साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (15 से 21 अप्रैल 2022) - UPSC MCQ

• भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
• 1993-94 में भारत की औसत महिला दैनिक मजदूरी पुरुष वेतन का 59 प्रतिशत थी और 2018-19 में बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई।

 पिछले एक दशक में साइबर हमले बढ़े हैं।

वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में वृद्धि हुई है उसी प्रकार डेटाबेस में हैकिंग की घटनाओ में भी वृद्धि हुई है। इन घटनाओ के फलस्वरूप उद्योगों में राजस्व की हानि हुई है। यहां तक कि साइबर हमलों में अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में भी सेंध लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर को समाप्त 10 महीने की अवधि में लगभग 26,000 भारतीय वेबसाइटों को हैक किया गया था इन वेबसाइटों को हैक करने वाले हैकर्स दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से छुपी पहचान के साथ काम कर रहे थे।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अभी सुर्खियों में है क्योंकि इसके मुख्य अभियोजक करीम खान ने 13 अप्रैल को यूक्रेन के बुचा शहर का दौरा किया है। बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूसी सैनिकों ने कई हफ्तों तक इस शहर पर कब्जा किया और सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को युद्ध अपराधी बताया है।

ICC युद्ध अपराधों , मानवता के खिलाफ़ अपराधों और जातीय संहार के अपराध की जाँच करता है लेकिन इसके फैसले राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी नही होते हैं।

यह देशों के राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ़ भी जाँच पड़ताल करता है।

• भारत का विदेशी ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2021 के अंत में 20 प्रतिशत था ।
• कुल बकाया विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधारी का हिस्सा दिसंबर 2008 के अंत में 28.5 प्रतिशत से दिसंबर 2019 के अंत में 39.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया, जिसके बाद दिसंबर 2021 के अंत में यह घटकर 36.8 प्रतिशत हो गया।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां इस प्रकार हैं :-

• कृषि
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
• निर्यात क्रेडिट
• शिक्षा
• आवास
• सामाजिक बुनियादी ढांचे
• नवीकरणीय ऊर्जा
• अन्य

• फेसबुक की नई पहल 'रिपोर्ट इट, नॉट शेयर इट', नागरिक समाज संगठनों जैसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण के सहयोग से की जा रही है।
• फेसबुक का उद्देश्य एक नई पहल की शुरुआत के साथ मंच पर बच्चों की रक्षा करना है जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• फेसबुक उपयोगकर्ता 1098 पर कॉल करके और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करके ऐसी सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं जहां बच्चे को खतरा हो सकता है।

2017 में उदय कोटक समिति भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित है ।

• यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो अंतर-बैंक लेनदेन को सहज और त्वरित बनाती है।
• चूंकि 100 से अधिक अग्रणी बैंक 12 अलग-अलग भाषाओं में यह सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए आपको अपनी पसंद के बैंकों के बीच अपनी पसंद के प्रदाता का उपयोग करके, अपनी पसंद की भाषा में तत्काल धन हस्तांतरण का आश्वासन दिया जा सकता है।
• UPI सीधे बैंक खाते से पैसे निकालता और जमा करता है।
• UPI में लगाए गए लेनदेन शुल्क पूरी तरह से अलग-अलग बैंकों पर निर्भर हैं।

एआई पर राष्ट्रीय रणनीति, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है।

भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबंद्धता व्यक्त की है अतः कथन 1 गलत है। जबकि कथन 2 सत्य है।

• पंजाब में 122 किमी और हरियाणा में 92 किमी है।
• लिंक नहर केवल 2 नदियों सतलुज और यमुना को जोड़ेगी।

अनुच्छेद  243D: सीटों का आरक्षण

• महिलाओं के लिए आरक्षित : सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
• सभी स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी पंचायत या पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में किसी भी स्तर पर सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' द्वारा संकलित किया जाता है।

आर्थिक वृद्धि का पहला लाभ सम्पत्ति का सृजन है। यह रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि करती है। यह जीवन स्तर में वृद्धि करती है, भले ही यह समान रूप से वितरित नहीं होती। सरकार को अधिक कर राजस्व (राजकोषीय लाभांश) प्राप्त होता है। आर्थिक वृद्धि सरकार को परियोजनाओं पर खर्च करने लिये अधिक धन मुहैया कराती है। माँग बढ़ने से मशीनरी में नये निवेश होते हैं जो कि आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का सृजन करते हैं।

• (GGI-OSOWOG) COP26 के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ब्रिटेन सरकार द्वारा ग्रीन ग्रिड पहल को एक साथ लाकर लॉन्च किया गया था
• इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा संयंत्रों से आपूर्ति की विश्वसनीयता के मुद्दे का समाधान करना है, जहाँ सूर्यास्त के बाद बिजली उत्पन्न नहीं हो पाती हैं।
• एक अंतरराष्ट्रीय ग्रिड देशों को उन क्षेत्रों से सौर ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देगा जहां उनकी हरित ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन का समय है, भले ही उनकी अपनी स्थापित सौर क्षमता ऊर्जा पैदा नहीं कर रही हो।
• OSOWOG पहल भंडारण की आवश्यकता को कम करने के लिए एक संभावित समाधान है, जो वास्तव में ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करेगा और ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत को भी कम करेगा।

• चीन के बाद, भारत 2020-21 में लगभग 1,008 लाख टन गेहूं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के कुल उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है।
• 2016 में 400 लाख टन गेहूं का स्टॉक रखने के बावजूद, भारत ने शायद ही कभी इसका निर्यात किया हो। 2016 में, भारत की वैश्विक हिस्सेदारी केवल 0.14 प्रतिशत थी और 2020 में यह बढ़कर 0.54 प्रतिशत हो गई है; आज भी, यह 1 प्रतिशत से भी कम है।

नियोजित यानी प्लान करके ….. यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें राज्य का स्वामित्व (आंशिक या पूर्ण) होता है और अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा ही किया जाता है। गौरतलब है कि हर अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका होती है, लेकिन केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर साम्यवादी और समाजवादी देश … जैसे कि रूस और चीन पहले किया करते थे। केंद्रीय अर्थव्यवस्था को निर्देशित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या निर्देशित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। निर्देशित अर्थव्यवस्था में, राज्य की कई तरह की भूमिकाएं होती है जैसे कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण, आय के वितरण और उनके उपयोग पर कानून बनाना, कितना और क्या उत्पादित किया जाना है यह निर्णय राज्य द्वारा लिया जाना, किस मूल्य पर बेचा जाना यह भी राज्य द्वारा तय किया जाना और निजी सम्पत्ति की अनुमति नहीं होना आदि।

हाल ही में, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) के चार प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति शामिल हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) का गठन साल 1945 में किया गया था। यह यूएन के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत आपसी बातचीत और नवाचारी सोच को बढ़ावा देने, विकास के लिए आपसी सहयोग पर बल देने और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी समन्वय के लिहाज से एक केन्द्रीय मँच है।

जून 2014 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जल्द देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वर्तमान में पार्क का दायरा 905.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। दो नेशनल पार्क और दो सेंक्चुरी को इसमें शामिल किया किया जा रहा है। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से लगे 710 वर्ग किलोमीटर खीरगंगा नेशनल पार्क को इसमें शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा 675 वर्ग किमी के पिन वैली नेशनल पार्क के अलावा रूपी भाबा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी तथा कनावर वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी को भी मर्ज किया जाएगा। यह काम यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने, बीते 13 अप्रैल को, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा 1 अप्रैल, 2018 को की गई थी। योजना में राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, ई-पंचायत पर मिशन आधारित परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और मीडिया जैसे राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलाप शामिल हैं। इसके अलावा योजना के तहत पंचायती राज संस्थानों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं संस्थागत समर्थन, दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए समर्थन, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायत के लिए कंप्यूटर, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना आदि शामिल है। उम्मीद है कि इस अभियान से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

• कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 :- कोल इंडिया और अन्य सीपीएसई ने निजी कोयला खनन कंपनियों का अधिग्रहण किया। वे कोयला खोदेंगे, इसे थर्मल पावर प्लांट और अन्य उद्योगों को बेचेंगे। (इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थीं।)
• कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम :- यह निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाओं के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन को खोलता है और इस प्रकार कोल इंडिया के एकाधिकार को समाप्त करता है। फिलहाल कोयला ब्लॉक नीलामी के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।
• भारत अभी भी प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कोयले का आयात करता है।

• यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
• यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

बीते 18 अप्रैल को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2021 से लेकर लगातार 12वें महीने में थोक महंगाई दर दो अंकों में बनी हुई है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (WPI) मार्च में चार महीने के उच्च स्तर 14.55 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों तेजी के चलते हुई, जबकि इस दौरान सब्जियों की कीमतों में कमी देखी गई। बता दें कि WPI और CPI - इन दोनों सूचकांकों के ज़रिए मुद्रास्फ़ीति यानी महँगाई की गणना की जाती है। थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज़्यादा भार (weightage) दिया जाता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बता दें कि भारत में महँगाई की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ख़ुदरा स्तर पर महँगाई मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों को सबसे ज़्यादा भार (weightage) दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।