टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 24 जून, 2022 - UPSC MCQ

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में एक रिकॉर्डेड मुख्य भाषण के माध्यम से भाग लिया।

ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ लाता है।

एक मंच के रूप में ब्रिक्स में विश्व की जनसंख्या का 41%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव ने कहा कि केंद्र ने 1 अप्रैल, 2022 से फोर्टिफाइड चावल के वितरण का दूसरा चरण शुरू किया था। कुल 90 जिलों को कवर किया गया है, और केंद्र 291 जिलों को लक्षित कर रहा है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, अक्टूबर 2021 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या PM-POSHAN योजना के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करना है।

फोर्टिफाइड का अर्थ है "जानबूझकर भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके"।

नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, जैसे कोटिंग, डस्टिंग और 'एक्सट्रूज़न'। 'एक्सट्रूज़न' में 'एक्सट्रूडर' मशीन का उपयोग करके मिश्रण से फोर्टिफाइड चावल के दाने (FRKs) का उत्पादन शामिल है। फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए फोर्टिफाइड चावल के दाने को नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाता है।

कुपोषण से निपटने के लिए भोजन को मजबूत बनाना सबसे उपयुक्त तरीकों में से एक माना जाता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 16 जून को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में 16.3% की बढ़ोतरी की, जिससे जेट ईंधन की कीमतें दिल्ली में 1.41 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं।

एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ रुपये में गिरावट के कारण एयरलाइनों के लिए संचालन की लागत में वृद्धि होगी, इससे हवाई किराए में 15% तक की वृद्धि हो सकती है।

एटीएफ की लागत भारत में उन एयरलाइनों के संचालन की लागत का 50% तक है जो पहले से ही देश में उच्च लागत के माहौल और कम किराए के कारण संघर्ष कर रही हैं।

एयरलाइन उद्योग ने एटीएफ पर उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से या जेट ईंधन को जीएसटी के तहत लाने के माध्यम से उच्च ईंधन कीमतों से राहत की मांग की थी, जिससे कीमतों में कमी आती और एयरलाइंस को भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा करने की अनुमति मिलती।

एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, लेकिन विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से जेट ईंधन पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत अंक घटाकर 9 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय ने हालांकि एटीएफ पर किसी तरह के कर में कटौती नहीं की।

जेट ईंधन या विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF, संक्षिप्त रूप में avtur) एक प्रकार का विमानन ईंधन है जिसे गैस-टरबाइन इंजन द्वारा संचालित विमान में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दिखने में रंगहीन से लेकर भूसे के रंग का होता है।

अत: विकल्प (A) सही उत्तर है।

जून 2022 में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आवेदन किया की "सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने" के लिए हर साल अंतर-राज्य परिषद की कम से कम तीन बैठकें होनी चाहिए।

अंतर-राज्य परिषद एक तंत्र है जिसे "भारत में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए" गठित किया गया था।  परिषद मूल रूप से विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए है। 

संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं यदि इसकी आवश्यकता महसूस हो। 

1988 में, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में होना चाहिए, और 1990 में यह एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। 

परिषद के मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह देना, उन विषयों की जांच और चर्चा करना है जिनमें दो राज्यों या राज्यों और संघ के समान हित हैं, और नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। 

प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, जिसके सदस्यों में विधानसभाओं वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। 

केंद्र की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, इसके सदस्य भी हैं।

1990 में अपने गठन के बाद से, निकाय केवल 11 बार मिला है, हालांकि इसकी प्रक्रिया में कहा गया है कि इसे हर साल कम से कम तीन बार मिलना चाहिए।   जुलाई 2016 के बाद से कोई बैठक नहीं हुई है।

पुनर्गठन 

मई 2022 में परिषद का पुनर्गठन किया गया था। निकाय में अब स्थायी आमंत्रित के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री होंगे, और गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। 

अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

• चीन लगभग छ: वर्षों तक (2012 से 2018 तक) पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना में शामिल रहा। वर्ष 2018 में चीन के बाहर होने के लगभग चार वर्षों के बाद भारत द्वारा इस परियोजना का अधिग्रहण किया जाएगा
• यह प्रस्तावित 750 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर-पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है। जो पिछले छह दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित हो है।
• हाल ही में सरकार ने नेपाल में 1,200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना, वेस्ट सेती और सेती नदी (SR-6) परियोजना को फिर से तैयार किया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• बांँध स्थल सेती और करनाली नदियों के संगम के ऊपर की ओर 82 किलोमीटर (किमी) स्थित है, जो गंगा बेसिन का हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है।

• अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  • मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • कुल मिलाकर इससे लगभग एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा।
• मिशन आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में इन प्रयासों को पूरा करने के लिये नागरिक और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है। अतः कथन 2 सही है।
• भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिये तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं।
  • इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा।
  • प्रत्येक 15 अगस्त को प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा।

ज़मानती बॉण्ड: 

• किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 
• यह एक अद्वितीयक  प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं। अतः कथन 1 सही है। 
  • एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष हैं: 
    • मुख्य पक्ष- वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।   
    • ज़मानत पक्ष- दायित्त्व की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो ज़मानत   पक्ष  निरंतर नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है। 
    • ओब्लिगी- जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्रायः ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश ज़मानती बॉण्ड के लिये ‘ओब्लिगी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है। 
• बीमा कंपनी द्वारा इकाई की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है। अतः कथन 2 सही है। 
• ज़मानती बाॅण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 3 सही है। 

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: 

• ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ संधि-आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अत: कथन 1 सही है। 
• ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• यह भारत और फ्रांँस द्वारा 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान सह-स्थापित किया गया था, जिसने वैश्विक जलवायु नेतृत्व की भूमिका में भारत के प्रयासों के लिये केंद्रीय-मंच का रूप ग्रहण किया है। 
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’, ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ ( One Sun One World One Grid - OSOWOG) को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये स्थानांतरित करना है। 
• वर्ष 2021 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अत: कथन 3 सही है। 

• बायोप्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय मक्का, गेहूँ, गन्ना या अन्य जैविक सामग्री जैसे पौधों से बने प्लास्टिक से है। अत: कथन 1 सही है। 
  • बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री है। 
• पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं; इसलिये पौधों से बायोप्लास्टिक का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करता है, जो उस मात्रा की भरपाई करता है जो बाद में बायोप्लास्टिक के विघटित होने पर निकलती है। 
  • कुल मिलाकर बायोप्लास्टिक का शुद्ध ग्रीनहाउस गैस संतुलन शून्य माना जाता है। अत: कथन 2 सही है। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: 

• सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। अतः कथन 1 सही है। 
  • UNSC को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है और जब भी शांति को खतरा होता है तो बैठक हो सकती है। 
• UNSC 15 सदस्यों से बना है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 
  • पाँच स्थायी सदस्य: चीन, फ्रांँस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः कथन 2 सही है। 
  • भारत ने पिछले वर्ष (2021) आठवीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और दो वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहेगा। 
  • प्रतिवर्ष महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव करती है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। 
• UNSC के पास अधिकृत करने की शक्ति: 
  • संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का महासभा में प्रवेश । 
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देना 
  • शांति अभियानों की स्थापना। 
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना। 
• UNSC एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। अतः कथन 3 सही है।