टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 1 सितंबर, 2022 - UPSC MCQ

स्वच्छता कर्मियों की बढ़ती निगरानी को लेकर विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) को पत्र लिखा है।

सफाई कर्मचारी आयोग _

• एनसीएसके की स्थापना भारत में सफाई कर्मचारियों (अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं) की स्थितियों की जांच करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संस्था के रूप में की गई थी।
• यह वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक निकाय है।
• NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में NCSK अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31.3.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी।
• इसलिए, शुरू में एनसीएसके को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
• बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 2002 तक और उसके बाद 2004 तक बढ़ा दिया गया था।
• एनसीएसके अधिनियम 29.2.2004 से प्रभावी नहीं रहा।
• उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया गया है।
• वर्तमान आयोग का कार्यकाल मार्च 2022 तक था। हालांकि, इसे तीन साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ( एनईएसडीए ) 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया।

एनईएसडीए 2021 की रिपोर्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन को कवर करते हुए तैयार की गई है और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ( एनईएसडीए )

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने 2019 में NeSDA का गठन किया था ।
• प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को चलाने के लिए डीएआरपीजी के जनादेश का हिस्सा था ।
• यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों को ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता पर फोकस करता है।
• एनईएसडीए संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है और देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैदियों को विशेष छूट देने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रीमिशन / Remission फरलो और पैरोल दोनों से इस मायने में अलग है कि यह जेल जीवन से विराम के विपरीत सजा में कमी है।

दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी ) जेल की सजा में छूट का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सजा या उसका एक हिस्सा रद्द किया जा सकता है।

धारा 432 के तहत, 'उपयुक्त सरकार' किसी सजा को पूरी तरह या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या उसके बिना निलंबित या माफ कर सकती है।

धारा 433 के तहत, उपयुक्त सरकार द्वारा किसी भी सजा को कम से कम में परिवर्तित किया जा सकता है।

यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे अपनी जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सकें।

अत: केवल कथन 2 सही है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हो रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, निवर्तमान राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952, और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।  

भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 55 (3) में प्रावधान है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

मतों को भारित किया जाता है, उनका मूल्य जनगणना 1971 के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

कैम्ब्रिज और एक्सेटर विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के अनुसार, 500 में से लगभग एक पुरुष में अतिरिक्त X या Y गुणसूत्र (क्रोमोसोम) हो सकते हैं, उनमें से अधिकांश पुरुष इस बारे में अनजान हैं।

इससे उन्हें टाइप 2 मधुमेह, एथेरोस्क्लेरोसिस और घनास्त्रता जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

लिंग गुणसूत्र हमारे जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं।  पुरुषों में आमतौर पर एक X और एक Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दो X होते हैं।  हालाँकि, कुछ पुरुषों में XXY या XYY भी होते हैं।

आनुवंशिक डेटा को नियमित स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़कर, टीम ने पाया कि XXY वाले पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याओं की संभावना बहुत अधिक होती है, जिसमें विलंबित यौवन का तीन गुना अधिक जोखिम और निःसंतान होने का चार गुना अधिक जोखिम शामिल है।  इन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की रक्त सांद्रता भी काफी कम थी।  XYY वाले पुरुषों में सामान्य प्रजनन कार्य होता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) पर टीडीएस 1% बना हुआ है।

आयकर से स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के लिए टीडीएस दर को बजट में पहले घोषित 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।

1 जुलाई से 1% टीडीएस लागू होगा।

केंद्र ने क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों से लाभ पर 30% कराधान निर्धारित किया था।

अत: केवल कथन 2 सही है।

उपभोक्ता मामले विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने और उन उपभोक्ताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश- 2022' को अधिसूचित किया है।

ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं को निराधार दावों, अतिरंजित वादों, गलत सूचना और झूठे दावों के साथ मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है।

इस तरह के विज्ञापन उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों, जैसे कि सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार और संभावित असुरक्षित उत्पादों व सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के अधीन सीसीपीए को प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया है। वहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है।

मौजूदा दिशानिर्देश "प्रलोभन विज्ञापन", "सरोगेट विज्ञापन" को परिभाषित करते हैं और स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि "मुक्त दावा विज्ञापन" क्या है।

सीसीपीए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और प्रचारक (एंडोर्सर्स) पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद फिर से उल्लंघन करने पर जुर्माने की यह राशि 50 लाख रूपये तक हो सकती है।

प्राधिकरण एक भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक को 1 वर्ष तक के लिए कोई भी प्रचार करने से प्रतिबंधित कर सकता है और इसके बाद भी उल्लंघन के लिए निषेध की अवधि को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

पूर्व में किसी अन्य विदेशी निकाय के साथ अनुसंधान के समान क्षेत्रों में एआरआईईएस, नैनीताल द्वारा इस तरह के किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।

ARIES खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है। यह पृथ्वी पर वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, सूर्य, सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास पर शोध करता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, (एनआईईएस) जापान का एकमात्र शोध संस्थान है, जो अंतःविषय पर और व्यापक सन्दर्भ में पर्यावरण पर अनुसंधान करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 20वीं बैठक 8 जून, 2022 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के रसद प्रभाग के विशेष सचिव श्री अमृतलाल मीणा ने इसकी अध्यक्षता की जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पत्तन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और नीति आयोग सहित सदस्य मंत्रालयों/विभागों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की। 

फोरम में इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रसद क्षमताओं और पीएम गति शक्ति पर विभिन्न एजेंडा पर विचार-विमर्श किया।

प्रधान मंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी का शुभारंभ किया। कार्यान्वयन ढांचे में आवश्यक तकनीकी दक्षताओं के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) शामिल हैं।

एनपीजी में संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन विंग के प्रमुख होते हैं और यह सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) की सहायता करेगा, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। ईजीओएस में सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और सदस्य संयोजक के रूप में डीपीआईआईटी के तहत लॉजिस्टिक्स डिवीजन के प्रमुख होते हैं।

एनपीजी परियोजनाओं को मंजूरी देगा क्योंकि सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को यहां आना होगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 14 जून, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) को अधिसूचित किया। वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 331 है। पिछले वर्ष, यानी, वित्त वर्ष 2021-22, CII को 317 के रूप में अधिसूचित किया गया था।

सीआईआई एक सूचकांक है जिसका उपयोग भूमि, भवन, मकान, सोने के आभूषण, डेट म्यूचुअल फंड आदि सहित संपत्ति के मूल्य में मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि की गणना के लिए किया जाता है।

यह सीआईआई नंबर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ निर्धारित करने में सहायता करता है, जिस पर अगले वर्ष आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय करों का भुगतान करना होता है।

इस संख्या का उपयोग केवल उन परिसंपत्तियों के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित लागत की गणना करने के लिए किया जाता है, जो मुद्रास्फीति-समायोजन (इंडेक्सेशन लाभ) की अनुमति देती हैं। नतीजतन, सीआईआई मूल्य का उपयोग इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी/एलटीसीएल की गणना के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक की किसी भी राशि पर इंडेक्सेशन के लाभ के बिना 10% की फ्लैट दर पर कर लगाया जाता है।

इसकी गणना कैसे की जाती है

मुद्रास्फीति-समायोजित लागत मूल्य की गणना करने का सूत्र है: (बिक्री के वर्ष का सीआईआई/खरीद के वर्ष के लिए सीआईआई) * वास्तविक लागत मूल्य।

सरकार ने 2017 के बजट में घोषित किया था कि करदाताओं द्वारा उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने में चुनौतियों के कारण आधार वर्ष को 1981 से बदलकर 2001 कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्ति के मामले में, परिसंपत्ति की लागत को 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य माना जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।