टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 13 मई, 2022 - UPSC MCQ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कारगिल ज़ांस्कर सड़क के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। 

2 लेन वाला कारगिल ज़ांस्कर एनएच 301 सड़क इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट/खरीद और कंस्ट्रक्शन/निर्माण (ईपीसी) मोड के तहत स्वीकृत है।
केंद्र द्वारा 2017 में जांस्कर- कारगिल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था।
ज़ांस्कर घाटी की यह सड़क, कारगिल लद्दाख की सांकू घाटी और सुरू घाटी को भी राजमार्ग से जुड़ती है।
सड़क लद्दाख के सुदूर क्षेत्र के आर्थिक विकास की कुंजी होगी।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

हरियाणा ने राज्य की विधान सभा में कार्य विधि और कार्य के संचालन के नियमों के तहत कई प्रावधानों में संशोधन किया है। 

सदन की शोभा को बनाए रखने और अध्यक्ष द्वारा गठित समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

नियम 76 में, एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अनुसार सदन के प्रत्येक बैठक के दौरान, कम से कम दो मंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है, जो कि कुछ ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव या सदन के अन्य कार्य पर चर्चा के दौरान कई बार बनाए नहीं रखी गई थी।
सदन की शोभा को बनाए रखने के लिए, एक और नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अनुसार सदस्य "विरोध में सदन में दस्तावेजों को नहीं फाड़ेंगे"।
नया उप-नियम 46 (11) कहता है: "प्रश्न किसी भी मामले में पृष्ठ के एक तरफ टाइप किए गए या लिखे गए 150 शब्दों से अधिक नहीं होगा।" अधिकारियों का कहना है कि सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न का विशिष्ट उत्तर देने के लिए मंत्रियों के लिए बेहतर स्पष्टता होना आवश्यक है।
नई परिभाषा के अनुसार, विपक्ष के नेता का अर्थ है एक विधायक दल का नेता जिसके पास सरकार का गठन कर चुकी पार्टी / पार्टियों के अलावा सबसे अधिक सदस्य हैं और कम से कम सदन के कोरम की संख्या के बराबर विधायक हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनसीटीई पोर्टल के “माईएनईपी 2020” मंच की शुरुआत की। 

यह मंच नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (एनपीएसटी) और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेम्बरशिप (एनएमएम) के विकास को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव/निविष्टि/सदस्यता आमंत्रित करता है।
“माईएनईपी2020” मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक किया जाएगा।
2020 के उपरोक्त दो बड़े सुझावों पर दस्तावेजों को तैयार करने के लिए, एनसीटीई व्यक्तियों/संगठनों के साथ निकट परामर्श का काम करेगा।

विशेषज्ञ समिति परामर्श अवधि के दौरान एकत्र किए गए निविष्टियों की व्यापक समीक्षा करेगी और आखिर में सार्वजनिक समीक्षा के लिए मसौदा तैयार करेगी। हितधारकों में से समीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इनका उपयोग अधिसूचना के लिए एक अंतिम मसौदा तैयार करने में की जाएंगी।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) भारतीय सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रक्रियाओं की औपचारिक रूप से देखरेख करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई में तीसरे संयुक्त/जोईंट लॉजिस्टिक्स नोड (जेएलएन) की शुरुआत की और सेवाओं को समर्पित किया। 

यह जेएलएन सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों-गोला बारुद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर के सामान, असैन्य लोगों का परिवहन, विमानन लिबास और अन्य सामानों के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा और उनके अभियानों के प्रयासों के बीच तालमेल के लिए इंजीनियरिंग सहयोग भी प्रदान करेगा।

जेएलएन की स्थापना और परिचालन के रूप में हमारी तीनों सेनाओं के लॉजिस्टिक्स के एकीकरण की दिशा में यह पहला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय (हैडक्वार्टर आईडीएस) के तत्वाधान में जॉइंट ऑपरेशन डिवीजन (जेओडी) ने सक्रिय रूप से जेएलएन की स्थापना कर तीनों सेनाओं के लॉजिस्टिक्स एकीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया।
सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में जेएलएन की स्थापना की स्वीकृति दी थी।
गुवाहाटी और त्रि-सेना, अंडमान और निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेयर पर 1 जनवरी 2021 से जेएलएन शुरू हो चुके हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और DMSRDE कानपुर को लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए बधाई दी है। 

रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई), कानपुर, एक डीआरडीओ प्रयोगशाला ने भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 9 किलो वजन का एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है।
फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का टीबीआरएल चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और प्रासंगिक बीआईएस मानकों को पूरा किया गया।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीश्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती पर नमन किया है। 

शिवकुमार स्वामीगलु (1907 - 2019) एक भारतीय आध्यात्मिक नेता थे।  वह एक लिंगायत धार्मिक व्यक्ति थे और कर्नाटक में सिद्धगंगा मठ के प्रमुख थे।  उन्हें लिंगायतवाद के सबसे सम्मानित अनुयायी के रूप में वर्णित किया गया था।

उन्होंने श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की।  उन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 100 से अधिक संस्थानों की स्थापना की, जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला और प्रबंधन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नर्सरी से लेकर कॉलेजों तक हैं।

पुरस्कार और सम्मान:

2007 में, कर्नाटक सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।

2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

उन्हें कर्नाटक राज्य में नादेदुदेव देवरू (भगवान के रूप में) के रूप में भी जाना जाता है।

लिंगायत कर्नाटक का एक संख्यात्मक और राजनीतिक रूप से मजबूत समुदाय है।

वे बसवेश्वरा के अनुयायी हैं, जो कर्नाटक में कलचुरी-वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12 वीं शताब्दी के कन्नड़ दार्शनिक थे जिन्होंने लिंगायतों के संप्रदाय की स्थापना की थी।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को बधाई दी है। 

दादा साहब फाल्के पुरस्कारसिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है।
इसे फिल्म समारोह निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन) द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
पुरस्कार में स्वर्ण कमल, 10 लाख का नकद पुरस्कार और शॉल शामिल है।
यह पुरस्कार लोगों को "भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिए दिया जाता है।
इसे पहली बार 1969 में प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थीं, जो "भारतीय सिनेमा की पहली महिला थीं।"

दादा साहब फाल्के:

दादासाहेब फाल्के (1870-1944), एक भारतीय फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया था।उन्हें "भारतीय सिनेमा का जनक" माना जाता है।

इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।

फरवरी 2021 में चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा के एक प्रमुख रोल-आउट की योजना को लॉन्च किया, साथ ही साल के अंत से पहले और फरवरी 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक से पहले और पायलट परीक्षणों के नवीनतम दौर की शुरुआत की। 

आधिकारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (DCEP)या डिजिटल RMB (या रेनमिनबी, चीन की मुद्रा) इसका शीर्षक है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह चीन की मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है।

इसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC), चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत एप्लिकेशन के माध्यम से डाउनलोड और एक्सचेंज किया जा सकता है।

चीन उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल है जिन्होंने पायलट परीक्षण शुरू किया है;  अन्य में स्वीडन, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं।

 यह ई-वॉलेट से कैसे अलग है:

भारत में पे टी एम जैसे ई-वॉलेट के विपरीत, या अलिपे या वीचैट पे, जो चीन में दो प्रमुख ऐप हैं, डिजिटल आरएमबी में थर्ड पार्टी शामिल नहीं है। उपयोगकर्ताओं के लिए, अनुभव मोटे तौर पर समान महसूस हो सकता है।
लेकिन "कानूनी दृष्टिकोण" से, डिजिटल मुद्रा "बहुत, बहुत अलग" है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई कानूनी निविदा है, न कि किसी तृतीय-पक्ष ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त भुगतान।  कोई तृतीय-पक्ष लेनदेन नहीं है, और इसलिए, कोई लेनदेन शुल्क नहीं है।
ई-पर्स के विपरीत, डिजिटल मुद्रा को इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। भुगतान नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक के माध्यम से किया जाता है।
इसके अलावा, गैर-बैंक भुगतान प्लेटफार्मों के विपरीत, जिन्हें उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों को लिंक करने की आवश्यकता होती है, इसे व्यक्तिगत पहचान संख्या के साथ खोला जा सकता है।

महत्व

जबकि कई देश डिजिटल मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, चीन के कई शहरों में हाल के परीक्षणों ने इसे वक्र के आगे रखा है।

केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल आरएमबी, लेन-देन पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान करके गोपनीयता और गुमनामी के बिना, अपने सिर पर विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी के तर्क को उलटा कर देगा। वैश्विक प्रेरणाएँ भी हैं।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन ने ट्रम्प-युग एच -1 बी वीजा नियम को समाप्त करने की अनुमति दी है। 

पिछले साल, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, एक रिपब्लिकन के प्रशासन ने कुशल श्रमिक वीजा या एच -1 बी सहित कई प्रकार के गैर-आप्रवासी काम वीजा जारी करने को रोक दिया था।
उस समय, व्हाइट हाउस ने कहा था कि नीति का उद्देश्य आर्थिक संकट और चल रहे कोविड-19 महामारी द्वारा लाए गए आर्थिक अवसरों की कमी के कारण विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियाँ लने से रोकना था।
जबकि मूल आदेश 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था, इसे ट्रम्प प्रशासन द्वारा 31 मार्च, 2021 तक मान्य किया गया था।
अब, 46 वें और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति, डेमोक्रेट जो बिडेन, ने एच -1 बी वीजा जारी करने पर प्रतिबंध को समाप्त करने की अनुमति दी है, संभवतः बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से आईटी श्रमिकों जो वीजा के लिए संभावित आवेदक हैं।

आंकड़े

अब तक, यू.एस. ने सालाना 85,000 एच -1 बी वीजा जारी किए, जिनमें से 20,000 स्नातक छात्रों और 65,000 निजी क्षेत्र के आवेदकों को दिए गए, और भारतीय नागरिक इनमें से लगभग 70% प्राप्त करेंगे।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम दिन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि अप्रैल 2021 और मार्च 2026 के बीच पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 6% की अपर टोलरेंस लेवल और 2% के लोअर टोलरेंस लेवल के साथ 4% पर अपरिवर्तित रहेगा।

यह खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य है जो देश की मौद्रिक नीति रूपरेखा को आगे बढ़ाएगा और ब्याज दरों को बढ़ाने, रखने या कम करने के निर्णय को प्रभावित करेगा।

भारत ने 2015 में मुद्रास्फीति लक्ष्य-आधारित मौद्रिक नीति ढांचे पर स्विच किया था, 2016-17 से 4% लक्ष्य की शुरआत के साथ।

कई विकसित देशों ने मुद्रा विनिमय दर जैसे मेट्रिक्स के साथ पिछले निर्धारणों की बजाय ब्याज दरों के लिए नीति निर्माण के लिए एक मुद्रास्फ़ीति-दर फ़ोकस को अपनाया था या मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को नियंत्रित किया था। उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे इस दृष्टिकोण को अपना रही हैं।

पांच साल की अवधि के लिए एक लक्ष्य को अपनाने में, केंद्रीय बैंक के पास हर महीने इसे हासिल करने के बजाय मध्यम अवधि में लक्षित मुद्रास्फीति स्तरों को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों को सुचारू रूप से बदलने और समायोजित करने की दृश्यता और समय होता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।