टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 22 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, भारत सरकार 22 फरवरी से 28 फरवरी तक पूरे देश में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह का उत्सव आयोजित कर रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेगा एक्सपो, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी और संस्कृति मंत्रालयके नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, एआईसीटीई और डीआरडीओद्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है
डीएसटी का स्वायत्त संगठनविज्ञान प्रसारइसकी समन्वय एजेंसी है।यह देश में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए है।
कार्यक्रमों को चार विषयों के तहत समूहीकृत किया गया है।

• • पहला विषय 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास से' है।
  • दूसरी थीम है, 'आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर'।
  • तीसरी थीम 'स्वदेशी परम्परागत आविष्कार और नवाचार' है।
  • चौथी थीम है 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया'।

अत: विकल्प डी सही उत्तर है।

18 फरवरी, 1905 को लंदन में IHRS की स्थापना, जिसने ब्रिटिश भारत में स्व-शासन को बढ़ावा देने की मांग की थी, को याद करने के लिए भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया।

संगठन की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। उस समय ब्रिटेन में कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों (भीकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी और सरदारसिंहजी रावजी एस.आर. राणा सहित) के समर्थन से ऐसा किया गया था।
यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के प्रतिद्वंदी संगठन के रूप में स्थापित हुआ था, जो उस समय वफादार लोगों की राय का मुख्य मार्ग था।
इंडियन होम रूल सोसाइटी उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के अनुरूप एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था और भारत के लिए होमरूल को सुरक्षित करने और देश में सभी व्यावहारिक तरीकों से वास्तविक भारतीय प्रचार करने का घोषित लक्ष्य था।
IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था और इसे भारतीय छात्रों और ब्रिटेन में अन्य भारतीय आबादी के बीच महत्वपूर्ण समर्थन मिला। इसने युवा भारतीय कार्यकर्ताओं की भर्ती की और भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 2003 में (जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे) श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विटजरलैंड से भारत लाए थे। वर्ष 2015 में वे प्रधानमंत्री रहते हुए लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा का मरणोपरांत बार सदस्यता का प्रमाणपत्र भी स्वदेश लाये थे।

अत: केवल कथन 1 सही है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका को अलग करना स्वैच्छिक बना दिया है।

शीर्ष 500 कंपनियों के लिए 1 अप्रैल, 2022 से भूमिकाओं का पृथक्करण अनिवार्य होना था।
हालांकि, अपनी बोर्ड की बैठक में, बाजार नियामक ने विभिन्न उद्योग अभ्यावेदन का हवाला दिया, जिसमें मौजूदा महामारी की स्थिति से उत्पन्न बाधाओं पर प्रकाश डाला गया और भूमिकाओं को अलग करने की आवश्यकता को स्वैच्छिक बनाया गया।
राहत से 150 से अधिक कंपनियों को लाभ होगा, जिनमें वर्तमान में चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के रूप में एक ही व्यक्ति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (जहां मुकेश अंबानी दोनों पदों पर हैं), हिंदुस्तान यूनिलीवर (संजीव मेहता), बजाज फिनसर्व (संजीव बजाज) और अदानी पोर्ट्स (गौतम अदानी) इस कदम से लाभान्वित होने वाली कुछ शीर्ष कंपनियों में शामिल हैं।
एक अध्यक्ष बोर्ड का प्रमुख होता है, जबकि एमडी/सीईओ प्रबंधन का प्रमुख होता है, जिसे बोर्ड को रिपोर्ट करना होता है। नियामक ने कहा, दो पदों को अलग करने के पीछे तर्क "बेहतर और अधिक संतुलित शासन संरचना" बनाना है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) का चुनाव चिन्ह साइकिल, हरदोई में एक चुनावी रैली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2008 के अहमदाबाद आतंकी विस्फोटों के साथ सपा के चुनाव चिन्ह को जोड़ने के बाद भाजपा नेताओं का लक्ष्य बन गया।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968के अनुसार चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करता है।
किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की ओर से चुनावलड़ने वाले व्यक्ति को पार्टी का चिन्ह विरासत में मिलेगा।

एक स्वतंत्र उम्मीदवार या किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कीओर से चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति को आयोग से संपर्क करना होगा और उपलब्ध 'मुक्त' प्रतीकों की सूची से एक प्रतीक आवंटित करना होगा।

नामांकन पत्र जमा करते समय एक उम्मीदवार को नि:शुल्क सूची में से तीन प्रतीक उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें से एक उन्हें आवंटित किया जाएगा।

चुनाव आयोग की सूची के अलावा किसी भी विकल्प को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में, आयोग इसे एक प्रतीक को 'आरक्षित' करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल दूसरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रतीक को 'आरक्षित' कर सकता है।
आयोग उपकृत करेगा, बशर्ते कि प्रतीक का उपयोग किसी और के द्वारा नहीं किया जा रहा हो।

दो या दो से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का एक ही प्रतीक हो सकता है बशर्ते वे एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दावेदार न हों।

मणिपुर की फ़ेडरल पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) दोनों अपने प्रतीक के रूप में 'उगते सूरज' का उपयोग करते हैं।
लेकिन अगर कोई एक पक्ष दूसरे राज्य में अपना खाता खोलना चाहता है, तो उसे दूसरे चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना होगा।

प्रतीक रद्द होना:

यदि चुनाव आयोग ने राज्य के चुनावों में कम से कम 6% मत प्राप्त नहीं किए हैं या दो सीटें जीती हैं, तो वह किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर सकता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के मामले में, उसे कम से कम 6% वोट और कम से कम चार राज्यों में 2 विधायक होने चाहिए।
1997 तक, गैर-मान्यता प्राप्त दल अपने प्रतीकों को खो देंते है।बाद में, चुनाव आयोग ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें अपना चुनाव चिह्न बनाए रखने की अनुमति दी।
अतः दोनों कथन सही हैं।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद भारतीय नौसेना के 12वें राष्ट्रपति बेड़े की समीक्षा में हिस्सा लेंगे।

राष्ट्रपति की बेड़े की समीक्षा नौसेना की क्षमता का जायजा लेने वाले देश के राष्ट्रपति हैं।
यह एक बार प्रत्येक राष्ट्रपति के अधीन होता है, जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।
राष्ट्रपति को नौसेना के जहाजों में से एक पर ले जाया जाता है, जिसे नौसेना के बंदरगाहों में से एक पर डॉक किए गए सभी जहाजों को देखने के लिए राष्ट्रपति की नौका कहा जाता है।

इस वर्ष राष्ट्रपति की नौका,स्वदेश में निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत, आईएनएस सुमित्रा है, जो राष्ट्रपति स्तंभ का नेतृत्व करेगी। नौका अपनी तरफ अशोक के प्रतीक द्वारा प्रतिष्ठित होगी और मस्तूल पर राष्ट्रपति के मानक को फहराएगी।
विचार नौसेना के सभी जहाजों को नहीं, बल्कि हर प्रकार के जहाज को प्रदर्शित करने का है - और उस समय की क्षमताओं के साथ। समीक्षा में व्यापारी जहाज भी शामिल हैं।
वर्तमान बेड़े की समीक्षा मे, जो विशाखापत्तनम में होगी, कोविंद नौसेना और तटरक्षक बल के 60 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों और 55 विमानों की समीक्षा करेंगे।
इनमें से कितनी समीक्षाएं आयोजित की गई हैं:

आजादी के बाद से अब तक 11 राष्ट्रपतियों के बेड़े की समीक्षा हो चुकी है।
पहली बार 1953 में डॉ राजेंद्र प्रसाद के अधीन आयोजित किया गया था। अगला काम राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई बी चव्हाण ने 1964 में किया था।
तब से, राष्ट्रपति बेड़े की समीक्षा कर रहे हैं।
आखिरी बार 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया था।
2001 और 2016 में समीक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षाएं थीं, जिसमें अन्य देशों के कुछ जहाजों ने भी भाग लिया था।

अत: केवल कथन 1 सही है।

• संविधान के 53वें संशोधन, 1986 के बाद 20 फरवरी, 1987 को मिज़ोरम भारत का राज्य बन गया।
  • मिज़ो पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के समय असम के भीतर लुशाई हिल्स ज़िला बन गया। आगे चलकर वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर असम का मिज़ो हिल्स ज़िला कर दिया गया।
  • मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के नरमपंथियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष 1972 में मिज़ोरम को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
• केंद्र सरकार और MNF के बीच समझौता ज्ञापन (मिज़ोरम शांति समझौता) पर हस्ताक्षर करने के बाद 1986 में केंद्रशासित प्रदेश मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2021 के अनुसार, मिज़ोरम में वनावरण क्षेत्रफल (85.4%) देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। अतः कथन 1 सही है।
• संरक्षित क्षेत्र:
  • डंपा टाइगर रिज़र्व
  • मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान
  • फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान
  • नेंगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य
  • तवी वन्यजीव अभयारण्य
  • अतः कथन 2 सही है।

• एक न्यूट्रिनो एक मौलिक प्राथमिक कण है और जब सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जा सकता है। अत: कथन 1 सही है।
• उनका पता लगाना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे विद्युत आवेश की कमी के कारण पदार्थ के अन्य रूपों के साथ मुश्किल से मिलते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  • हालाँकि वे ब्रह्मांड के प्राथमिक भौतिकी में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे भौतिक विज्ञानी कुछ दशकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
• इनका निर्माण उच्च-ऊर्जा प्रक्रियाओं जैसे सितारों के भीतर और सुपरनोवा से होता है तथा पृथ्वी पर वे कण त्वरक व परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा निर्मित होते हैं। अतः कथन 3 सही है।
• दूर के तारों और आकाशगंगाओं से न्यूट्रिनो का अवलोकन करने के लिये अब तक न्यूट्रिनो भौतिकी ज़्यादातर बाहरी अंतरिक्ष स्रोतों तक ही सीमित रही है।

• नीति के तहत सरकार उत्पादन हेतु विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की पेशकश कर रही है, प्राथमिकता के आधार पर ISTS (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) से कनेक्टिविटी और जून 2025 से पहले उत्पादन सुविधा चालू होने पर 25 वर्ष के लिये मुफ्त ट्रांसमिशन की पेशकश की गई है। अतः कथन 1 सही है।
  • इसका मतलब यह है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादक असम में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु राजस्थान में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सक्षम होंगे और उसे किसी भी ‘अंतर-राज्यीय संचरण शुल्क’ का भुगतान नहीं करना होगा।
  • इसके अलावा उत्पादकों को शिपिंग द्वारा निर्यात के लिये हरित अमोनिया के भंडारण हेतु बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति होगी। अतः कथन 2 सही है।
• उत्पादन लक्ष्य भी वर्ष 2030 तक 10 लाख टन से 5 मिलियन टन तक पाँच गुना बढ़ा दिया गया है।
  • अक्तूबर, 2021 में यह घोषणा की गई थी कि भारत प्रारंभ में वर्ष 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है।
• ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के विनिर्माताओं को पावर एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने या स्वयं या किसी अन्य डेवलपर के माध्यम से कहीं भी नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता स्थापित करने की अनुमति है।
• इसके अलावा यह उत्पादकों को डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा उत्पन्न किसी भी अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा को 30 दिनों तक के लिये भंडारित करने और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
• डिस्कॉम हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को आपूर्ति के लिये अक्षय ऊर्जा की खरीद भी कर सकता है, लेकिन वह रियायती दर पर ही ऐसा कर सकता है, जिसमें नई नीति के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित केवल खरीद की लागत, व्हीलिंग शुल्क और एक छोटा सा मार्जिन शामिल होगा।
  • इस तरह की खरीद की गणना राज्य के नवीनीकरण खरीद दायित्व (RPO) में की जाएगी, जिसके तहत नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं का एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना आवश्यक है।
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा व्यापार सुगमता के लिये समयबद्ध वैधानिक मंज़ूरी सहित सभी गतिविधियों हेतु एक एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी:

• भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System-GPS), ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) और रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
• ये उपकरण वस्तुओं, घटनाओं और परिघटनाओं (पृथ्वी पर उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अनुक्रमित, जियोटैग) के बारे में स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं। किसी स्थान का डेटा स्थिर (Static) या गतिशील (Dynamic) हो सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• किसी स्थान के स्थिर डेटा/स्टेटिक लोकेशन डेटा (Static Location Data) में सड़क की स्थिति, भूकंप की घटना या किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होती है, जबकि किसी स्थान के गतिशील डेटा /डायनेमिक लोकेशन डेटा (Dynamic Location Data) में संचालित वाहन या पैदल यात्री, संक्रामक बीमारी के प्रसार आदि से संबंधित डेटा शामिल होता है।
• बड़ी मात्रा में डेटा में स्थानिक पैटर्न की पहचान के लिये इंटेलिजेंस मैप्स  (Intelligent Maps) निर्मित करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।
• यह प्रौद्योगिकी दुर्लभ संसाधनों के महत्त्व और उनकी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने में मददगार हो सकती है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 22 फरवरी, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा लॉन्च करेंगे।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में योग्य असंबद्ध बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना था।

बाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य के रूप में थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के उन्नयन और समेकन को भी इसके उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। स्थापना के बाद से, 7.83 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है और6.90 लाख किलोमीटर का निर्माण2.69 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, योजना के लिए विकसित जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 800,000+ ग्रामीण सुविधाओं के लिए जीआईएस डेटा, 1 मिलियन + आवास और 25,00,000+ किमी ग्रामीण सड़कों को एकत्र और डिजिटल किया गया है। एकत्रित ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जनता के लिए उपलब्ध होगा।

गति शक्ति

एनआरआईडीए, पीएमजीएसवाई योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी, 3 प्रसिद्ध जीआईएस फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी।
गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए है।
दोनों योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए डेटा का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से गति शक्ति प्लैन किया गया है।
अत: केवल कथन 2 सही है।