टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 21 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

सरकार ने महत्वपूर्ण थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के तहत अरबिंदो फार्मा और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स सहित दवा कंपनियों को मंजूरी दे दी है।

उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण शुरुआती सामग्री (केएसएम) / दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

यह 2020-21 से 2029-30 की अवधि के लिए 6,940 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार अलग-अलग लक्ष्य खंडों में न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन के साथ ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके प्राप्त किया जाएगा।

योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया था।

लक्ष्य खंड- I में 4 पात्र उत्पाद शामिल हैं, जैसे, पेनिसिलिन जी;  7-एसीए;  एरिथ्रोमाइसिन थायोसाइनेट (TIOC) और क्लैवुलैनिक एसिड, जिसमें देश वर्तमान में आयात पर निर्भर है।  इन्हें निर्धारित मूल्यांकन और चयन मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता पर माना गया।

इस योजना के तहत पलांट की स्थापना से कंपनियों को 3,761 करोड़ का कुल प्रतिबद्ध निवेश मिलेगा और लगभग 3,825 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है। 

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने गोवा के पंजिम में आयोजित एक कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल “श्रमशक्ति” का शुभारंभ किया।

यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन में प्रभावी रूप से मदद करेगा।

आदिवासी माइग्रेशन रिपॉजिटरी, श्रमशक्ति डेटा गैप को दूर करने और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने में सफल हो पाएगी जो आम तौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं।

श्रम शक्ति के माध्यम से दर्ज किए जाने वाले विभिन्न आंकड़ों में जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, आजीविका विकल्प, कौशल मानचित्रण और प्रवासन पैटर्न शामिल हैं।

उन्होंने गोवा में एक आदिवासी प्रवासन कक्ष, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका "श्रमसाथी" भी लॉन्च किया।

इसके साथ, गोवा प्रवासी श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित माइग्रेशन सेल स्थापित करने वाला भारत का पहला गंतव्य राज्य बनने जा रहा है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MECL), राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) और खान एवं भूविज्ञान विभाग (DMG), राजस्थान सरकार के बीच राजस्थान राज्य में पोटाश के समाधान खनन की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

राजस्थान में विशाल पोटाश और हैलाइट संसाधन हैं, जो कि उत्तर-पश्चिम में नागौर - गंगानगर बेसिन में 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

भूमिगत तेल भंडारण, हाइड्रोजन, अमोनिया और हीलियम गैस के लिए भंडार, संपीड़ित गैस के भंडारण और परमाणु कचरे के भंडारण के लिए बेडेड साल्ट फॉर्मेशन रणनीतिक रूप से उपयोगी हैं।  बेडेड सॉल्ट से पोटाश और सोडियम क्लोराइड क्रमशः उर्वरक उद्योग और रासायनिक उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

देश में पहली समाधान खनन परियोजना का मार्ग प्रशस्त करके यह परियोजना रोजगार पैदा करेगी।

पोटाश में विभिन्न खनन और निर्मित लवण शामिल होते हैं जिनमें पानी में घुलनशील रूप में पोटेशियम होता है।यह नाम पॉट ऐश से लिया गया है, जो एक बर्तन में पानी में भिगोए गए पौधे की राख या लकड़ी की राख को संदर्भित करता है, जो औद्योगिक युग से पहले उत्पाद के निर्माण का प्राथमिक साधन था।पोटाश का उत्पादन दुनिया भर में ज्यादातर उर्वरक में उपयोग के लिए किया जाता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक वेब, जीआईएस और मल्टी-मॉडल आधारित परिचालन और नियोजन निर्णय समर्थन उपकरण वाली निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह उपकरण विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन की स्थैतिक और गतिशील विशेषताओं को पकड़ने में काफी मदद करेगा।

शामिल किए गए स्रोतों में उद्योग, परिवहन, बिजली संयंत्र, आवासीय, डीजी सेट, सड़क की धूल, कृषि बर्निंग, रिफ्यूस बर्निंग , निर्माण धूल, अमोनिया, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, लैंडफिल आदि शामिल होंगे।

इसमें रासायनिक परिवहन मॉडल का उपयोग करके प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों को संभालने के लिए एक एकीकृत ढांचा होगा।

सिस्टम हस्तक्षेप के लाभों का अनुमान लगाने के लिए ढांचे के साथ स्रोत विशिष्ट हस्तक्षेपों को भी संभालने में सक्षम होगा और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल प्रारूप में सर्वोत्तम परिणामों को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

DRDO ने सफलतापूर्वक ओडिशा तट से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हॉक- I से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) का कैपटिव और रिलीज़ परीक्षण किया। 

एचएएल के भारतीय हॉक-एमके 132 से स्मार्ट हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।  यह अब तक DRDO द्वारा संचालित SAAW का 9 वां सफल मिशन था।

SAAW स्वदेशी रूप से डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत (RCI) हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

यह 125 किलोग्राम वर्ग का स्मार्ट हथियार है, जो 100 किलोमीटर की रेंज तक ग्राउंड दुश्मन एयरफील्ड की संपत्ति जैसे राडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे आदि से उलझने में सक्षम है। यह उच्च परिशुद्धता निर्देशित बम इस ही कक्षा के हथियार प्रणाली की तुलना में हल्के वजन का है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 32 A की वैधता को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि IBC के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के लिए सफल बोलीदाता किसी भी जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) या अन्य वैधानिक निकायों जैसे SEBI द्वारा की जा रही किसी भी जांच से प्रतिरक्षित होंगे।

IBC की धारा 32A की वैधता को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा कि IBC के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह बोलीदाताओं को आकर्षित करे, जो कॉर्पोरेट देनदार के लिए उचित मूल्य प्रदान करे पाए ताकि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को समय पर पूरा किया जा सके।

सफल बोलीदाताओं  और एक कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को सुरक्षा IBC की धारा 32 A के तहत नियमों द्वारा प्रदान की जाती है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इस तरह की प्रतिरक्षा केवल तभी लागू होगी जब कोई अनुमोदित संकल्प योजना हो, और कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव हो।

एससी का धारा 32 ए को बरकरार रखना क्यों जरूरी है? 

2016 में जब से IBC अस्तित्व में आया है, कई बड़ी टिकट मामलों की रिज़ॉल्यूशन योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है, क्योंकि इसकी अपनी एजेंसियों और नियामकों द्वारा चुनौतियाँ खडी की गई है।उच्चतम न्यायालय ने धारा 32 ए की वैधता को बरकरार रखते हुए, इन मामलों के जल्द  पूरा होने की उम्मीद बनाई है।इससे अन्य बोलीदाताओं को ऐसी विवादित कंपनियों और उनकी संपत्तियों पर बोली लगाते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY),क्वांटम कंप्यूटिंग मे अनुसंधान और विकास में तेजी लाने और नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम करने के लिए, अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से, देश में एक क्वांटम कम्प्यूटिंग एप्लिकेशन लैब स्थापित करेगा।

लैब सरकार के मंत्रालयों और विभागों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और डेवलपर्स को क्वांटम कंप्यूटिंग की सेवा प्रदान करेगी, ताकि विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सके। 

AWS लैब के लिए तकनीकी और प्रोग्राम समर्थन के साथ होस्टिंग प्रदान करेगा।

AWS पर प्रयोगशाला नवाचार  के लिए किसी राष्ट्रीय सरकार के मिशन का समर्थन करने वाली विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग कम्प्यूटिंग लैब है।

अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) अमेज़ॅन की एक सहायक कंपनी है, जो मीटरड पे-ऐस-यू गो बेसिस के आधार पर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को ओन-डिमान्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और एपीआई प्रदान करती है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कारोबारियों और नागरिकों के लिए नियमाकीय अनुपानल आसान करने के लिए विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू है।

1 जनवरी 2021 को यह पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। 

यह पोर्टल , सभी केंद्रीय और राज्य-स्तरीय अनुपालनों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपॉजिटरी के रूप में भी कार्य करेगा। इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है।

सभी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां सभी कानूनों/ विनियमों/ नियमों की जांच करेंगे और सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए गैरजरूरी अनुपालन को हटाने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने की एक कार्य योजना को लागू करेंगे। इन सभी कवायदों को नियामकीय अनुपालन पोर्टल पर न केवल देखा जा सकेगा बल्कि उनकी निगरानी भी की जा सकेगी। 

सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठन भी नियामकीय अनुपालन और उससे संबंधित सिफारिशों को प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी सुझावों का सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और विनियामकीय अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

इंडिया साइंस , राष्ट्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी ओटीटी (ओवर-द-टॉप) चैनल ने 15 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक अपना दूसरा वर्ष पूरा कर लिया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा प्रबंधित, इस चैनल को औपचारिक रूप से 15 जनवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था।

ओटीटी जैसी प्रचलित नवीनतम तकनीक के माध्यम से देश के नागरिकों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता और संयम पैदा करने के उद्देश्य के लिए विज्ञान प्रसार को इस तकनीक के साथ तालमेल रखना महत्वपूर्ण था।

मोबाइल फोन पर, इंडिया साइंस  मोबाइल एप गूगल प्लेस्टोर और ऐप्पल एप स्टोर से डाउनलोड करने योग्य है।  यह रिलायंस जीओ पर,  जिओ टीवी, जिओ STB और जिओ Chat के माध्यम से उपलब्ध है।  यह YouTube के माध्यम से भी उपलब्ध है।

इंडिया साइंस  जिओ फोन ऐप के होने वाले लॉन्च के साथ, आने वाले महीनों में यह पहुंच और अन्तरक्रियाशीलता दोनों में लाभ की उम्मीद करता है।

इसलिए विकल्प (A) सही उत्तर है।

अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी) के तत्वावधान में आगामी सप्ताह में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अभ्यास कवच’ का आयोजन किया जा रहा है।

इस अभ्‍यास में समुद्री निगरानी संसाधनों, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्‍बी तथा लैंडिंग संचालनों के बीच समन्‍वय कायम करना शामिल है।

इसके साथ साथ, संयुक्‍त इंटेलिजेंस निगरानी एवं टोही सर्वेक्षण (आईएसआर) अभ्‍यास का संचालन किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं के विभिन्‍न तकनीकी, इलेक्‍ट्रॉनिक तथा मानवीय इंटेलिजेंस शामिल होंगी।

तीनों सेनाओं के अभ्‍यास का लक्ष्‍य संयुक्‍त युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाना और संचालन संबंधी तालमेल बढ़ाने की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है।

अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) देश की एकमात्र संयुक्त सेना कमान है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।