टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 30 मई, 2022 - UPSC MCQ

भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए हीलियम का आयात करता है, और 2021 के बाद से अमेरिका द्वारा हीलियम के निर्यात में कटौती करने के आशंका के साथ, भारतीय उद्योग का भारी रूप से नुकसान हो सकता है। 

हीलियम रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद, अक्रिय और एक नोबेल गैस है।
फिर भी, यह कई अनुप्रयोगों को पाता है, मुख्य रूप से चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) स्कैन में, रॉकेट में और परमाणु रिएक्टरों में।
डच भौतिक विज्ञानी कामरलिंगह ओन्स ने -270 डिग्री सेल्सियस तक गैस को ठंडा करके हीलियम को तर किया।
झारखंड में भारत का राजमहल ज्वालामुखी बेसिन अरबों वर्षों से फंसे हीलियम का भंडार गृह है। वर्तमान में, भारत हिमालयी भविष्य की खोज और दोहन के लिए राजमहल बेसिन की बड़े पैमाने पर मैपिंग कर रहा है।

यू.एस. और हीलियम

अमेरिका में डेक्सटर, कंसास में तेल ड्रिलिंग ऑपरेशन से, रसायनज्ञ हैमिल्टन कैडी और डेविड मैकफारलैंड ने प्राकृतिक गैस में हीलियम की उपस्थिति की खोज की। उन्होंने आगे यह पता लगाया कि इसकी समग्र दुर्लभता के बावजूद, अमेरिकन ग्रेट प्लेन्स के तहत हीलियम बड़ी मात्रा में केंद्रित था।

अमेरिका दुनिया भर में हीलियम का सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक बन गया। यह जल्द ही महसूस किया गया कि अमेरिकी भी हीलियम का सबसे बड़ा स्टोर हाउस था।

यू.एस., अब, 2021 से हीलियम के निर्यात को बंद करने की योजना बना रहा है। कतर एक संभावित निर्यातक है, लेकिन तीव्र राजनीतिक और कूटनीतिक मसलों ने कतर को अविश्वसनीय बना दिया है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

नेशनल फ़ार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 81 दवाओं की कीमत तय की है, जिसमें ऑफ-पेटेंट एंटी-डायबिटिक ड्रग्स शामिल हैं, जो मरीजों को पेटेंट एक्सपायरी के लाभों को पारित करने में मदद करती हैं। 

एनपीपीए ने 'इंसुलिन मानव इंजेक्शन, 200 आईयू / एमएल' और '70% आइसोफेन इंसुलिन मानव निलंबन + 30% इंसुलिन मानव इंजेक्शन 200 आईयू / एमएल 'का खुदरा मूल्य वॉकहार्ट लिमिटेड द्वारा उत्पादित को रु65 प्रति मिलीलीटर (जीएसटी को छोड़कर)  निर्धारित किया है। टॉरगेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रोगेलर हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम + एस्पिरिन 75 मिलीग्राम कैप्सूल रु20.16 प्रति कैप्सूल (जीएसटी को छोड़कर) पर निर्धारित किया है।  ।
यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में स्वदेशी आरएंडडी के कारण इन दवाओं को दी गई पांच साल की कीमत में छूट मिली।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर अनुसूचित योगों की मौजूदा छत कीमतों में संशोधन को भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित कीमतें अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगी।
इसने सितंबर तक हेपरिन इंजेक्शन की संशोधित छत की कीमत को बरकरार रखने का भी फैसला किया। पिछले साल, एनपीपीए ने चीन से कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण आवश्यक रक्त पतले करने कि दवा की कीमत में वृद्धि की थी।  इस साल 31 मार्च तक उच्यतम कीमत तय की गई थी।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।

यह 1997 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया गया था।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने  बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। 

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीप्त बल्ब जमा करने के बदले 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए केवल 10 रुपये में एलईडी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतम पांच एलईडी बल्ब मिलेंगें।
इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र) और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा।
ग्राम उजाला कार्यक्रम को केवल पांच जिलों के गांवों में लागू किया जाएगा।
इन ग्रामीण परिवारों को अपने उपयोग का हिसाब रखने के लिए घरों में मीटर भी लगवाने होंगे।

कार्बन क्रेडिट

ग्राम उजाला कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा।
कार्बन क्रेडिट प्रलेखन को शाइन कार्यक्रम की गतिविधियों में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्ताओं को भेजा जाएगा।
शाइन कार्यक्रम की गतिविधियों के तहत स्वैच्छिक कार्बन मानक संबंधित सत्यापन के लिए खरीदारों की जरूरतों के आधार पर एक विकल्प के साथ कार्बन क्रेडिटों को तैयार किया जाएगा।
वहीं बाजार के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श पर आधारित एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्बन क्रेडिट खरीदारों को मांगा जाएगा। एलईडी लागत पर शेष लागत और मार्जिन को प्राप्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पुन: प्राप्त किया जाएगा।

महत्व

ग्राम उजाला कार्यक्रम काभारत की जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

अगर भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए तो प्रत्येक साल 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। वहीं 22,743 मेगावाट/वर्ष की चरम मांग से बचा जा सकेगा और प्रति वर्ष 370 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड की कटौती हो पाएगी।

इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।

लेबर ब्यूरो और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) ने प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के संचालन में लेबर ब्यूरो को तकनीकी और जनशक्ति समर्थन प्रदान करने के लिए एक सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

समझौते पर हस्ताक्षर करने से आईटी-सक्षम सर्वेक्षण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होती है।
मंत्रालय ने 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ’(एफटीई) की नई शुरू की गई श्रेणी को लागू करने के लिए निर्णय लिया है कि इन सर्वेक्षणों का समर्थन करने के लिए आईटी पार्टनर के माध्यम से लगे हुए जनशक्ति को फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की पेशकश की जाएगी।
फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हाल के श्रम संहिताओं में एक ऐतिहासिक प्रावधान है, जो निश्चित अवधि के लिए काम कर रहे श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के समान मानते हुए उन्हें विभिन्न लाभों को प्रदान करवाएगा।
इस वर्ष ब्यूरो प्रवासी श्रमिकों, घरेलू कामगारों, एक्यूईईएस, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार और परिवहन क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार पर पाँच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों को लॉन्च और पूरा करेगा।
श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम है।

इसलिए, विकल्प (A ) सही उत्तर है।

रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 1,188 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सेना को 4,960 मिलान-2टी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीएमएम) की आपूर्ति के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) - भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 

मिलान-2टी 1,850 मीटर की सीमा के साथ एक टेंडम वारहेड एटीजीएम है, जिसे बीडीएल ने एमबीडीए मिसाइल सिस्टम, फ्रांस से लाइसेंस के तहत उत्पादित किया है।
इन मिसाइलों को जमीन से और साथ ही वाहन-आधारित लांचर से दागा जा सकता है और आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी-टैंक रोल में तैनात किया जा सकता है।
इन मिसाइलों का इंडक्शन सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाएगा। इंडक्शन तीन साल में पूरा करने की योजना है।
यह परियोजना रक्षा उद्योग के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है और यह रक्षा क्षेत्र में भी ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल होगी।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

नीति आयोग के ग्रेट निकोबार आयलैंड के समग्र और सतत्त विज़न के पहले चरण के लिए 150 वर्ग किमी से अधिक भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रेट निकोबार आयलैंड अंडमान और निकोबार समूह में सबसे दक्षिणी है। 

यह 910 वर्ग किमी द्वीप का लगभग 18% हिस्सा है और इसके तट के लगभग एक चौथाई को कवर करेगा।
पहले चरण में निष्पादित होने वाली परियोजनाओं में एक 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण बे में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (टीएसपी), जिसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ है, एक पैरलेल-टू-कोस्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दक्षिण पश्चिमी तट पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है।
2020 के मध्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) को इस प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।
जनवरी 2021 में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ (NBWL) की स्थायी समिति ने वहाँ बंदरगाह के लिए अनुमति देने के लिए पूरे गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य को इसकी सूची से हटा दिया था।
निकोबार मेगापोड विश्व स्तर पर लुप्तप्राय पक्षी है जो निकोबार के लिए विशिष्ट है।
शोमेन समुदाय के लिए खतरा: प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र शिकार करके खाने वाले इस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इज़राइल-आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फीनर्जी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर भंडारण के लिए एल्यूमीनियम-एयर प्रौद्योगिकी पर आधारित बैटरी सिस्टम विकसित करेगा। ये हाइड्रोजन भंडारण समाधान भी देगा। 

शीर्ष ऑटोमेकर, जिसमें मारुति सुजुकी और अशोक लीलैंड शामिल हैं, ने पहले ही नव गठित संयुक्त उद्यम के साथ लेटर ओफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आईओसी फीनर्जी द्वारा निर्मित बैटरी को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए है।

एल्युमीनियम-एयर बैटरियों को लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में कम लागत और अधिक ऊर्जा-सघन का विकल्प कहा जाता है। लिथियम-आयन बैटरियां वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए व्यापक उपयोग में हैं।
एल्यूमीनियम-एयर बैटरी हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करती है जो एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड सलूशन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्यूमीनियम का ऑक्सीकरण करती है और बिजली का उत्पादन करती है।

लाभ

एल्यूमीनियम-एयर बैटरी-आधारित इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम-आयन बैटरी वाहनों (जो वर्तमान में 150-200 किलोमीटर प्रति पूर्ण चार्ज की सीमा प्रदान करती हैं) की तुलना में 400 किमी या अधिक प्रति बैटरी की रेंज देते हैं।
एल्यूमीनियम-एयर बैटरी में एल्यूमीनियम प्लेट समय के साथ एल्यूमीनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड में बदल जाती है और एल्यूमीनियम को एल्यूमीनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
एल्यूमीनियम-एयर आधारित बैटरी लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में काफी सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की लागत कम हो जाएगी।
चिंता

एल्युमीनियम-एयर बैटरियों की एक प्रमुख कमी यह है कि इन्हें लिथियम आयन बैटरियों की तरह रिचार्ज नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, एल्यूमीनियम-एयर बैटरी आधारित वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की व्यापक उपलब्धता की आवश्यकता होगी।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

मनसुख हिरन की कथित हत्या के मामले में महाराष्ट्र (एटीएस) डायटम परीक्षण के रूप में जानी जाने वाली फोरेंसिक परीक्षण पर निर्भर थी। 

डूबने से मृत्यु का निदान फोरेंसिक विकृति विज्ञान में एक कठिन कार्य माना जाता है।
डायटम परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक के रूप में ऐसी मौतों के कारण की पुष्टि करने के लिए कई  विकसित परीक्षणो मे से उबरा है।
परीक्षण में निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि क्या शरीर में डायटम पाए गए हैं। डायटम प्रकाश संश्लेषक शैवाल हैं जो लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं जिनमें ताजा और समुद्री पानी, मिट्टी शामिल हैं, वास्तव में,  यह लगभग कहीं भी नम मे पाए जाते हैं।

डायटम परीक्षण के पीछे विज्ञान

जल शरीर से बरामद किया गया हो तो जरूरी नहीं है कि मौत डूबने से हुई है।

यदि पानी में प्रवेश करने पर व्यक्ति जीवित है, तो व्यक्ति के डूबते समय पानी फेफड़ों में प्रवेश करेगा जिससे डायटम शरीर मे घुस जाएगा। ये डायटम तब रक्त परिसंचरण द्वारा मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़े और अस्थि मज्जा सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाते हैं।

यदि पानी में फेंके जाने पर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो कोई संचलन नहीं होता है और विभिन्न अंगों में डायटम कोशिकाओं का परिवहन नहीं होता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के एक विश्लेषण के अनुसार, 2020 की महामारी से प्रेरित मंदी के कारण भारत का मध्य वर्ग एक तिहाई से सिकुड़ गया है, जबकि गरीब लोगों की संख्या (प्रति दिन 150 रुपये से कम कमाने वाले लोग) दोगुनी हो गई है। 

यह पाया गया है कि तुलनात्मक रूप से, चीनी आय अपेक्षाकृत स्थिर रही, मध्यम वर्ग की आबादी में सिर्फ 2% की गिरावट के साथ।
रिपोर्ट में भारतीय आय पर कोविड-19 के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक विकास के विश्व बैंक के अनुमानों का उपयोग किया गया है।

महामारी से उत्पन्न होने वाले लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो गए, नौकरियों में कमी आई और आय में गिरावट आई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी में चली गई।
2020 में मंदी के परिणामस्वरूप भारत में मध्यम वर्ग की संख्या में 2 करोड़ की कमी का अनुमान है। यह संख्या महामारी ना होने की स्थिति में होने वाली संख्या की तुलना में है। इसमें मध्यम वर्ग को लगभग 700-1,500 रुपये (या फिर $10-20) प्रति दिन कमाने वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया है।

इस बीच, COVID-19 मंदी की वजह से भारत में ($ 2 या उससे कम आय वाले) गरीब लोगों की संख्या 7.5 करोड़ बढ़ी है।यह वैश्विक गरीबी में लगभग 60% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
प्रमाण के रूप में मनरेगा प्रतिभागियों में रिकॉर्ड ऊँचाई देखी गई, जो इस बात का सबूत है कि गरीब काम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

खनिजों और कोयला खनन अधिकारों के लिए नीलामी प्रक्रिया के नवीकरण को कारगर बनाने के लिए लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया है। 

संशोधन में कोयले और अन्य खनिजों में कैप्टिव माइनर्ज़ को अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और राज्य सरकार को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
ऑपरेटरों को वर्तमान में केवल अपने स्वयं के औद्योगिक उपयोग के लिए कैप्टिव खानों से निकाले गए कोयले और खनिजों का उपयोग करने की अनुमति है। इस बढ़े हुए लचीलेपन की वजह से खनिकों को कैप्टिव खानों से उत्पादन को अधिकतम करने की अनुमति मिलेगी क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन बेचने में सक्षम होंगे।
संशोधन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए खनन पट्टों के विस्तार के लिए राज्यों को अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान तय करने का भी प्रस्ताव है।
यदि राज्य सरकार एक निर्दिष्ट अवधि (यह केंद्र और राज्य के बीच परामर्श के बाद तह होती है) में नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहती है, तो यह विधेयक केंद्र सरकार को खनन पट्टे को देने के लिए नीलामी या फिर से नीलामी प्रक्रिया को आयोजित करने का अधिकार देता है, ।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।