टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 26 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जो आमतौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा हर पांच साल में किया जाता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाला है।

आमतौर पर, सर्वेक्षण जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष का अभ्यास जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सर्वेक्षण के आधार पर घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) और विभिन्न एमपीसीई वर्गों में परिवारों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान, क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के लगभग एक वर्ष बाद ही उपलब्ध हो सकता है।
परिणामों में ग्रामीण और शहरी हिस्सों के लिए अलग-अलग डेटा सेट शामिल होंगे, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी शामिल होंगे।
पार्श्वभूमि

उपभोक्ता व्यय और रोजगार और बेरोजगारी पर नए सिरे से सर्वेक्षण 2011-12 में कमीशन किए गए थे, जब 2009-10 में आमतौर पर निर्धारित सर्वेक्षण 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और भारत में एक सूखे वर्ष के बाद दुनिया भर में मंदी के साथ मेल खाते थे।
भारत के पास प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी के स्तर के अनुमानों पर पहुंचने के लिए और 2011-12 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसे आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सरकार ने “डेटा गुणवत्ता” मुद्दों का हवाला देते हुए 2017-18 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के निष्कर्षों को रद्द कर दिया था।
महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में सर्वेक्षण शुरू नहीं किया जा सका।

अत: दोनों कथन सही हैं ।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला किया है।
यह मुद्दा 1951 की एक रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ जिसने बालीपारा और सादिया तलहटी के "सादे" क्षेत्र के 3,648 वर्ग किलोमीटर को असम के दरांग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया।
अरुणाचल प्रदेश का दावा है कि यह हस्तांतरण उसकी जनजातियों से परामर्श किए बिना किया गया था, जिनके पास इन जमीनों पर प्रथागत अधिकार थे।
दोनों राज्यों ने समाधान निकालने के लिए सीमा साझा करने वाले जिलों को शामिल करते हुए 12 समितियां बनाने का फैसला किया है।
असम का उन सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ सीमा विवाद रहा है, जिन्हें इससे अलग किया गया था।
नागालैंड 1963 में एक राज्य बना, मेघालय पहली बार 1970 में एक स्वायत्त राज्य और 1972 में एक पूर्ण राज्य बना।
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को असम से 1972 में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में और 1987 में राज्यों के रूप में अलग किया गया था।

अतः केवल कथन 1 सही है।

यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्य डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंच गए हैं।

अधिनियम, जो अभी कानून बनना बाकी है, दिसंबर 2020 में यूरोपीय संघ आयोग (विश्वास-विरोधी) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डीएसए बिचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोगकर्ता सामग्री को मॉडरेट करने के काम करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करेगा।
डीएसए "एकल बाजार में बिचौलियों के दायित्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों का एक सेट" है, और सभी यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।
यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों को दुष्प्रचार और अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून होगा
यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना और अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने और "इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और उनके मौलिक अधिकारों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने" के लिए एक ऐतिहासिक कानून होगा।
प्रस्तावित अधिनियम यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के संयोजन के साथ काम करेगा, जिसे पिछले महीने अनुमोदित किया गया था।

अगले कुछ महीनों में यूरोपीय संघ की संसद द्वारा डीएसए को अपनाए जाने की संभावना है। एक बार अपनाने के बाद, "यह पंद्रह महीने से या 1 जनवरी, 2024 से, जो भी बाद में हो" लागू होगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल, 2022 को रायसीना डायलॉग के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया।

यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन / Ursula Von Der Leyen  डायलॉग में मुख्य अतिथि हैं।
तीन दिवसीय संवाद है - टेरानोवा, इंपैसंड, इम्पेशन्ट्, इंपेरिल्ड विषय पर आधारित ।
संवाद के छह व्यापक विषयगत स्तंभ हैं जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, वाटर कॉकस और हरित संक्रमण प्राप्त करना शामिल है।

रायसीना डायलॉग में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे।

रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल, नीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज में वैश्विक नेताओं की मेजबानी नई दिल्ली में की जाती है ताकि व्यापक अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर सहयोग पर चर्चा की जा सके।
सम्मेलन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से की जाती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

• आँगनवाड़ी सेवाएँ (अम्ब्रेला समेकित बाल विकास योजना) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है:
  • 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अतः विकल्प 1 सही नहीं है।
  • बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। अतः विकल्प 2 सही है।
  • मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। अतः विकल्प 3 सही है।
  • बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
  • माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना। 
  • किशोर लड़कियों (AGs) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

उड़ान योजना:

• उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के रूप में शुरू किया गया था।
• उद्देश्य:
  • क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र का विकास करना। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना।
• इस योजना में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिये परिचालित है।
• कम सेवा वाले हवाई अड्डे वे होते हैं जिनमें एक दिन में एक से अधिक उड़ानें नहीं होती हैं, जबकि अनारक्षित हवाई अड्डे वे होते हैं जहाँ कोई परिचालन नहीं होता है।
• केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित किया जा सके एवं हवाई किराए को किफायती रखा जा सके। अतः कथन 2 सही है।

हुनर हाट:

• परिचय: 
  • वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में हुनर हाट की अवधारणा देश की कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत की रक्षा एवं उसे बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत की गई है। अतः कथन 1 सही है।
  • हुनर हाट प्रदर्शनी में वे चुने गए कारीगर शामिल होते हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित कार्यों में शामिल थे और अभी भी इस पेशे में संलग्न हैं।
• थीम: 
  • “वोकल फॉर लोकल’’ (Vocal for Local) और "बेस्ट फ्रॉम वेस्ट"(Best from Waste)। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• उद्देश्य:
  • कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाकशाला विशेषज्ञों को बाज़ार तक पहुँच प्रदान करने तथा रोज़गार के अवसर प्रदान करना।
  • उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देना जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी कार्यों में संलग्न हैं।

• विश्व धरोहर/विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है, जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है।
  • विश्व धरोहर स्थलों की सूची को ‘विश्व धरोहर कार्यक्रम’ द्वारा तैयार किया जाता है, यूनेस्को की ‘विश्व धरोहर समिति’ द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। 
  • यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई ‘विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन’ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।  अतः कथन 1 सही है।
• भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हैं।
• जिसमें ताजमहल, अजंता की गुफाएंँ और एलोरा की गुफाएंँ शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल हैं।
  • गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल का दर्ज़ा दिया गया है।
  • रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल था।
  • सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान "मिश्रित विश्व विरासत स्थल" के रूप में नामित भारत का पहला और एकमात्र स्थल है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

• हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। अतः कथन 1 सही है।
  • हीमोफीलिया जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिये आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिये निर्देश प्रदान करता है।
• एक बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के तरीके में शामिल आनुवंशिकी के कारण, महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अतः कथन 2 सही है।
  • यह काफी दुर्लभ बीमारी है, लगभग 10,000 लोगों में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित होता है।
• हीमोफीलिया A हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें रक्त में थक्के बनने के लिये आवश्यक ‘फैक्टर 8’ की कमी हो जाती है।
• हीमोफीलिया B बेहद कम सामान्य है। हीमोफीलिया B में थक्के बनने के लिये आवश्यक फैक्टर-9 की कमी हो जाती है।
  • हीमोफीलिया A, लगभग 5,000 में से एक में 1 व्यक्ति में होता है, जबकि हीमोफीलिया B इससे भी दुर्लभ है जो कि लगभग 20,000 में से 1 व्यक्ति को होता है।
• वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, 2017 में दुनिया भर में 1.96 लाख से अधिक लोग हीमोफीलिया से पीड़ित थे। अतः कथन 3 सही है।
  • देश-वार आंँकड़ों के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लगभग 19,000 मामलें हैं।
  • अनुमान है कि भारत में लगभग 80% मामले अपंजीकृत हो जाते हैं, जिससे हीमोफीलिया मामलों वास्तविक संख्या 2 लाख के करीब हो सकती है।

• ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट’ (RoDTEP) योजना:
  • RoDTEP योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था।
  • यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी, जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जिन्हें वापस किया जा चुका है।
• लॉन्च
  • इसे जनवरी 2021 में ‘मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम’ (MEIS) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं थी। अतः कथन 1 सही है।
  • परिधान निर्यातकों के लिये ‘राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर’ (RoSCTL) योजना की छूट अलग से अधिसूचित की गई है।
• हाल ही में सरकार ने ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट’ (RoDTEP) योजना से लौह, इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दिया है। अतः कथन 2 सही है।
  • इन क्षेत्रों को इस योजना से हटा दिया गया क्योंकि लौह और इस्पात 'पहले से ही उन्नत स्तर पर थे तथा महामारी के दौरान फार्मा उद्योग में भी वृद्धि हुई थी।