टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 16 जून, 2022 - UPSC MCQ

राष्ट्रपति जो बिडेन जुलाई में पश्चिम एशिया की एक बड़ी यात्रा के हिस्से के रूप में सऊदी अरब की यात्रा करेंगे।

इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति जो बिडेन तथाकथित I2-U2 राजनयिक समूह के अन्य नेताओं के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

• I2-U2 भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राजनयिक समूह है।
• अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चार सदस्यीय समूह के लिए I2-U2 उपनाम का उपयोग किया है।
• समूह को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था जब भारत, इज़राइल, अमेरिका और यूएई के विदेश मंत्रियों की पहली आभासी बैठक हुई थी।
• नए समूह को आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में वर्णित किया गया है।
• इसे मिडिल ईस्ट के लिए नया क्वाड कहा जा रहा है।
• उद्देश्य – सरकार के स्तर के सहयोग से परे तालमेल उत्पन्न करना।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 13 जून, 2022 को पूरे भारत में 200 स्थानों पर आयोजित किया गया था।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अब हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन करेगा।

इसका उद्देश्य युवाओं को कॉरपोरेट्स के भीतर ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण के अधिक अवसरों से जोड़ना और रोजगार पाने का एक मौका देना है।

5वीं-12वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई डिप्लोमा या स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति इन ट्रेडों/अवसरों में साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को 500+ ट्रेडों का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटीशियन, मैकेनिक और अन्य शामिल हैं।

उम्मीदवारों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के अंत में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षुता प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा, जो उन्हें उद्योग की पहचान देगा।

एक क्रेडिट बैंक अवधारणा भी जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसमें शिक्षार्थियों द्वारा जमा किए गए विभिन्न क्रेडिट का डिपॉजिटरी होगा, जिसका उपयोग भविष्य के शैक्षणिक मार्गों के लिए किया जा सकता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) - 2022 का शुभारंभ किया। आईडीसीएफ कार्यक्रम 13 जून से 27 जून, 2022 तक सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों  में लागू किया जा रहा है।

‘बचपन में डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या को शून्य पर लाने' के उद्देश्य से 2014 से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) का आयोजन किया जा रहा है।

यह पखवाड़ा विशेष रूप से गर्मी/मानसून के दौरान आयोजित किया जाता है ताकि जागरूकता पैदा करने और ओआरएस-जिंक कॉर्नर की स्थापना जैसे निवारक उपाय किए जा सकें।

एसआरएस -2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बाल मृत्यु दर में 2014 के बाद से काफी कमी आई है। यह दर 2014 में 45 प्रति 1000 जीवित जातकों से घटकर 2019 में 35 प्रति 1000 जीवित जातक हो गई है। इसके बावजूद  आज भी  डायरिया से संबंधित बीमारियां पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का एक प्रमुख कारण बनी हुई हैं।

एनएफएचएस-5 के अनुसार, डायरिया से पीड़ित पांच वर्ष से कम आयु के केवल 60.6 प्रतिशत बच्चों को ओआरएस दिया गया और केवल 30.5% बच्चों को जिंक दिया गया।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारत सरकार द्वारा घोषित एक सेवानिवृत्ति और बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है। यह योजना सरकार द्वारा अनुदानित है तथा मई 2017 में शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है। 
• PMVVY पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाया गया है। अत: कथन 2 सही है। 
• इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एकमुश्त खरीद मूल्य का भुगतान करके ऑफफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, जिसे इस योजना को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है। अत: कथन 3 सही है। 
• आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये। PMVVY योजना के लिये कोई विशिष्ट पात्रता मानदंड नहीं हैं, सिवाय इसके कि ग्राहक एक वरिष्ठ नागरिक होना चाहिये, अर्थात् (60 वर्ष से अधिक आयु)। अत: कथन 4 सही नहीं है। 

• राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है। अत: कथन 2 सही नहीं है 
• अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है। 
  • यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति हेतु किया जा सकता है, जहाँ: 
    • सज़ा कोर्ट-मार्शल द्वारा हो, उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध के संदर्भ में है और मौत की सज़ा के सभी मामलों में। अत: कथन 3 सही है। 
• अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सज़ा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार दे सकता है, या सज़ा को निलंबित, हटा या कम कर सकता है। 
  • यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 

अग्निपथ योजना:: 

• यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।  
• नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।   
• हालांँकि चार साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। 
• 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के लिये पात्र होंगे। अतः कथन 2 सही है। 

• नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई भौतिक शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है। अतः कथन 1 सही है। 
  • नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं।   
  • वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं।   
• नियोबैंक ने 'चैलेंजर बैंक' के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढाँचे और ‘क्लाइंट ऑनबोर्डिंग’ प्रक्रिया को चुनौती दी थी। 
• भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर निर्भर हैं। अतः कथन 2 सही है। 
  • ऐसा इसलिये है क्योंकि RBI ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है। 
  • RBI बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसने डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिये कुछ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। 
• नियोबैंक आमतौर पर पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम सेवाएंँ प्रदान करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय श्रंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। 

राष्ट्रीय एकता गीत राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित है।

एनसीसी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेता एनसीसी के पूर्व छात्र हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।

इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।​

पर्यावरणविदों ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधनों पर इस आधार पर चिंता व्यक्त की है कि यह जैविक संसाधनों के संरक्षण के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य की कीमत पर बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है। 

अधिनियम में संशोधन को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया। संशोधित विधेयक का मसौदा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, बीज क्षेत्र और उद्योग और शोधकर्ताओं की शिकायतों के जवाब में तैयार किया गया था।
बिल जैविक विविधता के संरक्षण और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए के लिए अधिनियमित किया गया था।साथ ही इसने एक भारी "अनुपालन बोझ" लगाया और सहयोगी अनुसंधान और निवेश का संचालन करना कठिन बना दिया और पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
बिल का पाठ यह भी कहता है कि यह "स्थानीय समुदायों के साथ पहुंच और लाभ साझा करने और जैविक संसाधनों के आगे संरक्षण के लिए उपयोग करने के दायरे को व्यापक बनाने" का प्रस्ताव करता है।
बिल पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है।इसके खिलाफ तर्क

वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल (लाइफ) के एक बयान में कहा गया है कि विधेयक "जैविक विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी प्रयासों को पूर्ववत करेगा।"

"जैव विविधता के स्थायी उपयोग और संरक्षण में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी की रक्षा, संरक्षण या वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित संशोधन में एक भी प्रावधान नहीं था।"

LIFE ने कहा कि संशोधन आयुष मंत्रालय को "केवल लाभ" देने के लिए किए गए थे। वर्तमान स्वरूप में विधेयक "जैव चोरी" का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसका मतलब होगा कि आयुष निर्माण कंपनियों को अब अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार उस उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए अधिनियम को पहली जगह में बनाया गया था।

अत: दोनों कथन सही हैं।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति (JCP) ने दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। 

प्रमुख सिफारिशें:गैर-व्यक्तिगत भी: विधेयक की प्रकृति को बदलने वाली प्रमुख सिफारिशें गैर-व्यक्तिगत डेटा को बड़े दायरे में शामिल करने के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि नए कानून के तहत सभी मुद्दों को व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत के लिए अलग-अलग के बजाय एकल डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) द्वारा निपटाया जाएगा।
ट्रैंज़िशन अवधि: यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी डेटा एग्रीगेटर्स को नए विधेयक के तहत नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय मिले, जेसीपी ने सुझाव दिया कि अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से 24 महीने तक का समय दिया जाए।
सोशल मीडिया लायबिलिटी: तीसरी बड़ी सिफारिश यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, उन्हें प्रकाशकों के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
जुर्माना: समिति ने डेटा उल्लंघनों के लिए 15 करोड़ रुपये तक या फर्म के कुल वैश्विक कारोबार का 4% का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा की सिफारिश की है, अगर डी-आइडेंटेड डेटा की फिर से पहचान की जाती है।
समय पर चेतावनी: किसी भी डेटा उल्लंघन के मामले में, डेटा एग्रीगेटर या प्रत्ययी को इसकी जानकारी होने के 72 घंटों के भीतर डीपीए को सूचित करना होगा। 

अत: दोनों कथन सही हैं।