टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 18 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों से लोग द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट के मद्देनजर अवैध रूप से तमिलनाडु पहुंच रहे हैं।

1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन:

यह एक संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संधि है जो परिभाषित करती है कि कौन शरणार्थी है, और शरण देने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और शरण देने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।
कन्वेंशन यह भी निर्धारित करता है कि कौन से लोग शरणार्थी के रूप में योग्य नहीं हैं। जैसे, युद्ध अपराधी।
सम्मेलन का मूल सिद्धांत गैर- प्रतिशोध है जिसमें कहा गया है कि अपने ही देश से उत्पीड़न से भाग रहे व्यक्ति को अपने देश लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए ।
हस्ताक्षरकर्ता: 140 देश

1967 प्रोटोकॉल:

1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शरणार्थियों की सुरक्षा तक सीमित था।
1967 का प्रोटोकॉल इन भौगोलिक और लौकिक सीमाओं को हटा देता है जो 1951 के कन्वेंशन का हिस्सा थे।
1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए:

दक्षिण एशिया में सीमाएँ अत्यंत छिद्रपूर्ण हैं और किसी भी संघर्ष के परिणामस्वरूप लोगों का जन आंदोलन हो सकता है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं:
देश के स्थानीय बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव
यह भारत में जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ सकता है।
इसलिए भारत ने न तो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और न ही 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्र सरकार चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के साथ मर्ज करने की योजना बना रही है।

• चाइल्डलाइन 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सेवा है।
• चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन भारत में एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है जो संकट में बच्चों के लिए इस टेलीफोनिक हेल्पलाइन को संचालित करता है।
• चाइल्डलाइन 1098 एक दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन, सहायता और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क, आपातकालीन फोन सेवा है ।
• यह देश भर में चाइल्डलाइन सेवा की स्थापना, सेवा वितरण और वित्त की निगरानी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन, जागरूकता पैदा करने, वकालत के साथ-साथ सेवा के लिए संसाधन निर्माण के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी / निकाय है।
• चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन ने अब तक पूरे देश में 30 लाख बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हुए उनसे जोड़ा है ।
• फाउंडेशन को एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से धन प्राप्त होता है, जो अब मिशन वात्सल्य का हिस्सा है ।

अतः दोनों कथन सही हैं।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया है जो उसने कहा है कि यह पहला उपकरण है जो मनुष्यों के सांस के नमूनों में COVID-19 का पता लगा सकता है।

InspectIR COVID -19 Breathalyzer कैरी-ऑन लगेज के के आकार का है और इसका उपयोग डॉक्टर के कार्यालयों, अस्पतालों और मोबाइल परीक्षण साइटों में किया जा सकता है।

परीक्षण, जो तीन मिनट से भी कम समय में परिणाम प्रदान कर सकता है, एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की देखरेख में किया जाना चाहिए।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर एक लाख केंद्रों पर ई- संजीवनी टेली-परामर्श सुविधा का वस्तुतः शुभारंभ किया ।

देश में अब तक एक लाख 17 हजार से अधिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र संचालित किए जा चुके हैं।

संजीवनी टेली-परामर्श सुविधा के माध्यम से देश के बड़े-बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे ।

ई- संजीवनी प्रधान मंत्री की कल्पना के अनुसार सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रही है। दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए दूर- परामर्श सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने में सहायक हैं।

अतः केवल कथन 1 सही है।

‘फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स’ (FATF):

• FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
• FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।
• उद्देश्य:
  • FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है।
• मुख्यालय:
  • इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है। अतः कथन 2 सही है।
• सदस्य देश:
  • वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है। अतः कथन 3 सही है।

सामूहिक विनाश के हथियार (WMD):

• WMD के तहत ऐसे हथियार शामिल हैं जिनमें बड़े पैमाने पर मौत और विनाश करने की क्षमता होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
• सामूहिक विनाश के आधुनिक हथियारों में परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियार शामिल होते है जिन्हें एनबीसी हथियार (NBC Weapons) कहा जाता है।
• सामूहिक विनाश के हथियार शब्द वर्ष 1937 से चलन में है, जब इसका इस्तेमाल बमवर्षक विमानों के बड़े पैमाने पर संरचनाओं का वर्णन करने के लिये किया जाता था।
  • उदाहरण के लिये जापान में हिरोशिमा और नागासाकी हमले में इस्तेमाल किये गए परमाणु बम।
• WMD के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में निहित हैं, जैसे:
  • 1968 की परमाणु अप्रसार संधि।
  • वर्ष 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन।
  • वर्ष 1993 का रासायनिक हथियार सम्मेलन। अतः कथन 1 सही है।
• भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, लेकिन वह जैविक हथियार सम्मेलन और रासायनिक हथियार सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है। अतः कथन 2 सही है।

• गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन एवं प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ज़िला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिये गंगा नदी बेसिन पर स्थित ज़िलों में ‘ज़िला गंगा समितियों’ का गठन किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
• DGCs को ‘नमामि गंगे’ के तहत विकसित संपत्ति का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों/सीवेज की निगरानी करने तथा गंगा कायाकल्प के साथ लोगों का एक मज़बूत जुड़ाव बनाने का कार्य सौंपा गया है। अतः कथन 2 सही है।

• चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्ड्स को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
• बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
• एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
• बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
  • चुनावी बॉण्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे- पैन (PAN) आदि देने की आवश्यकता नहीं होती।
• चुनावी बॉण्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था।
  • सरकार ने इस योजना को "कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था" की ओर बढ़ रहे देश में ‘चुनावी सुधार’ के रूप में वर्णित किया।

• हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:
  • इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के उपाय करने और सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल स्कैवेंजर्स को मुआवज़ा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। अतः कथन 2 सही है।
  • विधेयक में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के तहत कारावास की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर इसे और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है।
  • यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • इसे अभी तक कैबिनेट से मंज़ूरी नहीं मिली है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण:

• सांविधिक प्राधिकरण: UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
• जनादेश: UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• 31 अक्तूबर, 2021 तक UIDAI ने 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी किये थे।