माॅडल प्रैक्टिस सेट - 3 - UPSC MCQ

3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक / तहसील / तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है।

उपरोक्त सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्यों महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती हैं, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती हैं।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूचि में निम्नलिखित भाषाएँ हैं:-

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. कोंकणी
7. गुजराती
8. डोगरी
9. तमिल
10. तेलुगू
11. नेपाली
12. पंजाबी
13. बांग्ला
14. बोड़ो
15. मणिपुरी
16. मराठी
17. मलयालम
18. मैथिली
19. संथाली
20. संस्कृत
21. सिंधी
22. हिंदी

EVM में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद, जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है।जो लोग इन श्रेणियों में हैं वे मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई।

भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है।अनुच्छेद 301 का कहना है कि आम जनता के हित में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है, अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है। अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो।इस तरह का कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

44वें संविधान संशोधन, 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।

24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है।

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है।

राष्ट्रपति को 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है. जिसमें सिनेमा, विज्ञान, खेल, कला आदि से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है. इसी अधिकार के तहत इन चार लोगों को मनोनीत किया गया है.

समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं।वन समवर्ती सूची का विषय है।

भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियाँ उपस्थित हैं। प्रथम ‘संघ सूची’ में महत्त्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल हैं और जहाँ सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं।

भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। 

अनुच्छेद (148-151) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं।

1967-सिंधी

1992- कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली

2003- बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी गाँधी (जन्म उपनाम: नेहरू) (19 नवंबर 1917-31 अक्टूबर 1984) वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमन्त्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जन्म: 10 दिसंबर, 1878; मृत्यु: 28 दिसम्बर, 1972) भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, जो राजाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। राजगोपालाचारी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे स्वतन्त्र भारत के द्वितीय गवर्नर-जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण 'राजाजी' के नाम से प्रसिद्ध महान् स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का 'चाणक्य' माना जाता है। राजगोपालाचारी जी की बुद्धि चातुर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे अनेक उच्चकोटि के कांग्रेसी नेता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

साल 2000 के जनवरी महीने में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए एक आदेश को असंवैधानिक ठहराते हुए पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ‘अब आरक्षित वर्ग के भीतर चिंताएं हैं. इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर संपन्न और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उच्च श्रेणी के वर्ग हैं. अनुसूचित जातियों/जनजातियों में से कुछ के सामाजिक उत्थान से वंचित व्यक्तियों द्वारा आवाज उठाई गई है लेकिन वे अभी भी जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंचने देते हैं.

तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे।यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गयी। वर्तमान में यह संख्या 31 है।

अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वहां की जनसंख्या के आधार पर होगी।