टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 28 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

29 बच्चों को इस वर्ष प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार (7), सामाजिक सेवा (4), शैक्षिक (1), खेल (8), कला और संस्कृति (6) और वीरता (3) श्रेणियां में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं।

21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं।
PMRBP 2022 के पुरस्कार विजेताओं को 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

यह पुरस्कार हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बच्चों की असाधारण उपलब्धियों जैसे नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।

ब्लॉक चेन टेक्नोलॉज

समारोह के दौरान, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ब्लॉकचैन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित एक ब्लॉक चेन-संचालित तकनीक का उपयोग करके पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए।
डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ताओं के मोबाइल उपकरणों पर स्थापित डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत किए जाते हैं।
ब्लॉकचेन संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जारी किए गए डिजिटल प्रमाणपत्र अक्षम्य, विश्व स्तर पर सत्यापन योग्य, चुनिंदा रूप से प्रकट करने योग्य और उपयोगकर्ता सामग्री के प्रति संवेदनशील हैं।
पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।

अत: केवल कथन 1 सही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 22 (UGCF-2022) का मसौदा जारी किया और 30 जनवरी तक हितधारकों से इस पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। नया UG पाठ्यक्रम लागू होगा। अगले साल से जब विश्वविद्यालय चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) में स्थानांतरित हो जाएगा।

यूजीसीएफ पाठ्यक्रम ढांचा प्रदान करता है जिसे 2022-23 शैक्षणिक सत्र में अपनाया जाएगा जब डीयू एक एफवाईयूपी में स्थानांतरित हो जाएगा। हालांकि, इसमें स्वतंत्र रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम शामिल नहीं है।
यूजीसीएफ एनईपी की दो सबसे चर्चित विशेषताओं को शामिल करने का एक प्रयास है - बहु-अनुशासनात्मकता और कई निकास बिंदु (प्रत्येक वर्ष के अंत में एक अलग डिग्री के साथ पाठ्यक्रम छोड़कर)।
अब तक, डीयू च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार तीन साल के ऑनर्स प्रोग्राम के लिए कुल 148 क्रेडिट हैं, और प्रोग्राम कोर्स के लिए 132 क्रेडिट हैं - जो एक ऐसा कोर्स है जिसमें विषयों का एक संयोजन ऑनर्स पाठ्यक्रमों में एक मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय में पढ़ाया जाता है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बालाघाट में इस्पात मंत्रालय की अनुसूची 'ए' के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की और मॉयल की भविष्य की योजनाओं को विस्तार से समझा।

मॉयल एक अनुसूची "ए" मिनीरत्न श्रेणी-I कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी का नाम मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड से बदलकर मॉयल लिमिटेड कर दिया गया।
यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
वर्तमान में, मॉयल 11 खानों का संचालन करती है, जिनमें से सात महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं। बालाघाट खदान कंपनी की सबसे बड़ी खदान है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने डिजिटल माध्यम से पुनर्निर्मित सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) वेबसाइट (www.cghs.gov.in) और मोबाइल एप, "माइसीजीएचएस" को लॉन्च किया।

उन्नत सीजीएचएस वेबसाइट की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

इस वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश) के अनुरूप विकसित किया गया है। ये मानक और दिशानिर्देश वेबसाइट को 3यू यानी यूजेबल (उपयोगी), यूजर-सेंट्रिक (उपयोगकर्ता-केंद्रित) और यूनवर्सिली एक्सेसिबल (सार्वभौमिक रूप से सुलभ) के अनुरूप बनाते हैं।
जीआईजीडब्ल्यू के अधिदेश के अनुरूप वेबसाइट को भविष्य में बहुभाषी बनाने के प्रावधान के साथ द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) बनाया गया है।
सीजीएचएस वेबसाइट के जरिए ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन सुविधा के लिए भी एक सीधा लिंक दिया गया है।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों व कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों और उनके नामांकित आश्रितों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है।
यह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी चार स्तंभों यानी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस के पात्र लाभार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। यह अपने लाभार्थियों की बड़ी संख्या और अखिल भारतीय स्तर पर एलोपैथिक के साथ-साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के जरिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वजह से अपनी तरह की अनोखी योजना है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीईए के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोडमैप और विजन दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक है "2026 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात ।"

यह रोडमैप दो-भाग वाले विजन दस्तावेज़ का दूसरा खंड है - जिसका पहला खंड "भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और जीवीसी में हिस्सेदारी बढ़ाना"शीर्षक के रूप में नवंबर 2021 में जारी किया गया था।
यह रिपोर्ट विभिन्न उत्पादों के लिए वर्ष-वार विवरण और उत्पादन के बारे में अनुमान प्रस्तुत करती है, जो भारत के वर्तमान75 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 300 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पावरहाउस के रूप में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी।
मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर(लैपटॉप, टैबलेट), कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी और ऑडियो), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा, एलईडी लाइटिंग, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबीए, पहनने योग्य और सुनने योग्यतथा दूरसंचार उपकरण उन प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
मोबाइल क्षेत्र का विनिर्माण मौजूदा30 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के वार्षिक उत्पादन से अधिक होने की संभावना है और इस महत्वाकांक्षी प्रगति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
अगले5 वर्षों में घरेलू बाजार के 65 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 180 अरब अमरीकी डॉलर होने की संभावना है। इससे 2026 तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को 2-3 शीर्ष रैंकिंग निर्यातों में स्थान मिल जाएगा।
300 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के निर्यात में, 2021-22 के अनुमानित15 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक इसकी हिस्सेदारी 120 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगी।
"ऑल ऑफ द गवर्नमेंट" के दृष्टिकोण के आधार पर, 300 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पांच हिस्सों की रणनीति, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को व्यापक और सघन करने पर केंद्रित है।
पीएलआई योजना

300 बिलियन अमरीकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इको-सिस्टम पर जोर देने के लिए सरकार द्वारा घोषित10 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की पीएलआई योजना से जुड़ा है।
सरकार ने अगले6 वर्षों में चार पीएलआई योजनाओं - सेमीकंडक्टर और डिजाइन, स्मार्टफोन, आईटी हार्डवेयर और कल-पुर्जों में लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

सहायक संधि

• लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1798 में भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिये आर्थिक भुगतान करने को बाध्य किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेज़ों की सहमति के बिना समझौते करने के लिये स्वतंत्र नहीं थे।
• यह संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेज़ों ने कभी नहीं किया। अतः कथन 2 सही है।
• मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी-भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया एवं राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया।
• वहीं ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे।
  • वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे।
• लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ ‘सहायक संधि’ पर हस्ताक्षर किये। अतः कथन 3 सही नही है।
  • इस संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिये मज़बूर किया गया।
  • पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वर्ष 1802 में बेसिन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किये।

• पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक ‘बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान’ के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार है। अत: कथन 1 सही है।
  • यह विक्षोभ ‘पश्चिम’ से  ‘पूर्व’ की दिशा की ओर आता है।
  • ये विक्षोभ अत्यधिक ऊँचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली ‘वेस्टरली जेट धाराओं’ (Westerly Jet Streams) के साथ यात्रा करते हैं।
• पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में सबसे अधिक सर्दी और प्री-मानसून सीजन की वर्षा का कारण है। यह घटना आमतौर पर बादल छाए रहने, रात के उच्च तापमान और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है। अत: कथन 2 सही है।
  • ऐसा अनुमान है कि भारत अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5-10% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है।

• बैड बैंक के बारे में: 
  • तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC) या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है।
  • बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • बैड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है। अतः कथन 2 सही है।
• बैड बैंक के प्रभाव: 
  • वाणिज्यिक बैंकों का दृष्टिकोण: वाणिज्यिक बैंक उच्च NPA स्तर के कारण परेशान हैं, बैड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी।
    • ऐसा इसलिये है क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पा लेगा, जो एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे।
    • जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में दिया जाएगा, तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फिर से उधार देना शुरू कर सकता है।
  • सरकार और करदाता परिप्रेक्ष्य: चाहे डूबे हुए ऋणों से ग्रसित PSB का पुनर्पूंजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसा करदाताओं की जेब से आ रहा है।
    • जबकि पुनर्पूंजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्रायः "सुधार" के रूप में नामित किया जाता है, वे एक अच्छे रूप में बैंड अनुदान/सहायता (Band Aids) हैं।
    • PSBs में ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।
    • अगर बैड बैंक बाज़ार में ऐसे बैड एसेट्स को बेचने में असमर्थ रहते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को राहत देने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसका भार वास्तव में करदाता पर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 गैर सरकारी संगठनों को अपने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण का नवीनीकरण न करने पर उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के पास वापस जाने को कहा। 

1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के माहौल में एफसीआरए अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन पंप करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। इन चिंताओं को 1969 में ही संसद में व्यक्त कर दिया गया था।

कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।

विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को मजबूत" करने और "राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि" के लिए उनके उपयोग को "प्रतिबंधित" करने के लिए यूपीए सरकार के तहत 2010 में एक संशोधित एफसीआरए अधिनियमित किया गया था।

वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच करने का मौका मिला।
मोटे तौर पर, एफसीआरए को विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी निधियों की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने और उन निधियों का उपयोग केवल जिस उद्देश्य के लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।
उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है, और उन्हें किसी अन्य एनजीओ को धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए।
यह अधिनियम उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों, और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
अत: दोनों कथन सही हैं।

पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर (XPL-2022) 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। 

अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन योजनाओं को मान्य करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर-सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से 20 दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था।

अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी-इन-सी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

इंट्रा-थियेटर अभ्यास में भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों को जुटाना और उनकी भागीदारी शामिल थी।

अत: दोनों कथन सही हैं।