टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 4 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

• हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया है। यह आदान-प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद- II के अनुसार था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। अतः कथन 2 सही है।
  • समझौते पर वर्ष 1988 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 1991 में इसकी पुष्टि की गई।
  • यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच सूची का लगातार 31वाँ आदान-प्रदान था।
• परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्द्धन, आइसोटोप पृथक्करण तथा पुनर्संसाधन सुविधाओं के साथ-साथ किसी भी रूप में विकिरणित परमाणु ईंधन एवं सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान व महत्त्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान आदि सभी को “परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं” के तहत शामिल किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

• वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक ‘कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन’ (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
  • यह मिशन ‘जल शक्ति मंत्रालय’ के अंतर्गत आता है।
• यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
  • यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
• विशेषताएँ:
  • जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।
  • वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  • यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
• फंडिंग पैटर्न:
  • केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है। अतः कथन 2 सही है।

• ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  • यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। अत: कथन 3 सही है।
• इस नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अत: कथन 1 सही है।
• इसकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसारी शामिल हैं।
• यह एक बारहमासी नदी है और इसकी भूगोलिक और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें कई विशिष्ट विशेषताएँ हैं।
  • नदी अपने आप में गतिशील है क्योंकि बार-बार होने वाले भूस्खलन और भूवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण यह बहुत बार अपना मार्ग बदलती हैं।
• अत: विकल्प B सही है।

सुप्रीम कोर्ट में एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (ईडब्ल्यूएस) को परिभाषित करने के लिए "आय" एक "व्यवहार्य मानदंड" है, और प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने के लिए ₹ 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय एक "उचित" सीमा है। 

समिति इस धारणा से सहमत नहीं थी कि केंद्र सरकार ने “यंत्रवत् रूप से” 8 लाख को एक संख्या के रूप में अपनाया था क्योंकि इसका उपयोग ओबीसी क्रीमी लेयर कट-ऑफ के लिए भी किया गया था।
इसने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में "अधिक कठोर" थे।
सबसे पहले, ईडब्ल्यूएस का मानदंड आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए सकल वार्षिक आय पर लागू होता है।
दूसरे, ओबीसी क्रीमी लेयर के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को बाहर रखा गया है जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख मानदंड में खेती सहित सभी स्रोत शामिल हैं।
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर के बाद से सरकार से बार-बार पूछताछ का परिणाम है, यह समझाने के लिए कि इसने अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) चिकित्सा प्रवेश में10 % आरक्षण के अनुदान के लिए समाज के अगड़े वर्गों के बीच ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में '8 लाख' के आंकड़े पर कैसे निर्णय किया।
सुप्रीम कोर्ट का सवाल महत्वपूर्ण था क्योंकि 2019 का एक सौ तीसरा संवैधानिक संशोधन, जिसने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पेश किया, खुद एक बड़ी बेंच के समक्ष चुनौती के अधीन है। आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए आर्थिक मानदंड को एकमात्र आधार बनाने के लिए संशोधन सवालों के घेरे में है।
केंद्र ने तब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे; प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा (सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर); और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। कमेटी ने 31 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

अत: केवल कथन 2 सही है।

भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून, 23 अक्टूबर को पारित हुआ, 1 जनवरी से लागू हुआ। यह ऐसे समय में हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध अनसुलझा है, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भारतिय राज्य के अपने दावे के हिस्से के रूप में कई स्थानों का नाम बदल दिया है। 

चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने "देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण" के लिए कानून पारित किया।
यह राज्य को "सीमा रक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने के साथ-साथ सीमा क्षेत्रों में खुलने, ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करने, लोगों के जीवन को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने और वहां काम करने और सीमा रक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए" उपाय करने का आदेश देता है ”।
इसका मतलब है कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के लिए गांवों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है।
कानून चार शर्तों को निर्धारित करता है जिसके तहत राज्य आपातकालीन उपाय कर सकता है, जिसमें सीमा बंद करना भी शामिल है।

क्या यह भारत से संबंधित है?

हालांकि कानून विशेष रूप से भारत के लिए नहीं है, लेकिन इसका कुछ असर होना तय है।

चीन और भारत की विवादित 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो मंगोलिया और रूस की सीमाओं के बाद 14 देशों के साथ चीन की 22,457 किलोमीटर लंबी सीमा में तीसरी सबसे लंबी है।

भारत के अलावा, भूटान (477 किमी) एकमात्र अन्य देश है जिसके साथ चीन की विवादित भूमि सीमा है।

इसलिए, विकल्प (D ) सही उत्तर है।​

पिछले हफ्ते, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक संशोधन के माध्यम से और अधिक कठोर बनाया गया था। मूल कानून 13 अगस्त को पारित किया गया था। 

अगस्त में, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 ने असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को इस आधार पर बदल दिया कि बाद में मवेशियों के वध, खपत और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था।
अधिनियम "मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर-बीफ खाने वाले समुदायों" वाले क्षेत्रों में या किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठों) के "5 किमी के दायरे में" क्षेत्रों में बीफ या बीफ उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है।
अधिनियम - जाहिरा तौर पर बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी की जांच करने के लिए पारित किया गया - बिना वैध दस्तावेजों के असम से मवेशियों के अंतर-राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है

संशोधन

मुख्य संशोधनों में राज्य के भीतर मवेशियों के लिए परिवहन अनुमति में बदलाव और दो नए प्रावधान शामिल हैं जो पुलिस को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं।

संशोधन अब एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति देता है, बशर्ते

ये बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगते,

और मवेशियों को ले जाने वाले पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के तहत पंजीकृत हैं, और उनके पास वास्तविक कृषि या पशुपालन उद्देश्यों या व्यापार के लिए मवेशियों के परिवहन की अनुमति है।

संशोधन पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देते हैं यदि उनके पास "प्रथम दृष्टया यह मानने का कारण" है कि संपत्ति पिछले छह वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन से हासिल की गई है।

यह प्रावधान आरोपी पर सबूत का बोझ भी डालता है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

हालांकि सरकार ने इसे इस तरह से वर्णित नहीं किया है, लेकिन अब इस बात के अचूक संकेत हैं कि भारत ने कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर में प्रवेश किया है। 

प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और अन्य में मामलों में सबसे तेज वृद्धि देखी जा रही है।
प्रजनन संख्या या आर, इस बात का सूचक है कि आबादी में कोई बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, इन सभी महानगरों में 1 को पार कर गया है।
1 का आर-मान, जो दर्शाता है कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति औसतन कम से कम एक व्यक्ति को संक्रमण से गुजर रहा है, एक महत्वपूर्ण सीमा है जिसके बाद मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों का R-मान अभी 2 से अधिक है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

नेहरू तारामंडल, नई दिल्ली के निदेशक डॉ एन रत्नश्री का कोविड की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। 

डॉ रत्नश्री एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक उल्लेखनीय सदस्य भी थे, और 2014 में स्थापित पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी (पीओईसी) के पहले अध्यक्ष भी थे।

रत्नश्री की प्रमुख पहलों में से एक 'एस्ट्रो अड्डा' था, जो हर पखवाड़े में आयोजित एक ऑनलाइन चर्चा मंच था जहां छात्र एक साथ आ सकते थे और खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते थे।
नेहरू तारामंडल:

नेहरू तारामंडल भारत के पांच तारामंडल हैं, जिनका नाम भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। ये मुंबई, नई दिल्ली, पुणे और बैंगलोर में स्थित हैं। साथ ही प्रयागराज में एक जवाहर तारामंडल भी है, जहाँ नेहरू का जन्म हुआ था।

नई दिल्ली में नेहरू तारामंडल तीन मूर्ति भवन के मैदान में स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर 'नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल)' के रूप में जाना जाता है, जो भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था और अब उनकी स्मृति में एक संग्रहालय है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, 2009-10 और 2020-21 के बीच पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हो गई। 

असम में रेलवे ट्रैक (62) पर हताहतों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (57) और ओडिशा (27) का स्थान है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मौत देखी गई।

 रेलवे लाइन पर हाथियों के हताहत होने से बचने के लिए किए गए उपाय

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और MoEFCC के बीच ट्रेन दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया था।लोको पायलटों के लिए स्पष्ट दृश्य को सक्षम करने के लिए रेलवे पटरियों के किनारे वनस्पति की सफाई, हाथियों के सुरक्षित मार्ग के लिए अंडरपास / ओवरपास की स्थापना, कमजोर हिस्सों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक ट्रेन की गति का विनियमन, और रेलवे पटरियों के कमजोर हिस्सों की नियमित गश्तमंत्रालय की अन्य पहल में शामिल हैं।  

एमओईएफसीसी ने हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए, मानव-हाथी संघर्षों को संबोधित करने के लिए, और बंदी हाथियों के कल्याण के लिए, 2011-12 और2020-21के बीच हाथी परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत हाथी रेंज राज्यों को ₹212.49 करोड़ जारी किए।  

अतः केवल कथन 1 सही है।

इस्राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया पर कहा कि आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने गाजा से इजरायल में प्रवेश करने वाले हमास के एक मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) को रोका। 

आयरन डोम एक बहु-मिशन प्रणाली है जो 70 किमी तक की छोटी दूरी पर रॉकेट, तोपखाने, मोर्टार और बहुत कम दूरी की सटीक निर्देशित वायु रक्षा (V-SHORAD) प्रणालियों के साथ-साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को अवरोधित करने में सक्षम है।

यह एक सभी मौसम प्रणाली है और एक साथ कई लक्ष्यों को संलग्न कर सकती है और इसे जमीन तथा समुद्र पर तैनात किया जा सकता है। आयरन डोम राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित है और 2011 से इजरायली वायु सेना के साथ सेवा में है। रडार सिस्टम एल्टा द्वारा विकसित किया गया था। .
2000 के दशक में हिज़्बुल्लाह और हमास द्वारा इज़राइल पर रॉकेट हमलों की एक श्रृंखला के बाद इसके विकास के बारे में सोचा गया था।

आयरन डोम बैटरी में एक युद्ध प्रबंधन नियंत्रण इकाई, एक पता लगाने तथा ट्रैकिंग रडार और तीन ऊर्ध्वाधर लांचरों की एक फायरिंग इकाई होती है, जिसमें प्रत्येक में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं।इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य वारहेड को हवा में विस्फोट करने के लिए एक प्रॉक्सीमिटी (निकटता) फ्यूज का उपयोग करती है।
आयरन डोम को डेविड की स्लिंग और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली (इसे मध्यम और लंबी दूरी के खतरों के लिए डिज़ाइन किया गया है) के साथ एक स्तरित रक्षा में तैनात किया गया है।

आई-डोम एक ही ट्रक पर सभी घटकों के साथ मोबाइल संस्करण है और सी-डोम जहाजों पर तैनाती के लिए नौसेना संस्करण है।

 लाभ

सिस्टम के महत्वपूर्ण लाभों में से एक खतरनाक रॉकेट के प्रभाव के प्रत्याशित बिंदु की पहचान करने की क्षमता है। यह पता लगा सकता है कि रॉकेट किसी निर्मित क्षेत्र में गिरेगा या नहीं और इस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि इसे संलग्न करना है या नहीं

पेपर कहता है कि यह रॉकेट के अनावश्यक अवरोधन को रोकता है जो खुले क्षेत्रों में गिरेंगे और इस प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिस्टम ने अब तक हजारों रॉकेटों को रोका है और राफेल के अनुसार, इसकी सफलता दर 90% से अधिक है।

इसलिए, विकल्प (C) सही उत्तर है।​