टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 4 मई, 2022 - UPSC MCQ

RBI ने उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणियों - अर्थात् व्यक्तियों, उधारकर्ताओं और MSMEs द्वारा सामना किए जाने वाले तनाव से राहत के लिए उपायों के सेट की घोषणा की है। 

यह हैं:

व्यक्तियों, उधारकर्ता और MSMEs जिनका एग्रीगेट एक्सपोज़र 25 करोड़ है और जिन्होंने किसी भी पिछले फ्रेमवर्क के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं उठाया है, जिन्हें 31 मार्च, 2021 को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत विचार करने के लिए पात्र होंगे।

नए ढांचे के तहत पुनर्गठन 30 सितंबर, 2021 तक लागू किया जा सकता है और आह्वान के 90 दिनों के भीतर इसे लागू किया जाएगा।

उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए जिन्होंने रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क0 के तहत ऋणों के पुनर्गठन का लाभ उठाया है, जहां 2 वर्ष से कम के अधिस्थगन की अनुमति दी गई थी, उधार देने वाले संस्थान अब अवधि बढ़ा सकते हैं और / या 2 साल की कुल अवधि तक अवशिष्ट कार्यकाल बढ़ा सकते हैं।
छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को अब एक समय के उपाय के रूप में कार्यशील पूंजीगत सीमा की समीक्षा करने की अनुमति है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ देश की लड़ाई का समर्थन करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। 

रेपो दर पर 3 साल तक के कार्यकाल के साथ 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा, कोविड से संबंधित स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं में तेजी लाने के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए।

 लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन: सूक्ष्म, लघु और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आगे सहायता प्रदान करने के लिए, रेपो दर पर रू10,000 करोड़ के 3 साल के रेपो परिचालन, प्रति उधारकर्ता को 10 लाख रुपये तक के नए ऋण के लिए;  सुविधा 31 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध है।

लघु वित्त बैंकों (SFBs) द्वारा MFI को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना: ताजा चुनौतियों के मद्देनजर, SFB को अब 500 करोड़ रु की संपत्ति के आकार के साथ MFI को प्राथमिकता क्षेत्र उधार के रूप में नए ऋण देने की अनुमति है। यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध होगी।

 एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह: बैंकिंग प्रणाली में अनबैंकेड एमएसएमई को शामिल करने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, फरवरी, 2021 में प्रदान की गई छूट, जिसमें अनुसूचित बैंकों को सीआरआर की गणना के लिए नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज से नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को दिए गए क्रेडिट में कटौती करने की अनुमति दी गई थी, अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

 संवर्धित ग्राहक अनुभव के लिए केवाईसी मानदंडों का युक्तिकरण: प्रस्तावित चरणों में शामिल हैं -

• प्रोफ़ाइसरशिप फ़र्म जैसी नई ग्राहक श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी में विस्तार की गुंजाइश,
• केवाईसी अनुपालन खातों में सीमित केवाईसी खातों का रूपांतरण,
• केवाईसी अपडेट में और अधिक ग्राहक-अनुकूल विकल्पों का परिचय और
• वी-सीआईपी के लिए केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (केकेवाईसीआर) के केवाईसी पहचानकर्ता के उपयोग को सक्षम करना और सबूत की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना

फ्लोटिंग प्रोविजन्स एंड काउंटरक्लॉजिकल प्रोविजनिंग बफ़र: बैंक अब एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक उनके द्वारा आयोजित 100% फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं;  ऐसे उपयोग को 31 मार्च, 2022 तक करने की अनुमति है।

राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा में छूट: राज्य सरकारों के लिए एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की अधिकतम संख्या 36 से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है।  OD के लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है;   यह 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध सुविधा है।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देवभूमि में गंगा के हिम-पिघल जल से हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप, उत्तराखंड से डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। 

उत्तराखंड कृषि उपज विपणन बोर्ड (यूकेएपीएमबी) और जस्ट ऑर्गनिक के साथ मिलकर एपीडा ने निर्यात के लिए उत्तराखंड में किसानों से खट्टी और प्रसंस्कृत रागी (फिंगर बाजरा), और झिंगोरा (बरनीट बाजरा) का उत्पादन किया, जोयूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करता है।  
उच्च पोषक तत्वों और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण भी बाजरा दुनिया भर में बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।
ओइल केक भोजन देश से जैविक उत्पाद निर्यात का एक प्रमुख वस्तु है, जिसके बाद तेल के बीज, फलों के गूदे और प्यूरी, अनाज और बाजरा, मसाले, चाय, औषधीय पौधे उत्पाद आदि आते हैं।

वर्तमान में, जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, बशर्ते वे कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक और लेबल किए जाते हैं।

एनपीओपी को एपीडा ने 2001 में अपनी स्थापना के बाद से लागू किया है जोकि विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है।

एनपीओपी को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भी मान्यता दी गई है। एनपीओपी के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत शामिल जैविक उत्पादों को भारत में आयात के लिए पुन: उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, विकल्प (C) सही उत्तर है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोनों की बियौंड विजुअल लाइन ऑफ साइट (बीवीएलओएस) यानी दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों का संचालन करने के लिए 20 संस्थाओं को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। 

प्रारंभिक मंजूरी दिए जाने का उद्देश्य बीवीएलओएस ड्रोन संचालन से संबंधित बाद के यूएवी नियमों के पूरक ढांचे के विकास में मदद करना है।

बीवीएलओएस परीक्षण ड्रोन का उपयोग करके भविष्य के ड्रोन डिलीवरी और दूसरे प्रमुख इस्तेमालों के लिए रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने ड्रोन की बीवीएलओएस प्रायोगिक उड़ानों के लिए रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए 'बीवीएलओएस प्रयोग आकलन और निगरानी (बीईएएम) समिति' का गठन किया था।
उपरोक्त उद्देश्य के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा एक ईओआई नोटिस जारी किया गया था। बीईएएम समिति ने प्रयोगात्मक उड़ानों के लिए प्राप्त हुए 34 ईओएल और चयनित 20 संस्थाओं ('सेलेक्टेड कंसोर्टिया') का मूल्यांकन किया।
ये छूट उक्त ईओआई नोटिस में बताई गई आवश्यकताओं और बीईएएम समिति द्वारा जारी (या भविष्य में जारी किए जाने वाले) निर्देशों का पालन करने के अधीन हैं। 
यह सशर्त छूट एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच प्रवास और आवागमन के लिये समझौता-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवास और आवागमन के मद्देनजर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास और मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।

समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, अकादमिशियनों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिक विचारों को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के जरिये स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हों। 

यह समझौता-ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार इको-सिस्टम को मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता-ज्ञापन के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने वैश्विक नवाचार साझेदारी (ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप-जीआईपी) पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान कर दी, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी। यह समझौता-ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच हो रहा है। 

इस समझौता-ज्ञापन से भारत और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी (जीआईपी) की शुरुआत करेंगे। 
जीआईपी भारत के अन्वेषकों को अन्य देशों में अपने नवाचार का विकास करने में मदद करेगी।इससे नये बाजार मिलेंगे और अन्वेषक आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत में नवाचार इकोसिस्टम को भी इससे मदद मिलेगी।

जीआईपी, नवाचार सतत विकास लक्ष्य सम्बन्धी सेक्टरों पर फोकस करेगा, ताकि लाभार्थी देश अपने-अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
बुनियादी वित्तपोषण, अनुदान, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिये यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और अन्वेषकों की सहायता करेगी, ताकि वे अपने नवाचार विकास समाधानों को विकासशील देशों तक पहुंचा सकें।

जीआईपी से खुला और समावेशी ई-बाजार भी विकसित होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा। इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का लगातार आंकलन करने में मदद मिलेगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुश्री ममता बैनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई दी है। 

ममता बैनर्जी (जन्म 1955) 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की 8 वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रही हैं, जो यह पद संभालने वाली पहलीमहिला हैं।

उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC या TMC) पार्टी की स्थापना की और इसकी पहली अध्यक्ष बनीं।

बनर्जी ने पहले रेल मंत्री के रूप में दो बार सेवा की, वह ऐसा करने वाली पहली महिला थी।

वह भारत सरकार की कैबिनेट में कोयला, और मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और खेल, महिला और बाल विकास मंत्री की पहली महिला मंत्री भी रही।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का आदेश दिया।

भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार, राष्ट्रपति को दया याचिका अंतिम संवैधानिक उपाय है, जब कोई अपराधी कानून की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने पर ले सकता है।

एक दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है।

इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है।

पहले, राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, जो केवल भारतीय राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन हाल ही में 3 अगस्त 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य के राज्यपाल कैदियों को क्षमा कर सकते हैं, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल है, इससे पहले कि वे कम से कम 14 साल की जेल की सजा काट चुके हों।

क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में हालिया निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 433 ए) में एक प्रावधान को ओवरराइड करता है, जिसमें कहा गया है कि कैदी की सजा केवल 14 साल की जेल के बाद ही माफ की जा सकती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

1 मई, 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत की।
विश्वविद्यालय के विचार ने 1911 में आकार लेना शुरू किया जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।  प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, होने वाले विश्वविद्यालय की प्रकृति पर मतभेद, और धन की कमी ने इस विचार को और 11 वर्षों तक फलने-फूलने से रोक दिया।

16 जनवरी, 1922 को ब्रिटिश भारत की राजधानी में एकात्मक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से इंपीरियल विधान सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया था।

उस समय, दिल्ली में तीन कला महाविद्यालय थे - सेंट स्टीफंस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1882 में कैम्ब्रिज मिशन द्वारा की गई थी;  हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी;  और रामजस कॉलेज जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी - और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज।

ये तीन कॉलेज विश्वविद्यालय के पहले घटक कॉलेज बनने वाले थे।

विधेयक को 22 फरवरी को विधानसभा द्वारा और 28 फरवरी को राज्यों की परिषद द्वारा पारित किया गया था। वायसराय ने 6 अप्रैल को अपनी सहमति दी, और डीयू अधिनियम 1 मई, 1922 को लागू हुआ, जिसमें वायसराय लॉर्ड रीडिंग पहले चांसलर और हरि सिंह गौर पहले कुलपति के रूप में थे।  
डीयू की शुरुआत सिर्फ दो संकायों - कला और विज्ञान - और आठ विभागों - अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अरबी, फारसी, भौतिकी और रसायन विज्ञान से हुई।

अत: केवल कथन 2 सही है।

भारोत्तोलन में, हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लिओन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया।

हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्‍नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है।
हर्षदा से पहले आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले केवल दो भारतीय हैं। मीराबाई चानू ने 2013 में कांस्य पदक जीता था और पिछले साल अचिंता शुली ने रजत पदक जीता था।
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF)?

अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF), जिसका मुख्यालय लुसाने/ Lausanne में है, ओलंपिक भारोत्तोलन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
IWF की स्थापना 1905 में हुई थी।

अतः केवल कथन 1 सही है।