टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 8 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

• हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 54 लाख-70 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपए कर दी गई थी।
  • इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिये खर्च की सीमा 20 लाख-28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख- 40 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) कर दी गई थी।
• यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है जिसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है।
  • चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है।
  • उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA, 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे तीन साल के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
• किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जिसका अक्सर पार्टी के उम्मीदवार फायदा उठाते हैं। अतः कथन 2 सही है।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

• भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'विशाखा दिशा निर्देश' दिया गया है।
  • इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया। अतः कथन 1 सही है।
• तंत्र: अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिये एक तंत्र बनाता है।
  • प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है।
  • शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
  • शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।
• दंडात्मक प्रावधान: नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।
  • बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
• प्रशासन की ज़िम्मेदारी: राज्य सरकार हर ज़िले में ज़िला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति ( Local Complaints Committee- LCC) का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

• हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 'भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना' शुरू की है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 50 ‘चीतों’ को लाया जाएगा।
  • बड़े माँसाहारी जानवरों को ‘पुनः प्रस्तुत’ करने को, विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करने की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
  • चीता एकमात्र बड़ा माँसाहारी जानवर है, जो कि अति-शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया है। अतः कथन 1 सही है।
• चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को पाँच मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया।
  • चीता दुनिया का सबसे तेज़ भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। 
  • अफ्रीकी चीता एशियाई चीता की तुलना में आकार में बड़ा होता है। शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन आमतौर पर इनकी आँखें लाल होती हैं और प्रायः बिल्ली के समान दिखते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  • अफ्रीकी चीता को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जबकि एशियाई चीता को‘अति संकटग्रस्त’ (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

मॉस्को के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को कम करने में मदद करने के लिए सैनिकों को भेजा क्योंकि पुलिस ने कहा कि दर्जनों लोग सरकारी इमारतों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। 

मध्य एशिया के पूर्व-सोवियत गणराज्यों में सबसे स्थिर के रूप में लंबे समय से देखे जाने वाले, ऊर्जा-समृद्ध कजाकिस्तान दशकों में अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में व्यापक अशांति फैल गई।
बढ़ते दबाव में, राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायव ने रूस-प्रभुत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) से रात भर अपील की, जिसमें पांच अन्य पूर्व सोवियत राज्य शामिल हैं, उसके खिलाफ जिसे उन्होंने "आतंकवादी समूहों" कहा था, जिन्हें "विदेश में व्यापक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था" का मुकाबला करने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) यूरेशिया में एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें सोवियत के बाद के चुनिंदा राज्य शामिल हैं।

सदस्यता: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।

मुख्यालय: मास्को, रूस।

इसलिए, विकल्प (D ) सही उत्तर है।​

वर्ष 2021 के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 

आरपीएफ "मिशन जीवन रक्षा" के तहत मिशन मोड में लोगों की जान बचा रहा है। इस मिशन के तहत पिछले चार साल में आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेनों के पहियों से 1650 लोगों की जान बचाई है।
लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाली या अपराध की चपेट में आने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए "मेरी सहेली" पहल शुरू की गई थी।
वर्ष 2021 के दौरान, आरपीएफ ने 12377 यात्रियों से संबंधित 23 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान को वापस ले लिया और उचित सत्यापन के बाद उन्हें वापस कर दिया। आरपीएफ 'ऑपरेशन अमानत' के तहत यात्रियों के लिए यह सेवा कर रहा है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह 7 जनवरी, 2021 को हैदराबाद में ई-गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 

दो दिवसीय सम्मेलन का विषय था 'इंडियाज टेकेड: डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट महामारी वर्ल्ड' का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया जाएगा।
आयोजन के दौरान, ई-गवर्नेंस 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर 26 ई-गवर्नेंस पहलों के लिए 6 श्रेणियों के तहत और अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी प्रदान किए जाएंगे।

इसमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।
28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, अकादमिक, अनुसंधान संस्थानों, आईटी उद्योग के साथ-साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से सम्मेलन में भाग लेंगे।

अत: दोनों कथन सही हैं।

जीवाश्म ईंधन आम तौर पर वनस्पति पदार्थ के कार्बोनाइजेशन के उत्पाद होते हैं। कोक के उत्पादन के लिए कोयले के पायरोलिसिस का उपयोग होता है (कार्बोनाइजेशन)। कार्बनीकरण भी चारकोल बनाने की प्रक्रिया का एक चरण है, और इसे सभी चरणों का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कार्बोनाइजेशन द्वारा उत्पादित गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च मात्रा होती है जो श्वशन क्रिया के दौरान जहरीली हो जाती है।

भारत एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के लिए इजरायल के साथ बातचीत कर रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत की जा रही है।

भारत का वर्तमान में जापान और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।

मड क्रैब रियोवायरस (MCRV) को आंध्र प्रदेश राज्य में जंगली केकड़े (स्काइला सेरेट) की सामूहिक मृत्यु का कारण पाया गया है।

स्लीपिंग डिजीज के नाम से मशहूर MCRV ने खेती के हर तरीके में जंगली केकड़े को नुकसान पहुंचाया है; क्रैब फैटनिंग, क्रैब पॉलीकल्चर जिसमें झींगा और जंगली केकड़े को एक ही तालाब और विशेष रूप से मड क्रैब पोंड में पाला जाता है।

MCRV जंगली केकड़ों की सामूहिक मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। वायरल रोगज़नक़ ‘Reoviridae’ के परिवार से संबंधित है। यह मुख्य रूप से हेपेटोपैनक्रियास, गलफड़ों और आंत के संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II की योजना को मंजूरी दे दी। 

इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पियर (एमवीए) ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई है। 
इस योजना से सात राज्यों में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी।

यह सात राज्य हैं- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश।
इस योजना को कुल 12,031 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजना के 33 प्रतिशत के बराबर यानी 3970 करोड़ रुपये होगी। 
पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जायेगा। इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

अत: दोनों कथन सही हैं।