Daily (दैनिक) Current Affairs MCQ (Hindi) - March 27, 2023 - UPSC MCQ

भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली ने डाउन-सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सभी के लिए एक मुफ्त वेबिनार का आयोजन करके विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया। 

डाउन सिंड्रोम के बारे में:

• यह एक आनुवंशिक विकार है, जो एक अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे क्रोमोसोम 21 के त्रिगुणसूत्रता (Trisomy) के रूप में भी जाना जाता है।
• यह दुनिया भर में आनुवंशिक विकारों के प्रमुख कारणों में से एक है।
• डाउन सिंड्रोम के प्रकार: डाउन सिंड्रोम तीन प्रकार के होते हैं:-
  •   ट्राइसॉमी 21: डाउन सिंड्रोम वाले लगभग 95% लोगों में ट्राइसॉमी 21 होता है। इस प्रकार के बीमारी के साथ, शरीर में प्रत्येक कोशिका में सामान्य 2 प्रतियों के बजाय क्रोमोसोम 21 की 3 अलग-अलग प्रतियां होती हैं।
  • ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम (Translocation Dawn syndrome): डाउन सिंड्रोम वाले लोगों का एक छोटा प्रतिशत (लगभग 3%) इस प्रकार से ग्रसित होता है। एक अतिरिक्त भाग या संपूर्ण अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के मौजूद होने पर यह होता है, लेकिन यह एक भिन्न क्रोमोसोम 21 होने के बजाय एक अलग क्रोमोसोम से जुड़ा या स्थानांतरित होता है।
  • मोज़ेक डाउन सिंड्रोम (Mosaic Dawn syndrome): मोज़ेक का अर्थ मिश्रण या संयोजन है। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए, उनकी कुछ कोशिकाओं में क्रोमोसोम 21 की 3 प्रतियाँ होती हैं, लेकिन अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्र 21 की विशिष्ट 2 प्रतियाँ होती हैं।
• डाउन सिंड्रोम के प्राथमिक लक्षण इस प्रकार हैं:
  • मानसिक मंदता
  • संज्ञानात्मक क्षति (कम से मध्यम स्तर की)
  • उल्टी आंखें या आंख के ऊपर की त्वचा का मुड़ना आदि।
• उपचार: डाउन सिंड्रोम एक आजीवन रोग है और इसका उपचार नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक उपचार कुछ हद तक मदद कर सकते हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोठारी नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए भीलवाड़ा नगरपालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया। 

कोठारी नदी:

• यह राजस्थान के राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली पहाड़ियों सेनिकलती है।
• यह नदी कोटड़ी तहसील के नंदराय में बनास नदी में मिलती है।
• इस पर बना मेजा बांध भीलवाड़ा जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराता है।
• इसके पास के गांवों में खुले कुओं में क्रोमियम, सीसा, लोहा, जस्ता और सोडियम आदि तत्व विषैले जल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं क्योंकि यह नदी औद्योगिक बेल्ट के किनारे बहती हैं।

अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा की भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें चंदन की बुद्ध प्रतिमा भेंट की। 

चंदन के पेड़ के बारे में मुख्य तथ्य:

• भारतीय चंदन एक शुष्क पर्णपाती वन की प्रजाति है जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाई जाती है।
• यह सदियों से भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और व्यापक रूप से दुनिया में सबसे मूल्यवान और बेशकीमती लकड़ी के रूप में जाना जाता है।
• भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।

अतः केवल कथन 1 सही है।

हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। 

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य:  

• यह अभयारण्य तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रि- संधि पर स्थित है।
• यह गंभीर संकटग्रस्त घड़ियाल, रेड-क्राउंड रूफ्ड टर्टल और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फ़िन का निवास स्थल है।
• चंबल के जंगलों में घड़ियाल की सबसे बड़ी आबादी मिलती है।

चंबल नदी के बारे में मुख्य तथ्य:

• यह यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है और सबसे कम प्रदूषित नदी है।
• यह विंध्य पहाड़ों के उत्तरी ढलानों के सिंगार चौरी (Singar Chouri) शिखर से निकलती है|
• इसका बेसिन दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से और उत्तर-पश्चिम में अरावली पहाड़ी से घिरा है।
• राजस्थान में मेवाड़ के मैदानों के दक्षिण-पूर्व में चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हाड़ौती पठार (Hadauti plateau) स्थित है।
• सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती आदि।
• नदी पर प्रमुख बांध: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध।

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में 116 वर्षों के बाद वुलर झील, कश्मीर में लंबी पूंछ वाली बतख प्रजातियों को देखा गया है। ल 

लंबी पूंछ वाले बत्तखों के बारे में:    

• आकर्षक लंबी पूंछ वाली बत्तख उच्च आर्कटिक में प्रजनन करती है और शीतकाल में ज्यादातर समुद्री तटों पर रहती हैं।
• ये कुशल गोताखोर होती हैं—भोजन के लिए 200 फीट की गहराई तक तैरने में सक्षम हैं।
• अन्य बत्तखों के विपरीत, लंबी पूंछ वाली बत्तखें गोता लगाने के लिए अपने पैरों का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से खुले पंखों के साथ फड़फड़ाती हैं।
• ये उन प्रजातियों में से एक हैं जिन पर अफ़्रीकी- यूरेशियाई प्रवासी वॉटरबर्ड्स (African-Eurasian Migratory Waterbirds) के संरक्षण पर समझौता लागू होता है।
• संरक्षण की स्थिति
• IUCN: असुरक्षित (Vulnerable)

अतः दोनों कथन सही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया है। 

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के बारे में:

•  यह भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है "नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए।
•  सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के हमारे मौलिक अधिकार से लिया गया है।
•  अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
•  अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (सरकार का एक निकाय या "राज्य की साधन") से जानकारी का अनुरोध कर सकता है।
•  सूचना चाहने वाले को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकतानहीं है।
•  सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि:
  • सामान्य तौर पर, लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान की जाएगी।
  • यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।
• लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ): प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कुछ अधिकारियों को पीआईओ के रूप में नामित करेगा।  वे आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।
•  अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचनाओं की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना का अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो।
•  छूट:
  • इसमें कई छूट भी शामिल हैं जो सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना के अनुरोधों को अस्वीकार करने में सक्षम बनाती हैं।  इसमें भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से लेकर व्यापारिक रहस्य तक शामिल हैं।
  • अधिनियम की धारा 24 भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर कुछ सुरक्षा और खुफिया संगठनों को अधिनियम के दायरे से छूट देती है।

अतः केवल कथन 2 सही है।

प्रधान मंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में:

• यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
• यह एक अंतरसरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाओं के संबंध में सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय करता है।
• इसकी स्थापना 1865  में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी।
• 1947 में ITU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
• सदस्यता: इसमें 193 देशों और लगभग 800 निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों की सदस्यता है।
•  कार्य:
  • वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन;
  • दूरसंचार/आईसीटी से संबंधित तकनीकी मानकों का समन्वय औरनिर्धारण;
  • दुनिया भर में कम सेवा प्राप्त समुदायों में आईसीटी तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करें;
• भारत और ITU: भारत 1869 से ITU का सक्रिय सदस्य रहा है और 1952 से ITU परिषद का नियमित सदस्य रहा है।

आईटीयू क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र:

• क्षेत्रीय कार्यालय, जो पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है, नई दिल्ली में महरौली में टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र (सी-डॉट) भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है।
• यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान की सेवा करेगा।
• यह राष्ट्रों के बीच समन्वय को बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा।

आईएनएस एंड्रोथ, आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) की श्रृंखला में दूसरा, हाल ही में लॉन्च किया गया था। 

आईएनएस एंड्रोथ के बारे में:

• यह एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
• इसे भारतीय नौसेना के लिए कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा बनाया गया है।
• प्राथमिक भूमिका: तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछाने के संचालन के लिए।
• यह तटीय जल और विभिन्न सतह प्लेटफार्मों की पूर्ण पैमाने पर उप-सतही निगरानी और विमान के साथ समन्वित एएसडब्ल्यू संचालन में भी सक्षम है।
•  विशेषताएँ:
  • यह लगभग 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है और इसके लिए केवल 2.7 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता है।
  • यह तीन डीजल चालित जल जेट द्वारा संचालित है। 
  • यह 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।
  • इसमें हल्के टॉरपीडो, एएसडब्ल्यू रॉकेट और खदानें, एक क्लोज-इन हथियार प्रणाली (30 मिमी बंदूक के साथ), और 16.7 मिमी स्थिर रिमोट-नियंत्रित बंदूकें होती हैं।
  • यह पतवार पर लगे सोनार और एक कम आवृत्ति वाले चर गहराई वाले सोनार के साथ लगाया जाएगा।

अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में सूचित किया कि पीएमएफएमई योजना को अब तक 1,02,515 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) के पीएम फॉर्मलाइजेशन के बारे में:

 यह 2020 में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

 नोडल मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

अवधि: इसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा।

 फंड शेयरिंग: योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के साथ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 के अनुपात में और केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा।  

उद्देश्य:

• GST, उद्योग आधार और FSSAI पंजीकरण के माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिककरण।
• खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के लिए व्यक्तिगत इकाइयों को वित्तीय सहायता।
• प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से गुणवत्ता सुधार और कौशल विकास।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
• एफपीओ, एसएचजी और निर्माता सहकारी समितियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग समर्थन।
• बैंक ऋण प्राप्त करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में सहायता

वित्तीय सहायता:

• व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को समर्थन:
  • सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये की सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी।
  • लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होगा और शेष राशि ऋण से होगी।
  • एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं को सहायता:
  • कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों के लिए सदस्यों को ऋण के लिए एसएचजी को सीड कैपिटल (4 रुपये प्रति एसएचजी) दी जाएगी।
  • बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए अनुदान।

अतः केवल कथन 1 सही है।

हाल में वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 13-19 मार्च, 2023 तक बाली, इंडोनेशिया में दूसरे भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) वार्ता दौर में भाग लिया।

भारत- प्रशांत आर्थिक ढांचा के बारे में: 

इसे 23 मई, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा एक आर्थिक पहल के रूप में शुरू किया गया था।

इसके 14 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

बाली दौरे में इसके सभी चार स्तंभ शामिल थे: व्यापार (स्तंभ I); आपूर्ति श्रृंखला (स्तंभ II); स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III); और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी) - (स्तंभ IV)।

भारत ने स्तंभ II से IV तक से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया।

अतः केवल कथन 1 सही है।