साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (22 से 31 मई 2022) - UPSC MCQ

• राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण कठोरता के साथ मान्यता नहीं दी गई है।
• न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक मिसालों का पालन नहीं करने के लिए प्रेरित करती है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपकरण

• मूल्य नियंत्रण
• संकुचन मौद्रिक नीति
• कलम बाजार संचालन
• आरक्षित आवश्यकता

डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और इसका कोई अंग नहीं है।

समृद्ध (SAMRIDH) योजना: सरकार शुरुआती चरणों में स्टार्ट-अप को सहयोग देने की घोसना के एक सप्ताह बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री (MeitY) ने 25 अगस्त, 2021 को, स्टार्ट-अप एक्सेलरेटर ऑफ़ MeitY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवल्पमेंट एंड ग्रोथ की शरुआत की । समृद्ध योजना को स्टार्ट-अप को फंडिंग सहायता प्रदान करने के साथ-साथ कौशल को एक साथ लाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उन्हें सफल होने में मदद करेगा।

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स ( जीएचआई ) एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और साथ ही क्षेत्र और देश में भूख की स्थिति को मापता है और ट्रैक करता हैI इस रिपोर्ट को कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ़ के यूरोपीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किया गया है ।
• जीएचआई की गणना सालाना की जाती है, और इसके परिणाम हर साल अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में दिखाई देते हैं।

• जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोली गई एक बहुपक्षीय संधि है। यह सतत विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
• यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अंतर्गत आता है। भारत भी कन्वेंशन का एक पक्ष है। भारत ने 1994 में इसकी पुष्टि की। यह सम्मेलन कानूनी रूप से इसके हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए बाध्यकारी है।

• यह उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कोई सामान खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है।
• सीसीपीए झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या समर्थनकर्ता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद लगा सकता है।

• कोविशील्ड एक "गैर-प्रतिकृति वायरल वेक्टर" है, यह कमजोर और आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस का उपयोग करता है।
• जबकि, कोवैक्सीन एक मारे गए वायरस का उपयोग करता है।

सिंधु घाटी के शहरों और कस्बों में एक आयताकार ग्रिड पैटर्न था। मुख्य सड़कें उत्तर-दक्षिण दिशा के साथ थीं और द्वितीयक सड़कें पूर्व-पश्चिम दिशा में थीं। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसलिए, कथन 1 सही है।

उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री तप्त ईंटें थीं, जो 1: 2: 4 के अनुपात के सांचों में बनाई गई थीं। जलाने के लिए लकड़ी की आसान उपलब्धता का मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता था। इसलिए, कथन 2 गलत है।

यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धर्म का तत्व मौजूद था पर यह समाज पर हावी नहीं था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक अभियान में सिंध के मोहनजोदड़ो में कपास के टुकड़े की खोज की गई थी। सिंधु घाटी में किसान पहली बार सूत कातने और बुनाई करने वाले थे। इसलिए, कथन 4 सही है।

विश्व असमानता लैब, पेरिस स्थित एक वैश्विक शोध पहल से संबंधित संस्था है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है।

कर्नाटक युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व स्थापना की कोशिशों को लेकर हुआ युद्ध था। ब्रिटेन और फ्रांस ने चार बार युद्ध किया। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे ‘वान्डीवाश की लड़ाई’ भी कही जाती है ये सात सालों (1756–1763) तक चला। ये ‘सप्तवर्षीय युद्ध’ भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। प्रश्न के पहले कथन में .... भारत के बंगाल में ‘बेदारा की लड़ाई’ ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था।

पादपप्लावक महासागरीय पारितंत्र की प्रारंभिक कड़ी है। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर अपना भोजन निर्मित करते हैं तथा इन पादपप्लवकों को जीवप्लवक अपना आहार बनाते हैं। पादपप्लावक कार्बन का अंतर ग्रहण कर समुद्री खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनकी महासागरीय कार्बन सिंक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में, यदि पादपप्लावकों का समूल नाश होता है तो निश्चय ही कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागरीय खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः कथन 1 व 3 सत्य है। महासागरीय जल घनत्व में पादपप्लावकों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। अतः कथन 2 गलत है।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी)

• सीएसी एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिसे खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संयुक्त रूप से मई 1963 में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
• वर्तमान में, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में 189 सदस्य देशों और 1 सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) से बने 189 कोडेक्स सदस्य हैं। भारत 1964 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य बना।
• कोडेक्स खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और चारा फसलों में कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित करता है।

• देशद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
• यूएपीए में 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

1. थोक और खुदरा मुद्रास्फीति का बढ़ता स्तर
2. रूस यूक्रेन युद्ध: यह देखते हुए कि रूस और यूक्रेन एक साथ वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा हैं, गेहूं निर्यात करने में उनकी अक्षमता के कारण वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं।
3. खरीद में गिरावट: इस साल सरकार की गेहूं खरीद में कई कारणों से गिरावट देखी गई है, जिसमें कम उपज से लेकर निजी व्यापारियों द्वारा पेश किए जा रहे उच्च बाजार मूल्य शामिल हैं।
   • व्यापारियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक दर पर बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा जा रहा था।
   • किसान और व्यापारी निकट भविष्य में अपनी उपज के लिए उच्च कीमतों की उम्मीद में, कुछ मात्रा में गेहूं को अपने पास रख रहे हैं।
4. कम अनुमान: उत्तर में गेहूं उत्पादक राज्यों के कई हिस्सों में मार्च-अप्रैल में असामान्य रूप से गर्म मौसम का अनुभव होने के बाद, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अनुमानित गेहूं उत्पादन को 111.32 मिलियन टन से घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया।
5. अशांत बाजार की स्थिति: अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों के लिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा कि युद्ध से पहले भी, बाजार की स्थितियों और ऊर्जा, उर्वरकों और कृषि लागत की उच्च कीमतों के कारण कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं।

• नाटो का गठन 1949 में (शीत युद्ध के दौरान) सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे के जवाब में किया गया था।
• मूल रूप से 12 संस्थापक सदस्य थे लेकिन इसका विस्तार 30 देशों तक हो गया है।

भारत ने विनिर्माण विकास में तेजी लाने के लिए राजकोषीय और व्यापार-अनुकूल उपायों के अलावा कई नीतिगत पहल और सुधार किए हैं। इसमे शामिल है

• राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 (एनएमपी)
• मेक इन इंडिया (2014)
• स्टार्टअप इंडिया (2015)
• आत्मानिर्भर भारत अभियान
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (2020)
• रियायती कॉर्पोरेट कर

• अवशेष मुक्त कृषि तकनीक में जैविक रूप से प्राप्त जैव-उर्वरकों और बायोसाइड्स का उपयोग करके पौध और पौधों की सुरक्षा और वृद्धि में सुधार होता है।
• उत्पाद को सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करके भी उगाया जाता है, जिन्हें पूर्व निर्धारित अंतराल पर लगाया जाता है ताकि अवशेष (MRL) अधिकतम अवशेष स्तर के अनुरूप भारी मात्रा में मौजूद न हों।

शहरी गर्मी द्वीप समूह के लिए कारण

• गर्मी-फँसाने वाले कंक्रीट और डामर (जिनमें बहुत कम एल्बिडो या कम परावर्तकता होती है) प्राकृतिक वनस्पति और पानी (कम वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन) की जगह लेते हैं।
• उच्च वाहन घनत्व और उनके इंजन से जारी गर्मी।
• खराब मानसून: वनस्पति और मिट्टी से पानी का कम वाष्पीकरण।
• शहरी धुंध : कई शहरों में लटकने वाली वायु प्रदूषण की धुंध एक लघु ग्रीनहाउस परत के रूप में कार्य कर सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों से बचने से बाहर निकलने वाले थर्मल विकिरण (गर्मी) को रोका जा सकता है।

राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमा करने की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को केहर सिंह (1988) में दोहराया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

• मनरेगा जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के रूप में भी जाना जाता है, 25 अगस्त, 2005 को अधिनियमित एक कानून है।
• मनरेगा वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसलिए, पहला कथन गलत है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी), भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इस प्रकार, दूसरा कथन भी गलत है।
• इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने के उद्देश्य से पेश किया गया था, यह मुख्य रूप से अर्ध या अकुशल श्रमिकों को ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है।
• यह देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। निर्धारित कार्यबल का लगभग एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।
• आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
• आवेदन जमा करने के पंद्रह दिनों के भीतर या उस तारीख से जब काम की मांग की जाती है, तब रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है।
• मनरेगा कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण करना अनिवार्य है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। इसलिए, तीसरा कथन सही है।

अनिवार्यता" के सिद्धांत में अदालतों ने एक धर्म की आवश्यक प्रथाओं को अपने ऊपर निर्धारित करने की जिम्मेदारी ली है अतः पहला कथन असत्य हैI