साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (1 से 7 अप्रैल 2022) - UPSC MCQ

• मौजूदा और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं।
• सरकार और सिडबी द्वारा क्रमश 4:1 के अनुपात में सीजीटीएमएसई के कोष में योगदान दिया जा रहा है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की एक नई रिपोर्ट में भारत के लिए जीवीसी के साथ बेहतर एकीकरण के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) को बनाए रखने के सम्भावनाओं पर चर्चा की गई है।

• भारतीय संविधान ने 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया है और केवल 'अल्पसंख्यक' शब्द को संदर्भित करता है।
• 'धर्म या भाषा के आधार पर' यह अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों संविधान में विस्तार से वर्णित है।

• साफ और उथला पानी वह जगह है जहां प्रवाल भित्तियां पनपती हैं, वे आम तौर पर 70 मीटर से अधिक उथली गहराई में सबसे अच्छी तरह विकसित होती हैं।
• प्रवाल भित्तियाँ तटीय समुदायों को तूफानों और पानी की लहरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे एक बफर के रूप में कार्य करते हैं और जल प्रवाह को धीमा करने के साथ-साथ तटीय क्षरण को रोकने में सक्षम हैं।
• अधिकांश कठोर मूंगे 73° और 84° फ़ारेनहाइट (23° और 29° सेल्सियस) के बीच पानी के तापमान को पसंद करते हैं। हालांकि कुछ तापमान को कम से कम 68°F (20°C) और 90°F (32°C) तक के उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं।

ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया शब्द है, जिसे बाद में विनोबा द्वारा विकसित किया गया। जो हर गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई में बदलने का बढ़ावा देता है। जहां एक सम्मानजनक जीवन के लिए सभी प्रणालियां और सुविधाएं उपलब्ध हों।

बायोरॉक स्टील संरचनाओं पर समुद्री जल में खनिजों के इलेक्ट्रो संचय द्वारा गठित पदार्थ को दिया गया नाम है जो समुद्र के जलस्तर से कम पर होते हैं और एक शक्ति स्रोत से जुड़े होते हैं - यह कोरल में तेज गति से विकसित होने में सहायता करते हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है जिसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर 1860 में तैयार किया गया था।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) भारत में वास्तविक आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रिया पर मुख्य कानून है। यह 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था।

इसके अलावा, आईपीसी अपराधों को परिभाषित करता है और लगभग सभी प्रकार के आपराधिक और कार्रवाई योग्य गलतियों के लिए दंड प्रदान करता है। सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक कानून है जो दंड कानूनों के तहत सजा के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है।

• हिमालयी घटक के तहत 14 परियोजनाएं हैं।
• प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 परियोजनाएं हैं।
• NWDA जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है।

• भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त बाजार है।
• दुनिया में सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस बाजार होने कारण दिसंबर 2021 के अंत में ₹2.64 लाख करोड़ के बाजार आकार में भारत का योगदान 33-35 प्रतिशत आसपास है। शहरी क्षेत्र में यह 45 -50 फीसदी तथा ग्रामीण क्षेत्र में इसका योगदान 25% के आस पास है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।

अनुच्छेद 38 राज्य को 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने' के उद्देश्य से जनादेश प्रदान करता है।

• मिशन की लागत पांच साल की अवधि में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है और इसे चरणों में लागू किया जाएगा।
• एमओईएस इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।
• इसमें मुख्य रूप से छह घटक हैं और यह भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है।

• चंबल नदी उत्तरी भारत में स्थित है और तीन भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। चंबल राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा का भी हिस्सा है।
• यह लगभग 885 किमी (550 मील) लम्बी है तथा यह पुरानी विंध्य श्रेणी से निकलती है तथा उत्तरपूर्वी दिशा में बहती है।
• यह यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

• एमएसएमई कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है।
• MSMEs भारत के कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान दे रहे हैं।

• अनुच्छेद 22 - कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन (TAPI)

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसका आयोजन साल 2015 से सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत हस्तशिल्प, भोजन, चित्रकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कला- लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं समकालीन सभी को एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। साल 2022 के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के पहले चरण का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में किया गया। यह दो दिवसीय महोत्सव 26 और 27 मार्च को आयोजित हुआ था। इसके दूसरे चरण का आयोजन 29 मार्च को वारंगल में होगा, जबकि 1 से 3 अप्रैल तक इस महोत्सव के तीसरे चरण का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा।

हाल ही में गिल्बर्ट एफ. हौंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है। ग़ौरतलब है कि इस पद पर चुने जाने वाले वे पहले अफ्रीकी हैं और वे टोगो के पूर्व प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं। ILO के महानिदेशक के तौर पर हौंगबो अक्टूबर 2022 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि ILO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। 187 सदस्य देशों वाले इस संगठन के दुनिया भर में 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

भारत में 700+ केवीके हैं (प्रत्येक जिले के लिए लगभग 1)

• आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के साथ अखिल भारतीय सेवाओं की तीन भुजाओं में से एक है।
• इन तीनों सेवाओं के सदस्य भारत सरकार के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में सेवा देते हैं। आईएएस अधिकारियों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी तैनात किया जा सकता है।
• राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है।

बीते 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने एक ‘विश्व जनसंख्या स्थिति 2022’ नामक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं, उनमें से लगभग आधे यानि क़रीब 12 करोड़ 10 लाख गर्भ अनचाहे होते हैं। अनचाहे गर्भधारण के मामलों में से लगभग 60% महिलाओं को गर्भपात करवाना पड़ता है। दुखद बात ये है कि गर्भपात के इन कुल मामलों में लगभग 45 प्रतिशत असुरक्षित होते हैं। जच्चा महिलाओं की 5 से 13 प्रतिशत मौतों के लिये ऐसे मामले ही ज़िम्मेदार होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये स्थिति SDG लक्ष्यों को हासिल करने में एक बड़ी रुकावट है। रिपोर्ट में लैंगिक विषमता और अवरुद्ध विकास के कारण, अनचाहे गर्भ मामलों में ज़्यादा बढ़ोत्तरी होती है। उदाहरण के लिये, दुनिया भर में गर्भ से बचने वाली लगभग 25 करोड़ 70 लाख महिलाएँ, गर्भ निरोध के लिये सुरक्षित व आधुनिक तरीक़े नहीं अपनाती हैं। 25% महिलाएँ ऐसी हैं जिनके गर्भधारण पर उनका खुद का वश नहीं है और वे पुरुषों के अधीन हैं। युद्ध एवं संघर्ष की स्थितियों में अनचाहे गर्भधारण में और वृद्धि हो जाती है।

इस प्रश्न को यहां इसलिए दिया गया है क्योंकि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न किया गया है और इसके चलते यह चर्चा में है यहां हमें यह जानना जरूरी है कि भारत ने 2 प्लस टू वार्ता खासकर अमेरिका जापान और फ्रांस के साथ की है और वही होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इजरायल के साथ और होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग अमेरिका के साथ किया है और जापान के साथ प्लान किया है ।

भारत में अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग संपन्न नहीं किया है इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है जिसका मतलब है कि दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन कर रखा है ऑस्ट्रेलिया-भारत को उसके स्पेस प्रोग्राम को मजबूती देने के लिए सहयोग कर रहा है।

दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बाद 2009 में हुई थी जिसे कालांतर में कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदल दिया गया था

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित हालिया एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के अलावा, कोलकाता (89 dB), पश्चिम बंगाल का आसनसोल (89 dB), जयपुर (84 dB) और राजधानी दिल्ली (83dB) का भी नाम शामिल है। ध्वनि प्रदूषण की लिस्ट में बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम पहले स्थान पर है। ढाका और मुरादाबाद के बाद सूची में तीसरे नंबर पर पकिस्तान का इस्लामाबाद है। इरबिड, जॉर्डन को दुनिया के सबसे शांत शहर के रूप में स्थान दिया गया है और इसके बाद ल्यों, फ्रांस और मैड्रिड, स्पेन का स्थान है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। बता दें कि 70dB से ज्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1999 की गाइडलाइन में रिहायशी इलाकों के लिए 55dB की सिफारिश की थी, जबकि ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर्स के लिए इसकी लिमिट 70 dB निर्धारित की गई थी।