साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (8 से 14 अप्रैल 2022) - UPSC MCQ

• 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों पर लागू है।
• एनपीएस की शुरुआत पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया गया था।
• यह एक सहभागी योजना है, जहां कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में सरकार के बराबर अंशदान करते हैं।
• यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
• पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस का नियामक है ।

• अनुच्छेद 27 - इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार लोग अपने इच्छानुसार धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य लोगों को किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रखरखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
• अनुच्छेद 28 - इस अनुच्छेद के अनुसार जो संस्थाएँ विशेष धार्मिक समूहों द्वारा चलाई जाती हैं उन्हें धार्मिक निर्देश देने का अधिकार है। राज्य के वित्त पोषण प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक निर्देशों का पालन करने की अनुमति नहीं है।
• 1976 में, भारत की संसद ने संविधान की प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को शामिल किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता, जो पहले से ही अनुच्छेद 25-28 में निहित रूप से प्रदान की गई है।

• कृषि राज्यों की सूची का हिस्सा है।
• सीएसीपी एमएसपी का सुझाव देता है जिसे सीसीईए (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति) द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। दरअसल इसी दिन यानि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी इसीलिए इस दिन को चिह्नित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के हर व्यक्ति को इलाज की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना और समाज को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर WHO अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'आवर हेल्थ, आवर प्लानेट' है। WHO के बारे में आपको बताएं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। भारत 12 जनवरी, 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना था।

महान संविधान निर्मात्री, संविधान सभा में अध्यक्षों की पैनल में एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख कि आज 9 मई को पुण्यतिथि है। 15 जुलाई 1909 में आंध्र प्रदेश में जन्मी दुर्गाबाई देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर और देश के तीसरे वित्तमंत्री चिंतामणि देशमुख की पत्नी थीं। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा का गठन किया था। 1946 में आंध्र महिला सभा के नए भवन की नींव रखने स्वयं महात्मा गांधी आए थे । दुर्गाबाई देशमुख देश के सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा भी थीं।

• 1961 में अंटार्कटिक संधि लागू हुई। वर्तमान में संधि के पक्षकारों की कुल संख्या 54 है।
• संधि के कुछ उद्देश्य अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना, इसे परमाणु परीक्षणों से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना और क्षेत्रीय संप्रभुता संबंधी विवादों को पृथक रखना है।

• बिग टेक अपने उत्पादों, उपस्थिति और निवेश के माध्यम से जनता की राय में हेरफेर करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
• डुओपॉली (एंड्रॉइड या आईओएस) उपभोक्ताओं, प्रतिस्पर्धा और सभी क्षेत्रों और उपकरणों में नवाचार के लिए हानिकारक है।

इसमें पांच सदस्य देश शामिल हैं, जो भौतिक रूप से बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं - भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड और दो भूमि बंद देश - नेपाल और भूटान, जिनके लिए खाड़ी समुद्री पहुंच के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है।

• औद्योगिक क्षेत्रों में, मान्य सीमा दिन के लिए 75 डीबी और रात में 70 डीबी है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में, यह 65 डीबी और 55 डीबी है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में यह क्रमशः दिन और रात के दौरान 55 डीबी और 45 डीबी है।
• इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने 'साइलेंट ज़ोन' घोषित किया है जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अदालतों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में मान्य शोर सीमा दिन के दौरान 50 डीबी और रात के दौरान 40 डीबी है।

 हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक ‘टेंपल 360’ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के श्रद्धालु कभी भी और कहीं से भी प्रमुख मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। मौजूदा वक़्त में, इस पोर्टल के माध्यम से, काशी विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश), सोमनाथ (गुजरात), घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर (दोनों महाराष्ट्र में) - इन चार प्रसिद्ध मंदिरों से अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। जल्द ही इस पोर्टल पर चार धाम यानी बद्रीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), रामेश्वरम (तमिलनाडु) और पुरी (ओडिशा) के साथ-साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी।

• तत्कालीन सरकार द्वारा 2006 में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
• इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सिदराम रेन्के ने की और जून 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने कहा, यह विडंबना है कि ये जनजातियां किसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान से बच गईं और इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवैधानिक समर्थन से वंचित हो गईं। .
• रेन्के आयोग ने उनकी आबादी का अनुमान लगभग 10.74 करोड़ लगाया था।

• यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) के नाम से 2012 से विकास में है।
• कवच प्रणाली की घोषणा 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मानबीर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी।

लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में मौजूद है। मूलतः भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोम वंश के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। बाद में, इसमें गंग वंश के शासकों ने भी काफी योगदान दिया। मंदिर के देउल यानी शिखर की ऊंचाई 180 फीट बताई जाती है और यह भुवनेश्वर में मंदिर स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बता दें कि स्थापत्य कला की कलिंग शैली की शुरुआत भुवनेश्वर से ही हुई थी। इसमें मंदिर को आमतौर पर चार मुख्य सभा मंडपों में बांटा जाता है - गर्भ गृह, यज्ञ मंडप, नाट्य मंडप और भोग मंडप। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित भगवान को हरि-हर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एक क़ानून बनाया था। इस पर केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार से कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के कानून 'प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958' (AMASR Act 1958) के अंतर्गत आता है।

बीते 11 अप्रैल को नीति आयोग ने प्रथम चरण का ‘राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक’ जारी किया। इसमें गुजरात, केरल और पंजाब को इस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए श्रेष्ठ तीन राज्यों में रखा गया है। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य हैं- गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। बता दें कि इस सूचकांक का मकसद छह मानकों पर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें (1) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्रदर्शन, (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल, (4) ऊर्जा दक्षता, (5) टिकाऊ पर्यावरण तथा (6) नई पहलें शामिल हैं। इन मानकों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहतर नीतियों की योजना बनाने और बदलती जलवायु के मद्देनजर अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए उपयोगी होता है।

• UPI भारत में स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा परिकल्पित और संचालित किया गया था।
• हाल ही में समाचारों में देखा गया UPI लाइट पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक और अन्य लोकप्रिय डिजिटल भुगतान ऐप के समान एक-डिवाइस वाला वॉलेट है।
• यूपीआई लाइट क्यूआर कोड-आधारित भुगतान को ऑफ़लाइन भी सक्षम बनाता है।
• ऐप को केवल डेबिट लेनदेन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, यानी ऐप से पैसे भेजने के लिए। ऐप के माध्यम से क्रेडिट लेनदेन या धन प्राप्त करने की सुविधा 2 चरण में नियोजित है।

• IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा की गई थी।
• यह मूल शोध नहीं करता है और न ही जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है, बल्कि सभी प्रासंगिक प्रकाशित साहित्य की आवधिक, व्यवस्थित समीक्षा करता है।
• कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) लंबे समय तक भंडारण के लिए गहरे उपसतह में इंजेक्ट करके वातावरण में मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करने की एक तकनीक है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया। इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके ये कदम उठाया गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतरसरकारी निकाय है। इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें से अगर किसी सदस्य के ऊपर मानवाधिकारों के घोर एवं चरणबद्ध उल्लंघन करने का प्रमाण पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में जेरडॉन कोर्सर पक्षी के अध्ययन और उससे जुड़े सर्वे के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किया है। दरअसल यह पक्षी IUCN द्वारा संकटापन्न जीव जंतुओं की रेट लिस्ट के तहत अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में शामिल है और इस पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का प्रयास यह है कि इसके अस्तित्व के संरक्षण के लिए कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

इस पक्षी को आंध्रप्रदेश में स्थानीय स्तर पर Kali Kodi कहते हैं। यह एक रात्रिचर ( nocturnal bird) पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि यह कुछ दशकों पहले विलुप्त हो गई थी और फिर आंध्र के कडपा जिले स्थित Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary में 1986 में फिर से देखी गई। अब इस पक्षी के अस्तित्व की खोज और उसके संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

• वर्तमान में, एक सॉलिड-स्टेट सेल को बनाने में लिक्विड ली-आयन बैटरी की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक खर्च होता है।
• सॉलिड-स्टेट बैटरियों को वर्तमान लिथियम-आयन तकनीक के 2.5 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व देने में सक्षम कहा जाता है।

• एआर व्यक्तियों को दुनिया में मौजूद होने की अनुमति देता है और स्मार्ट फोन या पीसी के कैमरे का उपयोग करके अनुभव में सुधार करता है।
• वीआर दुनिया को बंद कर देता है और एक व्यक्ति को स्थानांतरित करता है, एक पूर्ण विसर्जन अनुभव प्रदान करता है।

वर्तमान समय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चर्चा में है क्योंकि हाल ही में सूचना आई थी कि CAPF के जवानों के लिए ‘हवाई कुरियर सेवा’ (Air courier services) को गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यानी अब कोविड के प्रभाव के कम होने के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान अपनी ड्यूटी को सड़क मार्ग और रेल रूट से जाएंगे न कि हवाई मार्ग से जो सुविधा उन्हें पहले मिल रही थी। इस निर्णय का विरोध भी होना शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने हाल ही स्पष्ट कर दिया है कि जवानों के लिए ‘हवाई कुरियर सेवा’ निरस्त नहीं की गई है।

गौरतलब है कि भारत में सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं जिनमें शामिल हैं आइटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ।

केंद्रीय सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं लेकिन असम राइफल्स पर प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय का है लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी का है । इसके अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग ऑपरेशंस में भी समय-समय पर तैनात किया जाता रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत करके नीतिगत दर को 40 आधार अंकों तक प्रभावी ढंग से बढ़ाया, जिसके माध्यम से वह बैंकों को कोई संपार्श्विक प्रदान किए बिना सिस्टम में अतिरिक्त तरलता को सोखना चाहता है।

ओईसीडी मापन विनियामक प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य ओईसीडी देशों को दो तरीकों से अपनी नियामक गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी के दौरान राशन वितरण के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को मार्च 2020 में मंजूरी दी गई थी। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति की भी घोषणा की गई। इस योजना को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में लांच किया गया था। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने निशुल्क दिया जाता है। हाल ही में, इस योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

बीते 5 अप्रैल को स्टैंड-अप इंडिया योजना के छह वर्ष पूरे हो गए। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका मकसद देश में कारोबार को बढ़ावा देना है। इसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए क़र्ज़ दिए जाते हैं। माना जाता है कि ये लोग इतना सक्षम नही होते हैं कि अपना कारोबार खुद बढ़ा सकें। लिहाजा, केंद्र सरकार इन्हें अपना कारोबार खड़ा करने के लिए यह कर्ज देती है। अब तक 6 सालों में इस योजना के तहत एक लाख 33 हजार 995 खातों में 30 हजार 160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं।