टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 21 मई, 2022 - UPSC MCQ

स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के शोधकर्ता अब कह रहे हैं कि अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर के पिघलने से संबंधित आशंकाएं पहले की तुलना में बदतर हैं।इसका कारण कम दर पर बहने वाले गर्म पानी की आपूर्ति है जिससे पहले कम माना जा रहा था। 

थ्वैइट्स ग्लेशियर120 किमी चौड़ा है, तेज गति से चल रहा है और वर्षों से तेजी से पिघल रहा है।
इसके आकार (1.9 लाख वर्ग किमी) के कारण, इसमें विश्व जल स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी है। अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में इससे पिघलके निकले बर्फ की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई है।

आज, थ्वैइट्स का पिघलना पहले से ही वैश्विक समुद्र स्तर में 4% का योगदान देता है। अनुमान है कि यह 200-900 साल में समुद्र में समा जाएगा।

अंटार्कटिका के लिए थवाइट्स महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्र में इससे पीछे स्वतंत्र रूप से बहने वाली बर्फ की गति को धीमा कर देता है। उन जोखिमों के कारण जिसका यह सामना करता है - और जो इससे होते हैं - थ्वाइट्स को अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है।

ग्राउंडिंग लाइन एक ग्लेशियर के नीचे की जगह होती है जिस पर बर्फ बेडरॉक पर पूरी तरह से आराम करने और समुद्र पर आइसशेल्फ की तरह तैरने के बीच होती है। रेखा का स्थान एक ग्लेशियर के पीछे हटने की दर का एक संकेतक है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। 

विषय के रूप में महिला सशक्तिकरण के साथ, पुरस्कार का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के बीच अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने लीलावती पुरस्कार की स्थापना की।

यह पुरस्कार महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, उद्यमशीलता और कानूनी जागरूकता जैसे कई क्षेत्रों को कवर करता है।
यह कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में उच्च पदों पर रखने में सक्षम करेगा।

पृष्ठभूमि

इसका नाम 12 वीं शताब्दी के गणितीय ग्रंथ "लीलावती" के नाम पर रखा गया है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर II द्वारा लिखित अंकगणित और बीजगणित को समर्पित है।

लेखक ने पुस्तक में, पद्य रूप में, लीलावती (शायद उनकी बेटी) को अंकगणित (प्रारंभिक) में समस्याओं की एक श्रृंखला पूछी और समाधान के लिए संकेत के साथ उनका पालन किया।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने राकेश कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (NEERI) को उनके पद के नागपुर में विभाजित किया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्हें दिल्ली में अपने मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है। 

यह 1958 में स्थापित किया गया था।
मुख्यालय: नागपुर।
मूल निकाय: NEERI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक हिस्सा है और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

कार्य:

एनईईआरआई पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों और औद्योगिक प्रदूषण पर कुछ हद तक विशेष ध्यान दिया जाता है।
NEERI भारत की POPs राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (NIP) में एक महत्वपूर्ण भागीदार संगठन है।
संस्थान 1978 से देशव्यापी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क संचालित कर रहा है। यह कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रायोजित है।
यह दिल्ली के वायु गुणवत्ता, और विशेष एयर प्यूरीफायर को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत "ग्रीन पटाखे" बनाने जैसे प्रौद्योगिकी विकास में भी काम करता है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी के व्यवसाय की रक्षा के लिए एक आतंकवादी संगठन को दिया गया जबरन पैसा, आतंकी फंडिंग नहीं है। 

इसके साथ, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक कोयला ट्रांसपोर्टर को जमानत दे दी, जिसने सीपीआई (माओवादी) से अलग हुइ एक गुट तृतीया परस्ती कमेटी (टीपीसी) को बड़ी रकम दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ)ने आतंकवाद के वित्तपोषण (सीटीएफ) से संबंधित सिफारिशें सदस्यों को की हैं।  इसने उन देशों का ब्लैकलिस्ट और ग्रीलेस्ट बनाई है जिन्होंने पर्याप्त सीटीएफ कार्रवाई नहीं की है।
एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में जी 7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए की गई थी। 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके जनादेश का विस्तार किया गया।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चार राज्यों से कहा है कि वह भीख मांगने को अपराध बताने वाले प्रावधानों को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें। 

याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2018 के फैसले का उल्लेख किया गया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को गैर-अपराधिक कर दिया था और कहा कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के प्रावधान, जो भीख मांगने को आपराध के रूप में देखते हैं, वह संवैधानिक तौर पर सही नहीं हैं।

भीख मांगने के कृत्य का अपराधीकरण करने वाले क़ानूनों के प्रावधानों ने लोगों को अपराध करने या फिर अपराध ना करने और भूखा रहने के बीच एक अनुचित विकल्प चुन्ने की स्थिति में डाल दिया, जो संविधान की भावना के खिलाफ जाता है और अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ का उल्लंघन करता है।

जनगणना 2011 का हवाला देते हुए, दलील में कहा गया है कि भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है और पिछली जनगणना की तुलना में यह संख्या बढ़ी है।

इसमें कहा गया है कि सरकार के पास सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्निहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी।

हालाँकि, भिखारियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को ये बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहा है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

दक्षिण एशियाई रिवर डॉल्फ़िन के विस्तृत विश्लेषण से हालिया शोध में पता चला है कि सिंधु और गंगा रिवर डॉल्फ़िन एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग प्रजातियां हैं। 

वर्तमान में, सिंधु और गंगा रिवर डॉल्फ़िन को Platanista gangetica/प्लैटनिस्टा गैंगेटिका के तहत दो उप-प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार, इस वर्गीकरण को संशोधन की आवश्यकता है। अध्ययन का अनुमान है कि सिंधु और गंगा रिवर डॉल्फ़िन लगभग 550,000 साल पहले अलग हुई होंगी।
संरक्षण की स्थिति

सिंधु और गंगा रिवर डॉल्फ़िन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (आईयूसीएन) द्वारा  'लुप्तप्राय’ प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची I में शामिल एक जीव है, और इसे लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन  (सीआईटीईएस) के अनुलग्नक I  में शामिल किया गया है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

रूस की कोविड-19 वैक्सीन-स्पुतनिक वी - को विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की बैठक के बाद भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुशंसित किया गया है। 

अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो स्पुतनिक V भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कॉविशिल्ड और भारत बायोटेक के कोवाक्सिन के बाद भारत में उपलब्ध होने वाला तीसरा टीका होगा।

स्पुतनिक वी, जिसे रूस के गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, का दावा है कि यह 90% से अधिक प्रभावकारिता वाला दुनिया के तीन टीकों में से एक है।

वैश्विक बाजार के लिए वैक्सीन की आपूर्ति भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा उत्पादित की जाएगी।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार किया कि भारत में रोहिंग्या लोग अवैध प्रवासी हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू के एक निरोध शिविर मे और अन्य दिल्ली में रह रहे हैं। यह कहा है कि उन्हें विदेशियों अधिनियम, 1946 के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार निर्वासित किया जाना चाहिए। 

शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 संयुक्त राष्ट्रसम्मेलन और उसके बाद के 1967 के प्रोटोकॉल केतहत, शरणार्थी शब्द किसी भी व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और जाती,धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारणों के वजह से उत्पीड़न के अच्छी तरह से स्थापित डर के कारण वापस लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। 

राज्यविहीन व्यक्ति भी इस अर्थ में शरणार्थी हो सकते हैं, जहां मूल देश (नागरिकता) को 'पूर्व निवास के देश' के रूप में समझा जाता है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

भारत ने अतीत में शरणार्थियों का स्वागत किया है, और आज तक, लगभग 300,000 लोगों को यहाँ शरणार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेकिन भारत1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मेंशरणार्थियों की स्थिति और उसके बाद के1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

न ही भारत के पास शरणार्थी नीति है और न ही उसका कोई शरणार्थी कानून है।

हाल के वर्षों में एक शरणार्थी नीति के लिए निकटतम भारत आया है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 है, जो भारतीय नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर शरणार्थियों के बीच भेदभाव करता है।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ हर्षवर्धन एक नया मिशन शुरू करेंगे, जिसे 'आहार क्रांति' कहा जाएगा। 

मिशन का उद्देश्य पोषण से संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाना और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को समझना है।

विजना भारती (विभा) और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स और टेक्नोक्रेट्स फोरम (जीआईएसटी) ने मिलकर 'गुड डाइट-गुड कॉग्निशन ’के आदर्श वाक्य के साथ मिशन शुरू किया है।

`आहार क्रांति 'आंदोलन भूख और बीमारियों की समस्या को दूर करने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क (प्रभा) सहयोग कर रह है, और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालय और एजेंसियां ​​शामिल हैं।
कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो बदले में, लाखो छात्रों को यह संदेश पारित करेंगे, और उनके माध्यम से उनके परिवारों और अंत में बड़े पैमाने पर पूरे समाज को। पोलियो उन्मूलन के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई और यह एक शानदार सफलता साबित हुई।

अध्ययनों का अनुमान है कि भारत जितनी कैलरी का उपभोग करता है उससे दो गुना अधिक उत्पादन करता है। हालांकि, देश में कई अभी भी कुपोषित हैं।  इस अजीब घटना का मूल कारण हमारे समाज के सभी वर्गों में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी है

संयुक्त राष्ट्र ने भी 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो कि अहरार क्रांति के साथ बहुत अच्छी तरह से जीवंत है। फल और सब्जियां संतुलित आहार का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं।

आगे, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी लक्ष्य # 3 जो मानव कल्याण पर जोर देता है, पढ़ता है, "स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा दें।"  यह लक्ष्य अहार क्रांति को और अधिक सार्थक बनाता है। आहार और बेहतर जीवन अविभाज्य साझेदार हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के तहत आयातकों / निर्यातकों तक सूचनाओं की तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने यह ऐप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लांच किया। 

इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के निर्देश के आधार पर टीएसएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विस) ने विकसित किया है।
व्यापार सुविधा ऐप उद्योग 4.0 के लिए तैयार है, यह निम्न सेवाएं प्रदान करता हैः

• • रियल-टाइम व्यापार नीतियों की जानकारी, सूचनाएं, आवेदन स्थिति की जानकारी, ट्रैकिंग सहायता अनुरोध
  • वस्तुओं के आधार पर निर्यात-आयात नीति और उनके आंकड़ों का अन्वेषण, आईईसी पोर्टफोलियो को ट्रैक करना
  • एआई-आधारित 24 घंटे व्यापार संबंधित प्रश्नों के लिए सहायता देना
  • डीजीएफटी सेवाएं सभी के लिए सुलभ है।
  • आपका ट्रेड डैशबोर्ड किसी भी समय और कहीं भी सुलभ है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।