टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 4 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में सकल माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह (जनवरी में बिक्री के लिए) सालाना आधार पर 17.6 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये हो गया।

जीएसटी संग्रह का यह लगातार पांचवां महीना है, जो1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि चोरी-रोधी उपायों और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण आया है।
विशेषज्ञों ने कहा कि इस स्तर पर शेष जीएसटी संग्रह से संकेत मिलता है कि राजस्व बजट में वित्त वर्ष 2012 के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्यों को पार कर सकता है।
जबकि समग्र आधार पर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.6 प्रतिशत अधिक है, राज्यों के बीच 2 प्रतिशत से 23 प्रतिशत की सीमा में महत्वपूर्ण अंतर है।

जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह फरवरी में पहली बार एक महीने में ₹10,000 करोड़ को पार कर गया, जिसे मंत्रालय ने कहा "कुछ प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल बिक्री की वसूली का प्रतीक है"।
फरवरी में उपकर संग्रह ₹10,340 करोड़ था, और इसमें माल के आयात पर एकत्र किए गए ₹638 करोड़ शामिल थे।

अत: दोनों कथन सही हैं।

28 फरवरी, 2022 को, फीफा और यूईएफए (दो फुटबॉल निकायों) ने अपने द्वारा संचालित सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से सभी रूसी टीमों (चाहे राष्ट्रीय प्रतिनिधि टीमें हों या क्लब टीमें) को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का फैसला किया।

फीफा, फ़्रांसीसी में Fédération Internationale de Football Association, फ़ुटबॉल का सर्वोच्च वैश्विक शासी निकाय है (इसे अमेरिकी फ़ुटबॉल से अलग करने के लिए सॉकर के रूप में भी जाना जाता है)। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है।
फीफा फुटसल (एक प्रकार का मिनी फुटबॉल जो प्रत्येक पांच खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है) और और बीच सॉकर (एक तरफ पांच लोगों कर साथ समुद्र तट पर खेला जाता है) के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय भी है ।

फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल विश्व कप (जो 1930 में शुरू हुआ) और महिला विश्व कप (जो 1991 में शुरू हुआ) हैं।
फीफा की सदस्यता में अब दुनिया भर के 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ शामिल हैं।
फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है, इन राष्ट्रीय संघों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक और लॉजिस्टिक्‍स के लिहाज से समर्थन प्रदान करता है।
फीफा कांग्रेस फीफा का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसमें संगठन के 211 सदस्यों में से प्रत्येक के पास वोट है। कांग्रेस आमतौर पर सालाना मिलती है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने पहली मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नव निर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया।

6.6 एकड़ क्षेत्र में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी-बूटियां और औषधीय पौधे उगाये गये हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार करने के लिए किया जाता है।
इस वनम में पानी के फव्वारे, योग करने के लिए मंच, छोटे-छोटे जल मार्ग, कमल पुष्प का तालाब और एक दृश्य स्थल भी तैयार किया गया है।
आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके सकारात्मक प्रभावों को प्रचारित करने के उद्देश्य से इस आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है। यह वनम अब आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा।

अत: दोनों कथन सही हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने लो कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन करके अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एफएलसीटीडी एक्सेलेरेटर का एक संग्रह जारी किया गया।

लो कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन (एफएलसीटीडी) परियोजना के लिए सुविधा 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवीन ऊर्जा दक्षता और लो कार्बन प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है जो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को संबोधित करते हैं।
एफएलसीटीडी परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
एफएलसीटीडी ने 'इनोवेशन चैलेंज' के लिए छह प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी वर्टिकल की पहचान की है। एफएलसीटीडी परियोजना ने पहले ही 18 नई तकनीकों का विकास किया है और जिनमें से 12 का व्यावसायीकरण किया जा चुका है।
अत: विकल्प (B) सही उत्तर है।

फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID):

• RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ट्रैकिंग और मैचिंग की अनुमति देती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं: टैग और रीडर।
  • रीडर द्वारा रेडियो तरंगों को छोड़ दिया जाता है तथा RFID टैग द्वारा सिग्नल को वापस प्राप्त किया जाता है, जबकि टैग अपनी पहचान एवं अन्य जानकारी को संप्रेषित करने के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • यह टैग कई फीट दूर से वस्तु की पहचान कर सकता है और इसे ट्रैक करने के लिये वस्तु के  प्रत्यक्ष ‘लाइन-ऑफ-साइट’ (Line-of-Sight) के भीतर होने की आवश्यकता नहीं है।
• प्रौद्योगिकी को 1970 के दशक से पहले मंज़ूरी दी गई है, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और माइक्रोचिपिंग जैसी वस्तुओं में इसके उपयोग के कारण यह बहुत अधिक प्रचलित हो गई है।

• केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) NPS की शुरुआत की गई।
• वर्ष 2018 में इसे सुव्यवस्थित करने तथा और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी।.
• एनपीएस मई 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।
• 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) एनपीएस में शामिल हो सकता है।अत: कथन 1 सही है।
• हालाँकि OCI (भारत के प्रवासी नागरिक) और PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) NPS खाते खोलने के लिये पात्र नहीं हैं।
• एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही है।
• पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): 

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में: ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।
  • संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। अतः कथन 1 सही है।
• स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया।
• ICJ की भूमिका: यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।
• पहला मामला: पहला मामला ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया के विरुद्ध लाया गया था और यह ‘कोर्फु चैनल’ से संबंधित था, जो कि यूरोपीय मेनलैंड पर कोर्फु एवं अल्बानिया के ग्रीक द्वीप के बीच आयोनियन सागर का संकीर्ण जलडमरूमध्य है, को मई 1947 में प्रस्तुत किया गया था।
• ICJ क्षेत्राधिकार: UN के सभी सदस्य स्वयं ही ICJ के पक्षकार हैं, हालाँकि यह स्वचालित सदस्यता उनसे जुड़े विवादों पर ICJ के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करती है। अतः कथन 2 सही है।
  • ICJ को अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों। अतः कथन 3 सही है।
  • ICJ का निर्णय अंतिम एवं तकनीकी रूप से मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
  • हालाँकि ICJ के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई विधि नहीं है और यह पक्षकार देशों की इच्छा पर निर्भर करता है।

• संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 1 सही है।
• इसका प्रारूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है।
• सरकारी विधेयक/सार्वजनिक विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है तथा उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः कथन 3 सही है।
• कई विधेयकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग विधेयकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।
• निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।
• सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
• चर्चा के समापन पर विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

पेटेंट एक आविष्कारशील उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग करने और बेचने के लिए राज्य द्वारा प्रदान एक विशेष अधिकार होता है। पेटेंट कानूनों को आमतौर पर तीन अलग-अलग आधारों पर उचित ठहराया जाता है:

प्रथम, लोगों को अपने आविष्कारों पर नियंत्रण का दावा करने का एक प्राकृतिक और नैतिक अधिकार है;

दूसरा, उपयोगितावादी आधार पर कि अनन्य लाइसेंस आविष्कार को बढ़ावा देते हैं और इसलिए यह समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करता है; और

तीसरा,  व्यक्तियों को उनके श्रम और योग्यता का लाभ मिलना चाहिए, कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए परिश्रम करता है, तो परिश्रम और वस्तु अविभाज्य हो जाते हैं।

भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसी शहरी रोजगार योजनाओं का इतिहास रहा है, जिसे 1997 में शुरू किया गया था। इसने बेरोजगार और अल्परोजगार शहरी गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के माध्यम से रोजगार प्रदान किया है। 2013 में, एसजेएसआरवाई को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। लेकिन उनमें से कोई भी रोजगार “गारंटी” योजना नहीं थी।

अधिकांश बेरोजगारी डेटा यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर आमतौर पर अधिक है।