टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 18 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब नहीं पहनने के लिए कहा जाने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा "आवश्यक उपाय" करने के लिए समूह द्वारा बुलाए जाने के बाद, भारत इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) पर भड़क गया।

इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय निकाय है।

इसमें 57 सदस्य हैं, जिनमें से सभी इस्लामी देश या मुस्लिम बहुसंख्यक सदस्य हैं।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य, रूस, थाईलैंड, बोस्निया और हर्जेगोविना और गैर-मान्यता प्राप्त तुर्की साइप्रस "राज्य" को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

ओआईसी का घोषित उद्देश्य "दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना" है।
1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई द्वारा जेर्सुअलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी के बाद इस्लामी दुनिया को मार्शल करने के लिए इस्लामिक सम्मेलन का संगठन सितंबर 1969 में मोरक्को में आयोजित पहले इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में, भारत को 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया गया था।

अत: दोनों कथन सही हैं।

10 फरवरी को गुड़गांव के सेक्टर 109 में चिंटेल पारादीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 6 वीं मंजिल पर एक फ्लैट का एक हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने बहु-मंजिला आवासीय भवनों के सुरक्षा मानकों के बारे में आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

हर राज्य में बिल्डिंग बायलॉज हैं जिनका निर्माण के समय पालन किया जाना है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की भूमिका है।
ये उपनियम भू-आवरण, फर्श क्षेत्र अनुपात, मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार उपयोग की जाने वाली सामग्री, तन्य शक्ति, बीम और स्तंभ शक्ति, भूकंपीय क्षेत्र के अनुसार ऊंचाई प्रतिबंध जैसे पहलुओं को कवर करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी)

इसके बाद, कोई यह जांच सकता है कि देश भर में भवन निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया (NBC) का पालन किया गया है या नहीं।
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी ऑफ इंडिया) एक व्यापक बिल्डिंग कोड है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है।
यह भवन निर्माण कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों द्वारा अपनाने के लिए एक आदर्श कोड के रूप में कार्य करता है, चाहे वे लोक निर्माण विभाग, अन्य सरकारी निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय या निजी निर्माण एजेंसियां ​​हों।

अत: दोनों कथन सही हैं।

फिनटेक ओपन मंथ के एक हिस्से के रूप में, नीति आयोग फोन-पे के साथ मिलकर फिनटेक स्पेस के लिए सबसे रचनात्मक समाधानों के बारे में अवधारणा तैयार करने और उसे पूरा करने के लिए पहली बार ओपन-टू-ऑल हैकाथॉन इवेंट आयोजित करेगा।

हैकथॉन पूरे भारत के नवप्रवर्तनकर्ताओं, डिजिटल रचनाकारों और डेवलपर को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा।
हैकाथॉन के प्रतिभागियों को निम्नलिखित उपयोग के मामलों को शक्ति के आधार के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर जैसे कार्यक्रमों के साथ फोनपे पल्स जैसे किसी भी ओपन-डेटा एपीआई का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है:

वित्तीय समावेशन पर जोर देने के साथ उधार, बीमा या निवेश के लिए वैकल्पिक जोखिम मॉडल

नवोन्मेषी उत्पाद जो वित्तीय सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने के लिए विभिन्न जनसांख्यिकी और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पावर डेटा संकेतों का उपयोग करते हैं

बेहतर विजुअलाइजेशन और डिजिटल भुगतान डेटा के आधार पर प्राप्त किया गया इंटेलिजेंस

प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए अंतिम ऐप में उपरोक्त में से कोई एक शामिल होना चाहिए।

अत: दोनों कथन सही हैं।

संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला ' परामर्श 2022' का शुभारंभ किया।

इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों स्कूलों के एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज (एनआईसीएस) और शैक्षिक स्टार्ट-अप एडुमाइलस्टोन्स के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई।
"परामर्श 2022" कार्यशाला उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने और छात्र को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के प्रयासों का एक विस्तार था।
चल रही कार्यशाला केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के लिए कैरियर कार्यशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी प्रस्तावित है कि सभी छात्रों के लिए एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कैरियर मूल्यांकन की सुविधा और एडुमाइलस्टोन्स डिजिटल कैरियर लाइब्रेरी की सेवा प्रदान की जाएगी।

अत: केवल कथन 1 सही है।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए "न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)" को मंजूरी दी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

स्कूल इस योजना के क्रियान्वयन की इकाई होगा।
लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों (वीटी) का सर्वेक्षण करने के लिए स्कूल उपयोग किए जाएंगे।
15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षर लोगों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान की जाएगी।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और जिला स्तर के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) यूडीआईएसई पोर्टल के माध्यम से भौतिक और वित्तीय प्रगति दोनों के बीच संतुलन कायम करते हुए वार्षिक आधार पर योजना और उपलब्धियों को लागू करने के लिए राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को दिखाएगा।
अब से मंत्रालय द्वारा " प्रौढ़ शिक्षा " के स्थान पर "सभी के लिए शिक्षा" शब्द का उपयोग किया जाएगा क्योंकि शब्दावली " प्रौढ़ शिक्षा " में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षर उचित रूप से शामिल नहीं है।

अत: केवल कथन 1 सही है।

• विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन ‘ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान’ (TERI) का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है, जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। 
• इसकी अवधारणा सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये एकल मंच के रूप में की गई है। अतः कथन 2 सही है। 
• इसका उद्देश्य सतत् विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है।

किशोर न्याय प्रणाली की परिभाषा

• किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।
  • भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है।
  • अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी आयु प्राप्त नहीं की है और किशोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने कोई अपराध किया है तथा उसे देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।
  • भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ‘डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इनकैपैक्स’ के कारण किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपराध करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति। अतः कथन 2 सही है। 

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: 

• इस अधिनियम को संसद में काफी विवाद और विरोध के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा मौजूदा कानून में कई बदलाव किये गए हैं।
• इस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 आयु वर्ग के किशोरों को वयस्कों के रूप में माना गया है। अतः कथन 1 सही है।
• किशोर न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है।
• अधिनियम अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की स्पष्ट परिभाषा देने के साथ उनके लिये एक संगठित प्रणाली प्रदान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमता (AI):

• ‘कृत्रिम बुद्धिमता’ उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिनके लिये मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। अतः कथन 1 सही है।
• इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है।
• इस अवधारणा की उत्पत्ति ग्रीक पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है, परंतु यह केवल आधुनिक इतिहास के दौरान ही देखी गई है जब संग्रहीत प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किये गए थे।
• ‘कृत्रिम बुद्धिमता’में जटिल कार्य शामिल होते हैं, जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना।

• हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिये "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" को मंज़ूरी दी है। अत: कथन 1 और 2 सही हैं।
• नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य:
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिये आवश्यक हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  • अन्य घटकों में शामिल हैं:  
    • महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल एवं शिक्षा, तथा परिवार कल्याण आदि)।
    • व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोज़गार प्राप्त करने की दृष्टि से)।
    • बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित)।
    • सतत् शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, साथ ही स्थानीय शिक्षार्थियों हेतु रुचि के अन्य विषयों का उपयोग जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित)।

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने ‘ओरिगामी मेटामैटेरियल्स’ नामक एक नई सामग्री विकसित की है, जिसके कई महत्त्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं।
  • इसमें पेपर फोल्डिंग (ओरिगामी) की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• शोधकर्त्ताओं ने ओरिगामी मेटामैटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है, जो तनाव की स्थिति में भी ‘पॉइसन अनुपात’ का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। अतः कथन 3 सही है।
  • जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है, तो इसमें लंबवत या पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है।
  • बल के साथ विरूपण और बल के पार्श्व दिशा में विरूपण के बीच के अनुपात को ‘पॉइसन अनुपात’ कहा जाता है। पॉइसन अनुपात सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।
  • इसके प्रयोग के दौरान सामग्री को दाब के माध्यम से नष्ट करने के लिये एक निरंतर पॉइसन अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालाँकि वे ऐसा नहीं करने के लिये प्रवृत्त होते हैं और उनके विकृत होने पर पॉइसन अनुपात भिन्न हो जाता है।
• इसका लाभ यह है कि परीक्षण के दौरान प्रयोग की गई वस्तु इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि यह कागज़, बहुलक या धातु की शीट से बनाया गया है।
• मेटामैटेरियल्स (Metamaterials) स्मार्ट सामग्री होती है जिसमें गुणों की एक विस्तृत शृंखला पाई जाती है और वे एक-दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, हालांँकि उन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है।
• अर्थात् वे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोगों द्वारा निर्मित हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।