टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 15 सितंबर, 2022 - UPSC MCQ

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'जेंडर संवाद' के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 34 राज्यों से 3000 से अधिक राज्य मिशन स्टाफ और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों ने 11 मार्च 2022 को लॉग इन किया।

यह डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक राष्ट्रीय आभासी पहल है, जो देश भर में मिशन के हस्तक्षेप के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए जेंडर लेंस के साथ है।

इस संस्करण का विषय था 'महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना'।
इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को एसएचजी महिलाओं की आवाज सुनने और एसआरएलएम को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनसे सीखने में सक्षम बनाया।

अत: केवल कथन 2 सही है।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने "भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम के 25 साल" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए वर्ष 1997 में TRAI अधिनियम बनाया गया था।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है।
यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसमें एक अध्यक्ष और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होते हैं।

इस अधिनियम में दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों के बीच विवाद समाधान के तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।
इसका 2000 में संशोधन किया गया था,जिससे ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) की स्थापना की गई।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु में गैलियम नाइट्राइड पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर (जीईईसीआई) सुविधा का दौरा किया।

सुविधा को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) आधारित विकास लाइन फाउंड्री सुविधा स्थापित करना है।

गैलियम नाइट्राइड (GaN) एक बहुत ही कठोर, यांत्रिक रूप से स्थिर चौड़ा बैंडगैप सेमीकंडक्टर है।
उच्च ब्रेकडाउन ताकत, तेज स्विचिंग गति, उच्च तापीय चालकता और कम प्रतिरोध के साथ, GaN पर आधारित बिजली उपकरण सिलिकॉन-आधारित उपकरणों से काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
गैलियम नाइट्राइड क्रिस्टल को विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट्स पर उगाया जा सकता है, जिसमें नीलम, सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) और सिलिकॉन (Si) शामिल हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

सुलभ, मानकीकृत और सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्रों ने अपने ग्राहकों के लिए प्रोटीन पाउडर और बार, माल्ट-आधारित खाद्य पूरक और प्रतिरक्षा बार सहित न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जोड़े हैं।

न्यूट्रास्युटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं, जिनका उपयोग पोषण के अलावा दवा के रूप में भी किया जाता है।

एक न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद को एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका शारीरिक लाभ होता है या जो पुरानी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है।
पीएमबीजेपी केंद्र

वर्तमान में देश भर के जिलों में 8,675 पीएमबीजेपी केंद्र संचालित हैं, जिनमें तीन आईटी-सक्षम गोदाम गुरुग्राम, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं और दूसरा सूरत में संचालन शुरू करने के लिए तैयार है।
फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा लागू किए जा रहे पीएमबीजेपी के तहत, एक दवा की कीमत उक्त दवा के शीर्ष तीन ब्रांडों के औसत मूल्य के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, जन औषधि दवाओं की कीमतें कम से कम 50% और कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य के 80% से 90% तक सस्ती हैं।

भारत में, फार्मास्युटिकल विभाग के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण सभी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, चाहे वह ब्रांडेड हो या जेनेरिक।
हालांकि यह दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है, गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में, निर्माता दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने एक शोध परियोजना, GenOMICC (जेनेटिक्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन क्रिटिकल केयर) के हिस्से के रूप में, 16 नए आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान की है जो किसी व्यक्ति को गंभीर COVID-19 संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं।

GenOMICC (कथित तौर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा) एक शोध अध्ययन है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनने वाले आनुवंशिक कारकों को खोजने के लिए दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है।

इसमें शामिल वैज्ञानिक सामान्य आबादी के सदस्यों के साथ गंभीर रूप से बीमार रोगियों के डीएनए की तुलना करते हैं। हालांकि, इस तरह के अंतर को खोजने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है और रेज़लूशन के कई स्तरों पर उनकी आनुवंशिक संरचनाओं की तुलना की जाती है।

2015 से, GenOMICC उभरते संक्रमणों जैसे SARS (गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम), MERS (मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम), फ्लू, सेप्सिस और गंभीर बीमारी के अन्य रूपों का अध्ययन कर रहा है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मुकदमा चलाने की बढ़ती मांग के बीच, इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है।

मुख्यालय: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) नीदरलैंड के हेग में स्थित एक स्थायी न्यायिक निकाय है।

पृष्ठभूमि: यह 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि (इसके संस्थापक और शासी दस्तावेज) द्वारा बनाया गया था और 1 जुलाई 2002 को कार्य करना शुरू किया जब संविधि लागू हुई।
जनादेश: फोरम को उन अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में स्थापित किया गया था जो अन्यथा अदंडित रह जाएंगे, और इसका चार मुख्य अपराधों पर अधिकार क्षेत्र है: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध।
सदस्य: 123 राष्ट्र रोम संविधि के पक्षकार हैं और आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं। इसमें अमेरिका, चीन, रूस और भारत अपवाद हैं।
न्यायाधीश: इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं जो 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध: जबकि यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, लेकिन कोर्ट का संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है। जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति को आईसीसी को क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए संदर्भित कर सकती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

अडानी समूह ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में दो बड़ी बिजली परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा कोलंबो में इसे एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल परियोजना मिलने के छह महीने बाद हुआ है, जिसे अब वह बहुमत हिस्सेदारी के साथ क्रियान्वित कर रहा है।

अडानी समूह को शामिल करने वाली इन दोनों अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य 500 मिलियन डॉलर की लागत से 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता पैदा करना है।
दोनों परियोजनाएं उत्तरी प्रांत में हैं, जहां भारत ने पिछले साल तमिलनाडु तट से निकटता का हवाला देते हुए एक चीनी ऊर्जा परियोजना पर आपत्ति जताई थी।

यह समझौता उसी दिन किया गया था जब भारत के राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) ने पूर्वी त्रिंकोमाली जिले के समपुर में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
पृष्ठभूमि

श्रीलंका में 2000 मेगावाट से अधिक की दैनिक चरम मांग है, और वर्तमान में यह एक गंभीर ईंधन और बिजली की कमी का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कई घंटे की बिजली कटौती हो रही है जिसका नागरिक समूह विरोध कर रहे हैं।
श्रीलंका वर्षों के अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच में भी है, जिसके कारण सरकार विभिन्न स्रोतों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को ‘संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि – संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सहायक ऋण’ (डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड-   सबॉर्डनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई) बनाने की घोषणा की थी।
इस घोषणा के अनुरूप 2020 को ‘सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना’ को स्वीकृति दी गई थी और इसकी शुरुआत ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी उधार देने वाले संस्थानों के बही – खातों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के पात्र एसएमए-2 और एनपीए खाते वाले उद्यमों के प्रमोटरों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। आरंभ में, इस योजना का कार्यकाल 31.03.2021 तक था।
पूर्व में, सरकार ने संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाइयों को सहायता प्रदान करने का मार्ग खुला रखने के उद्देश्य से इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था।
अब, सरकार ने  इस योजना के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इस योजना को 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर जानकारी प्रदान करना करती है।

जीईएम दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान करता है और इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद कर रहा है।
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) इंडिया रिपोर्ट (21-22) के अनुसार, 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधि का विस्तार हुआ, इसकी कुल उद्यमी गतिविधि दर (18-64 आयु वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत जो एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं) 2020 में 5.3% से बढ़कर 2021 में 14.4% हुई है।
इसके अलावा, स्थापित व्यवसाय स्वामित्व दर (18-64 आयु वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत जो वर्तमान में एक स्थापित व्यवसाय के मालिक-प्रबंधक हैं, यानी ऐसे व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन जिसने मालिकों को वेतन, मजदूरी या किसी अन्य भुगतान का भुगतान 42 महीने से अधिक के लिए किया हो) 2020 में 5.9% से बढ़कर 8.5% हो गई है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

संस्कृतिकरण शब्द प्रख्यात सामाजिक मानवविज्ञानी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक रिलिजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया (ऑक्सफोर्ड, 1952) में इसका उपयोग किया था।

संस्कृतिकरण पदानुक्रमित जाति व्यवस्था में बदलाव को संदर्भित करता है जब जाति पदानुक्रम में निम्न रैंक वाली कुछ जातियां उनसे ऊँचा स्थान प्राप्त करने वाली जातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वासों, मूल्यों, आदतों और रीति-रिवाजों को अपनाकर और उनका अनुकरण करके अपनी स्थिति को ऊपर उठाने और बढ़ाने में सक्षम होती हैं।
कर्नाटक के रामपुरा गांव में अपने नृवंशविज्ञान अनुसंधान के आधार पर, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की घटना का विस्तृत विवरण 'संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक नोट (सुदूर पूर्वी तिमाही, 1956)' में प्रस्तुत किया। 
प्रारंभ में, 'संस्कृतिकरण' ने निचली जातियों के लोगों के द्वारा जीवन के "ब्राह्मणवादी" तरीकों को अपनाने का उल्लेख किया।
लेकिन धीरे-धीरे, इस प्रक्रिया में एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय रूप से प्रभावशाली जाति की प्रथाओं और संस्कारों को अपनाना भी शामिल था, जिसमें गैर-ब्राह्मण जातियां शामिल थीं जो स्थानीय जाति पदानुक्रम में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रभावशाली और अनुष्ठानिक रूप से उच्च थीं।
जाति विरोधी राजनीति का उदय

संस्कृतिकरण मॉडल के विपरीत, जो हिंदू जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले असमान और विभेदक जाति संबंधों को दर्शाता है और 'जाति विशेषाधिकार प्राप्त' के हितों को आगे बढ़ाता है, जाति-विरोधी / जातिविहीन सामाजिक-राजनीति जाति व्यवस्था और इससे संबंधित सभी अन्य अलोकतांत्रिक/असमानतावादी मूल्य, रीति-रिवाज और संस्थाओं के विनाश पर जोर देती है।भारतीय समाज दोनों प्रकार के आंदोलनों का गवाह बना हुआ है - संस्कृतिकरण के साथ-साथ जाति-विरोधी संघर्ष भी। इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक अलग और एकीकृत अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

अतः दोनों कथन सही हैं।