टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 4 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने केसर का कटोरा परियोजना के बारे में लोकसभा को जानकारी दी।

केसर का कटोरा परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) ने केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की है।

अरुणाचल प्रदेश में फूलों के साथ जैविक केसर की अच्छी उपज होती है। मेघालय में, चेरापूंजी, मौसमाई और लालिंगटॉप स्थलों पर नमूना वृक्षारोपण किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए पूरी परियोजना की कुल लागत रु. 17.68 लाख है। इसमें से 6 लाख रुपये की संभावित राशि बारापानी (मेघालय) स्थल के लिए निर्धारित की गई है।
उक्त परियोजना के तहत मेघालय में निम्नलिखित स्थलों की पहचान की गई है:

• बारापानी,
• चेरापूंजी,
• मौसमाई,
• शिलांग, और
• लालिंगटॉप।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्र सरकार ने भारत में खेलों के लिए सहायता को मजबूती प्रदान करते हुए 15वें वित्‍त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान 1575 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ राष्‍ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता देने से संबंधित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है।

एनएसएफ को सहायता देने से संबंधित योजना केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है।
यह ओलंपिक खेलों, पैरा-ओलंपिक, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्‍य प्रमुख अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए वित्‍तीय सहायता का मुख्य स्रोत है।
वर्ष 2022 और 2026 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्‍ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने और मैदान में उतारने के लिए एनएफएस को परिव्‍यय प्रदान किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, ओलंपिक खेल और पैरालिंपिक खेल 2024 और 2026 के एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल प्रमुख हैं।
इस योजना के माध्‍यम से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्‍तीय सहायता का उपयोग एनएसएफ द्वारा राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने, खेल उपकरण और उपभोज्‍य वस्‍तुओं की खरीद करने,खिलाडि़यों को अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर का प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के लिए किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया - एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) - 2022-23 के बाद लॉन्च करने की घोषणा की।

सीबीडीसी को कौन लॉन्च करेगा?  भारतीय रिजर्व बैंक आगामी वित्तीय वर्ष से CBDC लॉन्च करेगा। यह CBDC को लॉन्च करने की सरकार की योजना का अनुसरण करता है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित किया जाएगा।
सीबीडीसी क्या है? CBDC एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है।  यह कागज में जारी एक फिएट मुद्रा के समान है और किसी भी अन्य फिएट मुद्रा के साथ विनिमेय है।
सीबीडीसी की क्या आवश्यकता है?

इसका लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के डिजिटल के साथ-साथ विनियमित, आरक्षित-समर्थित परिसंचरण की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है।

उन्होंने कई मौकों पर बिटकॉइन, ईथर, आदि जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी आदि की चिंताओं को हरी झंडी दिखाई है और अपने स्वयं के सीबीडीसी की घोषणा करने की योजना बनाई है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

झारखंड के धनबाद जिले में एक ओपन कास्ट कोयला खदान का हिस्सा गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने कहा कि मृतक व्यक्ति मुग्मा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) स्थित ओपन कास्ट खदान में अवैध रूप से घुसे थे।
ओपन कास्ट खनन कोयले के सतही खनन के लिए किया जाने वाला एक पारंपरिक 'शंकु के आकार का' उत्खनन है जिसका गहरा शाफ्ट नहीं होता है।
ओपन-पिट माइनिंग, जिसे ओपन-कास्ट या ओपन-कट माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है और बड़े संदर्भों में मेगा-माइनिंग, एक ओपन-एयर पिट से पृथ्वी से चट्टान या खनिजों को निकालने की एक सतह खनन तकनीक है, जिसे कभी-कभी बोरोव के रूप में जाना जाता है।
खनन का यह रूप उन निष्कर्षण विधियों से भिन्न है जिनके लिए पृथ्वी में सुरंग बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे लंबी दीवार खनन। खुले गड्ढे वाली खानों का उपयोग तब किया जाता है जब सतह के पास व्यावसायिक रूप से उपयोगी अयस्क या चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है।

युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों) की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 
युवा, भारत@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। 
इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत संरक्षण के सुव्यवस्थित चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। 
इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को बढ़ावा मिलेगा।

 युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों) की मुख्य विशेषताएं:

1. जून से 31 जुलाई 2021 तक https://www.mygov.in/ के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। 
2. विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।
3. युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे। 
4. संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।
5. प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस (युवा दिवस) के अवसर पर किया जाएगा।
6. संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात को भारी प्रोत्साहन देते हुए, एक स्टार्ट-अप उदय एग्रो फार्म ने आज तमिलनाडु के तंजावर जिला के कुंभकोणम से पेटेंट सुरक्षित ‘विलेज राइस’ की 4.5 एमटी की दो खेप भेजी गई। इस चावल को हवाई और समुद्री मार्ग से घाना व यमन को निर्यात किया गया।

प्रोटीन, फाइबर और कई खनिजों से संपन्न ‘विलेज राइस’ को सीधे तंजावर के किसानों से खरीदा गया, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। 
मार्च, 2021 में असम से ‘लाल चावल’ की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई थी। 

आयरन के लिहाज से संपन्न ‘लाल चावल’ असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होता है, जिसमें किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चावल की इस किस्म को ‘बाओ-धान’ कहा जाता है, जो असमिया खाने का एक अभिन्न अंग है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनपीएनटी यानी 'नो परमिशन-नो-टेकऑफ़' का अनुपालन करने वाले ड्रोन संचालन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह मंजूरी ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, इसे सुचारू करने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन स्थलों को दी है।

स्वीकृत स्थलों पर ग्राउंड लेवल (एजीएल) से 400 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति है। ये पहले से स्वीकृत 66 ग्रीन जोन्स के अलावा हैं। 
स्वीकृत ग्रीन ज़ोन स्थलों की सूची को डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म (https://digitalsky.dgca.gov.in) पर देखी जा सकती है।
डीजीसीए के अनुसार, "एनपीएनटी या 'नो परमिशन - नो टेक-ऑफ' अनुपालन के तहत, प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को भारत में संचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैध अनुमति प्राप्त करनी होती है। 
इस प्रावधान के तहत उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है जोकि दूर से संचालित विमान के लिए राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। 
इन स्वीकृत 'ग्रीन-ज़ोन' में उड़ान भरने के लिए केवल डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से उड़ानों के समय और स्थान की सूचना देनी जरूरी होती है।

• ग्रीन ज़ोन स्थलों पर ड्रोन उड़ानें 12 मार्च 2021 से लागू मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 के अनुरूप होंगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक आदेशों/ दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

अतः दोनों कथन सही हैं।

कोविड19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी राहत घोषणा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के लिए PM-CARES योजना के तहत कई उपायों को मंजूरी दी, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख, रुपये की राशि दूसरे उपायों मे शामिल है।

कोविड-19 के कारण माता-पिता या जीवित माता या पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को PM-CARES फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक पीएम केयर्स फंड के माध्यम से योगदान दिया जाएगा ताकिकोविड-19 के कारण अनाथ हुए प्रत्येक  बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का एक कोष बनाया जा सके।  
लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक पांच वर्ष के लिए मासिक वजीफा दिया जाएगा।
23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर,  लाभार्थी को उसके पेशेवर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए 10 लाख रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।
ऐसे बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा जबकि 11 से 18 साल के बच्चों को सैनिक स्कूलों और नवोदय विद्यालय सहित आवासीय स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 29 मई, 2021 को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ऑफशोर पेट्रोल वेसल (ओपीवी) सजग को कमीशन किया और इसे समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया।  ओपीवी सजग का निर्माण मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी):

आईसीजी बनाने की अवधारणा 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, जब यह आकलन किया गया कि समुद्री सीमाएँ भूमि सीमाओं के समान ही महत्वपूर्ण हैं।
बहु-आयामी तटरक्षक बल का खाका दूरदर्शी रुस्तमजी समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) पर बातचीत की जा रही थी और मुंबई हाई में भारत की परिसम्पत्ति बढ़ रही थी।
आईसीजी को 1978 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था।

अत: केवल कथन 2 सही है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने गुरुवार को 1994 के रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका के लिए माफी मांगी, जिसमें लगभग 8,00,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर जातीय तुत्सी थे।

रवांडा ग्रेट रिफ्ट वैली में एक भूमि से घिरा देश है, जहां अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका एक साथ आते हैं।
इसकी राजधानी किगाली है।
भूमध्य रेखा से कुछ डिग्री दक्षिण में स्थित, रवांडा की सीमा युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है।
यह बहुत ऊंचा है, इसे "हजारों पहाड़ियों की भूमि" नाम दिया गया है।
रवांडा नरसंहार

रवांडा के गृहयुद्ध के दौरान 7अप्रैल से 15 जुलाई 1994 के बीच रवांडा नरसंहार हुआ। लगभग 100 दिनों की इस अवधि के दौरान, तुत्सी अल्पसंख्यक जातीय समूह के सदस्यों के साथ-साथ कुछ उदारवादी हुतु और ट्वा को सशस्त्र मिलिशिया द्वारा मार डाला गया था।

सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत विद्वानों के अनुमान लगभग 500,000 से 800,000 तुत्सी मौतें हैं।

फ्रांस, जो रवांडा की हुतु के नेतृत्व वाली राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारीमाना की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था, अप्रैल से जून 1994 के महीनों में तुत्सी अल्पसंख्यकों की हत्याओं में इसकी भूमिका के लिए लंबे समय से आलोचना मे है।

अत: विकल्प ( D ) सही उत्तर है।