Test: Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): January 1 to 7, 2024 - UPSC MCQ

हाल ही में, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) शामिल है, ने कहा कि जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।
INCOIS का कार्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना है।
INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली नोडल एजेंसी है। अतः केवल कथन 2 सही है।

वारली चित्रकला महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है। ये चित्रकलाएं अपनी विविध व बहुआयामी अभिव्यक्तियों के कारण विशिष्ट हैं। इन चित्रों में मुख्य रूप से वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का प्रभुत्व है। ये ज्यामितीय आकृतियाँ हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक तत्वों का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए, वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, त्रिकोण पहाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्गों को चित्रकला का केंद्रीय रूप माना जाता है। यह महाराष्ट्र के सह्याद्रि की वार्ली जनजातियों के बीच प्रचलित है। यह भीमबेटका के भित्तिचित्रों से मिलते जुलते हैं। वारली जनजाति पश्चिमी भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। वे गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और कोंकणी एवं मराठी लोगों से संबंधित हैं। यह जनजाति अपनी चित्रकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें वारली पेंटिंग्स कहा जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

हाल ही में, केरल सरकार ने K-SMART ऐप लॉन्च किया है जो त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासित संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। K-SMART (केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन) ऐप त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासित संस्थानों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करने और प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह देश में पहली ऐसी पहल है जो किसी विभाग द्वारा प्रदान कि जाने वाली सभी सेवाओं को जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। इससे उन प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी जो कार्यालयों में आए बिना स्थानीय निकायों की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। यह पहल समाज में डिजिटल विभाजन को कम करेगी। प्रारंभ में, इसे केरल राज्य के आईटी विभाग के सूचना मिशन द्वारा विकसित किया गया था, यह निगमों और नगर पालिकाओं में शुरू किया जाएगा। इसमें ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीआईएस/स्थानिक डेटा, चैटबॉट, संदेश एकीकरण, विभिन्न सॉफ्टवेयरों का एपीआई एकीकरण, मशीन लर्निंग, डेटा साइन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आभासी और संवर्धित वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि शामिल हैं।

भारत के सोलहवें वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में किया जाता है।
इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया को भारत सरकार ने सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को शामिल करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है। अतः सभी कथन सही हैं।

इसरो ने 1 जनवरी को अपने पहले पोलारिमेट्री मिशन, एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) को 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किमी की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित करके सफलता हासिल की। XPoSat दुनिया का दूसरा उपग्रह-आधारित मिशन है जो एक्स-रे पोलारिमेट्री मापन के लिए समर्पित है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा और इसका जीवन काल पांच वर्ष अनुमानित है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, 13वीं शताब्दी का मंदिर है जो हिंदू सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण 1244 में पूर्वी गंग राजवंश के नरसिम्ह देव प्रथम द्वारा कराया हाय। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। यह ओडिशा वास्तुकला शैली या कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर परिसर 100 फुट ऊंचे सौर रथ की तरह दिखता है, जिसमें 24 पहिए हैं और इसे छह घोड़े खींच रहे हैं, सभी पत्थर से बनाए गए हैं। खोंडालाइट चट्टानों से निर्मित इस मंदिर को इसके गहरे रंग के कारण 'ब्लैक पैगोडा' के नाम से भी जाना जाता है। मई 2020 में, भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौ प्रतिशत सौर्यीकरण के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य शहर की सभी ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करना है। अतः सभी कथन सही हैं।

एक अग्रणी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समानता और न्याय के लिए दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, सावित्रीबाई फुले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई है। माली समुदाय की एक दलित महिला, सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी, 1831 को सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। 1840 में, 9 साल की उम्र में, उनकी शादी ज्योतिराव (जिन्हें भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और जाति-विरोधी कार्यकर्ताओं में से एक, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है) से कर दिया गया था, कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी और बाद में उन्हे पुणे में एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती कराया। ऐसे समय में जब शिक्षा ज्यादातर उच्च वर्ग, संपन्न पुरुषों तक ही सीमित थी और महिलाओं को स्कूल जाने के लिए योग्य नहीं समझा जाता था, तब फुले ने 1948 में भिडेवाड़ा, पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल था। 1852 में, उन्होंने एक महिला अधिकारों कि वकालत करने वाले संगठन, ‘महिला सेवा मंडल’ की स्थापना की। 1873 में, फुले ने सत्यशोधक समाज ('सत्य-शोधक समाज') की स्थापना की, जो सामाजिक समानता लाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जाति, धर्म या वर्ग पदानुक्रम के विपरीत सभी के लिए एक खुला मंच था। सावित्रीबाई फुले ने 1854 में 23 साल की उम्र में अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया, जिसे फुले काव्य ('कविता के फूल') कहा जाता है। उन्होंने 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर ('शुद्ध रत्नों का महासागर') प्रकाशित किया। अतः, विकल्प (a) सही है।

हाल ही में, भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' राजस्थान में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। अतः विकल्प (b) सही है।

बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित दो महीने की बच्ची का हाल ही में मुंबई में बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) किया गया। 'बबल बेबी सिंड्रोम', जिसे चिकित्सकीय रूप से गंभीर संयुक्त इम्यूनोडेफिशिएंसी (एससीआईडी) के रूप में जाना जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ जीवन-घातक समस्याओं का कारण बनता है। यह एक प्रकार की प्राथमिक प्रतिरक्षा कमी है। इस बीमारी को "लिविंग इन बबल" सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है क्योंकि सामान्य वातावरण में रहना उस बच्चे के लिए घातक हो सकता है जिसे यह बीमारी है। एससीआईडी में, बच्चे के शरीर में बहुत कम लिम्फोसाइट्स होते हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं। क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली उस तरह से काम नहीं करती जैसा उसे करना चाहिए, इसलिए उसके लिए संक्रमण पैदा करने वाले कीटाणुओं, विषाणुओं, जीवाणुओं और कवक-से लड़ना मुश्किल या असंभव हो सकता है।

कारण:

• SCID कई अलग-अलग जीनों में वंशानुगत उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न हो सकती है।
• यह बीमारी एक बच्चे को अपने जन्मदाता(माता-पिता) में से एक या दोनों से विरासत में मिलती है।

एससीआईडी बच्चों में एक चिकित्सीय आपात स्थिति है। यदि शिशुओं का इलाज नहीं किया गया तो उनके पहले जन्मदिन के बाद जीवित रहने की संभावना नहीं है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण (जिसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के रूप में भी जाना जाता है) इसका सबसे आम उपचार है। इसका मतलब यह है कि शिशु को डोनर से स्टेम सेल दिए जाएंगे। लक्ष्य यह है कि इन नई कोशिकाओं द्वारा बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

यह शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उसी प्रकार उपलब्ध कराने की एक पहल है, जिस प्रकार उन्हें आधिकारिक कानून रिपोर्ट में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से एक सर्च इंजन विकसित किया है। इसमें ई-एससीआर के डेटाबेस में प्रत्यास्थ खोज तकनीक शामिल है और e-SCR में फ्री टेक्स्ट सर्च के लिए खोज सुविधा, खोज के अन्तर्गत खोज, केस टाइप और केस इयर सर्च, जज सर्च, वर्ष और वॉल्यूम सर्चऔर बेंच स्ट्रेंथ सर्च विकल्प प्रदान करती है। यह वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को अपने लगभग 34,000 निर्णयों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करेगा। ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अतः दोनों कथन सही हैं।