माॅडल प्रैक्टिस सेट - 1, अर्थशास्त्र - UPSC MCQ

मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन और लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है!

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य किया गया था। 1978 में यूटीआई को RBI से हटा दिया गया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने RBI के स्थान पर नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण ले लिया।

14वें वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड्डी ने केंद्रीय वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इससे पूर्व, उन्‍होंने 14वें वित्‍त आयोग की रिपोर्ट राष्‍ट्रपति के कार्यालय में सौंपी।

GDI मूल्य का आकलन 155 देशों के आँकड़ों के आधार पर किया गया है । यह देखने में आया है कि प्रायः प्रत्येक देश में GDI मूल्य सामान्यतः HDI मूल्य से कम है । इस प्रकार, प्रायः सभी देशों में लिंग आधारित असमानता देखने को मिलती है । HDR-2009 में GDI मूल्य में नॉर्वे व आस्ट्रेलिया क्रमशः प्रथम दो स्थान पर था । GDI मूल्य की सूची में भारत का 114वाँ स्थान था ।

राउरकेला इस्पात कारखाना (आरएसपी) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन स्थापित क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 19 लाख टन कर दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association) (IDA), विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है. इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण-खिड़की भी कहते हैं. इसकी स्थापना 24 सितम्बर 1960 को की गयी थी. 

बैकवॉश का विचार गुन्नार मिर्डर (1957) की पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार सिद्धांत में उत्पन्न हुआ। Myrdal ने उल्लेख किया कि एक क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि पूंजी को उत्तेजित कर सकती है और इस क्षेत्र में उन क्षेत्रों में प्रवाहित हो सकती है जहां से संसाधन आए थे।

मीरा सेठ एक भारतीय जनसेवक, राजनयिक, महिला अधिकार कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की पूर्व अध्यक्ष हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कई पदों पर कार्य कर चुकी सेठ १९९० से १९९१ तक (जब लिस्बेट पाल्मे अध्यक्ष थी) यूनिसेफ की उपाध्यक्ष रहीं, और फिर इसके बाद १९९१ से १९९२ तक इसकी अध्यक्ष रहीं। सेठ ने इससे पहले भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में काम किया है। कई अलग-अलग आर्थिक प्रयासों, जैसे कि हथकरघा या मत्स्य पालन के विनियमन में महिलाओं की भागीदारी पर उनका अध्ययन महिलाओं और विकास के मुद्दों पर एक विशेषज्ञ है। अपने इसी अध्ययन पर उन्होंने "वीमेन एंड डेवलपमेंट: द इंडियन एक्सपीरियंस" ("महिलाएं तथा विकास: भारतीय अनुभव") नामक एक पुस्तक भी लिखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो अपने संदेश में कहा था कि, ‘एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं|’

भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्‍व में आया. इसका गठन राष्‍ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया गया है. इस आयोग को केंद्र और राज्‍य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था:

- संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है

- वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 2002 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई । इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (HDI), मानव निर्धनता सूचकांक (HPI) और लिंग समानता सूचकांक (GEI) को आधार बनाया गया है ।

भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा वर्ष 1956 में प्रकाशित किया गया था, उल्लेखनीय है कि इसमें 1948-49 को आधार वर्ष के रूप प्रयोग किया गया था।

माश्ट्रिश्ट संधि (आम तौर पर इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है।) 7 फ़रवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुये समझौते को कहा जाता है। यह समझौता मास्त्रिक्ट (माश्ट्रिश्ट), हॉलैण्ड में हुआ। 9-10 दिसम्बर 1991 इसी नगर में यूरोपीय परिषद् की मेजबानी में बैठक हुई थी जिसमें समझौते का मसौदा तैयार हुआ था। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक-देश से दूसरे (यूरोपीय संघ के देश) में जाने पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह समझौता 1 नवम्बर 1993 से लागू हुआ।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। 
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने अपना परिचालन वर्ष 2016 में शुरू किया था और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। 
वर्तमान में AIIB के कुल 102 सदस्य हैं।
एशिया में स्थायी बुनियादी ढाँचे और अन्य संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने से एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) आम लोगों, सेवाओं और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रयास करता है।

क्रोमाइट क्रोमाइट एक खनिज है। लोहा एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट में 68 प्रतिशत क्रोमिक ऑक्साइड तथा 32 प्रतिशत लौह ऑक्साइड होता है। क्रोमाइट के कुल भंडार में से लगभग 86 प्रतिशत भंडार ऐसा है, जिन्हें निकाल जा सकता है। इस खनिज का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यो तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है, जहाँ भारत का 90 प्रतिशत क्रोमाइट उत्पादित किया जाता है। यहाँ क्योंझर तथा कटक से पर्याप्त मात्रा में क्रोमाइट प्राप्त होत है। इसके निक्षेप धारवाड़ तथा कायान्तरित शैलों में मिलते हैं। कर्नाटक के हासन, कोडगु, शिमोगा, चित्रदुर्ग मैसूर आदि इसके प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं।

1 मार्च 2011 के रूप में भारत की जनसंख्या 1210193422 पर खड़ा था (623,700,000 पुरुषों और महिलाओं 586400000) के 1, 028, 737, 436 वर्ष 2001 में पूर्ण अवधि में, भारत की आबादी से भी अधिक की वृद्धि हुई है एक कुल की तुलना में दशक 2001-2011 के दौरान 181 मिलियन।

सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य घटते क्रम क्रमशः- 1. गोवा (62.17ः) 2. मिजोरम (51.51ः) 3. तमिलनाडु (48.45ः) 4. केरल (47.72ः)

भारत यदि कारोबार सुगमता का सिंगापुर मॉडल अपनाए तो वह अधिक विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है। एक शीर्ष उद्योग संगठन ने यह कहा है। मौजूदा समय में करीब आठ हजार भारतीय कंपनियां सिंगापुर में पंजीकृत हैं।

कीमत तथा पूर्ति में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है अर्थात् कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। इस विशेषता के कारण ही पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है।

वेतन आयोग को लागू करने वाले 10 राज्यों (कर्नाटक को छोड़कर) का राजस्व व्यय 2015-16 और 2016-17 में 15% बढ़ गया। हालांकि 2016-17 के बीच और 2017-18 के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय 25% बढ़ गया
वेतन आयोग के सुझावों को लागू करने वाले राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि

बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। देश में चार बैंक नोट प्रेस, चार टकसाल और एक पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर में हैं। 2000 के नोट मैसूर में छपते हैं। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। देवास में तैयार स्याही का ही उपयोग किया जाता है। इनमें 20, 50, 100, 500 रुपए मूल्य के नोट शामिल हैं। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्यॉरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। जबकि टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में हैं।

रघुराम राजन की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए पिछड़ेपन के एक नए सूचकांक की सिफारिश की है कि किस राज्य को विशेष सहायता की आवश्यकता है। वे "ओडिशा" को सबसे पिछड़े राज्य के रूप में दर्जा देते हैं।