Daily (दैनिक) Current Affairs MCQ (Hindi) - March 25, 2023 - UPSC MCQ

भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की समीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के प्रमुख पोर्टलों के एकीकरण की दिशा में चर्चा हो सकती है।

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बारे में:

यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता होता है जो सेवाओं व निवेश के व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में वार्ता को शामिल करता है।

यह व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को शामिल करने वाले समझौते को शामिल करता है।

व्यापार समझौते कितने प्रकार के होते हैं?

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement): यह एक समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक देश अधिमान्य व्यापार शर्तें, टैरिफ रियायत आदि प्रदान करने के लिए परस्पर सहमत होते हैं। यहां उन उत्पादों और सेवाओं की नकारात्मक सूची बनाई जाती है जिन पर FTA की शर्तें लागू नहीं होती हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement): इसमें दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों के प्रवेश के लिए अधिमान्य अधिकार देते हैं। यह टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर शुल्कों को कम करके किया जाता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक PTA पर हस्ताक्षर किए।

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement): यह FTA की तुलना में अधिक व्यापक है। यह  व्यापार के विनियामक पहलुओं पर भी ध्यान देता है।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement): CECA सामान्यतः केवल व्यापार टैरिफ और टैरिफ कोटा दरों (Tariff quota rates) पर वार्ताओं को शामिल करता है तथा यह CEPA जितना व्यापक नहीं है। भारत ने मलेशिया के साथ CECA पर हस्ताक्षर किए हैं।

फ्रेमवर्क समझौता (Framework agreement): यह मुख्य रूप से व्यापार भागीदारों के बीच संभावित समझौते के उन्मुखीकरण के दायरे और प्रावधानों को परिभाषित करता है। यह वार्ता के कुछ नए क्षेत्र खोलता है और भविष्य के उदारीकरण की अवधि निर्धारित करता है। भारत ने पहले आसियान, जापान आदि के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

हाल में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने लोकसभा में सीखो और कमाओ योजना के बारे में जानकारी दी।

यह 14 - 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है।

इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना, मौजूदा श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार करना, स्कूल छोड़ने वालों युवाओं आदि को शामिल करना है।

यह योजना 75% नौकरी देना सुनिश्चित करती है, जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन करने वाले संगठनों को प्लेसमेंट सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए संगठन वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (NMDFC), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान सूक्ष्म वित्त/ऋण की व्यवस्था करेगा।

प्लेसमेंट के बाद समर्थन के रूप में दो महीने के लिए नियोजित प्रशिक्षुओं को 2000 रूपये प्रति माह प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है।

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने राज्य सभा को PENCIL पोर्टल और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया।

पेंसिल पोर्टल:  

पूरा नाम: शून्य बाल श्रम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour)

उद्देश्य: यह बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है।

इसके घटक क्या हैं? पेंसिल पोर्टल के विभिन्न घटक हैं, जैसे- चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत कोना, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और अभिसरण।

पोर्टल की विशेषताएं:

पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों, सभी परियोजना समितियों और आम जनता से जोड़ता है।

पेंसिल पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति बाल श्रम के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से संबंधित नोडल अधिकारी को शिकायत सौंपी जाती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने 'ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम' (GTTP) लॉन्च किया।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में:

ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS) का उद्घाटन गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया।

सभी प्रमुख बंदरगाहों में 2025 तक ग्रीन टग के संचालन के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।

नोडल संस्था: NCoEGPS इस कार्यक्रम के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य करेगी।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लॉन्च के साथ भारत का लक्ष्य 2030 तक 'ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब' बनना है।'ग्रीन हाइब्रिड टग' ग्रीन हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होंगे। ये ग्रीन हाइब्रिड टग बाद में गैर-जीवाश्म ईंधन समाधान जैसे (मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन) को अपनाएंगे।

2030 तक कम से कम 50% टग को ग्रीन टग में बदलने की संभावना है।

टग (Tugs):

एक टग बोट या टग समुद्री जहाज़ होते हैं जो जहाज़ों को धक्का देकर या खींचकर ले जाते हैं, ज्यादातर टो लाइनों (tow lines) का उपयोग करते हैं। ये  जहाजों को उन परिस्थितियों में खींचते हैं जहां जहाज अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं जैसे संकीर्ण बंदरगाहों, नहरों आदि में।    

अतः केवल कथन 2 सही है।

नासा सक्रिय रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब विसंगति की निगरानी कर रहा है जिसे दक्षिण अटलांटिक विसंगति कहा जाता है।

दक्षिण अटलांटिक अनोमली (SAA):

• यह पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विशेष रूप से कम है।
• यह दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बीच फैला हुआ है।
• पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो सूर्य से आवेशित कणों को पीछे हटाता है और फंसाता है।
• SAA अस्तित्व में है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक वैन एलन विकिरण बेल्ट ग्रह की सतह के सबसे करीब आती है, जिससे ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ जाता है।
• इससे सौर ऊर्जावान कणों का पृथ्वी के वायुमंडल में गहरा प्रवेश होता है, जिससे हवाई जहाजों और जहाजों की स्थिति प्रणाली के साथ-साथ अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने हाल ही में एक संयुक्त अभ्यास 'वायु प्रहार' किया।

वायु प्रहार अभ्यास के बारे में:

 यह भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बहु-डोमेन एयर-लैंड अभ्यास है।

पूर्वी थिएटर में आयोजित 96 घंटे के अभ्यास में सेना और नौसेना के साथ विशेष बलों ने भी भाग लिया।

उद्देश्य: सहक्रियाशील बहु-डोमेन संचालनों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त योजनाओं को मान्य करना।

अभ्यास के दायरे में नामांकित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में हवाई-उतरने के संचालन के लिए भीतरी इलाकों से एक निर्धारित रैपिड रिएक्शन फोर्स का तेजी से जुटाव शामिल था।

वायु-भूमि बल ने उच्च ऊंचाई वाले इलाके की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यथार्थवादी अभ्यास परिदृश्य के अनुसार आकस्मिक कार्यों को आगे बढ़ाया।

इस अभ्यास ने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को एक थिएटर के भीतर त्वरित गतिशीलता, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए सक्षम बनाया।

अतः केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन मंत्री (MoPSW), और जलमार्ग ने हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड लॉन्च किया।

सागर मंथन डैशबोर्ड के बारे में:

यह MoPSW का रीयल-टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है।

इसमें मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा होंगे।

इस प्लेटफॉर्म को 1.5 महीने से भी कम समय में सचिव, MoPSW के मार्गदर्शन में पूरी तरह से आंतरिक रूप से विकसित किया गया है।

डैशबोर्ड की विशेषताएं:

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन;

वास्तविक समय में निगरानी;

बेहतर संचार;

डेटा-संचालित निर्णय लेना;

बढ़ी हुई जवाबदेही;

यह रीयल-टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, जोखिम प्रबंधन, संसाधन आवंटन और प्रगति रिपोर्टिंग को भी बढ़ावा देता है।

भविष्य में डैशबोर्ड को सीसीटीवी कैमरे से इनपुट, ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग और एआई-आधारित एल्गोरिदम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अतः केवल कथन 2 सही है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में संयुक्त देयता समूह सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए MUDRA ऋणों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के लिए पात्र बनाया है।

मुद्रा ऋण के बारे में:

• मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिया जाता है।
• PMMY को 2015 में छोटे पैमाने के व्यवसायों के विस्तार और सफलता प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
• योजना के तहत सहायता: यह गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।
• ऋण का उद्देश्य: एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, मौजूदा को बढ़ाने या कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यापार विस्तार के उद्देश्यों के लिए
• इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• योग्यता: कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र की आय-सृजन गतिविधियों जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसाय योजना है
• ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

 ऋण के प्रकार:

• शिशु - 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना;
•  किशोर - 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना;
•  तरुण - 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।

अतः केवल कथन 2 सही है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 के कड़े प्रावधानों के तहत एक गैरकानूनी संघ में मात्र सदस्यता अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के बारे में:

यूएपीए 1967 में अधिनियमित किया गया था।

यह किसी संगठन को "गैरकानूनी संघ" के रूप में नामित करने के लिए परिभाषाएँ और नियम निर्धारित करता है यदि यह कुछ प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है।

'गैरकानूनी गतिविधि' को किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है - एक अधिनियम, शब्द, मौखिक या लिखित, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से - जिसका इरादा है, या एक दावे का समर्थन करता है, एक के कब्जे के बारे में  भारत के क्षेत्र का हिस्सा, या भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का संघ से अलग होना, या जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इस तरह के अलगाव या अलगाव के लिए उकसाता है।

इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करती हैं, सवाल उठाती हैं, बाधित करती हैं या बाधित करने का इरादा रखती हैं, और जो भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करती हैं या करने का इरादा रखती हैं।

2004 में, UAPA में संशोधन किया गया और 'आतंकवादी गतिविधियों' को इसके दायरे में लाया गया, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि:

करता है या आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है;

आतंकवाद के लिए तैयार करता है;

आतंकवाद को बढ़ावा देता है;

अन्यथा आतंकवाद में शामिल है;

2019 के संशोधन ने गृह मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति दी।

अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है।

यह भारत के उन नागरिकों पर भी लागू होता है जो विदेश में हैं, भारत सरकार की सेवा में हैं, और भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में घोषणा की कि उसकी दर-सेटिंग पैनल, मौद्रिक नीति समिति (MPC), अगले वित्तीय वर्ष (FY24) में छह बार बैठक करेगी।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बारे में:

• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम) को MPC के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।
• संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय एमपीसी गठित करने का अधिकार है।
• कार्य: MPC को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीति दर (रेपो दर) को तय करने का कार्य सौंपा गया है।

 संघटन:

• एमपीसी में छह सदस्य होंगे - आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी और शेष तीन सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
• बाहरी सदस्य चार साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
• बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा, जिनमें से कम से कम एक राज्यपाल होगा और उनकी अनुपस्थिति में उप राज्यपाल, जो एमपीसी का सदस्य होगा।
• एमपीसी बहुमत के आधार पर फैसले लेती है।  टाई होने की स्थिति में, आरबीआई गवर्नर का दूसरा या निर्णायक वोट होगा। MPC का निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी होगा।

अतः केवल कथन 1 सही है।