टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 14 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया।

युवाओं की आवाज सुनने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) का आयोजन किया जाता है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे।
एनवाईपीएफ प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर, 2017 को अपने मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है।
इस विचार से प्रेरणा लेते हुए, एनवाईपीएफ का पहला संस्करण 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक "नए भारत की आवाज बनें और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें" विषय के साथ आयोजित किया गया था।
एनवाईपीएफ का दूसरा संस्करण 23 दिसंबर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से "YUVAAH-उत्साह नए भारत का" विषय के साथ आयोजित किया गया था।
एनवाईपीएफ का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया गया था।

अतः दोनों कथन सही हैं।

चौबीस प्रसिद्ध लेखकों, नाटककारों और उपन्यासकारों को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुरस्कार- 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार चौबीस भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए प्रदान किए गए हैं।

साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ.  चंद्रशेखर कंबर ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किए और उनमें से प्रत्येक को एक लाख रुपये का चेक, एक शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया।
साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किए गए लोग हैं- उनके उपन्यास के लिए प्रख्यात असमिया उपन्यासकार अनुराधा सरमा- इयात एकान अरोन्या असिल, बंगाली लेखक ब्रात्या बसु, बोडो कवि डॉ देवकांत रामचियारी, डोगरी कथा लेखक राज राही, अंग्रेजी लेखक नमिता गोखले, गुजराती कवि यज्ञेश दवे, हिंदी नाटककार दया प्रकाश सिन्हा और कई अन्य।

साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है, जिसे साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी एक में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान करती है।

इसकी स्थापना 1954 में हुई थी।

अत: केवल कथन 2 सही है।

11 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता के समापन पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

मंत्रियों ने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए वार्ता को औपचारिक रूप से फिर से शुरू करने और एक अंतरिम समझौते या प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (ईपीटीए) पर भी विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो दोनों देशों के लिए शुरुआती वाणिज्यिक लाभ ला सकता है।
अंतरिम समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं और विवाद निपटान में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी, और इसमें पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अन्य क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

कनाडा भी भारतीय जैविक निर्यात उत्पादों की सुविधा के लिए एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) को अनुरूपता सत्यापन निकाय (सीवीबी) की स्थिति के अनुरोध की शीघ्रता से जांच करने के लिए सहमत हुआ।
दोनों देशों के बीच समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए भारत-कनाडा द्विपक्षीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में ऐसे द्विपक्षीय केंद्र पहले ही स्थापित कर चुका है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न मार्गों के तहत रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफार्मों की पहचान की है। यह केंद्रीय बजट 2022-23 में उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें उद्योग आधारित अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत आवंटित किया गया था।

मेक-1 श्रेणी

मेक-1 श्रेणी के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, लाइट वेट टैंक और अत्यधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए 'प्लग एंड प्ले' आवास/ बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत, 'मेक' श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

मेक-I उप-श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए, रक्षा मंत्रालय प्रोटोटाइप विकास की कुल लागत के 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
स्पेशल पर्पस वेहीकल (एसपीवी) मॉडल श्रेणी 

स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) मॉडल श्रेणी के तहत, लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहन और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर नामक दो प्लेटफार्मों की पहचान की गई है।

इस श्रेणी के तहत, निजी उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मेक-द्वितीय श्रेणी

मेक-II श्रेणी के तहत, जिसे सुनिश्चित खरीद के साथ उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, कई प्लेटफार्मों के लिए एंटी-जैमिंग सिस्टम की पहचान की गई है।

इन परियोजनाओं के स्वदेशी विकास से घरेलू रक्षा उद्योगों की डिजाइन क्षमताओं का दोहन करने में मदद मिलेगी और इन प्रौद्योगिकियों में भारत को एक डिजाइन नेता के रूप में स्थान मिलेगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ताकि वे वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में सभी एक-दूसरे से कम टैरिफ, उच्चतम आयात तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सबसे कम व्यापार बाधाओं से लाभान्वित हो सकें।
  • गैर-भेदभावपूर्ण के इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के रूप में जाना जाता है।
  • यह उन उपायों में से एक है जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार सुनिश्चित करता है तथा दूसरा 'राष्ट्रीय उपचार' है।
• टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत  विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा देने की आवश्यकता है।
• इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे- जब सदस्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं या जब सदस्य विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में विशेष पहुँच प्रदान करते हैं। अतः कथन 1 सही है।
• विश्व व्यापार संगठन से बाहर के देशों जैसे- ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया या बेलारूस के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किये बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।
• इसके अनुसार एमएफएन का दर्जा प्राप्त राष्ट्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में बुरा व्यवहार किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
  • इसके तहत किसी उत्पाद पर विशेष सहायता प्रदान करनी होगी (जैसे कि उनके उत्पादों में से एक के लिये कम सीमा शुल्क दर) तथा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को भी ऐसा ही करना होगा।

भारत में इन खेलों की वैधता 

• कानूनी क्षेत्राधिकार: राज्य विधायका को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 34 के तहत सट्टेबाज़ी और जुए से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है। अतः कथन 1 सही है।
• भारत में खेलों के प्रकार: अधिकांश भारतीय राज्य 'कौशल के खेल' और 'मौके संबंधी खेल' के बीच कानून में अंतर के आधार पर गेमिंग को नियंत्रित करते हैं।
• खेल के प्रकार का परीक्षण: 'प्रमुख तत्त्व' परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि खेल के परिणाम को निर्धारित करने में ‘मौका’ या ‘कौशल’ प्रमुख तत्त्व है या नहीं।
  • इस  'प्रमुख तत्त्व' को इस बात की जाँच के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि किसी खिलाड़ी के बेहतर ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, विशेषज्ञता या ध्यान जैसे कारकों का खेल के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।
• अनुमत खेलों के प्रकार की स्थिति: 'अवसर आधारित खेल’ (Game Of Chance) के परिणाम पर धन या संपत्ति को दांँव पर लगाना निषिद्ध है और दोषी पक्षों को आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन करता है।
  • हालांँकि 'कौशल आधारित खेल (Game of Skill)' के परिणाम पर कोई दांँव लगाना अवैध नहीं है और इसकी अनुमति भी दी जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कोई भी खेल विशुद्ध रूप से 'कौशल आधारित नहीं है और लगभग सभी खेलों में अवसर का एक तत्त्व शामिल होता है।

• सविनय अवज्ञा आंदोलन 'पूर्ण स्वराज' या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये शुरू किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
• सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य नमक कानून जैसे कुछ कानूनों को तोड़ना था।
  • कुछ जगहों पर लोगों ने टैक्स देने से भी मना कर दिया।
• कॉन्ग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा की बढ़ती निकटता तथा फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति ने मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोक दिया। अत: कथन 2 सही है।
• लेकिन  बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे महत्त्वपूर्ण  विशेषताओं में से एक है।
• असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापक भौगोलिक कवरेज और जन भागीदारी देखी गई। अत: कथन 3 सही है।
• 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। अत: कथन 4 सही है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 

• NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। अतः कथन 1 सही है।
• यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

कार्य:

• ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Sexual Offenders-NDSO) को बनाए रखने और इन्हें नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा गया है। 
• NCRB को 'ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध के सबूत के रूप में वीडियो क्लिप अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकता है। 
• अंतर-प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना (Inter-operable Criminal Justice System-ICJS) के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी भी NCRB को दी गई है। अतः कथन 3 सही है।
  • ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिये उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन के कार्य) नियम, 2022 से संबंधित मसौदा अधिसूचना, दिनांक 10 मार्च 2022 जारी की है।

ये मोटर वाहन (रजिस्ट्रेशन और व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के कार्य) नियम, दिनांक 23 सितंबर, 2021 में संशोधन हैं, जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
संशोधनों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

वाहन स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे।
वाहन मालिक द्वारा आवेदन जमा करने से पहले "वाहन" डेटाबेस से आवश्यक जांच निर्दिष्ट की गई है।
वाहन जमा करने के समय वाहन मालिक और आरवीएसएफ ऑपरेटरों द्वारा उपक्रमों का परिचय यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत करने से पहले और बाद में वाहन की जिम्मेदारी में पारदर्शिता है
उक्त प्रमाणपत्र के व्यापार में पारदर्शिता को सक्षम करने के लिए स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत वाहन से संबंधित जमा प्रमाणपत्र में अधिक विवरण शामिल करना।
जमा प्रमाणपत्र का परिचय यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से जमा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के पास लेनदेन का डिजिटल प्रमाण है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग ने परामर्श के लिए 'राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा' पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया।

मसौदा नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों की सुलभता, खर्च वहनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करना और स्व-स्थायित्व, नवाचार एवं वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है।
इस नीति की परिकल्पना है कि 2047 तक हमारा देश
एनआईपीईआर की तर्ज पर कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएमईआर) वाला होगा;

मेडटेक में 25 सर्वोत्तम फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का केंद्र और जननी होगा
10-12% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ 100-300 अरब डॉलर की आकार का मेडटेक उद्योग होगा।
चिकित्सा उपकरणों के इस उभरते क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से मेडटेक सेक्टर कहा जाता है।
2025 तक इस क्षेत्र के बाजार आकार के मौजूदा 11 बिलियन अमरीकी डालर से 50 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है।

अतः दोनों कथन सही हैं।