टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 19 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

सुप्रीम कोर्ट ने लंबवत् और क्षैतिज आरक्षण की परस्पर क्रिया पर कानून की स्थिति स्पष्ट की। सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का निर्णय राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों पर आरक्षण को लागू करने के तरीके से उत्पन्न मुद्दों पर आया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लंबवत् आरक्षण कहा जाता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू होता है।

क्षैतिज आरक्षण से तात्पर्य लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए समान अवसर से है।

क्षैतिज कोटा प्रत्येक लंबवत् श्रेणी के लिए अलग से लागू किया जाता है।

दो प्रकार के आरक्षणों की इंटरलॉकिंग इस सवाल पर प्रकाश डालती है कि कैसे कुछ समूहों की पहचान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए एक एससी महिला को महिला श्रेणी में रखा जाना चाहिए या एससी की श्रेणी में?

सौरव यादव मामला:

अदालत ने फैसला दिया कि अगर लंबवत्-क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के इंटर-सेक्शन से संबंधित व्यक्ति ने लंबवत् आरक्षण के बिना अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लंबवत् आरक्षण के बिना योग्य व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा, और उसे सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज कोटा से बाहर नहीं किया जा सकता है।

यह तर्क दिया गया कि यदि लंबवत् और क्षैतिज दोनों कोटा एक साथ लागू किए जाएं, तो समग्र चयन में कम अंक वाले उम्मीदवार होंगे।

इसलिए दोनों कथन गलत हैं।

दिल्ली क्षेत्र में एक भू-भौतिकीय सर्वेक्षण- ‘विद्युत चुम्बकीय–भूसतह’ (एमटी) किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में अप्रैल से अगस्त, 2020 के दौरान 4 छोटे-छोटे भूकंप आये। इन भूकंपों के बाद लगभग एक दर्जन सूक्ष्म घटनाओं (एम <3.0) का अनुभव किया गया, जिनमें बाद में आने वाले कुछ झटके (आफ्टरशॉक्स) भी शामिल थे।

इन सभी घटनाओं को राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क (एनएसएन) द्वारा स्थान-निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क (एनएसएन) का संचालन और रख-रखाव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र (एनसीएस) द्वारा किया जाता है।

इसके बाद, एनसीएस ने दिल्ली क्षेत्र के भूभौतिकीय सर्वेक्षण विद्युत चुम्बकीय–भूसतह (एमटी) की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी), देहरादून के सहयोग से किया जा रहा है।

‘विद्युत चुम्बकीय–भूसतह’ (एमटी) एक भू-भौतिकीय पद्धति है जो भूगर्भीय (भूमिगत) संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के प्राकृतिक समय में अंतर का उपयोग करती है।

ये माप तीन प्रमुख भूकंपीय स्रोतों - महेंद्रगढ़-देहरादून फॉल्ट (एमडीएफ), सोहना फॉल्ट (एसएफ) और मथुरा फाल्ट (एमएफ) में किए जा रहे हैं।

सर्वेक्षण से द्रव की उपस्थिति का पता लगाया जायेगा, जो आमतौर पर भूकंप के पैदा होने की संभावना को बढ़ाता है।

इसलिए विकल्प (A) सही है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ,भारत सरकार; भारत गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और उद्योग निकायों के सहयोग से 'उद्योग मंथन' का आयोजन कर रहा है।

भारतीय उद्योग में गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्षेत्र केंद्रित वेबिनार का मैराथॉन है।

यह 4 जनवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक आयोजित किया जा रहा है।

45 सत्रों वाली वेबिनार श्रृंखला विनिर्माण और सेवाओं में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करेगी।  उद्योग मंथन चुनौतियों, अवसरों की पहचान करेगा;  समाधान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित करेगा।

प्रतिभागियों में उद्योग, परीक्षण और मानकीकरण निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।  सत्रों का पालन करने के इच्छुक लोगों के लिए चर्चाओं को YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

इसलिए विकल्प (A) सही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी- मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे।

पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे(वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का रेवाड़ी- मदार खंड हरियाणा (महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में लगभग 79 किलोमीटर) और राजस्थान (जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों मेंलगभग 227 किलोमीटर) में स्थित है।

इसमें नौ नवनिर्मित डीएफसी स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से छह- न्यू डबला, न्यू भगेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पचार मलिकपुर, न्यू सकून और न्यू किशनगढ़-क्रॉसिंग स्टेशन हैं। जबकि अन्य तीन- रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा- जंक्शन स्टेशन हैं।

इस खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी- मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ इलाके में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा और यह काठुवास में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो के बेहतर इस्तेमाल को भी संभव बनायेगा।

यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पिपावाव, मुंधरा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा।

इस खंड के उद्घाटन के साथ, डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के बीच निर्बाध संपर्क संभव हो जायेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 29 दिसंबर 2020 को ईडीएफसी के 351 किलोमीटर लंबे न्‍यू भाऊपुर-न्‍यू खुर्जा खंड को देश को समर्पित किया गया था।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

• यह 17 दुर्लभ धातु तत्त्वों का समूह है।
• इसमें आवर्त सारणी में मौजूद 15 लैंथेनाइड और इसके अलावा स्कैंडियम तथा अट्रियम शामिल हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान ही भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं।
• इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, ल्यूमिनिसेंट और विद्युत रासायनिक गुण मौजूद रहते हैं और इस प्रकार ये तत्त्व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। 
• यह सत्रह धातु तत्वों का एक समूह हैं।
  • 17 दुर्लभ तत्त्वों में सीरियम (Ce), डिसप्रोसियम (Dy), अर्बियम (Er), युरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), ल्यूटेशियम (Lu), नियोडिमियम (Nd), प्रेजोडायमियम (Pr), प्रोमीथियम (Pm), समेरियम (Sm), स्कैंडियम (Sc), टर्बियम (Tb), थ्यूलियम (Tm), इटरबियम (Yb) और अट्रियम (Y) शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। 

तिरुवल्लुवर:

• तिरुवल्लुवर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे। अतः कथन 1 सही है। 
• धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है सामान्यतः उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है।
• सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे।
• द्रविड़ समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
• उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or ‘Kural') की रचना की गई थी। अतः कथन 2 सही है। 
• तिरुक्कुरल में 10 कविताएँ व 133 खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को तीन पुस्तकों में विभाजित किया गया है:
  • अराम- Aram (सदगुण- Virtue)।
  • पोरुल- Porul (सरकार और समाज)।
  • कामम- Kamam (प्रेम)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अपने तीन साल पुराने कानून को "डिलीट" कर दे, जिसमें जानवरों पर निर्भर रहने वाले लोगों से पशुधन जब्त करने की अनुमति दी गई थी, उनके इन जानवरों के प्रति क्रूरता का दोषी पाए जाने से पहले ही।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेतावनी दी कि वह 2017 के कानून को लागू होने पर 'स्टे' लगा देगी जिसने अधिकारियों को केवल इस संदेह पर मवेशियों को जब्त करने की अनुमति दी कि उन्हें अपने मालिकों के हाथों क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा या उन्हें वध के लिए प्राइम किया जा रहा था।

ये जानवर, कानून कहता हैं, फिर अदालत के फैसले का इंतजार करते हुए "मामले की संपत्ति" के रूप में गौशालाओं में दर्ज किए जाएंगे।  संक्षेप में, एक किसान, एक पशुधन मालिक या एक पशु व्यापारी क्रूरता के आरोप के दोषी पाए जाने से पहले अपने पशुओं को खो देता है।

यह फैसला सुनाया गया कि ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 29 के विपरीत हैं, जिसके तहत केवल क्रूरता का दोषी व्यक्ति अपने जानवर को खो सकता है।

विचाराधीन कानून पशु क्रूरता निवारण (केस संपत्ति पशु की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017; 23 मई, 2017 को अधिसूचित है। नियमों को क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाया गया था।

2017 के नियम मजिस्ट्रेट को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करने वाले मालिक के मवेशियों को जब्त करने की अनुमति देते हैं।  जानवरों को फिर इन्फ़र्मरी, गौशालाओं, पिंजरापोल इत्यादि में भेज दिया जाता है। ये अधिकारी ऐसे जानवरों को "गोद लेने" के लिए भी दे सकते हैं।

इसलिए विकल्प (A) सही है।

आईसीएआर की पहल 'मेरा गाँव मेरा गौरव' के तहत, हाल ही में इब्रमपुर, वेलिंग और पारा गाँवों में सफाई अभियान चलाया गया था।

भारत के प्रधान मंत्री का मुख्य कार्यक्रम, "मेरा गाँव मेरा गौरव" 2015 में लॉन्च किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य गांवों को चुन कर किसानों को नियमित आधार पर आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे इंटरफेस को बढ़ावा देना है ताकि लैब से लेकर जमीन तक की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। यह कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति द्वारा घोषित किया गया।

यह पैनल हैं: आतंकवाद-रोधी समिति (2022 के लिए), तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति।

भारत 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति की अध्यक्षता भारत के लिए विशेष है जो न केवल आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे है (विशेष रूप से सीमा पार से आतंकवाद), बल्कि इसके सबसे बड़े पीड़ितों में से एक है।

तालिबान प्रतिबंध समिति हमेशा से अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के लिए अपनी मजबूत रुचि और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता रही है।

भारत उस समय लीबिया प्रतिबंध समिति की कुर्सी संभालेगा, जब लीबिया और इसमें शांति प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित है।

इसलिए विकल्प (B) सही है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन के तहत, IREDA एनएचपीसी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं के लिए तकनीकी-वित्तीय देयता का कार्य करेगा।

IREDA अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में NHPC की सहायता करेगा।

IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।  एनएचपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत पीएसयू है।

इसलिए विकल्प (A) सही है।