to create approximately 300,000 additional employment opportunities by 2022. This will be achieved through enhancing skills and encouraging entrepreneurship among the local population.
  • Promote Environmentally Sustainable Industrial Practices: The policy will support the adoption of clean technologies and effective environmental management systems. It will also advocate for transparency regarding pollution levels at both individual units and industry clusters.
  • Enhance Industrial Infrastructure: Continued focus will be placed on developing advanced industrial infrastructure. This includes creating state-of-the-art facilities and services that support industrial activities.
  • Foster a Business-Friendly Environment: The policy aims to create a supportive investment climate by simplifying business processes and ensuring timely delivery of services. This will help in making the business environment more efficient and attractive to investors.
The document Industrial Policy of Himachal Pradesh (2013) | HPPSC HPAS Preparation - HPPSC HPAS (Himachal Pardesh) is a part of the HPPSC HPAS (Himachal Pardesh) Course HPPSC HPAS Preparation.
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FAQs on Industrial Policy of Himachal Pradesh (2013) - HPPSC HPAS Preparation - HPPSC HPAS (Himachal Pardesh)

1. हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीति (2013) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans. हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीति (2013) का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, और स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। यह नीति निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और सुविधाओं की पेशकश करती है।
2. औद्योगिक नीति में कौन-कौन से सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है?
Ans. औद्योगिक नीति (2013) में प्राथमिकता वाले सेक्टरों में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। ये सेक्टर राज्य की आर्थिक विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेशकों को कौन-कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं?
Ans. निवेशकों को हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन मिलते हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण के लिए रियायतें, वित्तीय सहायता, कर में छूट, और तकनीकी सहायता। इसके अलावा, नए उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक और अवसंरचना सुविधाओं का विकास भी किया जाता है।
4. औद्योगिक नीति (2013) के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की क्या भूमिका है?
Ans. राज्य सरकार औद्योगिक नीति (2013) के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाती है। यह नीति को लागू करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करती है, निवेशकों के साथ संवाद करती है, और औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन करती है।
5. औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं के लिए क्या सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं?
Ans. औद्योगिक नीति (2013) के तहत स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, और उद्यमिता विकास योजनाएँ प्रदान की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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