टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 9 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

भारत सरकार ने 3,274.87 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) और इसके घटकों को 31.03.2021 से आगे जारी रखने की मंजूरी दी है। 

एसएसएसवाई को जारी रखने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ था।
स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है और वर्तमान में, इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।
पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया गया है और15.08.2016 से महंगाई राहत भी दी जा रही है।

अत: केवल कथन 1 सही है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में, एक ऐतिहासिक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया। 

इसका उद्देश्य भारत में स्कूली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा और/या कौशल प्रणाली में वापस लाना है।
अभियान की शुरुआत स्कूल में 11-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।
इस पहल का उद्देश्य स्कूली लड़कियों के लिए एक व्यापक प्रणाली पर काम करने के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे किशोर लड़कियों (एसएजी), बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर निर्माण करना है।
प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में स्कूल न जाने वाली 400,000 से अधिक किशोरियों को लक्षित करके MoWCD की BBBP पहल की छत्रछाया में अभियान शुरू किया जाएगा।

अत: दोनों कथन सही हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD) ने स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) शुरू करके जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 

एसवीईपी ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है।
इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है। यह साझेदारी ग्रामीण समुदाय को उनके व्यापार को स्थापित करने में मदद करेगी और उनके स्थिर होने तक पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
साझेदारी के तहत ग्रामीण उद्यमी मुद्रा बैंक से सहायता सहित अपने उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे। भारत के गांवों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए उद्यम सलाहकार सेवाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत आईसीटी तकनीक और उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।
परियोजना के लाभार्थी डीएवाई-एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पारिस्थितिकी तंत्र से हैं और यह योजना न केवल मौजूदा उद्यमों बल्कि नए उद्यमों का भी समर्थन करती है।
राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने डीडी इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के लिए एक ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म यप्प टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वैश्विक प्लेटफार्मों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विकास पर देश के दृष्टिकोण को सामने रखता है। 

इसके साथ, डीडी इंडिया अब युप्प टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, पश्चिम एशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है।
190 से अधिक देशों में उपलब्ध, चैनल अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को सभी घरेलू और वैश्विक विकास पर भारत के दृष्टिकोण की पेशकश करता है और दुनिया भर में भारत और भारतीय प्रवासी के बीच एक सेतु के रूप में भी काम करता है। यह दुनिया के सामने भारत की संस्कृति और मूल्यों को प्रदर्शित करता है।
सामग्री होस्टिंग समझौते पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और यप्प टीवी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय रेड्डी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

यप्पटीवी

यप्पटीवी दक्षिण एशियाई सामग्री के लिए एक ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री प्रदाता है जिसमें लाइव टेलीविजन और रिकॉर्डिंग और स्टोरेज सुविधाओं वाली फिल्में शामिल हैं।
अटलांटा और हैदराबाद में मुख्यालय, यप्पटीवी 15 भाषाओं में 300+ टीवी चैनल प्रदान करता है: तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, सिंहली, बांग्ला, नेपाली, उर्दू और अंग्रेजी।

अत: दोनों कथन सही हैं।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम’(SVEP)

• SVEP के बारे में:
  • SVEP, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 से संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM) का उप-घटक है। अतः कथन 1 सही है।
• उद्देश्य:
  • गरीबी से बाहर आने में ग्रामीण गरीबों का समर्थन करना।
  • व्यवसाय प्रबंधन और सॉफ्ट स्किल्स में वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण के साथ स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना। अतः कथन 2 सही है।
  • उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय सामुदायिक संवर्ग निर्मित करना।
• विशेषताएँ:
  • यह ग्रामीण स्टार्ट-अप के तीन प्रमुख स्तंभों अर्थात् वित्त, इन्क्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करता है।
  • यह मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं समूह दोनों प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देता है।
  • यह स्थानीय मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर व्यवसायों को लाभप्रद रूप में चलाने के लिये उद्यमियों की क्षमता के निर्माण पर निवेश करता है।
  • व्यापार योजना और लाभ व हानि खाते की तैयारी जैसे तकनीकी पहलुओं के प्रसार में होने वाले नुकसान को कम करने हेतु मानक ई-लर्निंग मॉड्यूल बनाने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) के उपयोग पर भी निवेश किया जाता है।

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IFSC):

• NSE IFSC (NSE International Exchange) 29 नवंबर, 2016 को निगमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अतः कथन 1 सही है।
• गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) शहर में कार्यरत स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय रुपए के अलावा किसी भी मुद्रा में प्रतिभूतियों में व्यापार की पेशकश करने की अनुमति है। 
• तदनुसार एनएसई आईएफएससी जिसने 5 जून, 2017 को व्यापार शुरू किया, विभिन्न उत्पादों में अमेरिकी डॉलर में व्यापार की पेशकश करता है।
• एनएसई आईएफएससी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेट सिक्योरिटीज़ सहित विभिन्न उत्पादों में व्यापार की पेशकश करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

• हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana- SSSY) और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है जिसके लिये कुल वित्तीय परिव्यय 3,274.87 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
• उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
• इसे गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।

• सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।
• आमतौर पर पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का माप है और इसे प्रति सेकंड एक हज़ार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
  • FLOPS (फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये किया जाता है।
  • फ्लोटिंग-पॉइंट एन्कोडिंग का उपयोग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
• भारत का पहला सुपरकंप्यूटर परम 8000 था। एक पायलट सिस्टम के तहत 'रुद्र' (Rudra) नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें इंटर-नोड संचार हेतु त्रिनेत्र (Trinetra) नामक एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है। अतः विकल्प 2 सही नहीं है।

संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने की अनुमति प्रदान करत है जब संसद (या राज्य विधानमंडल) का सत्र नहीं चल रहा होता है। संविधान में यह निर्धारित करता है कि अध्यादेश संसद (या राज्य विधानमंडल) की आगामी बैठक से छह सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जायेगा।

अध्यादेश को केवल तीन बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है।किसी राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान केअनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जब राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो।

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के प्रति अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।
• ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबंधित  गंभीर अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गयी है।
• ICC की स्थापना ‘रोम संविधि’ (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी थी। यह संविधि 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।
• वित्तीयन (Funding):यदपि न्यायालय के व्यय वहन मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, परन्तु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक रूप से योगदान भी प्राप्त होता है।
• संरचना और मतदान शक्ति:
  • ICC के प्रबंधन, जाँच एवं विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
  • प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
  • ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों द्वारातीन वर्षके कार्यकाल के लिए किया जाता है।
• ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हैऔर ICC अपनी अधिकारिता का प्रयोग केवल उन्हीं मुक़द्दमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में घटित हुआ हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो।
• अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है।
• कुछ देशों ने रोम संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही स्वीकृति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि चीन और भारत समेत कुछ देशों द्वारा इसकी आलोचना की जाती रही है।