टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 5 मई, 2022 - UPSC MCQ

स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल पेश किए जाने के पांच साल बाद, बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' रणनीति के तहत एक भी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख नीतिगत सुधार में , रक्षा मंत्रालय MOD ने 2017 में भारतीय निजी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित SP मॉडल की घोषणा की।

मॉडल, जिसे पहली बार धीरेंद्र सिंह समिति (अपनी 2015 की रिपोर्ट में) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (डीपीपी 2016) में शामिल है।

यह मॉडल कुछ भारतीय निजी कंपनियों को रणनीतिक साझेदारों के रूप में पहचानने का प्रयास करता है जो शुरू में बड़े-टिकट वाले सैन्य प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए कुछ शॉर्टलिस्ट किए गए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEM)के साथ गठजोड़ करेंगे।

बख्तरबंद लड़ाकू वाहन (एएफवी)/मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) तक सीमित होगा ।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारत का लोकपाल अंततः दक्षिण दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपने नए स्थायी कार्यालय में चला जाएगा।

लोकपाल के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार, कार्यालय को ₹254.88 करोड़ में खरीदा गया है।
19 मार्च, 2019 को, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को आठ अन्य सदस्यों के साथ भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया।
लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने के पांच साल बाद ही नियुक्ति की गई थी।
लोकपाल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है जो प्रधान मंत्री, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य, साथ ही समूह ए, बी, सी और डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी हैं।
निकाय किसी भी बोर्ड या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ शिकायतों को भी कवर करता है, या तो संसद के एक अधिनियम और किसी भी समाज या ट्रस्ट या निकाय द्वारा स्थापित किया जाता है जो ₹10 लाख से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारत ने अप्रैल 2022 में अनुमानित रूप से 38.19 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, जो एक साल पहले की तुलना में 24.2% की वृद्धि है, लेकिन मार्च में भेजे गए रिकॉर्ड 42.2 बिलियन डॉलर की तुलना में 9.5% कम है, आधिकारिक अनुमान जारी किया गया।

हालांकि, व्यापार घाटा मार्च में 18.5 अरब डॉलर से बढ़कर 20.07 अरब डॉलर हो गया, क्योंकि आयात 26.6% की तेजी से बढ़कर 58.26 अरब डॉलर हो गया।  क्रमिक रूप से, माल आयात में पिछले महीने मार्च के स्तर से 4.1% की गिरावट आई।

सोने का आयात साल-दर-साल 73% की तेज गिरावट के साथ सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया, यहां तक ​​​​कि कोयले का आयात एक साल पहले के 2 बिलियन डॉलर से दोगुना होकर 4.7 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
 कच्चे तेल और उत्पादों सहित पेट्रोलियम आयात 81.2% बढ़कर $ 19.5 बिलियन से अधिक हो गया, और महीने में कुल आयात का एक तिहाई बना।

भारत का माल निर्यात 2021-22 में रिकॉर्ड 420 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात भी लगभग 612 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष में 192 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ।
 हालांकि गैर-तेल व्यापार घाटा अप्रैल में स्थिर रहा, लेकिन इसकी संरचना में बदलाव आया, सोने के आयात में गिरावट के कारण कोयले और रसायनों जैसे गैर-तेल, गैर-सोने के आयात में वृद्धि हुई, जो अभी तक अपेक्षित नहीं था।  रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उच्च वस्तुओं की कीमतों का नतीजा।

भारत के शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं में, रत्न और आभूषण निर्यात अप्रैल में मामूली 2.1% कम हुआ, जबकि चावल का निर्यात 14.24% गिर गया।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधान मंत्री मेटे फ्रिडरिक्‍सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

दोनों नेताओं ने हरित सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जो भारत और डेनमार्क के बीच अपनी तरह की पहली व्यवस्था थी। अक्टूबर 2020 में भारत-डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान दोनों पक्षों ने अपने रिश्ते को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया।

दोनों पक्षों के प्रधानमंत्रियों ने डेनमार्क उद्योग परिसंघ में दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ भारत-डेनमार्क व्यापार मंच में भाग लिया।

इससे पहले दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रधान मंत्री की डेनमार्क यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित/घोषित समझौतों की सूची

1. प्रवासन और गतिशीलता पर आशय की घोषणा (DoI)
2. बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और डेनमार्क के व्यापार, उद्योग और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र पर आशय पत्र (एलओआई)
3. 2022-2026 के वर्षों के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और डेनमार्क के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)
4. जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क के पर्यावरण मंत्रालय के बीच आशय पत्र (एलओआई)
5. कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
6. पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा (जेडीआई)
7. मंत्रिस्तरीय स्तर पर ऊर्जा नीति वार्ता का शुभारंभ
8. भारत आईसीएआरएस (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन) के मिशन पार्टनर के रूप में शामिल होगा
9. स्टार्ट-अप सहयोग की सुविधा के लिए इन्वेस्ट इंडिया और डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच आशय पत्र

दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
• शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क द्वारा की जाएगी।
• शिखर सम्मेलन महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, विकसित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत-नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• नॉर्डिक देश भारत के लिए स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इस यात्रा से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, विकल्प Dसही उत्तर है।

• ट्रांसनिस्ट्रिया को "सोवियत संघ के अवशेष" के रूप में वर्णित किया गया है, ट्रांसनिस्ट्रिया ने स्वतंत्रता की घोषणा उसी प्रकार की जैसे कि मोल्दोवा ने सोवियत संघ के टूटने के तुरंत बाद की थी। अत: कथन 1 सही है।
• जब मोल्दोवा के सैनिकों ने 1990-1992 में इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया तो ट्रांसनिस्ट्रिया में स्थित रूसी सैनिकों की उपस्थिति के कारण ट्रांसनिस्ट्रिया उनका विरोध करने में सक्षम हुआ।
  • तब से यह मोल्दोवा के नियंत्रण से मुक्त रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• मोल्दोवा यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य नहीं है। अत: कथन 3 सही है।

• AIP पारंपरिक गैर-परमाणु पनडुब्बियों के लिये एक तकनीक है। अतः कथन 1 सही है।
• पनडुब्बियांँ अनिवार्य रूप से दो प्रकार की होती हैं: पारंपरिक और परमाणु।
• पारंपरिक पनडुब्बियांँ डीज़ल-इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें ईंधन के दहन के लिये वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन सतह पर आना पड़ता है।
• यदि पनडुब्बी AIP प्रणाली से सुसज्जित होंगी तो इन्हें सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी।
• स्वदेशी रूप से विकसित AIP नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (NMRL-DRDO) के प्रमुख मिशनों में से एक है, जिसे नौसेना के लिये DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। 
• AIP तकनीक एक पारंपरिक पनडुब्बी को सामान्य डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक जलमग्न रहने की क्षमता प्रदान करती है। अतः कथन 2 सही है।
• AIP स्थापित करने से नावों की लंबाई और वज़न बढ़ जाता है, इसके लिये जहाज़ पर दबावयुक्त तरल ऑक्सीजन (LOX) भंडारण और तीनों प्रौद्योगिकियों हेतु आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• अतः विकल्प A सही उत्तर है।

• ये 12वीं सदी के कवि और दार्शनिक थे जिन्हें लिंगायत समुदाय में विशेष महत्त्व एवं सम्मान प्राप्त है, क्योंकि वे लिंगायतवाद के संस्थापक थे।
  • लिंगायत शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग को शरीर पर व्यक्तिगत रूप से धारण करता है जिसे भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप मानते हुए धारण किया जाता है।
• कल्याण में कलचुर्य राजा बिज्जल (1157-1167 ई.) ने अपने दरबार में बसवेश्वर को प्रारंभिक चरण में एक कर्णिका (लेखाकार) के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

मुख्य शिक्षाएँ: उनका आध्यात्मिक अनुशासन अरिवु (सच्चा ज्ञान), आचार (सही आचरण) और अनुभव (दिव्य अनुभव) के सिद्धांतों पर आधारित था जिसने 12वीं शताब्दी में एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया।

• यह मार्ग लिंगनगयोग (ईश्वर के साथ मिलन) के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है। अत: कथन 1 सही है।
• यह व्यापक अनुशासन भक्ति, ज्ञान, और क्रिया को अच्छी तरह व संतुलित तरीके से शामिल करता है।

सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत: बसवेश्वर ने दो बहुत महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत दिये।

• कायाक (ईश्वरीय कार्य):  
  • इसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिये। 
• दसोहा (समान वितरण): 
  • समान काम के लिये समान आय होनी चाहिये। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • कार्यकर्त्ता (कायाकजीवी) अपनी मेहनत की कमाई से अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर सकता है लेकिन उसे धन या संपत्ति को भविष्य के लिये सुरक्षित नहीं रखना चाहिये और अधिशेष धन का उपयोग समाज एवं गरीबों के हित में करना चाहिये।

यूरोपीय संघ ने संपर्क रहित भुगतान की अनुमति देने वाली प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सीमित करके कंपनी पर अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर Apple के खिलाफ अपने अविश्वास मामले को आगे बढ़ाया।

यूरोपीय आयोग (European Commission) यूरोपीय संघ (EU)की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा है।

European Commission को संधियों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है।

यह यूरोपीय हितों का प्रतिनिधित्व करने और यूरोपीय संघ के लिए कानूनी आधार प्रदान करने वाली संधियों और कानूनों को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी के कारण है।

इसके सदस्यों में 27 आयुक्तों (प्रत्येक यूरोपीय संघ के देश से एक) की एक टीम होती है - जिसका नेतृत्व आयोग के अध्यक्ष करते हैं।

यह ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में स्थित है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारत कान फिल्म बाजार में अब तक का पहला ‘Country of Honour’बना गया है।

फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के साथ आयोजित किए जाने वाले आगामी मार्चे ’ डू फिल्म में भारत आधिकारिक रूप से ‘सम्मानित देश’ होगा। 
यह पहली बार है जब मार्चे ‘ डू फिल्म को आधिकारिक रूप से एक ‘Country of Honour मिला है, और यह विशेष फोकस हर साल अलग-अलग देश पर इसके भावी संस्करणों में रहेगा।
उल्लेखनीय है कि फ्रांस और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं।
भारत ‘कान नेक्स्ट’ में भी सम्मानित देश है, जिसके तहत 5 नए स्टार्ट अप्स को ऑडियो-विजुअल उद्योग से बात करने का अवसर दिया जाएगा।

मार्चे डू फिल्म

मार्चे डू फिल्म (शाब्दिक अर्थ फिल्म बाजार) कान फिल्म महोत्सव का व्यावसायिक समकक्ष है और दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बाजारों में से एक है।

1959 में स्थापित, यह सालाना कान फिल्म समारोह के संयोजन में आयोजित किया जाता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अवरोधी अवसंरचना पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि गठबंधन का विस्तार हुआ है और उसने मूल्यवान योगदान किये हैं। उन्होंने कॉप-26 में शुरू की गई‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजेलियंट आईलैंड स्टेट्स’ (अवरोधी द्वीपीय राज्यों के लिये अवसंरचना) पहल और पूरी दुनिया में 150 हवाई अड्डों के सम्बंध में ‘रेजेलियंट एयरपोर्ट्स’ (अवरोधी विमानपत्तन) पर सीडीआरआई के कामकाज का उल्लेख किया। 

सीडीआरआई के नेतृत्व में चलने वाले‘ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेसेलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स’ (अवसंरचना सम्बंधी प्रणालियों के आपदा अवरोधी स्थिति का वैश्विक मूल्यांकन) से वैश्विक ज्ञान के सृजन में मदद मिलेगी, जो बहुत मूल्यवान होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने भविष्य को हर परिस्थिति के लायकबनाने के लिए ‘रेजेलियंट इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रांजिशन’ (हर परिस्थिति के योग्य अवसंरचना परिवर्तन) के लिये काम करना होगा। हर परिस्थिति में काम करने के लायक अवसंरचना को हमारे विस्तृत समायोजक प्रयासों के केंद्र में भी रखा जा सकता है। 

आपदा अवरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI)

आपदा अवरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI) आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (CDRI) का वार्षिक सम्मेलन है।
यह आपदा और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर वैश्विक चर्चा को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों, संगठनों और संस्थानों को एक साथ लाता है।
2018 और 2019 में, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहली और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली, भारत में हुई। ICDRI 2021 को वर्चुअली होस्ट किया गया था। ICDRI का चौथा संस्करण संयुक्त राज्य सरकार के साथ साझेदारी में 4 से 6 मई 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है।

सीडीआरआई को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।

अत: केवल कथन 2 सही है।