साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (1 से 7 फरवरी 2022) - UPSC MCQ

कथन 1 गलत है:
शबवा यमन में एक प्रांत है।

कथन 2 सही है:
इदलिब उत्तर-पश्चिमी सीरिया का प्रांत है।

कथन 3 सही है:
मिन्स्क (Minsk) बेलारूस की राजधानी है।

कथन 1 सही है:
एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs) का विस्तार करता है, ताकि उन देशों में खरीदारों को विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं को भारत से आस्थगित ऋण शर्तों (deferred credit terms) पर आयात करने में सक्षम बनाया जा सके।

कथन 2 गलत है:
एक्ज़िम बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1981 के तहत निर्यात ऋण के एक संरक्षक के रूप में की गई थी, जो वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों को दर्शाता है।

कथन 1 सही है:
डोनबास (Donbas) पूर्वी यूक्रेन में एक क्षेत्र है।

कथन 2 सही है:
ट्रांसनिस्ट्रिया (Transnistria) मोल्दोवा (Moldova) का एक अलग क्षेत्र है।

कथन 3 गलत है:
विनियस लिथुआनिया की राजधानी है।

कथन 1 सही है:
सीजीए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, प्रपत्र और प्रक्रिया से संबंधित नीतियां तैयार करता हैं।

कथन 2 सही है:
संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखे (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखे संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कथन 3 सही है:
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक (CAG) भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है।  असर  (ASER) भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है। यह भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है। इसका संचालन एनजीओ प्रथम (NGO Pratham) द्वारा किया जाता है।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (रामसर साइट) गुरुग्राम-झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में, गुरुग्राम, हरियाणा से 15 किमी और भारत में दिल्ली से 50 किमी दूर स्थित है। आर्द्रभूमि एक समृद्ध पौधे और पशु जीवन को आश्रय देती है: यह निवासी, शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जलपक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में समर्थन देता है।

कथन 1 सही है:
किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है।  प्रत्येक सदन अवमानना ​​कार्रवाई के रूप में दंडित करने के अधिकार का भी दावा करता है, जबकि किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसके अधिकार और गरिमा के खिलाफ अपराध है। किसी भी सदस्य में मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।

कथन 2 गलत है:
राज्य सभा के नियम 267 में कहा गया है कि “कोई भी सदस्य, सभापति की सहमति से, प्रस्ताव कर सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित प्रस्ताव पर किसी भी नियम को उसके आवेदन में निलंबित किया जा सकता है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो विचाराधीन नियम को उतने समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा”। यह स्थगन प्रस्ताव के समान है।

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने घोषणा की है कि बड़ी कंपनियों को 15% की वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) दर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये 136 देशों (भारत सहित) द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

यह अरावली रेंज और खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का एक हिस्सा है। अभयारण्य का लगभग 90% क्षेत्र विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को समायोजित करने वाले ढोक पेड़ों से आच्छादित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मोर की भारत की सबसे बड़ी आबादी का आवास है,और हार्बर क्वैल, सैंड ग्राउस, गोल्डन-बैक्ड वुडपिकर और क्रेसटेंड सरपेंट ईगल और अन्य प्रजातियों को आश्रय देता है।

कथन 1 गलत है:
इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और सुरक्षा को बढ़ाना है।

कथन 2 सही है:
यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं।  यानी अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है, तो उसे उन लोगों को कुछ निश्चित बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

कथन 1  सही है
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है

कथन 2 गलत है
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को 24 अप्रैल 2015 को उच्च सदन राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक को राज्यसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता तिरुचि शिवा द्वारा एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया था। विधेयक को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यह 36 वर्षों में किसी भी सदन द्वारा और 45 वर्षों में राज्य सभा द्वारा पारित होने वाला पहला गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है।

कथन 1 गलत है:
भारत ने पिछले एक दशक में अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है और 2010-2020 से वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, आर्थिक मामलों के विभाग द्धारा वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है।

कथन 2 सही है:
शीर्ष 10 देशों में विश्व के वन क्षेत्र का 66% हिस्सा है।  इनमें से ब्राजील (59%), पेरू (57%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (56%) और रूस (50%) में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का आधा या अधिक भाग वनों के अधीन है।

कथन 1 सही है:
संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतो में से एक है।

कथन 2 सही है:
निदेशक सिद्धांत होने के कारण इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है

कथन 3 सही है:
यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है।

कथन 4 गलत है:
एक निदेशक सिद्धांत होने के कारण, यह किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है।

कथन 1 सही है:
अनुच्छेद 16(3) संसद को किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को “निर्धारित” करने के लिए एक कानून बनाने का अधिकार देता है। यह शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य विधानसभाओं में नहीं।

कथन 2 गलत है:
यह न केवल समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14,16) का उल्लंघन करता है, बल्कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है (क्योंकि बाहरी लोग राज्य में अपनी पसंद का कोई भी काम प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे)

कथन 1 गलत है:
2021-22 के लिए 9.2% विकास अनुमान ने 2019-20 के पूर्व-महामारी स्तर से 1.3% की रिक्वरी का सुझाव दिया।

कथन 2 सही है:
जीडीपी अनुपात में देश का निवेश 2021-22 में 29.6% हो गया था, जो सात वर्षों में उच्चतम स्तर था, सर्वेक्षण में बताया गया है कि, सर्वेक्षण ने समझाया, इस पूंजी निर्माण को सरकार की नीति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ‘कैपेक्स और बुनियादी ढांचे के खर्च के माध्यम से विकास के बेहतर चक्र’ को तेज करने पर अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है।

परम श्रृंखला के अंतर्गत शिवाय, सिद्धि, प्रवेग सुपर कंप्यूटर हैं।  परम (PARAM) का मतलब पैरेलल मशीन भी है।

कथन 1 गलत है:
छत्तीसगढ़ भारत में कोयले का शीर्ष उत्पादक है। इसके बाद ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है।

कथन 2 गलत है:
भारत ने 2020-21 में 716 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और उसी वित्तीय वर्ष में 214 मिलियन टन कोयले का आयात किया ।

कथन 1 सही है:
होयसला वास्तुकला की विशेषता है कि मंदिर के सभी हिस्सों को सॉफ्ट/नरम सोपस्टोन (क्लोराइटिक शिस्ट) से तराशा गया है, जो जटिल नक्काशी के लिए एक अच्छी सामग्री है, जिसे ज्यादातर स्थानीय कारीगरों द्वारा कार्यन्वित किया जाता है, और वास्तुशिल्प विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो उन्हें दक्षिण भारत के अन्य मंदिर वास्तुकला से अलग करते हैं।  

कथन 2 सही है:
होयसला वास्तुकला ने भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर वास्तुकला के अपने गहन ज्ञान का इस्तेमाल किया, और इन मंदिरों में एक बुनियादी द्रविड़ आकारिकी है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ पद्धति के मजबूत प्रभाव दिखाते हैं।

कथन 3 सही है:
होयसल वास्तुकला मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा पद्धति के प्रभाव को भी दर्शाती है।

एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कथन 1 सही है:
यह योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर की महसूस की गई जरूरतों के अनुरूप सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी।  यह विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरने, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा।

कथन 2 गलत है:
‘उत्तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-DevINE)’ को ‘उत्तर-पूर्व परिषद के जरिए लागू किया जाएगा। नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया जाएगा।

कथन 1 गलत है:
डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से जारी किया जाएगा।

कथन 2 सही है:
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) ब्लॉक चेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेगा।

कथन 1 गलत है:
अधिनियम ने भारत के लोक लेखा के तहत एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की। राज्य निधि को 90% भुगतान प्राप्त होगा जबकि राष्ट्रीय निधि को शेष 10% प्राप्त होगा।

कथन 2 गलत है:
CAMPA अधिनियम या प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम एक भारतीय कानून है जिसने प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) और प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) की स्थापना की।

कथन 1  गलत है
गोल्डन लंगूर का आईयूसीएन (IUCN) दर्जा लुप्तप्राय है।

कथन 2 सही है
गोल्डन लंगूर दक्षिण में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्व में मानस नदी, पश्चिम में संकोश नदी, असम, भारत और उत्तर में भूटान के काले पहाड़ों में पाया जाता है।

कथन 1 गलत है:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (‘खाद्य का अधिकार अधिनियम’ भी) संसद का एक भारतीय अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश के 1.2 अरब लोगों में से लगभग दो तिहाई को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रकृति में सार्वभौमिक हैं जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग दो-तिहाई आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) तक पहुंच जाएगी।

कथन 2 गलत है:
केंद्र सरकार राज्यों को इस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन, इसकी हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों (FPS dealers) के मार्जिन पर उनके द्वारा किए गए खर्च को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।

कथन 1 गलत है:
पूंजीगत व्यय इस वर्ष के बजट में कुल व्यय का लगभग 20% है

कथन 2 सही है:
पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किया गया धन है। इसमें सरकार द्वारा भूमि और निवेश जैसी अचल संपत्तियों को प्राप्त करने पर किया गया खर्च भी शामिल है जो भविष्य में लाभ या लाभांश देता है।  

कथन 3 गलत है:
राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान के साथ पूंजीगत व्यय, केंद्र सरकार के ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ का अनुमान है। 2022-23 में 10.68 लाख करोड़, जो जीडीपी का लगभग 4.1% होगा।