टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 22 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुरूप महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में पारित किया गया था।
यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, शिकायत और जांच के लिए प्रक्रियाओं और उठाए जाने वाले कदम को निर्धारित करता है। इसने 1997 में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों को विस्तृत किया।
2013 के अधिनियम ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक नियोक्ता को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना चाहिए।

यह प्रक्रिया निर्धारित करता है और यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है, जिसमें व्यथित महिला भी शामिल है, जो "किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, चाहे वह नियोजित है या नहीं", जो "यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के लिए आरोप लगाती है"।

इसका मतलब था कि किसी भी क्षमता में काम करने वाली या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों को अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया था।

अतः केवल कथन 1 सही है।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया ने 2022 के सप्ताह 10 के डेटा जारी करने के साथ, व्यक्तिगत समाचार चैनलों के लिए रेटिंग फिर से शुरू कर दी है।

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाले के आरोपों के बीच, बार्क इंडिया ने अक्टूबर 2020 में समाचार चैनलों की दर्शकों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।
उद्योग-व्यापी परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए, BARC टीम ने BARC टेक्ककोम के साथ, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप समाचार और विशेष रुचि शैलियों के लिए संवर्धित डेटा रिपोर्टिंग मानकों को विकसित किया।

संशोधित स्वीकृत मानकों के अनुसार, दर्शकों के अनुमान केवल चार-सप्ताह के रोलिंग औसत के आधार पर, हर सप्ताह जारी किए जाएंगे।

अतः दोनों कथन सही हैं।

वायु सेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य, वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन के मुद्दों से जुड़े सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के अंतिम निर्णयों को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से एक बड़े वर्ग के अपीलकर्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, जिनका अब तक एकमात्र उपाय एएफटी द्वारा पारित अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना था।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है।
प्रधान पीठ दिल्ली में देश भर में दस अन्य पीठों के साथ स्थित है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रमुख न्यायिक अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने रूस को यूक्रेन में सभी सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया।

आईसीजे की संविधि के अनुच्छेद 36(1) में प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, या लागू अन्य संधियों या सम्मेलनों से संबंधित सभी मामलों में आईसीजे का अधिकार क्षेत्र होगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क़ानून, अनुच्छेद 41 के तहत आईसीजे को किसी भी मामले में उसके समक्ष अनंतिम उपायों को इंगित करने का अधिकार देता है ताकि इसमें शामिल पक्षों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके।
जब आईसीजे ऐसे अनंतिम उपायों को इंगित करता है, तो विवाद के पक्षकारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया जाना चाहिए।

जर्मनी और यू.एस. के बीच लाग्रैंड (2001) मामले में, आईसीजे ने स्पष्ट किया कि अनंतिम उपाय चरित्र में बाध्यकारी हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व बनाते हैं।
इसके अलावा, आईसीजे द्वारा या तो किसी राज्य पार्टी के अनुरोध पर या प्रोप्रियो मोटू यानी स्वयं के प्रस्ताव पर अनंतिम उपायों का संकेत दिया जा सकता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

• राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) के तहत सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों की कीमतों में 10% से अधिक की वृद्धि की अनुमति दे सकता है।
• ‘राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ का गठन वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग (DoP) के एक संलग्न कार्यालय के तौर पर दवाओं के मूल्य निर्धारण हेतु स्वतंत्र नियामक के रूप में और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इसे ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995-2013 (DPCO) के तहत नियंत्रित थोक दवाओं एवं फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय/संशोधित करने तथा देश में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया था। अतः कथन 2 सही है।
  • एक बल्क ड्रग (Bulk drug) जिसे एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredient- API) भी कहा जाता है, यह एक दवा के रूप में रासायनिक अणु हैं जो उत्पाद को आवश्यक चिकित्सीय गुण प्रदान करते हैं।

• संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। अतः कथन 1 सही है।
• आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
  • अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा का विकास करने हेतु इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी घटकों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।
• हालांँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। अतः कथन 3 सही है।
• आधिकारिक भाषाएँ:
  • संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
    • असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
  • इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
  • वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
  • वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

• रूस कच्चे तेल और तेल उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने दिसंबर 2021 में 7.8 mb/d तेल की शिपिंग की थी और साथ ही यह सऊदी अरब के बाद दुनिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता भी है। अतः कथन 1 सही है।
• भारत, अमेरिका और चीन के बाद 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • देश में तेल की मांग प्रतिवर्ष 3-4% की दर से बढ़ रही है।
  • इस अनुमान के अनुसार एक दशक में भारत प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल की खपत कर सकता है।
  • भारत अपना 85% तेल लगभग 40 देशों से आयात करता है, जिनमें से अधिकांश मध्य-पूर्व और अमेरिका से आता है।
  • रूस से भारत अपनी आपूर्ति का 2% आयात करता है, जिसमें तेल भी शामिल है जिसे वह शोधन के बाद पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित करता है। अत: रूसी तेल ने नहीं बल्कि सामान्य रूप से तेल और इसकी बढ़ती कीमतों ने भारत को चिंतित किया है।
• ब्रेंट क्रूड ऑयल शेटलैंड द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य स्थित उत्तरी सागर तेल क्षेत्रों से निकलता है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) को मुख्य रूप से टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा में अमेरिकी तेल क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

यदि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के तहत सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों में 10% से अधिक की वृद्धि की अनुमति देता है, तो उपभोक्ताओं को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में वृद्धि से लगभग 800 दवाओं और उपकरणों पर असर पड़ने की उम्मीद है।
लॉबी समूह जो घरेलू दवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र सरकार से यह पूछने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि मूल्य नियंत्रण के तहत अनुसूचित फॉर्मूलेशन में 10% वार्षिक वृद्धि का विस्तार किया जाए।
मूल्य निर्धारण तंत्र कैसे काम करता है:

एनएलईएम के तहत सभी दवाएं मूल्य विनियमन के अधीन हैं।

ड्रग (कीमत) नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार, अनुसूचित दवाओं, फार्मा बाजार का लगभग 15%, WPI के अनुसार सरकार द्वारा वृद्धि की अनुमति है, जबकि शेष 85% को हर साल 10% की स्वचालित वृद्धि की अनुमति है।

फार्मा लॉबी अब अनुसूचित दवाओं के लिए भी कम से कम 10% वृद्धि की मांग कर रही है, न कि थोक मूल्य सूचकांक द्वारा।
एनपीपीए की स्थापना 1997 में दवाओं (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995-2013 के तहत नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय / संशोधित करने और देश में दवाओं की कीमत और उपलब्धता को लागू करने के लिए की गई थी।

अतः दोनों कथन सही हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने गोल्डन लंगूर (Trachypithecusgeei) के आवास में उल्लेखनीय गिरावट बताई है।  गोल्डन लंगूर भूटान और भारत के सीमा-पार क्षेत्र में वितरित एक लुप्तप्राय प्राइमेट प्रजाति है।

हाल ही में "फ्यूचर सिम्युलेटेड लैंडस्केप प्रेडिक्ट्स हैबिटेट लॉस फॉर गोल्डन लंगूर: ए रेंज-लेवल एनालिसिस फॉर एन एन्डेंजरड़ प्राइमेट" शीर्षक वाला एक पेपर इस बात पर प्रकाश डालता है कि लुप्तप्राय प्राइमेट का वास संरक्षित है या नहीं। यह पेपर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किया गया है।

गोल्डन लंगूरों को उनके फर के रंग से आसानी से पहचाना जाता है, और भूटान के त्सिरंग, सरपांग, ज़ेमगांग और ट्रोंगसा जिलों के वनों में वितरित हैं।
भारत में, असम के चिरांग, कोकराझार, धुबरी और बोंगाईगांव जिलों में प्रजातियों की खंडित और पृथक आबादी वितरित है।
परिणाम बताते हैं कि कुल सीमा सीमा (66,320 वर्ग किमी) में से केवल 12,265 वर्ग किमी (18.49%) वर्तमान में प्रजातियों के लिए उपयुक्त है, जो कि वर्ष 2031 तक 8,884 वर्ग किमी तक कम हो जाएगी, जो कि प्रमुख सीमा सिकुड़न को दर्शाता है।

संरक्षण की स्थिति: 2003 में, उन्हें IUCN रेड लिस्ट द्वारा लुप्तप्राय माना गया था, और CITES वेबसाइट पर परिशिष्ट I के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

चक्रशिला भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें प्राथमिक प्रजाति के रूप में गोल्डन लंगूर है। चक्रशिला में लगभग 600 गोल्डन लंगूर हैं जिनकी आबादी पश्चिमी असम और भूटान की तलहटी में फैली हुई है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जम्मू में बैठक के दौरान कश्मीरी पंडितों सहित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा की।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले सात वर्षों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रस्तावित आवास का केवल 17% ही पूरा हुआ है।

2015 में घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी थी। अब तक 1,739 प्रवासियों को नियुक्त किया गया है और 1,098 अन्य को नौकरियों के लिए चुना गया है।

2008 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए इसी तरह के पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके तहत स्वीकृत 3,000 नौकरियों में से 2,905 नौकरियों को भरा गया था।
2015 में, उन सदस्यों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास इकाइयों की घोषणा की गई, जिन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा ₹920 करोड़ की लागत से नौकरी प्रदान की जानी थी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2022 तक केवल 1,025 इकाइयों का निर्माण आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा हुआ था जबकि 50% से अधिक इकाइयों पर काम शुरू होना बाकी था।
पृष्ठभूमि

1990 के बाद से बड़ी संख्या में पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बढ़ते आतंकवादी हमलों और समुदाय के खिलाफ हिंसा के आह्वान के कारण पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
गृह मंत्रालय के अनुसार, कई कश्मीरी प्रवासी जम्मू में शिविरों के अलावा कश्मीर घाटी में वेसु (कुलगाम), मट्टन (अनंतनाग), हॉल (पुलवामा), नटनसा (कुपवाड़ा), शेखपोरा (बडगाम) और वीरवान (बारामूला) में मौजूदा पारगमन आवास में रहते हैं।
2020 संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 64,827 पंजीकृत प्रवासी परिवार हैं - 60,489 हिंदू परिवार, 2,609 मुस्लिम परिवार और 1,729 सिख परिवार।
64,827 परिवारों में से 43,494 जम्मू में पंजीकृत हैं, दिल्ली में 19,338 और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,995 परिवार बसे हुए हैं। 43,494 प्रवासी परिवारों में से 5,248 प्रवासी शिविरों में रह रहे हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।