टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 12 जुलाई, 2022 - UPSC MCQ

एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2022 में बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति छह साल के निचले स्तर 5.9% पर थी।

फिर भी, भारत का एनपीए अनुपात तुलनीय देशों में सबसे अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, उच्च ऋण वृद्धि और राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को विरासत में मिली संपत्तियों के हस्तांतरण के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में खराब ऋणों में गिरावट जारी रहेगी।

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय है।

बैंकों को एनपीए को घटिया, संदेहास्पद और हानि वाली संपत्तियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

सब स्टेंडर्ड संपत्तियां (Substandard assets)वे संपत्तियां हैं जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।

संदिग्ध संपत्ति: एक परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है।

नुकसान की संपत्ति: आरबीआई के अनुसार, नुकसान की संपत्ति को गैर-संग्रहणीय और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि एक बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता की गारंटी नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्र ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों की कीमतों में एमआरपी में 15 रुपये की कमी करने का निर्देश दिया है।

भारत सालाना लगभग 23 मिलियन टन (एमटी) खाद्य तेलों की खपत करता है, जिसमें से 13.5-14.5 मिलियन टन आयात किया जाता है और 8.5-9.5 मिलियन टन घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाता है।

आयातित तेलों में मुख्य रूप से पाम (8-9 मिलियन टन), सोयाबीन (3-3.5 मिलियन टन) और सूरजमुखी (2-2.5 मिलियन टन) शामिल हैं, जबकि स्वदेशी रूप से प्राप्त होने वाले तेलों में सरसों (2.5-2.8 मिलियन टन), सोयाबीन और बिनौला (1.2-1.3 मिलियन टन प्रत्येक), चावल की भूसी (1-1.1 मिलियन टन) और मूंगफली (0.5-0.8 मिलियन टन) शामिल हैं।

मौजूदा वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति की शुरुआत खाद्य तेलों से हुई।  प्रारंभिक ट्रिगर यूक्रेन (दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल उत्पादक) में 2020-21 का सूखा और मलेशिया के तेल ताड़ के बागानों में कोविड से प्रेरित प्रवासी श्रमिकों की कमी थी।

 पाम आयल 

कमरे के तापमान पर अर्ध-ठोस (तरल के विपरीत) एक 'कठिन' तेल होने के कारण, ताड़ के तेल का उपयोग सीधे खाना पकाने या तलने के लिए घरेलू रसोई में ज्यादा नहीं किया जाता है।

इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजनीकृत वसा (वनस्पति, मार्जरीन और बेकरी शॉर्टनिंग) या ब्रेड, बिस्कुट, कुकीज, केक, नूडल्स, मिठाई, नमकीन, फ्रोजन डेजर्ट, साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रमुख घटक के रूप में जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

एक नए अध्ययन ने उभरते खतरों को चिह्नित किया है जो अगले 5-10 वर्षों में समुद्री जैव विविधता पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अध्ययन में हरित प्रौद्योगिकी अपनाने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ बढ़ते सार्वजनिक दबाव के साथ, जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर के साथ बदलने का प्रयास किया गया है, जैसे कि प्लांट स्टार्च से बने 'बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग'।

हालांकि, शोधकर्ताओं का दावा है कि ये सामग्रियां समुद्र में प्राकृतिक परिस्थितियों में बायोडिग्रेड नहीं करती हैं और इनके व्यापक रूप से अपनाने से समुद्री कूड़े भी पैदा हो सकते हैं। चूंकि पर्यावरण पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात रहते हैं, इसलिए वे नई समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

शोधकर्ताओं का तर्क है कि अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए लिथियम बैटरी, समुद्री पारिस्थितिकी के लिए संभावित खतरा भी पैदा करती है।

अधिक खारे पानी के गहरे समुद्र 'नमकीन पूल' में लिथियम की उच्च सांद्रता होती है और भविष्य में निष्कर्षण के लिए साइट बन सकती है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

5 जुलाई, 2022 को, ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें केंद्र सरकार के कई अवरुद्ध आदेशों को रद्द करने के साथ-साथ व्यक्तिगत खातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बदले में विशिष्ट उल्लंघनकारी सामग्री की पहचान करने के लिए उनके निर्देशों को बदलने की मांग की गई।

ट्विटर के अनुसार, अवरुद्ध करने के आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की धारा 69ए के अनुपालन में "प्रक्रियात्मक रूप से और काफी हद तक" गैर-अनुपालन में थे।

आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

ट्विटर का मानना ​​है कि सरकार ने कथित तौर पर यह नहीं दिखाया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अन्य कारण से प्रतिबंध क्यों आवश्यक थे।

दोनों संस्थाओं के बीच 'स्वतंत्र अभिव्यक्ति' और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले आकलन में असमानता पूरे विवाद का आधार है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

• इसे "रसायन मुक्त कृषि (Chemical-Free Farming) और पशुधन आधारित (livestock based)" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्तर-पूर्व भारत में परंपरागत रूप से जैविक कृषि की जाती रही है और रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है।
  • सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जो पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• प्राकृतिक खेती सतत् विकास लक्ष्य-2 के साथ तालमेल बिठाती है, जिसका लक्ष्य 'भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना' है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है। जो यह सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। प्रमाणीकरण प्रलेखित लोगो या बयान के रूप में है। अत: कथन 3 सही है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय:

• नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है। यह भारत में/से/के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिये जिम्मेदार है।
  • DGCA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है। अतः कथन 1 सही है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण:

• भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना वर्ष 2009 में "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008" के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
  • AERA की स्थापना वैमानिकी सेवाओं के लिये शुल्कों को विनियमित करने, प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं  हेतु अन्य हवाईअड्डा शुल्क निर्धारित करने और हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी के लिये की गई थी। अतः कथन 2 सही है।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
• कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत ग्रामीण आबादी की 75 प्रतिशत और शहरी आबादी की 50 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्‍था के दौरान तथा बच्चे के जन्‍म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्‍व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अत: कथन 2 सही है।

एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू)

एशियाई समाशोधन संघ, या एसीयू, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंकों के बीच एक भुगतान व्यवस्था है।

एसीयू के तहत, सदस्य केंद्रीय बैंक शुद्ध आधार पर अंतर-क्षेत्रीय लेनदेन के लिए भुगतान का निपटान करते हैं। यह विदेशी मुद्रा भंडार और हस्तांतरण लागत के उपयोग को कम करता है।

तेहरान, ईरान में मुख्यालय, एसीयू की स्थापना दिसंबर, 1974 में हुई थी।

अतः केवल कथन 1 सही है।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्गापुर और बर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज शुरू कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के विजन 1000 दिनों के तहत एक पहल है।

NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ के लिए नहीं संगठन है और 19 जून 2003 को पंजीकृत किया गया था।

NIXI की स्थापना देश के भीतर घरेलू यातायात को रूट करने के उद्देश्य से आपस में आईएसपी की पीयरिंग के लिए की गई थी, इसे पूरे अमेरिका/विदेश में ले जाने के बजाय, जिसके परिणामस्वरूप सेवा की बेहतर गुणवत्ता (कम विलंबता) और कम बैंडविड्थ शुल्क आईएसपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर बचत करके पाई गई ।

वैश्विक स्तर पर इस तरह की पहल के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, NIXI को तटस्थ आधार पर प्रबंधित और संचालित किया जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की स्कूल परिसर के अंदर 250 साल पुराने पेड़ के गिरने से मौत हो गई।

पीपल (पवित्र अंजीर) को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा "विरासत की संपत्ति" घोषित किया गया था। चंडीगढ़ में, 100 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले पेड़ को 'विरासत संपत्ति' घोषित किया जाता है।

हालांकि कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग करके पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, चंडीगढ़ के विरासत के पेड़ों की उम्र पुराने नक्शे और रिकॉर्ड जैसे अन्य प्रमाणों पर आधारित है। पेड़ों को विरासत घोषित करने की प्रक्रिया दिसंबर 2017 में तीन साल की कवायद के बाद पूरी हुई।

किसी पेड़ को विरासत संपत्ति घोषित करने से उसे विशेष दर्जा प्राप्त होता है। विरासत के पेड़ों की रक्षा की जाती है। प्रत्येक पेड़ के पास उनकी उम्र, जीवन इतिहास और महत्व की जानकारी के साथ एक बोर्ड लगाया जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।