टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 12 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी समकालीन राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

सभी वयस्कों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, श्री मोदी को 70 प्रतिशत की बड़ी अनुमोदन रेटिंग मिली, जबकि मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर 64 प्रतिशत के साथ दूसरे और इटली के प्रधान मंत्री मारियो ड्रैगी 63 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर थे।
जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 52 फीसदी के साथ चौथे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 48 फीसदी के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
मॉर्निंग कंसल्ट (एक अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म) ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग को ट्रैक करती है।इंटेलिजेंस फर्म के अनुसार, इसकी रेटिंग प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय मूविंग औसत पर आधारित होती है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा प्रसंस्करण के जरिये निर्यात बढ़ाने के लिए, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आज राजेंद्रनगर (हैदराबाद, तेलंगाना) में स्थित आईसीएआर-भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएमआर) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिससे निर्यात की संभावनाओं तथा किसानों की आय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एमओयू का प्रमुख फोकस निर्यात के लिए आईसीएआर-आईआईएमआर द्वारा विकसित कदन्न(बाजरा) की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना होगा जिससे उच्च पोषक गुणों वाले अनाज, बाजरा के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
एमओयू के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए एपीडा तथा आईसीएआर-आईआईएमआर के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वयन समिति का गठन किया जाएगा।

कदन्न उच्च पोषक मूल्य वाली अनाज फसलें हैं और छोटे बीज वाली घास के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।कदन्न की प्रमुख किस्मों में ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा, कोडो बाजरा और अन्य शामिल हैं।हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कदन्न के स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (IYM) मनाने का प्रस्ताव पारित किया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

आयुष मंत्रालय ने आज देशभर में 45 से अधिक स्थानों पर “आयुष आपके द्वार” अभियान शुरू किया।

इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देशभर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। 
इन औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय/गुडुची, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमनग्रास, गुग्गुलु, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला शामिल हैं।
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’के तहत वाई-ब्रेक ऐप की शुरूआत, रोगनिरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

अतः केवल कथन 1 सही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), दिल्ली और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू), भोपाल के साथ साइबर कानून, अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक साइबर लैब स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य पुलिस अधिकारियों, राज्य साइबर प्रकोष्ठों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को सक्षम बनाना है ताकि वे भारतीय साइबर कानून के अनुसार साइबर फोरेंसिक मामलों से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल हासिल कर सकें। 
एनईजीडी ने एनएलआईयू भोपाल के सहयोग से अपने अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से 1000 अधिकारियों को 9 महीने का ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा प्रदान करने की पहल की है। कार्यक्रम शिक्षार्थियों को कभी भी कहीं भी चलते-फिरते सीखने का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। 
प्रतिभागी के लिए  इस पाठ्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) दिल्ली के परिसर में स्थापित की जाने वाली निर्दिष्ट साइबर प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र और व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम से गुजरना होगा।
प्रस्तावित साइबर प्रयोगशाला हाइब्रिड संरचना से लैस होगी जो साइबर कानून, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के वर्चुअल और फिजिकल मोड दोनों को सपोर्ट करती है। 
अत: केवल कथन 2 सही है।    

कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने "स्पेक्ट्रल एन्हांसमेंट" (एसपीई) नामक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पतले कोयले के सीम की पहचान करने और कोयला संसाधनों के मूल्यांकन में सुधार करने में मदद करेगा।

एसपीई सॉफ्टवेयर का शुभारंभ महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला संसाधन अन्वेषण के लिए वर्तमान भूकंपीय सर्वेक्षण तकनीकों में पृथ्वी के नीचे पतले कोयले के सीमों की पहचान करने मे सीमाएं हैं, जो अब संभव होगा क्योंकि यह नया सॉफ्टवेयर भूकंपीय संकेतों के समाधान को बढ़ाने में मदद करता है जिसके कारणसबसे पतली कोयला सीमा का चित्रण होता है।  

सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) शाखा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) ने गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जीईआरएमआई) के सहयोग से अपनी तरह का यह पहला सॉफ्टवेयर विकसित किया है और कंपनी इसके कॉपीराइट संरक्षण के लिए भी फाइल करेगी।
यह 'मेड इन इंडिया' सॉफ्टवेयर कोयले की खोज के समय और लागत को बचाने में भी मदद करेगा और इस प्रकार कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देगा।
भारत के कोयला उत्पादन में सीआईएल का योगदान 80 प्रतिशत है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारत और सिंगापुर ने पिछले तीन दिनों में दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर एक बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हितों की बढ़ती समानता को दर्शाता है।

यह सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (एसआईएमबीईएक्स) का 28 वां संस्करण था।
1994 में शुरू किया गया, एसआईएमबीईएक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) ने मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) की आधारशिला कल लापलांग, शिलांग में अपने कार्यालय परिसर में रखी है।

ईवीसीएस को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम फेज- II के तहत विकसित किया जा रहा है।
इस योजना के तहत, पावरग्रिड शिलांग शहर में 11 ईवीसीएस विकसित करेगा (सरकारी प्रतिष्ठानों में 6और 5 सार्वजनिक ईवीसीएस )।
पावरग्रिड ने खुद को ईवीसीएस व्यवसाय में एक मार्केट लीडर के रूप में विकसित किया है और भारत के प्रमुख शहरों जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम और कोच्चि में इसकी उपस्थिति है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

इंस्पायर अवार्ड्स के लिए 8वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (NLEPC) - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज), जो हाल ही में शुरू हुई, ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 581 छात्रों के अभिनव विचारों को प्रदर्शित किया।

एनएलईपीसी का आठवां संस्करण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इंस्पायर अवार्ड्स - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) कार्यक्रम के तहत चुने गए छात्रों से मेल खाता है, और कोविड-19 के कारण, इसे पिछले साल स्थगित कर दिया गया था।
इंस्पायर अवार्ड्स - मानक योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहल के अनुरूप है।
इस योजना का उद्देश्य 10-15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों और कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले छात्रों को भविष्य के नवप्रवर्तक और महत्वपूर्ण विचारक बनने के लिए प्रेरित करना है।
यह मानता है कि एक बार छात्रों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निहित मूल विचारों और नवाचारों को आत्मसात करने के बाद, यह स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 42/2021 सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितंबर 2021 के माध्यम से एक बार फिर से क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन तेल पर शुल्क की स्टैंडर्ड दर कम कर दी है और (i) क्रूड सनफ्लॉवर तेल पर 11.09.2021 से 2.5 प्रतिशत और (ii) रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लॉवर तेल पर 11.09.2021 से शुल्क की स्टैंडर्ड दर 32.5 प्रतिशत प्रभावी होगी।

इसी अधिसूचना में क्रूड पाम ऑयल पर कृषि- उपकर 17.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और इस क्रम में घरेलू कीमतें 2021-22 के दौरान लगातार बढ़ रही है, जो महंगाई के साथ ही उपभोक्ताओं के नजरिये से बड़ी चिंता की वजह है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क उन प्रमुख वजहों में से एक है, जिनसे खाद्य तेलों की आवक की लागत और फिर घरेलू कीमतें प्रभावित होती हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में अधिक आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता को 9 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्व में कुछ ही आयुष कॉलेज हैं और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अधिक योग्य चिकित्सकों को उपलब्ध कराकर ही लोकप्रिय बनाया जा सकता है।
आयुष मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपये तक की सहायता से सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, जलुकबाड़ी, असम को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपग्रेड करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है।
मंत्री ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), गुवाहाटी में स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की, जिसमें पूर्वोत्तरक्षेत्र में पंचकर्म चिकित्सा के लिए कुशल जनशक्ति का उत्पादन करने के लिए 10+2 छात्रों के लिए 10 सीटें होंगी।  

अतः दोनों कथन सही हैं।