टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 23 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को कुल 1827 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

पात्रता संबंधी मामूली बदलावों में आय सीमा को 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करना शामिल है।
वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरूआत के बाद से इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में उनका नामांकन जारी रखा/नवीकरण किया जाता है।
छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
इस योजना से संबंधित विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध हैं। यह छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

आईटी मंत्रालय एक मसौदा नीति के साथ आया है जो सरकार से सरकार के बीच डेटा साझा करने के लिए एक रूपरेखा और राइडर्स के साथ प्रत्येक सरकारी विभाग या संगठन के लिए सभी डेटा के डिफ़ॉल्ट रूप से खुले और साझा करने योग्य होने का प्रस्ताव करता है ।

सार्वजनिक परामर्श के लिए संचारित 'इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी' का मसौदा सरकार द्वारा सीधे या मंत्रालयों, विभागों और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से बनाए गए, उत्पन्न और एकत्र किए गए सभी डेटा और सूचनाओं पर लागू होगा।
नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का दोहन करने की भारत की क्षमता को 'मौलिक रूप से रूपांतरित' करना है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग को इसे पूरा करने के लिए दो महीने का और समय दिया गया है।

विस्तार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा में और देरी करेगा। जम्मू-कश्मीर अब विधायिका के प्रावधान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
आयोग जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के भाग V के प्रावधानों के तहत परिसीमन अधिनियम 2002 (संसद के एक अधिनियम) की धारा 3 के आधार पर अस्तित्व में आया था। यह 83 सदस्यीय सभा के लिए सात अतिरिक्त सीटों की सीमाओं को फिर से तैयार कर रहा है।

सदस्य

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले पैनल का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा था।
जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त आयोग के पदेन सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के सभी पांच लोकसभा सदस्य इसके सहयोगी सदस्य हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि उसने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि चैनल के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध थे, और इसने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास किया।
एसएफजे को सरकार ने 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। संगठन के सदस्यों पर पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।
इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नून को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। पन्नून के बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन सहित अन्य प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी कथित संबंध हैं।
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 में अधिनियमित किया गया था।
2004 का संशोधन आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए था, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
2019 के संशोधन ने गृह मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति प्रदान की।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना बिना वारंट के गिरफ्तार करने, मारने और अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने के लिये निरंकुश शक्तियाँ प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
• सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) वर्ष 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा तीन माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था। 
• वर्ष 1972 में कुछ संशोधनों के बाद AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। अत: कथन 2 सही है।

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शासी निकाय है। अतः कथन 1 सही है।
  • यह पर्यावरण पर विश्व स्तरीय सर्वोच्च निर्णयन निकाय है।
  • यह वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण हेतु द्विवार्षिक बैठक करता है। अतः कथन 2 सही है।
• इसका गठन जून 2012 में सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसे ‘रियो+20’ भी कहा जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

• स्वास्थ्य देखभाल व उपचार की पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक प्रणालियों में आयुर्वेद (Ayurveda), योग (Yoga), प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी (Unani), सिद्ध (Siddha), सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa) व होम्योपैथी (Homoeopathy) आदि शामिल हैं। 
  • एलोपैथी आयुष का हिस्सा नहीं है। अत: कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है।
• आयुष क्षेत्र का बाज़ार वर्ष 2014-20 में 17% बढ़कर 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
• वैश्विक हिस्सेदारी में भारत ने दुनिया की तुलना में आयुष बाज़ार में तेज़ी से बढ़त हासिल की है तथा उसका बाज़ार में लगभग 2.8 प्रतिशत हिस्सा है और इसके बने रहने की संभावना है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
• आयुष बाज़ार वर्तमान में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है तथा अगले पाँच वर्षों के दौरान इसमें 50% की वृद्धि की संभावना है।

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व:

• सिमलीपाल का नाम 'सिमुल' (Simul- सिल्क कॉटन) के पेड़ के नाम पर पड़ा है।
  • टाइगर रिज़र्व के लिये इसका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया।
• भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिज़र्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया।
• यह बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है।
• यह सिमलीपाल-कुलडीहा-हदगढ़ हाथी रिज़र्व (Similipal-Kuldiha-Hadgarh Elephant Reserve) का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलीफेंट रिज़र्व (Mayurbhanj Elephant Reserve) के नाम से जाना जाता है। अतः कथन 1 सही है। 
• यह जंगल वनाग्नि से ग्रस्त है। वर्ष 2021 में सिमलीपाल में फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में वनाग्नि की घटना देखी गई थी।
• यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में स्थित है जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है।
• इस बायोस्फीयर रिज़र्व क्षेत्र में दो जनजातियाँ यथा- इरेंगा खारिया (Erenga Kharias) और मैनकर्डियास (Mankirdias) निवास करती हैं, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधियों (बीज और लकड़ी का संग्रह) के माध्यम से खाद्य संग्रहण करती हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम जारी कर सकता है। यह केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों के समान है।

वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

वह यह देखता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया है की नहीं है। इसके अलावा, धन विधेयक उनकी पूर्व सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकता है।

उसकी सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

भारत में, चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है, जो इस प्रकार हैं:

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (आईडब्ल्यू)

कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (एएल)

ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (आरएल) और

शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई (यूएनएमई)।

जहाँ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीपीआई (यूएनएमई) डेटा एकत्र करता है और इन्हें संकलित करता है, शेष तीन श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किए जाते हैं।