टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 11 मई, 2022 - UPSC MCQ

जम्मू और कश्मीर (J & K) में एक विधान सभा की अनुपस्थिति के कारण, संसद सदस्य (MP) के वोट का मूल्य जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में 708 से गिरकर 700 होने की संभावना है।

भारत के संविधान (अनुच्छेद 52) के तहत, हमेशा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करेगा।

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तदनुसार, एक चुनाव अवलंबी राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किया जाता है।

वह संविधान और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार चुने जाते हैं। उक्त अधिनियम राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के प्रावधानों द्वारा पूरक है।

इसलिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज (अनुच्छेद 54) द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी (अब एनसीटी) के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जम्मू-कश्मीर भी)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) में निहित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

अतः दोनों कथन ग़लत हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में भविष्य के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों की एक सूची जारी की, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उभरेंगे।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के लिए) पैनल 1972 में स्थापित किया गया था

इसका गठन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और संबंधित बाढ़ और तूफानी लहरों के कारण जीवन और भौतिक क्षति को कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए किया गया था।

2000 में, WMO/ESCAP ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू करने का निर्णय लिया, जब इसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे।

प्रत्येक देश द्वारा सुझाव भेजे जाने के बाद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल (PTC) ने सूची को अंतिम रूप दिया।

WMO/ESCAP ने बाद में 2018 में पांच और देशों को शामिल करने के लिए विस्तार किया - ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

अप्रैल 2020 में आईएमडी द्वारा जारी 169 चक्रवात नामों की सूची इन देशों द्वारा प्रदान की गई थी - 13 देशों में से प्रत्येक के 13 सुझाव।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों के नियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में छूट को मंजूरी दे दी है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर गैस से चलने वाले संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।

द्वीप तटीय क्षेत्र विनियमन (ICRZ), 2019, संवेदनशील तटीय क्षेत्रों पर बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है।

राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने सिफारिश की है कि केवल 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों पर ही द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित बिजली संयंत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए।

एनटीपीसी कर्मियों के दौरे के बाद, डीजल और एलएनजी दोनों पर चलने वाले दोहरे ईंधन वाले बिजली संयंत्र के चालू होने की उम्मीद है।

नीति आयोग के नीतिगत प्रयासों के बाद अंडमान क्षेत्र के विकास में रुचि बढ़ी है। एक प्रस्तावित परियोजना की योजना ग्रेटर अंडमान क्षेत्र या द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से को विकसित करने की है।

प्रस्तावों में 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (टीएसपी), जिसकी अनुमानित लागत ₹12,000 करोड़ है, एक तट से समानांतर- (parallel-to-the-coast) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तट पर वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।

अत: दोनों कथन सही हैं।

इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मात्रा में लगातार वृद्धि के साथ, खोज एल्गोरिदम तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, गोपनीयता और अन्य चिंताओं को बढ़ा रहे हैं और नियामकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

पिछले महीने, यूके के डिजिटल वॉचडॉग ने कहा कि वे एल्गोरिदम पर करीब से नज़र डालेंगे, साइटों और ऐप्स के एल्गोरिदम का उपयोग करने के लाभों और जोखिमों के साथ-साथ ऑडिटिंग एल्गोरिदम पर इनपुट, वर्तमान परिदृश्य और नियामकों की भूमिका के बारे में विचार मांगेंगे। .

एल्गोरिथम, अनिवार्य रूप से, निर्देशों की एक श्रृंखला है। इसका उपयोग गणना करने, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने या किसी समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। खोज इंजन किसी व्यक्ति के खोज अनुरोध के लिए प्रासंगिक परिणाम प्रदर्शित करने से पहले विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

टेक दिग्गज Alphabet Inc का Google, जिसका प्रमुख उत्पाद Google खोज इंजन है, खोज बाज़ार में प्रमुख खिलाड़ी है।

एल्गोरिथम अक्सर ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके और विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। एक बार विकसित होने के बाद, वे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कंपनियों के लगातार अपडेट से गुजरते हैं।

उनके एल्गोरिदम में किसी भी बदलाव या अपडेट का मतलब यह भी हो सकता है कि ट्रैफ़िक कुछ साइटों और व्यवसायों से दूर चला गया है, जो उनके राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

फर्म अपने उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए और प्रतिस्पर्धियों को छोड़कर वेबसाइटों पर उत्पादों को रैंक करने के तरीके को बदलने के लिए इन एल्गोरिदम का उपयोग कर सकती हैं। इनमें से कुछ चिंताओं ने नियामकों का ध्यान खींचा है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

• मौलिक अधिकार अटल या स्थायी नहीं हैं और संसद केवल एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें कम या निरस्त कर सकती है। अत: कथन 1 सही है।
• ये असीमित नहीं हैं लेकिन वाद योग्य हैं।
• राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालाँकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है।
• ये न्यायोचित हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है। 
• मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। 

अटल पेंशन योजना: 

• यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
  • यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की ज़रूरतों को कवर करने के लिये सरकार की एक पहल है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इस योजना को NPS के माध्यम से ‘पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण’ द्वारा प्रशासित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• इस योजना में 18-40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज़्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
•  यह अभिदाताओं को उनके योगदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है।
• सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिये अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार अपर्याप्तता की स्थिति में निधि प्रदान करेगी।  
  • वैकल्पिक रूप से यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है तो अभिदाताओं को बढ़े हुए पेंशन लाभ प्राप्त होंगे। 
• अभिदाता मासिक/तिमाही/अर्द्धवार्षिक आधार पर अटल पेंशन योजना में अंशदान कर सकते हैं।
• अतः विकल्प B  सही उत्तर है।

• MPLADS के तहत संसद सदस्यों (Member of Parliaments- MPs) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो किश्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है। अत: कथन 2 सही है।
• लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परियोजनाओं (District Authorities Projects) में व्यय करने की सिफारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा संसदों द्वारा इस राशि का उपयोग उस राज्य क्षेत्र में किया जाता है जहाँ से वे चुने गए हैं।  
• राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं। अत: कथन 1 सही है। 
• मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर ज़ोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाना। अत: कथन 3 सही नहीं है।

• गोखले ने सामाजिक सशक्तीकरण, शिक्षा के विस्तार और तीन दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया।
• औपनिवेशिक विधानमंडलों में भूमिका:  
  • वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। 
  • इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले ने वर्ष 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में भूमिका:  
  • वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के नरम दल से जुड़े थे (वर्ष1889 में शामिल)।  
  • बनारस अधिवेशन 1905 में वह INC के अध्यक्ष बने। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • यह वह समय था जब ‘नरम दल’ और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य के नेतृत्त्व वाले ‘गरम दल’ के बीच व्यापक मतभेद पैदा हो गए थे। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों गुट अलग हो गए।
  • वैचारिक मतभेद के बावजूद वर्ष 1907 में उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिये अभियान चलाया, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा म्याँमार की मांडले जेल में कैद किया गया था। 
• संबंधित सोसाइटी तथा अन्य कार्य:
  • भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिये वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (Servants of India Society) की स्थापना की।
  • वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई 'सार्वजनिक सभा पत्रिका' से भी जुड़े थे। वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की।
  • उन्होंने अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचार पत्र ‘द हितवाद’ की शुरुआत की। अत: कथन 3 सही है।

बुलढाणा जिले में विश्व प्रसिद्ध लोनार झील को ‘रामसर स्थलों’ में जोड़ा गया है, जिसे

अब उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होगी।

इसका अर्थ है:

लोनार वेटलैंड के लिए प्रचार और प्रतिष्ठा में वृद्धि

अनुदान निधि के माध्यम से सहायता

झील के विकास और उसके तर्कसंगत उपयोग के लिए नीति  निर्माण की सुविधा

लोनार वेटलैंड की समस्याओं पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विशेषज्ञ सलाह को प्रोत्साहित करना

लोनार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, गंभीर चक्रवाती तूफान 'असनी', जो पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, 105 किमी प्रति घंटे से ऊपर की हवाएं पैक कर रहा है और भारी बारिश की शुरुआत कर रहा है, इसके उत्तर-पूर्व दिशा में फिर से आने और एक चक्रवाती तूफान में धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।

2000 में, WMO / ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन / एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग) नामक राष्ट्रों के एक समूह ने इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल थे।

प्रत्येक देश द्वारा सुझाव भेजे जाने के बाद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल (PTC) ने सूची को अंतिम रूप दिया। हालांकि प्रत्येक देश को नाम सुझाते समय दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

चक्रवातों के नाम अपनाने के लिए दिशानिर्देश:

चक्रवातों के लिए नाम चुनते समय, कुछ नियम हैं जिनका देशों को पालन करने की आवश्यकता है। यदि इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, तो चयन को अंतिम रूप देने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (पीटीसी) पर पैनल द्वारा नाम स्वीकार किया जाता है।

चक्रवातों के नाम अपनाने के लिए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

• प्रस्तावित नाम की अधिकतम लंबाई आठ अक्षर होनी चाहिए।

• यह छोटा, उच्चारण में आसान होना चाहिए और इसके उच्चारण और आवाज के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

• यह प्रकृति में बहुत कठोर और क्रूर नहीं होना चाहिए और इसे इस तरह से चुना जाना चाहिए कि यह दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत न करे।

• यह राजनीति और राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंग के प्रति तटस्थ होना चाहिए।

• उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाने चाहिए। एक बार उपयोग करने के बाद, यह फिर से उपयोग करना बंद कर देगा, इसलिए सुझाया गया नाम नया होना चाहिए।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।