टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 6 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

केन्या में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण की बाढ़ को रोकने के लिए अब तक के सबसे बड़े प्रयास में एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाने के लिए मतदान किया है।
वोट एकमत से था, जिसमें राष्ट्र संधि की शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक अंतर-सरकारी समिति बनाने के लिए सहमत हुए।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख इंगर एंडरसन ने कहा कि प्लास्टिक संधि 2015 के पेरिस समझौते के बाद से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता होगा।
अंतिम संधि के विवरण पर बातचीत होनी बाकी है, लेकिन इसमें नए प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है, और इसमें प्लास्टिक प्रदूषण के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा - जिसमें समुद्र, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में कण शामिल हैं।
पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए2) का फिर से शुरू सत्र 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था।

अतः केवल कथन 1 सही है।

अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय संचार मंत्री और हौलिन झाओ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के महासचिव ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर किए।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है - आईसीटी।
आईटीयू में वर्तमान में 193 देशों और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों की सदस्यता है।
क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र

नई दिल्ली में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र से दक्षिण एशियाई देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत की सेवा करने की उम्मीद है।
मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है।
एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर के 2022 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है।
विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली-20 (डब्ल्यूटीएसए-20)

समझौते पर हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा-20 (डब्ल्यूटीएसए-20) के दौरान एक आभासी समारोह में किया गया।
डब्ल्यूटीएसए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के मानकीकरण के लिए समर्पित आईटीयू का चार वर्षीय वैश्विक सम्मेलन है।भारत ने 2024 में होने वाले अगले डब्ल्यूटीएसए की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

बीजिंग स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने कहा कि वह रूस और बेलारूस में सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है।

यह कदम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर कई देशों द्वारा रूस पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों और अन्य वित्तीय उपायों के बीच आया है।

एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
एआईआईबी की स्थापना कब हुई थी:

एआईआईबी में 105 सदस्य हैं। 26.5% वोटिंग शेयर के साथ चीन एआईआईबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत 7.5% के साथ दूसरा सबसे बड़ा है, इसके बाद रूस है, जिसके पास 5.97% वोटिंग शेयर है। बेलारूस भी इसका एक सदस्य है।
बैंक की सभी शक्तियां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित हैं, जो इसकी करार की शर्तों के तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
बैंक का नेतृत्व चीन के जिन लिकुन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बैंक के उपाध्यक्ष हैं।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्र सरकार आतंकवाद से लड़ने, हाई-टेक हथियार उपलब्ध कराने और सदस्यों को समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए जम्मू में ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) को फिर से स्थापित करेगी।

बदले हुए नामकरण के साथ वीडीसी को फिर से स्थापित किया जाएगा। उन्हें अब 'ग्राम रक्षा समूह' कहा जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जल्द ही औपचारिक आदेश मिलने की उम्मीद है।
वीडीसी का गठन 1995 में जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में दूर-दराज के इलाकों में उग्रवादियों से लड़ने के लिए किया गया था। इनमें लगभग 26,567 स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। इसके सदस्यों पर हिंसा का आरोप लगने के बाद अधिकांश वीडीसी भंग कर दिए गए थे।

अतः दोनों कथन सही हैं।

ईरान परमाणु समझौता

• इस सौदे को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है।
• CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013 एवं वर्ष 2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)  के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। अतः कथन 2 सही है।
• हालाँकि पश्चिम, ईरान के परमाणु प्रसार से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के लिये सहमत हो गया है, जबकि मानवाधिकारों के कथित हनन और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
• अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित करना जारी रखा है जिससे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है।
• फिलहाल ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी, मुद्रा मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति के बाद समझौता प्रभावी होने से काफी स्थिरता आ गई है तथा इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है।
• मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इज़रायल ने इस सौदे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और ईरान के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब जैसे अन्य देशों ने शिकायत की है कि वे वार्ता में शामिल नहीं थे, हालाँकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस क्षेत्र के हर देश के लिये सुरक्षा ज़ोखिम पैदा कर दिया है।
• ट्रम्प द्वारा इस सौदे को छोड़ने, बैंकिंग तथा तेल प्रतिबंधों को बहाल करने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा दिया, जो वर्ष 2015 से पहले की उसकी परमाणु क्षमता का लगभग 97% है।

विश्व वन्यजीव दिवस

• वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को ‘विश्व वन्यजीव दिवस’ का आयोजन किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
• गौरतलब है कि इसी तिथि पर वर्ष 1973 में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्यजीवों हेतु इस विशेष दिन का वैश्विक पालन सुनिश्चित करने हेतु CITES सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाता है।
• थीम: पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली। अतः कथन 2 सही है।
  • इस विषय को वन्यजीवों और वनस्पतियों की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के तरीके के रूप में चुना गया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020:

• यह उन हथियारों या प्लेटफॉर्मों की सूची की अधिसूचना को सक्षम बनाती है जिन्हें आयात के लिये प्रतिबंधित किया जाएगा।
  • यह रक्षा निर्माण और विनिर्माण कीमतों के स्वदेशीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर केंद्रित है।
• यह कई नए विचारों को भी प्रस्तुत करती है जैसे- प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने की आवश्यकता, रक्षा उपकरणों में स्वदेशी सॉफ्टवेयर का उपयोग तथा स्टार्ट-अप एवं MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा रक्षा की एक नई श्रेणी के रूप में 'नवाचार' का अधिग्रहण।
• इसमें निम्नलिखित खरीद श्रेणियाँ शामिल हैं: खरीदें (भारतीय- स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित), खरीदें (भारतीय), खरीदें और बनाएँ (भारतीय), खरीदें (वैश्विक- भारत में निर्माण) और खरीदें (वैश्विक)। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• यह सभी परियोजनाओं के लिये स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content- IC) की आवश्यकता को पहली श्रेणी के आधार पर 40%-50% से 50%-60% तक बढ़ा देती है। अतः कथन 2 सही है। 
• केवल खरीदें (वैश्विक) के माध्यम से की गई खरीद के तहत विदेशी विक्रेता भारतीय कंपनियों से 30% IC प्राप्त कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति के विभिन्न साधन

• तरलता समायोजन सुविधा (LAF): 
  • LAF में रातों-रात और साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल हैं।
  • सावधि रेपो का उद्देश्य इंटरबैंक सावधिक मनी मार्केट को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिये बाज़ार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकता है और इसलिये मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करता है।
  • RBI परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी आयोजित करता है, जैसा कि बाज़ार की स्थितियों के तहत आवश्यक है।
  • रेपो रेट: 
    • वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों-रात चलनिधि प्रदान करता है।
  • रिवर्स रेपो रेट: 
    • वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक LAF के तहत पर बैंकों से रातों-रात आधार पर तरलता प्राप्त करता है।
• सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): 
  • एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं। 
  • यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करती है।.
• खुला बाज़ार परिचालन (OMOs): 
  • इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री, टिकाऊ चलनिधि डालना/अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल हैं।
• बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS): 
  • मौद्रिक प्रबंधन के लिये इस लिखत को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया। 
  • बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति के अधिशेष चलनिधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की बिक्री के ज़रिये अवशोषित की जाती है। 
  • जुटाए जाने वाली नकदी को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।

अतः विकल्प D सही है।

क्या "हर्ड इम्युनिटी" वास्तव में बाद की लहरों से बचाता है? साधारण हाँ या नहीं इसका उत्तर नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक समुदाय में वायरस कितना फैला है और उसके फैलने की दर कितनी है। 

जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के खिलाफ टीकाकरण करवाता है, तो उसके संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है - इसलिए वे वायरस या बैक्टीरिया को दूसरों तक पहुंचाने की संभावना भी कम रखते हैं।
जब एक समुदाय के अधिक लोगों को टीका लगाया जाता है, तब कम लोग असुरक्षित रहते हैं, और एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को रोगज़नक़ फैलाने की संभावना कम हो जाती है।
'हर्ड इम्युनिटी’, जिसे 'जनसंख्या इम्युनिटी’ के रूप में भी जाना जाता है, एक संक्रामक बीमारी से अप्रत्यक्ष संरक्षण है जो तब होता है जब टीकाकरण या पिछले संक्रमण के माध्यम से आबादी में प्रतिरक्षा विकसित होती है।

हर्ड इम्युनिटी का अर्थ यह नहीं है की जिन व्यक्तियों को टीका नहीं लगा है या जो पहले संक्रमित नहीं हुए हैं, वे इम्यून हैं।

इसके बजाय, हर्ड इम्युनिटी तब मौजूद होती है जब बिना प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति, प्रतिरक्षा/इम्युनिटी के उच्च अनुपात वाले समुदाय में रहते हैं। उनमें रोग का जोखिम उन बिना प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों से कम होता है, जो उनकी तुलना में कम प्रतिरक्षा वाले समुदाय में रहते हैं।  
उच्च प्रतिरक्षा वाले समुदायों में, गैर-प्रतिरक्षा वाले लोगों में बीमारी होने का जोखिम कम होता है। लेकिन उनके कम जोखिम का यह अर्थ नहीं है की वह स्वयं इम्यून हैं। उनके कम जोखिम होने का मुख कारण यह है की वह इम्यून लोगों के समुदाय में रह रहे हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक निजी क्षेत्र के बैंक में MD, CEO और पूर्णकालिक निदेशक (WTD) का कार्यकाल 15 वर्षों में तय किया और ऐसे अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की। 

ये निर्देश आरबीआई द्वारा बोर्ड की कुर्सी और बैठकों, बोर्ड की कुछ समितियों की रचना, आयु, कार्यकाल और निदेशकों के पारिश्रमिक, और WTDs की नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों का हिस्सा हैं।
आरबीआई ने कहा कि यह बैंकों में कॉर्पोरेट शासन पर एक मास्टर दिशा के साथ, उचित समय पर आएगा।
MD और CEO या WTD का पद 15 वर्षों से अधिक समय तक समान व्यक्ति के पास नही रह सकता है।
तत्पश्चात,न्यूनतम तीन साल के अंतराल के बादएक ही बैंक में एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीई के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए यह व्यक्ति पात्र होंगे, यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक और वांछित माना जाता है, जो अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन हो।
इसने कहा कि इस तीन साल की शीतलन अवधि के दौरान, व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में बैंक या उसके समूह संस्थाओं के साथ नियुक्त या संबद्धित नहीं किया जाएगा।
निजी क्षेत्र के बैंकों में MD और CEO और WTDs के लिए ऊपरी आयु सीमा के संबंध में, RBI ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पदों पर नहीं रह सकता है। अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अधिकतम आयु सीमा75 साल पर निर्धारित की गई है।  
इसलिए दोनों कथन सही हैं।