टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 21 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव दिया था कि कार की सभी सीटों, जिसमें पीछे वाली बीच की सीट भी शामिल है, के लिए वाई (y)-आकार कीसीटबेल्ट होनी चाहिए जो सुरक्षित मानी जाती है और आमतौर पर सभी विंडो सीटों के लिए प्रदान की जाती है।

जबकि एक वाहन में सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियर सीटबेल्ट का उपयोग अभिन्न है और कानून के तहत अनिवार्य है, लेकिन इसको लागू करने में जागरूकता की कमी और खराब प्रवर्तन बड़ी बाधाएं हैं।
हितधारक परामर्श के लिए इस महीने की शुरुआत में जारी एक मसौदा अधिसूचना में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि यात्री वाहनों में सभी सामने की सीटों (आठ सीटों तक) को तीन-बिंदु बेल्ट के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे y- बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है।
पहले, निर्माताओं के पास तीन-बिंदु या दो-बिंदु (कमर का पट्टा) बेल्ट प्रदान करने का विकल्प था और अधिकांश कारों में पहले से ही विंडो सीटों के लिए y-आकार की बेल्ट होती है।
थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट लैप बेल्ट की तुलना में अधिक सुरक्षित साबित हुई है क्योंकि यह टक्कर के समय छाती, कंधों और पेल्विस (श्रोणि) के ऊपर गतिमान शरीर की ऊर्जा को समान रूप से वितरित करती है, जिसके परिणामस्वरूप कम चोटें आती हैं।
रियर सीटबेल्ट अनिवार्य हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (सीमवीआर) के नियम 138 (3) के अनुसार, "आगे की सीट पर बैठे व्यक्तियों या आगे की ओर पीछे की सीटों पर बैठने वाले व्यक्तियों" को वाहन चलते समय सीटबेल्ट पहनना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पिछली सीट-बेल्ट के उपयोग से पीछे की सीट वाले यात्री की मृत्यु को 25% तक रोका जा सकता है, और यह आगे की सीट वाले यात्री के लिए अतिरिक्त चोट या मृत्यु को भी रोक सकता है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में भारत भर के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई।

उन्होंने मानेसर में एकत्रित किसानों के एक समूह को वस्तुतः संबोधित किया, जहां से "ड्रोन किसान यात्रा" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
किसान ड्रोन का इस्तेमाल देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार का लक्ष्य रासायनिक मुक्त राष्ट्रीय खेती को बढ़ावा देना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022 के भाषण में कहा कि "पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान देने के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा"।
अत: दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2022 को ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए संशोधित संगठित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए।

इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैं:

सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालकों व मालिकों और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिकों द्वारा वसूले जाने योग्य रियायती शुल्क प्रदान करना।
इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग कर अपने घरों या कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम बनाना।

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को परिचालन के नजरिए से आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने को लेकर भूमि उपयोग के लिए राजस्व बंटवारा मॉडल का सुझाव दिया गया है।
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) को ईवी सार्वजनिक चार्जिंग के तेजी से रोलआउट के लिए कनेक्टिविटी देने को लेकर समय-सीमा निर्धारित की गई है।
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को सुसंपन्न किया गया है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA)

• सरकार ने ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।
• यह अक्तूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• केंद्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100%) मानदंड और परिणाम आधारित है।
• इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण की राशि विशिष्ट संस्थानों तक पहुँचने से पूर्व राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से ‘राज्य उच्च शिक्षा परिषदों’ को प्रदान की जाती है।
  • विभिन्न राज्यों को वित्तपोषण ‘राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं’ के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुँच एवं उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा।

नए चरण में परिकल्पना:

• ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों, दूरदराज़/ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर), आकांक्षी ज़िलों, द्वितीय श्रेणी (टियर-2) के शहरों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों आदि तक पहुँच स्थापित करना और सतत् विकास लक्ष्यों का लाभ प्रदान करना है।
• इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके।
• इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
• राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिये भी सहयोग दिया जाएगा।  
• बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिये राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी।  
• भारतीय भाषाओं में सिखाने-सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिये मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR):

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक लिखित दस्तावेज़ है जो पुलिस द्वारा तब तैयार की जाती है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। 
• FIR शब्द भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
  • हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
• FIR के तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं:
  • जानकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिये।
  • यह सुचना लिखित या मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को दी जानी चाहिये।
  • इसे मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और इसके प्रमुख बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिये।

ज़ीरो एफआईआर का अर्थ:

• जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किये गए कथित अपराध के विषय में शिकायत प्राप्त होती है, तो यह एक प्राथमिकी दर्ज करता है और फिर आगे की जाँच के लिये उसे संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है।
  • इसी प्रकार की प्राथमिकी को ‘ज़ीरो एफआईआर’ कहा जाता है।
• इसमें एफआईआर को कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता है। ‘ज़ीरो एफआईआर’ मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस नई एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू देती है। अतः कथन 2 सही है।

व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (CEPA):

• यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा व सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा  तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
• व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। अतः कथन 1 सही है।
• CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है। अतः कथन 2 सही है।
• भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरिन गोल्‍ड बॉन्‍ड जारी करने का निर्णय लिया है। 

सॉवरिन गोल्‍ड बॉन्‍ड 17 मई से सितंबर 2021 तक छह चरणों में जारी किए जाएंगे।

इन बॉन्‍डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्‍टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों जैसे कि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्‍टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड के जरिये की जाएगी।

निवेश की न्‍यूनतम स्‍वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना होगी।

निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से मुआवजा दिया जाएगा जो अंकित मूल्‍य पर हर छह महीने में देय होगा।

इन बॉन्‍डों की बिक्री निवासी व्‍यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्‍थानों तक ही सीमित रहेगी।

इस बॉन्‍ड की अवधि 8 साल होगी और पांचवें साल में इससे बाहर निकलने का विकल्‍प रहेगा, जिसका इस्‍तेमाल ब्‍याज भुगतान की अगली तिथियों पर किया जा सकता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिए दोषियों की घर की गिरफ्तारी के लिए विधायिका के लिए'' विचार''करने का रास्ता खोल दिया। 

जस्टिस यू.यू. ललित और के.एम۔ जोसेफ ने इस फैसले में जेलों के "खतरनाक" आंकड़ों पर प्रकाश डाला। यह सुझाव कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए प्रासंगिक है।

कुछ दिन पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल देने सहित कई निर्देश जारी किए।
जस्टिस जोसेफ ने कहा कि 2019 में जेलों में रहने की दर बढ़कर 118.5% हो गई थी। अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 18,86,092 कैदियों को जेलों में भर्ती कराया गया था।

2019 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,30,487 थी, जो वास्तव में, कुल कैदियों की संख्या का 69.05% थी। दूसरा, बहुत बड़ी राशि (, 6818.1 करोड़) जेलों का बजट थी।

जेलों की "जबरदस्त" भीड़भाड़ और विशाल बजट दोनों "हाउस अरेस्ट की संभावनाओं के संदर्भ में प्रासंगिक" थे, अदालत ने कहा।
रोम में सेंट पॉल द एपोस्टल की गिरफ्तारी से शुरू होने वालीहाउस अरेस्ट का एक "लंबा" इतिहास है।

पोलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत और सोवियत संघ में पाए जाने वाले सोसाइटी को मुख्य रूप से राजनीतिक डिस्सेंटरस से निपटने के लिए 'हाउस अरेस्ट' को नियुक्त करने के लिए जाना जाता है।  भारत में 'हाउस अरेस्ट' की जड़ें निवारक निरोध प्रदान करने वाले कानूनों में हैं।

विदेशी देशों में घर की गिरफ्तारी के अनुपालन की निगरानी करने के लिए टखने के ब्रेसलेट एक अनिवार्य उपांग बन गए हैं। ये ब्रेसलेट न्यू मैक्सिको जिला अदालत के न्यायाधीश की प्रेरणा का उत्पाद थे "जो एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहे थे जहां स्पाइडरमैन को उसकी कलाई पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा ट्रैक किया जा रहा था"।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट में एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसे 'इंडिकेटिव नोट्स' का नाम दिया गया है। 

इस फीचर का उद्देश्य ऐतिहासिक निर्णयों के संक्षिप्त सारांश को आसान प्रारूप से समझाना है।

यह उन मीडियाकर्मियों और आम जनता के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा, जो अदालत के फैसलों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

अत: दोनों कथन सही हैं।

डॉ एन के अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कोविड वर्किंग ग्रुप ने कोवी-शील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को 12-16 सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। कोवीशील्ड वैक्सीन की दो खुराक के बीच वर्तमान अंतराल 6-8 सप्ताह है। 

उपलब्ध वास्तविक जीवन के साक्ष्यों के आधार पर, विशेष रूप से यूके से, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप नेकोवीशील्ड टीके की दो खुराक के बीच खुराक अंतराल को 12-16  सप्ताह तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कोवैक्सीन वैक्सीन खुराक के अंतराल में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई थी। 
कोविड वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व INCLEN ट्रस्ट के निदेशक डॉ एन के अरोड़ा कर रहे हैं।

कोविड ​​वर्किंग ग्रुप की सिफारिश कोविड -19 (एनईजीवीएसी) के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा स्वीकार किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य) नीती अयोग ने 12 वीं 2021 को अपनी बैठक में की।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।