टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 5 जुलाई, 2022 - UPSC MCQ

हाल ही में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करने के लिए FSIB की स्थापना बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर की गई है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी):

• यह भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुशंसा निकाय है, जिसने 01 अप्रैल, 2016 से कार्य करना शुरू किया।
• इसकी उत्पत्ति जे. नायक समिति (2014) की सिफारिशों में निहित है, जिसका अधिदेश 'भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा करना' था।
• राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 में संशोधन बीबीबी की संरचना और कार्यों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
• इसे पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की खोज और चयन करने का काम सौंपा गया है।
• वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बाद, बीबीबी द्वारा अनुशंसित नामों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति और प्रधान मंत्री कार्यालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
• यह इन संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के उपायों की भी सिफारिश करता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलुरु (एनसीबीएस-टीआईएफआर) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक नया मार्ग खोजा है जो पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है।

जीन MADS27, जो नाइट्रेट अवशोषण, जड़ विकास और तनाव सहिष्णुता को नियंत्रित करता है, माइक्रो-आरएनए, miR444 द्वारा सक्रिय होता है, इससे पौधे के इन गुणों को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करता है।

शोधकर्ताओं ने चावल (मोनोकॉट) और तंबाकू (डाइकॉट) दोनों पौधों में इस तंत्र का अध्ययन किया।  यह शोध जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में प्रकाशित हुआ है।

नाइट्रेट्स की भूमिका

नाइट्रोजन एक पौधे के विकास के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है।  यह दूसरों के बीच क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है।  यह ज्यादातर मिट्टी से प्राप्त होता है जहां यह मुख्य रूप से जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनियम के रूप में अवशोषित होता है।

नाइट्रेट जीनोम-वाइड जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाते हैं जो बदले में रूट सिस्टम आर्किटेक्चर, फूल समय, पत्ती विकास आदि को नियंत्रित करता है।

इस प्रकार, जहाँ जड़ों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने और उपयोगी नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, वहीं अवशोषित नाइट्रेट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में उपयोगी होने के अलावा पौधों के विकास को नियंत्रित करते हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में रिक्टर पैमाने पर 5.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप अफगानिस्तान के एक सुदूर शहर में आया, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

भूकंप कैसे आते हैं?

प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल बड़ी कठोर प्लेटों से बनी होती हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर सकती हैं।  प्लेट की सीमाओं के निकट भ्रंश पर फिसलने से भूकंप आ सकता है।

पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु जहां से भूकंप शुरू होता है, फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है।  पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर का बिंदु उपरिकेंद्र है।

भूकंपीय तरंगें क्या हैं?

कोई भी लोचदार सामग्री जब तनाव के अधीन होती है, तब तक आनुपातिक तरीके से फैलती है, जब तक कि लोचदार सीमा तक नहीं पहुंच जाती।  जब लोचदार सीमा पार हो जाती है, तो यह टूट जाती है।

इसी तरह, पृथ्वी की भी एक लोचदार सीमा होती है और जब तनाव इस सीमा से अधिक होता है, तो वह टूट जाता है।  फिर गर्मी उत्तपन होती है, और ऊर्जा निकलती है।  चूंकि सामग्री लोचदार है, इसलिए ऊर्जा लोचदार तरंगों के रूप में निकलती है।

ये प्रभाव की सीमा से निर्धारित दूरी तक फैलते हैं।  इन्हें भूकंपीय तरंगों के रूप में जाना जाता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल तेली की दो लोगों द्वारा नृशंस ऑन-कैमरा हत्या के बाद, राजस्थान सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रशासनिक या कानून-व्यवस्था के उपाय के रूप में इंटरनेट को बंद करना पूरे भारत में एक सामान्य कदम रहा है। ऐसा कई कारणों से और लगभग सभी राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा किया जाता रहा है।

भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाले कानूनी सेवा संगठन सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) के अनुसार, 2012 से अब तक भारत में 665 इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं।

यहां, 'शट डाउन' का मतलब मोबाइल (3जी, 4जी/एलटीई), या फिक्स्ड लाइन (डायल-अप, वायर्ड/वायरलेस ब्रॉडबैंड) इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध है, दोनों या इनमें से कोई भी बंद हो सकता है।

इंटरनेट स्वतंत्रता और तकनीकी नीति संगठनों के अनुसार, भारत इंटरनेट व्यवधान की घटनाओं और शटडाउन की आवृत्ति के लिए अग्रणी देश (संख्या के अनुसार) है। एसएफएलसी के अनुसार, इस साल 59 शटडाउन लागू किए गए हैं। यह सरकारी आदेशों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शटडाउन को निर्धारित करता है।

इंटरनेट शटडाउन की हमेशा आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाती है, इसलिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि आपका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या शटडाउन हो गया है।

जम्मू और कश्मीर में 2012 से अब तक 411 से अधिक शटडाउन हो चुके हैं, और पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाला शटडाउन 552 दिनों से अधिक समय तक चला।

अतः दोनों कथन सही हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA):

• हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • मंत्रालय ने नवंबर 2020 में FCRA नियमों को सख्त बना दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि गैर-सरकारी संगठन (NGO) जो सीधे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या सड़क अवरोधों जैसी राजनीतिक कार्रवाई में संलग्न हैं, को राजनीतिक प्रकृति का माना जाएगा यदि वे सक्रिय राजनीति या दलीय राजनीति में भाग लेते हैं।
  • कानून के अनुसार, धन प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को FCRA के तहत पंजीकृत होना होगा।
• गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को संशोधित विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता खोलने के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है। अतः कथन 2 सही है।
• FCRA 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के माहौल में अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन भेजकर भारत के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
• इन चिंताओं को संसद में वर्ष 1969 में ही व्यक्त कर दिया गया था।
• कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।

• अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को NIA जांँच के लिये केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को भेज सकती हैं।
  • उपलब्ध कराए गए विवरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• NIA का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है और यह देश के बाहर के भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।
  • सरकार की सेवा में लोग जहाँ कहीं भी तैनात हैं।
  • भारत में पंजीकृत ज़हाजों और विमानों पर यात्रा कर रहे व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।
  • वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराध करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

• हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा सभी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन-गुड प्रैक्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी।
  • WFP दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है।
• वर्ष 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा की गई थी, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अत: कथन 2 सही है।
• यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समूह (UNSDG) का सदस्य भी है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करना है। अत: कथन 3 सही है।

• उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। अत: कथन 1 सही है।
• उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।
• उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
• उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
• योग्यता:
  • भारत का नागरिक होना चाहिये।
  • 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
  • राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
  • केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधी लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
• निर्वाचन मंडल:
  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • निर्वाचन मंडल में शामिल है:
    • राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
    • राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
    • लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अतः कथन 3 सही नहीं है।

भारत ने अपनी "पक्षपाती" और "गलत" टिप्पणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) पर निशाना साधा।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF):

USCRIF एक अमेरिकी संघीय सरकार का आयोग है जिसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया है।

आयोग में नौ आयुक्त हैं, जिनमें से तीन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चार विपक्ष द्वारा और दो सत्ताधारी दल द्वारा।

इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं:

• • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करें और
  • राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करना।

अतः दोनों कथन सही हैं।

ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन जमा किया है।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार रखने वाला ईरान, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है।

ब्रिक शब्द को 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के चौंकाने वाले उदय का वर्णन करने के लिए गढ़ा था। BRIC शक्तियों का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ।

अर्जेंटीना ने भी शामिल होने के लिए आवेदन किया था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, वर्तमान में यूरोप में हैं, ने हाल के दिनों में अर्जेंटीना के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा दोहराई है।

आंकड़े

ब्रिक्स समूह में चीन की अब तक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो समूह के सामूहिक 27.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के 70 से अधिक आर्थिक शक्ति के लिए जिम्मेदार है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की हिस्सेदारी करीब 13 फीसदी है, जिसमें रूस और ब्राजील प्रत्येक की हिस्सेदारी करीब सात फीसदी है।

ब्रिक्स दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा है।

अतः केवल कथन 1 सही है।