टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 6 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपने आतंकवाद वित्तपोषण "ग्रे लिस्ट" पर रखने का फैसला किया। 

एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लीयर ने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रदर्शन करना चाहिए। यह भी कहा कि एक बार जब पाकिस्तान तीन अधूरे कार्यों को पूरा कर लेता है, तो FATF जून प्लेनरी में इस्लामाबाद की वर्तमान स्थिति पर निर्णय लेगा।पिछले साल अक्टूबर में आयोजित अपनी प्लेनरी में, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पहरेदार के 27 में से छह दायित्वों को पूरा करने में अपनी विफलता का हवाला देते हुए ग्रे सूची में रखा था।
एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसका गठन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए किया गया है।वर्तमान में, इसमें 39 सदस्य हैं। पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक, प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी का माननीय फेलो चुना गया है।

नारायण राव का चुनाव तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के आधार पर किया गया है।

उनके प्रकाशनों में गर्ल्स फॉर सेल: कन्याशुलकम और ए प्ले फ्रॉम कोलोनियल इंडिया शामिल हैं।

साहित्य अकादमी फैलोशिप भारत का एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, जो भारत की राष्ट्रीय अकादमी ओफ लेटर्स है।

यह एक जीवित लेखक को अकादेमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। एक समय पर यह सम्मान 21 से अधिक फेलो को नहीं दिया जा सकता।

अकादमी द्वारा विचार किए गए लेखकों में से स्वीकार किए गए योग्यता के रूप में चुने गए, फेलो को कभी-कभी "भारतीय साहित्य के अमर" के रूप में वर्णित किया जाता है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप के लिए चुने गए पहले लेखक थे; मुल्क राज आनंद 1989 में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक थे।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

संघ सरकार ने स्पष्ट किया कि हाल ही में जारी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम के तहत सामग्री (कंटेंट) को अवरुद्ध करने को लेकर कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया है कि नए दिशानिर्देशों के नियम16 के बारे में कुछ संदेह किया जा रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपातकालीन प्रकृति वाले मामले में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा अंतरिम अवरोध निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

एक बयान में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सूचना तक लोगों की पहुँच पर रोक के लिए सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा पिछले ग्‍यारह साल से इस प्रावधान का प्रयोग किया जा रहा है।

अब, नए नियम के तहत, इस प्रावधान का प्रयोग आईटी सचिव के स्थान पर सूचना और प्रसारण के सचिव द्वारा किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम तैयार किए गए हैं।

ऑनलाइन समाचारों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता : यह संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश सुझाती है।

कंटेंट का स्व वर्गीकरण : 
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें नियमों में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक कहा गया है, को पांच उम्र आधारित श्रेणियों- यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+ और ए (वयस्क) के आधार पर कंटेंट का खुद ही वर्गीकरण करना होगा।
प्लेटफॉर्म्स को यू/ए 13+ या उससे ऊंची श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए अभिभावक लॉक लागू करने की जरूरत होगी और “ए” के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए एक विश्वसनीय उम्र सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

माघी पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।

यह हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के दौरान आने वाली पूर्णिमा का दिन माना जाता है।यह दिन जनवरी या फरवरी के ग्रेगोरियन कैलेंडर महीने के दौरान आता है।

इस समयावधि के दौरान, शुभ कुंभ मेला हर बारह साल में आयोजित किया जाता है और माघ मेला वार्षिक आधार पर उत्तर भारत में (जैसे कि इलाहबाद या प्रयाग जैसे शहरों) तीन नदियों या त्रिवेणी संगम में आयोजित किया जाता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित किए। 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम तैयार किए गए हैं।
इन नियमों का भाग-II इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचा‍लित किया जाएगा, जबकि डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता और प्रक्रिया एवं हिफाजत से संबंधित भाग- III को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। 

मुख्य विशेषताएं

• मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा पालन की जाने वाली जांच-परख : नियमों में सुझाई गई जांच-परख का सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों सहित मध्यवर्तियों (बिचौलियों) द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अगर मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा जांच-परख का पालन नहीं किया जाता है तो सेफ हार्बर का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा।
• नवाचार को प्रोत्साहन देने और छोटे प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित किए बिना नए सोशल मीडिया मध्यस्थों के विकास को सक्षम बनाने के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की अहमियत को देखते हुए, नियमों में सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
• महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और रेजीडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो भारत में निवासी होगा।
• ऑनलाइन समाचारों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता : यह संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश सुझाती है।
• कंटेंट का स्व वर्गीकरण : 
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें नियमों में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक कहा गया है, को पांच उम्र आधारित श्रेणियों- यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+ और ए (वयस्क) के आधार पर कंटेंट का खुद ही वर्गीकरण करना होगा।
  • प्लेटफॉर्म्स को यू/ए 13+ या उससे ऊंची श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए अभिभावक लॉक लागू करने की जरूरत होगी और “ए” के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए एक विश्वसनीय उम्र सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए, ग्लोबल बायो-इंडिया का दूसरा संस्करण 1-3 मार्च 2021 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। 

इस वर्ष के लिए थीम "ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ़" और टैग लाइन "बायोसाइंसेस टू बायोइक्नॉमी" है।

ग्लोबल बायो-इंडिया 2021 में स्विट्जरलैंड को भागीदार देश केऔर कर्नाटक को  राज्य भागीदार के रूप में, के साथ 50+ देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है।
वैश्विक जैव-भारत को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के साथ मिलकर इन्वेस्ट इंडिया की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
ग्लोबल बायो-इंडिया 2019 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CiX) प्लेटफॉर्म को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा लॉन्च किया गया था। 

सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (सीवाईएक्स) शहरों को उनकी प्रेसिंग चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के इनोवेटर्स से जोड़ेगा।'हर कोई एक नवोन्मेषक है ’के तहत बनाया गया , यह मंच एक साथ पारदर्शी और टिकाऊ तरीके से शहरी भारत के भविष्य के लिए सह-सरकार बनाने के लिए नागरिक संगठनों-अकादमियों- सरकार को साथ लाएगा।
प्लेटफॉर्म एक मजबूत, पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बना देगा, जो फिटिंग समाधानों की खोज करने के लिए इनोवेटर्स और शहरों के लिए बाधाओं को कम करेगा।
लॉन्च के समय प्लेटफार्म में 400 से अधिक स्टार्ट-अप, 100 स्मार्ट शहर, 150 से अधिक चुनौतियां बयान और 215 से अधिक समाधान हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री (डीओएनईआर) ने गुवाहाटी के पास बिरनीहाट में नवीनतम एकीकृत प्रौद्योगिकी बांस उपचार संयंत्र का उत्तर-पूर्व बेंत और बांस विकास परिषद के परिसर में उद्घाटन किया। 

संयंत्र वैक्यूम-प्रेशर-इम्प्रेग्नैशन तकनीक पर आधारित है और राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) तथा उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) द्वारा वित्त पोषित है।
यह केंद्र सरकार की एक पहल है जो भारत को बांस उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए है।

 बांस के क्षेत्र में अन्य पहलें

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश उत्तर-पूर्व बेंत और बांस विकास परिषद (एनईसीबीडीसी) के सहयोग से तीन बांस क्लस्टर स्थापित करेगा, जहां पर अगरबत्ती, टोकरी और चारकोल का उत्पादन किया जाएगा।

लोगों के घरों में उगाए जाने वाले बांस को 100 साल पुराने वन कानून से छूट दे दी गई है। इस कदम से युवा उद्यमियों के लिए बांस का कारोबार करने में आसानी होगी।

इसके साथ ही कोविड महामारी के दौरान, अन्य देशों से आने वाली अगरबत्ती पर 35 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया है। यह बांस की बनी अगरबत्तियों के आयात को हतोत्साहित करेगा और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। 

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने पुरस्कार के लिए पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10 वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए। 

अप्रैल 2007 में घोषित पेट्रोकेमिकल्स पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC), भारत सरकार ने बहुलक सामग्री, उत्पाद, प्रक्रिया क्षेत्रों केराष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के क्षेत्र में मेधावी नवाचारों और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना की स्थापना की है। 
अंतिम उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में पेट्रोकेमिकल उद्योग को विकसित करना और बनाए रखना है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंडटेक्नोलॉजी(CIPET), DCPC के तहत एक स्वायत्त संगठन को प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में लॉन्च किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) शहरों और नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्तंभों पर काम करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा।

यह मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों और 2024 तक भारत के सभी शहरों और नगरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केन्द्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का काम करेगा।

एनयूडीए ने गवर्निंग सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित किया है और फरवरी 2019 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक (एनयूआईएस) की रणनीति और दृष्टिकोण आधारित प्रौद्योगिकी डिजाइन सिद्धांतों का अनुसरण किया है।

बदले में ये सिद्धांत पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफार्मों के तीन स्तंभों में मानकों, विनिर्देशों और प्रमाणन को बढ़ावा देते हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।