टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 7 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• अनुच्छेद 348 (1) (A), जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में आयोजित की जाएगी।
• इसलिये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये जाने चाहये। अतः कथन 2 सही है।

• हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा ‘PM फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज’ (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना  के अंतर्गत छह, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड लॉन्च किये गए हैं। अतः कथन 2 सही है। 
  • मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिये NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें से छह ब्रांड अमृत फाल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स की सभी व्हीट कुकीज़ हैं।
• यह 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में, विधायिका युक्त केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है।

EWS कोटा:

• 10% EWS आरक्षण 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। अत: कथन 1 सही है।  
  • इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को सम्मिलित किया गया। अत: कथन 2 सही है।   
  • यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
  • यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।
• यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच NEAT 3.0 लॉन्च किया। 

प्रधान ने कहा कि NEAT डिजिटल अंतर को पाटने में, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच और भारत और दुनिया की ज्ञान-आधारित आवश्यकता को पूरा करने में एक गेम-चेंजर साबित होगा।
नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (एनईएटी) शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।
ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने के अनुभव के लिए कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करते हैं।
मंत्री ने बताया कि 58 वैश्विक और भारतीय स्टार्ट-अप एड-टेक कंपनियां एनईएटी पर हैं और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने, रोजगार योग्य कौशल विकसित करने और सीखने के नुकसान पर काबू पाने के लिए 100 पाठ्यक्रम और ई-संसाधन पेश कर रही हैं।
मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को NEAT 3.0 के तहत 253 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त एड-टेक कोर्स कूपन मिले हैं।

अत: केवल कथन 1 सही है।

विद्युत मंत्री ने ऑटोमेटिक जेनरेशन कंट्रोल (एजीसी) राष्ट्र को समर्पित किया

इस प्रणाली से आशा की जाती है कि वह 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म आधारित ईंधन क्षमता का महत्‍वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगी।

एजीसी का संचालन पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (पॉसोको) द्वारा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के जरिये किया जा रहा है।
एजीसी के जरिये राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र भारतीय विद्युत प्रणाली की निरंतरता और विश्वसनीयता कायम रखने के लिये, हर चार सेकंड पर 50 बिजली संयंत्रों को संकेत भेजता है। इसके जरिये परिवर्तनीय और सविराम नवीकरणीय ऊर्जा की पैदावार को स्वमेव निरंतरता नियंत्रण जैसे अधिक कारगर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।
श्री आर.के. सिंह ने “असेसमेंट ऑफ इनर्शा इन इंडियन पॉवर सिस्टम” (भारती विद्युत प्रणाली में जड़ता का मूल्यांकन) नामक रिपोर्ट भी जारी की, जिसे आईआईटी, बॉम्बे के सहयोग से पॉसोको ने तैयार किया है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (पॉसोको)

पॉसोको दिवस तीन जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 2017 में इसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया था। उस समय पॉवरग्रिड के सहायक संगठन की भूमिका से अलग होकर वह विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बना था।

यह संगठन ग्रिड के कारगर, भरोसेमंद, सुरक्षित और स्वतंत्र परिचालन के लिये जिम्मेदार है।

यह पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्रों को मिलाकर बना है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

भारत ने 2021 में सोने के आयात पर $ 55.7 बिलियन का रिकॉर्ड खर्च किया। पिछले साल के टन भार से दोगुने से अधिक की खरीद हुई क्योंकि सोने के मूल्य में गिरावट हुई जो खुदरा खरीदारों के पक्ष में रही और महामारी के बाद शादियों में देरी के कारण भी माँग बड़ी। 

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश के बढ़ते आयात के विवरण का खुलासा रॉयटर्स को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपना नाम न छापने का अनुरोध किया था।
व्यापक आयात रुझानों पर नज़र रखने वाले अधिकारी के अनुसार, 2021 का स्वर्ण आयात बिल 2020 में खर्च किए गए 22 बिलियन डॉलर से दोगुना हो गया, और 2011 में 9 बिलियन डॉलर के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया।
अधिकारी ने कहा कि मात्रा में, भारत ने 2021 में 1,050 टन आयात किया, जो एक दशक में सबसे अधिक है, और 2020 में आयात किए गए 430 टन से कहीं अधिक है।
पिछले साल, मांग मजबूत थी क्योंकि कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण 2020 से 2021 तक बहुत सारी शादियों को स्थगित कर दिया गया था।

अत: केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पंचशील भवन, नई दिल्ली में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के प्रधानमंत्री औपचारिककरण के तहत छह, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) ब्रांड लॉन्च किए। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स के होल व्हीट कुकीज नाम के छह ब्रांड हाल ही में लॉन्च किए गए थे।
आंवला जूस के लिए अमृत फल ब्रांड को विशेष रूप से गुरुग्राम, हरियाणा के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया है।
धनिया पाउडर के लिए कोरी गोल्ड ब्रांड विकसित किया गया है जो कोटा, राजस्थान के लिए पहचाना गया ओडीओपी है।
ब्रांड कश्मीरी मंत्र कुलगाम, जम्मू और कश्मीर से मसालों का सार निकालता है।
ब्रांड मधु मंत्र को ओडीओपी अवधारणा के तहत सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से शहद के लिए विकसित किया गया है।

होल व्हीट कुकीज, दिल्ली बेक ब्रांड के तहत विकसित किया गया दूसरा उत्पाद है।
ब्रांड सोमदाना को ठाणे, महाराष्ट्र से मिलेट की ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया है।

पीएमएफएमई योजना:

आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना का प्रधानमंत्री औपचारिककरण एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करने की योजना है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने "स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (SAAR)" कार्यक्रम शुरू किया है। 

यह MoHUA, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है।

कार्यक्रम के तहत, देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्मार्ट शहरों के साथ काम करेंगे।

दस्तावेज़ सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने को कैप्चर करेंगे, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करेंगे, और शहरी चिकित्सकों और शिक्षाविदों के बीच रीयल-टाइम सूचना प्रवाह को सक्षम करेंगे।

स्मार्ट सिटीज मिशन की शहरी परियोजनाएं अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए प्रकाशस्तंभ परियोजनाएं हैं। 2015 में मिशन की शुरुआत के बाद से, 100 स्मार्ट शहर 2,05,018 करोड़रुपये के निवेश के साथ कुल 5,151 परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं।  

SAAR के तहत परिकल्पित पहली गतिविधि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत में 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक संग्रह तैयार करना है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) ने 2021 में 19000 उड़ान घंटों का एक नया कीर्तिमान बनाया। 

साल 2021 के दौरान आईजीआरयूए ने 19,000 उड़ान घंटे का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले, पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन उड़ान परिणाम 15,000 घंटा प्रतिवर्ष था। वहीं, 2020 में यह 11,641 घंटा था।
कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रभाव और ताउते चक्रवात के चलते खराब मौसम की स्थिति के बावजूद आईजीआरयूए ने 2021 में 19,000 घंटे की इस उपलब्धि को प्राप्त किया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) की स्थापना साल 1986 में फुरसतगंज हवाई क्षेत्र में की गई थी। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है।
आईजीआरयूए, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव की पदेन अध्यक्षता वाली एक शासकीय परिषद इसका कामकाज देखती है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को सरल बनाया जा सकेगा। 

जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, ओडिशा राज्य ने औपचारिक रूप से वर्ष 1952 में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पेश किया था, जो 1954 में लागू हुआ।
इस अधिनियम में मंदिर के भूमि अधिकार, सेवायत के कर्तव्य, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासनिक शक्तियां, पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं।

हालिया संशोधन क्या प्रस्तावित करता है?राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत संशोधन ने अब मंदिर के भूमि संबंधी मुद्दों को निपटाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया है। मंत्रि-परिषद ने जगन्नाथ मंदिर के नाम पर भूमि की बिक्री और इसे पट्टे पर देने के लिए मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को अधिकार सौंपे हैं।
पहले के विपरीत, प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि (प्रयुक्त और अप्रयुक्त) की बिक्री के माध्यम से मंदिर अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी उत्पन्न करेगा।

अत: दोनों कथन सही हैं।