टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 5 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

सिंगापुर की स्ट्रीट हॉकर संस्कृति, यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित की गई थी। स्ट्रीट हॉकर केंद्र सिंगापुर के बहुसंस्कृतिवाद के प्रतिनिधि हैं, जिनमें चीनी, मलय, भारतीय मूल के सस्ते, स्वादिष्ट भोजन बेचने वाले स्टॉल हैं।

अमूर्त संस्कृति, संस्कृति का वह हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता है लेकिन केवल रिकॉर्ड किया जा सकता है।  इसमें प्रदर्शन कला जैसे गीत, संगीत, नाटक, कौशल, शिल्प आदि शामिल हैं।

2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया। भारत ने 2007 में इसकी पुष्टि की।

यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति की सूची

यह एक वार्षिक सूची है जो प्रदर्शन करने वाली कला के उन रूपों पर केंद्रित है जो उत्कृष्ट मूल्य के हैं लेकिन समर्थन की कमी के कारण असुरक्षित हैं।

कार्यक्रम वर्तमान में दो सूचियों को संकलित करता है -

प्रतिनिधि सूची: इसमें सांस्कृतिक प्रथाओं और अभिव्यक्ति शामिल हैं जो इस विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।  यह लंबी है।

तत्काल सुरक्षा सूची: यह उन सांस्कृतिक तत्वों से बना है, जिनके "निरंतर मनोरंजन और संचरण" को खतरा है और उन्हें तत्काल समर्थन की आवश्यकता है।  यह छोटी है।

डोमेन: पाँच व्यापक 'डोमेन' हैं जिनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रकट होती है:

•  1. मौखिक परंपरा और अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित;
•  2. कला का प्रदर्शन;
•  3. सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान और उत्सव;
•  4. प्रकृति और ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास;
•  5. पारंपरिक शिल्प कौशल

भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भारत के कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) तत्वों को आज तक अंकित किया गया है।

इसलिए, विकल्प ( D ) सही उत्तर है। 

केंद्र सरकार ने पहली बार "बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020" के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को अधिकार दिए हैं।

देश भर के उपभोक्ताओं को अब बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूनतम मानक सेवा का अधिकार होगा।  DISCOMs को नियमों के तहत न्यूनतम मानक सेवा सुनिश्चित करना है।

इसमें चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति का अधिकार भी शामिल होगा, जब तक कि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए, जैसे कि कृषि कनेक्शन के लिए नहीं कहा गया हो।

ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण लाइसेंसधारियों के दायित्वों, नए कनेक्शन को जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन, पैमाइश की व्यवस्था, बिलिंग और भुगतान सहित अन्य के लिए प्रदान करते हैं।

एक स्वचालित क्षतिपूर्ति तंत्र रखा जाएगा।  इसमें किसी विशेष अवधि से परे उपभोक्ता को कोई आपूर्ति शामिल नहीं होगी और आपूर्ति में कुछ निश्चित व्यवधान होंगे, जो नियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

मेट्रो शहरों में अधिकतम सात दिनों की अवधि, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर एक नया कनेक्शन दिया जाना है।

नियम उपभोक्ता को प्रोसयूमर के रूप में भी पहचानते हैं, जहां प्रोसयूमर उपभोक्ता की स्थिति को बनाए रखेंगे और सामान्य उपभोक्ता के समान अधिकार रखेंगे।  उनके पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने का अधिकार भी होगा, जिसमें छत पर सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम भी शामिल हैं - या तो स्वयं या सेवा प्रदाता के माध्यम से।

बिजली एक समवर्ती विषय है और केंद्र के पास ऐसे नियम बनाने की शक्ति है जिन्हें सभी द्वारा लागू किया जाना है।

इसलिए विकल्प (A) सही उत्तर है। 

भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज' के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है।

भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान किये जाने का आधार  समझौते ज्ञापन मे दिया गया है।

'बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज ’के तहत सेवाओं को भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को बैंक की 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं और लगभग 20,000 व्यापार संवाददाता टचप्वाइंट के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी।

यह पैकेज नि: शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थायी कुल विकलांगता कवर, आंशिक विकलांगता कवर और सेवारत कर्मियों के मृत्यु पर  उच्चतर शिक्षा कवर और  बालिका विवाह कवर सहित लाभ प्रदान करता है।

 पैकेज के तहत अन्य लाभो में सभी बैंक एटीएम पर असीमित मुफ्त एटीएम लेनदेन, खुदरा ऋणों में विभिन्न सेवा शुल्क पर छूट या रियायतें, आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से मुफ्त प्रेषण सुविधा, मुफ्त डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक, लॉकर किराए में पर्याप्त छूट और कार्ड के उपयोग में विभिन्न अतिरिक्त लाभ शामिल हैं।  

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

केंद्र और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए।

ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने में मदद करेगी, ताकि स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उत्पादों और अन्य जैव-ईंधन समाधानों को सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत किया जा सके।

यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगी।

इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से $ 500 मिलियन का ऋण की 18.5 साल की परिपक्वता अवधि है जिसमें पांच साल की छूट अवधि शामिल है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट से परे, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के आर्मी संस्करण (एमआरएसएएम) के लॉन्च के साथ एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। यह मिसाइल शाम चार बजे लॉन्च की गई थी।

मिसाइल ने एक सीधे प्रहार के साथ उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य (विमान के रूप में उपयोग) को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

भारत की डीआरडीओ और इज़राइल की आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एमआरएसएएम का आर्मी संस्करण भारतीय सेना के उपयोग के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल है।

एमआरएसएएम के आर्मी संस्करण में हथियार प्रणाली में कमांड पोस्ट, मल्टी-फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए "अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)" की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है ताकि वे अपनी उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

विवरण निम्नानुसार हैः

अगले पांच वर्षों में गरीब-से-गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा।

यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता और बिना विलम्ब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।

राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे।

इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से और अधिमान्यता आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश (60 प्रतिशत) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम में सीधे जारी किया जाएगा।

निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा, जो सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्ध-वार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा।

केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्‍त करने हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।

इस निर्णय की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस की अवधि को एक बार में 10 साल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।

लाइसेंस शुल्‍क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी।

लाइसेंस शुल्‍क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्‍थान पर अब त्रिमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा।

डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्‍त प्‍लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 प्रतिशत के संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्‍क लिया जाएगा।

स्‍वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करना। इच्‍छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्‍लेटफॉर्म और टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्‍ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। 

मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई पर सरकार की वर्तमान (डीपीआईआईटी) नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा।

निर्णय संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी होगा, जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। 

इसलिए केवल कथन 2 सही है।  

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है। फिल्म्स डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया का नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विलय किया जाएगा।

फिल्‍म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी तथा बेहतर समन्‍वय स्‍थापित होगा, जिससे प्रत्‍येक मीडिया इकाई द्वारा अधिदेश को हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्‍थ कार्यालय, फिल्‍म डिवीजन की स्‍थापना 1948 में मुख्‍य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्‍यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।

एक स्‍वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्‍म सोसायटी की स्‍थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्‍य फिल्‍मों के माध्‍यम से बच्‍चों और युवाओं को मूल्‍य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्‍थ कार्यालय भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार की स्‍थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य भारतीय सिनेमा से जुड़ी धरोहर को प्राप्‍त करना और उसे संरक्षित करना है। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय फिल्‍म समारोह निदेशालय की स्‍थापना भारतीय फिल्‍मों और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।

एनएफडीसी एक केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्‍य रूप से भारतीय फिल्‍म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में शामिल किया गया था।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसम्‍पत्तियों और कर्मचारियों के स्‍थानांतरण के बारे में सलाह देने और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दी है।

एक वर्ष में 3000 से अधिक फिल्मों के निर्माण के साथ, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है। भारत में इस उद्योग का नेतृत्व निजी क्षेत्र करता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारत के किसानों को सम्मानित करने और देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को चिह्नित करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस, या किसान दिवस 23 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है।

चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने 1979 और 1980 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में संक्षिप्त रूप से कार्य किया था, को व्यापक रूप से देश के सबसे प्रसिद्ध किसान नेताओं में से एक माना जाता है।

चरण सिंह ने भारत के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने भूमि सुधारों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। वह 1939 के भूमि उपयोग बिल और 1939 में ऋण मोचन बिल सहित कई प्रमुख किसान-अग्रेषित बिलों के लिए जिम्मेदार थे।

1952 में कृषि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयासों में यूपी का नेतृत्व किया। उन्होंने यूपी जमींदारी और भूमि सुधार विधेयक का मसौदा भी तैयार किया।

23 दिसंबर 1978 को, उन्होंने किसान ट्रस्ट (एक गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी संस्था) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना और उनके बीच एकजुटता को बढ़ावा देना था।

2001 में, सरकार ने चौधरी चरण सिंह के कृषि क्षेत्र में और किसानों के कल्याण के लिए योगदान को मान्यता देने के लिए उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

भारत के वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के साथ पर्यावरण मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है जिसके तहत जिन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों हैं और जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) आबादी पाई जाती है उनके लिए एक "फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर" की पहल की है।

जीआईबी भारत में सबसे गंभीर रूप से थ्रेटेंड प्रजातियों में से एक है, जिसमें 150 से भी कम  जंगली पक्षी बचे हैं।  इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय की एक 2019 रिपोर्ट में बताया गया है कि थार क्षेत्र में जीआईबी के लिए बिजली की लाइनें, विशेष रूप से उच्च-वोल्टेज संचरण लाइनें, कई ओवरहेड तारों के साथ सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान खतरा हैं, और लगभग 15% आबादी में लगातार उच्च मृत्यु दर का कारण बन रही है। 

"फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर" विद्युत लाइनों पर स्थापित फ्लैप हैं।  वे जीआईबी जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में काम करते हैं।  पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बिजली लाइनों से टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं।

राजस्थान के पोखरण तहसील में चाचा से ढोलिया गाँवों के बीच चयनित लगभग 6.5 किमी के दो हिस्सों में जुगनू रक्षक लगाए गए हैं।

डायवर्टर को फायरफ्लाइज कहा जाता है क्योंकि वे रात में बिजली की लाइनों पर चमकते हुए दूर से फायरफ्लाय की तरह दिखते हैं।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।