टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 15 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), चिकित्सा शिक्षा और प्रथाओं के लिए नियामक, जिसने 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदल दिया, ने मेडिकल कॉलेजों को सुझाव दिया है कि पारंपरिक हिप्पोक्रेटिक शपथ को "चरक शपथ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

हिप्पोक्रेटिक शपथ का श्रेय कोस द्वीप के हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है, जो शास्त्रीय काल (चौथी-पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु तक) के यूनानी चिकित्सक थे।
मूल रूप से, हिप्पोक्रेटिक शपथ नैतिक सिद्धांतों का एक चार्टर है जिसे सदियों से चिकित्सकों ने अपने पेशे के अभ्यास में बनाए रखने की शपथ ली है।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन (बीएमए) द्वारा तैयार की गई चिकित्सा नैतिकता के आधुनिक कोड मोटे तौर पर हिप्पोक्रेटिक शपथ में निहित हैं।
कॉर्पस हिप्पोक्रेटिकम चिकित्सा पर 70 पुस्तकों का एक संग्रह है; हालांकि, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि हिप्पोक्रेटिक शपथ शायद ऐतिहासिक हिप्पोक्रेट्स, "आधुनिक चिकित्सा के पिता" के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति का काम नहीं था।

चरक और चरक संहिता

प्राचीन भारत के साहित्य में वर्णित कई अन्य संतों की तरह, चरक की ऐतिहासिकता अनिश्चित है, और उनके नाम पर चिकित्सा का संग्रह एक व्यक्ति का काम होने की संभावना नहीं है।
चरक संहिता एक मेडिकल फार्माकोपिया है और चिकित्सा पद्धतियों पर टिप्पणियों और चर्चाओं का संग्रह है जो पहली-दूसरी शताब्दी ईस्वी सन् की है।
सुश्रुत (सी चौथी शताब्दी ईस्वी) के संग्रह के साथ, जो शल्य चिकित्सा के बारे में है, चरक संहिता को प्राचीन भारतीय चिकित्सा का मूलभूत पाठ माना जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म सेंटिनलऑन ने मॉडिफाइड एलीफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है - एक हैकिंग समूह जिसने कथित तौर पर भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षाविदों और वकीलों के व्यक्तिगत उपकरणों पर आपत्तिजनक सबूत लगाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मॉडिफाइड एलीफेंट ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं सहित विशिष्ट समूहों और व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण रूप से लक्षित किया। इसने इस घटना को 'सबूत से छेड़छाड़ के सबसे गंभीर मामलों में से एक' कहा, जिसका फर्म को सामना करना पड़ा था।
रिपोर्ट के अनुसार, मॉडिफाइड एलीफेंटऑपरेटर पिछले एक दशक में दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल अनुलग्नकों के साथ स्पीयरफ़िशिंग ईमेल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को संक्रमित कर रहे हैं, उनकी तकनीकें समय के साथ और अधिक परिष्कृत होती जा रही हैं।
स्पीयरफ़िशिंग का तात्पर्य ऐसे लक्ष्यों को ईमेल भेजने की प्रथा से है जो देखने में ऐसा लगता है कि वे किसी विश्वसनीय स्रोत से आ रहे हैं ताकि या तो महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कर सकें या अपने कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न प्रकार के मैलवेयर स्थापित कर सकें।
अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपने 5% शेयर बेचने के लिए स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है।

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) एक दस्तावेज है जो एक संभावित निवेशक को एक नया व्यवसाय या उत्पाद पेश करने के लिए तैयार किया जाता है।
यह एक निवेशक के लिए अंतिम दस्तावेज नहीं है, बल्कि मूल्य प्रदर्शित करने और निवेशकों को पर्याप्त जानकारी प्रदान करने का एक तरीका है ताकि वे यह तय कर सकें कि वे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या नहीं।
एलआईसी के व्यवसाय संचालन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) को दाखिल करना, आईपीओ की दिशा में पहला नियामक कदम है।
शेयर बिक्री को अनुमति देने से पहले सेबी को डीआरएचपी में बताए गए तथ्यों की जांच करनी होती है और यदि आवश्यक हो तो बदलाव की सिफारिश करनी होती है।
आईपीओ भारत सरकार द्वारा 100% ओएफएस [बिक्री के लिए प्रस्ताव] है और इसमें एलआईसी द्वारा कोई भी नए शेयर शामिल नहीं है।
31 मार्च तक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से एलआईसी की शेयर बिक्री सरकार के लिए इस वर्ष के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को ₹75 लाख करोड़ से घटाकर ₹78,000 करोड़ कर दिया गया है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

पीएसएलवी-सी52 मिशन ने तीन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है।
पीएसएलवी सी52 ने 1710 किलोग्राम वजनी ईओएस-04 रडार इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया।

EOS-04 को कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह उपग्रह धीरे-धीरे सूर्य-तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा।
एक सह-यात्री के रूप में INS-2TD प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह और INSPIRE सैट 1 छात्र उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित किया गया। INS-2TD भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का पूर्ववर्ती है।
INS-2TD में दिन और रात में जमीन और पानी की सतह के तापमान और थर्मल जड़त्व का आकलन करने के लिए एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है।
INSPIRE सैट-1, कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का एक छोटा उपग्रह है। यह पीएसएलवी-सी52 प्रक्षेपण यान का श्रृंखला में 54वां प्रक्षेपण था।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी ऐतिहासिक नदी देविका परियोजना इस साल जून तक पूरी हो जाएगी

उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना एक अत्याधुनिक श्मशान केंद्र होने के अलावा तीर्थयात्रियों के साथ-साथ मनोरंजन पर्यटकों दोनों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य प्रदान करेगी।

यह जम्मू के उधमपुर को भारत के नक्शे पर प्रमुखता से लाएगा। देविका परियोजना को औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की शुरुआत में अपनी जम्मू यात्रा के दौरान लॉन्च किया था।

परियोजना में 8 एमएलडी, 4 एमएलडी और 1.6 एमएलडी क्षमता के तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 129.27 किमी के सीवरेज नेटवर्क, दो श्मशान घाटों का विकास, सुरक्षा बाड़ और भूनिर्माण, छोटे जल विद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं।

परियोजना के पूरा होने पर नदियों में प्रदूषण में कमी और पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।
एनएचएआई द्वारा बनाया जा रहा देश का पहला हाईवे विलेज उधमपुर नेशनल हाईवे पर तेजी से विकसित किया जा रहा है और केंद्र द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज अगले साल NEET चयन के माध्यम से अपनी कक्षाएं शुरू करेगा।

अत: केवल कथन 2 सही है।

महाराजा सूरजमल:

• उन्होंने 18वीं शताब्दी में शासन किया तथा वह जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे।
• वह एक महान नेता, महान सेनानी, महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे।
• उनकी राजनीतिक समझ, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण उन्हें "जाट लोगों का प्लेटो" तथा एक आधुनिक लेखक द्वारा "जाट ओडीसियस" के रूप में वर्णित किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के विभिन्न गुटों को एकजुट किया तथा उनमें एकता स्थापित की।
• उन्होंने अन्य धर्मों के राजाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल की और लोगों को योग्यता के अनुसार उच्च पदों पर नियुक्त किया, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो।
• उनका मानना था कि मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है।
• उन्होंने "एक राष्ट्र के रूप में भारत" की कल्पना की और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
• महाराजा सूरजमल किसानों को समाज का सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे।
• पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी।
• दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में लड़ी गई इस लड़ाई में अफगानों ने जीत हासिल की और मराठों के लगभग 40,000 सैनिक मारे गए।
  • महाराजा सूरजमल ने इस युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अतः कथन 2 सही है।

• हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यह दस्तावेज़ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • इस दस्तावेज़ के तहत चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने, भारत के साथ 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' विकसित करने और इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
  • इस रणनीति के तहत न केवल क्षेत्र से बल्कि बाहर के अन्य देशों के साथ भी मिलकर काम करने पर ज़ोर दिया गया।

• इंडो-पैसिफिक का विज़न: अमेरिका एक ऐसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण पर ज़ोर दे रहा है, जो स्वतंत्र, मुक्त, संबद्ध, समृद्ध, सुरक्षित एवं लचीला हो।
• स्वतंत्र एवं मुक्त: इसके तहत नागरिक समाज, स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण में निवेश किया जाना शामिल है। अतः कथन 1 सही है।
  • संपर्क: हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर और बाहर।
    • अमेरिका का कहना है कि वह "लचीले समूहों में" प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिये "विशेष रूप से क्वाड के माध्यम से" कार्य करेगा।
    • यह अपने (पाँच) क्षेत्रीय संधि गठबंधनों को भी मज़बूत करेगा और आसियान, यूरोपीय संघ (ईयू) तथा नाटो जैसे समूहों के साथ कार्य करेगा।
    • हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी 'ऑकस' (AUKUS) की घोषणा की गई है।
  • समृद्धि: इस क्षेत्र में अपने समृद्धि लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये अमेरिका की रणनीति में सुरक्षित आपूर्ति शृंखला स्थापित करने और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने में मदद हेतु उच्च श्रम एवं पर्यावरण मानकों की मांग शामिल है।
  • सुरक्षा: अमेरिका ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र के लिये "एकीकृत निवारण" अमेरिकी सुरक्षा योजना की "आधारशिला" बनेगा।
    • यह “ऐसी पहल करेगा जिससे प्रतिरोध और जवाबी दबाव को मज़बूती मिलेगी जैसे कि क्षेत्रीय सीमाओं को बदलने या समुद्र में संप्रभु राष्ट्रों के अधिकारों को कमज़ोर करने के प्रयासों का विरोध करना।”
  • लचीलापन: हिंद-प्रशांत क्षेत्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करता है।
    • दक्षिण एशिया के हिमनद पिघल रहे हैं और प्रशांत द्वीप समूह समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण अपने अस्तित्त्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं, इसलिये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और भी गंभीर होता जा रहा है।
    • इसके अलावा इंडो-पैसिफिक सरकारें प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की कमी, आंतरिक संघर्ष और शासन की चुनौतियों से जूझ रही हैं।
    • इस संदर्भ में अमेरिका 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय खतरों को कम करने की परिकल्पना करता है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:
• वर्ष 2030 और वर्ष 2050 के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने, रणनीतियों, योजनाओं और नीतियों को विकसित करने हेतु सहयोगियों एवं भागीदारों के साथ कार्य करना।
• जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के प्रभावों के प्रति क्षेत्रीय संवेदनशीलता को कम करना।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

• IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
• इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
• यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
  • व्यापक क्षेत्र, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।
  • उपयोग-आधारित क्षेत्र अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  • IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
  • इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अत: कथन 3 सही है।
  • त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

• फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन्स और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को शामिल करने की प्रक्रिया से है, ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके। अतः कथन 1 सही है।
• प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्त्व मूल रूप से भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।
• उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राज्यसभा में सूचित किया है कि सरकार ने कुल 174.64 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 में शुरू होने वाले 3 वर्ष की अवधि के लिये "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण" (Fortification of Rice & its Distribution under Public Distribution System) पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंज़ूरी प्रदान की है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

योजना का उद्देश्य:

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के 15 ज़िलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना, इसके तहत कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में प्रति राज्य एक ज़िले का चयन किया जाएगा।
• फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित ज़िलों में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के लाभार्थियों को कवर करना। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग’ के बीच क्रॉस लर्निंग व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा।
• विभिन्न आयु एवं लिंग समूहों में लक्षित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को कम करने के लिये लक्षित आबादी हेतु फोर्टिफाइड चावल के प्रावधान, कवरेज और उपयोग के साथ-साथ फोर्टिफाइड चावल की खपत की दक्षता/प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए चार राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया वे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम हैं।
जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्डों सहित गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए हैं।

15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।
ये मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर (दिल्ली एवं श्रीनगर को छोड़कर) और दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे हैं। 15वें वित्त आयोग ने इनके लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की है।
दस लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों (नॉन-मिलियन प्लस सिटीज) के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, 40 प्रतिशत बुनियादीअनुदान है और शेष 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान है।
दूसरी ओर, नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए जारी किए जाते हैं।
कुल सशर्त अनुदान में से, 50 प्रतिशत स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 50 प्रतिशत 'पीने के पानी, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण' से जुड़ा है।

अतः दोनों कथन सही हैं।