टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 11 जुलाई, 2022 - UPSC MCQ

इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (आईपीबीईएस) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 50,000 जंगली प्रजातियां दुनिया भर के अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस)

IPBES 94 सरकारों द्वारा 21 अप्रैल 2012 को पनामा सिटी में स्थापित एक स्वतंत्र अंतरसरकारी निकाय है।

वर्तमान में, इसमें 139 सदस्य सरकारें शामिल हैं और इसे अक्सर "जैव विविधता के लिए आईपीसीसी" के रूप में वर्णित किया जाता है।

इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण और सतत विकास के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान-नीति इंटरफेस को मजबूत करना है।

यह नीति निर्माताओं को ग्रह की जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के लिए उनके योगदान के बारे में ज्ञान की स्थिति के वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है।

यह इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों को स्थायी रूप से संरक्षित और उपयोग करने के लिए उपकरण और विधियां भी प्रदान करता है।

यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय नहीं है, लेकिन आईपीबीईएस प्लेनरी के अनुरोध पर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) गवर्निंग काउंसिल (2013 में) के प्राधिकरण के साथ, यूएनईपी आईपीबीईएस को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 के लिए भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपये का था, जो अब तक का सबसे अधिक है।अमेरिका एक प्रमुख खरीदार था, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र भी थे।

निजी क्षेत्र का निर्यात में 70% हिस्सा था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने बाकी के लिए जिम्मेदार था।  पहले निजी क्षेत्र का 90% हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का हिस्सा बढ़ गया था।जबकि हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत का रक्षा आयात काफी बढ़ गया है, भारतीय कंपनियां तेजी से अमेरिकी रक्षा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रही हैं।जनवरी में, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट-आधारित एंटी-शिप संस्करण की तीन बैटरियों की आपूर्ति के लिए, अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात आदेश के साथ $ 374.96 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए।

अतः दोनों कथन सही हैं।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने भारतीय संविधान के वास्तुकार बाबासाहेब अम्बेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है।

संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर, जहां डॉ. अंबेडकर ने 23 सितंबर, 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाए।

यह स्थान सौ साल से भी अधिक पुराना है और डॉ. अम्बेडकर द्वारा शुरू की गई सामाजिक सम्मान क्रांति की शुरुआत से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के सतारा में भी एक जगह की राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है जहां डॉ अम्बेडकर ने प्रताप राव भोसले हाई स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।

अतः दोनों कथन सही हैं।

17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में होगा। इंडोनेशिया के बाद, भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।

इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था।

पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था।

सदस्य

इसके प्रमुख सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

एक साथ, G20 देशों में दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है।

ट्रोइका

G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच घूमती है, और अध्यक्षता धारण करने वाला देश, पिछले और अगले अध्यक्षता-धारक के साथ,G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'ट्रोइका' बनाता है। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश हैं।

जी20 कैसे काम करता है?

G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'शेरपास' के रूप में जाना जाता है, जो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं। भारत ने हाल ही में कहा था कि पीयूष गोयल के बाद नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी20 शेरपा होंगे।

 अत: केवल कथन 2 सही है।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को वर्ष 1998 में किसानों को उनकी खेती और बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि जैसे कृषि आदानों की खरीद और उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिये नकदी निकालने जैसी अन्य आवश्यकताओं के लिये लचीली एवं सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एक एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त तथा समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।अतः कथन 1 सही है।
• इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB), लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों जैसी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

• हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना को लेकर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये थे।
• दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुँच प्राप्त करने के लिये राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इसे 60:40 के अनुपात में फंड-शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
  • हालाँकि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा 90:10 में होगा।
• MVS, राज्यों और ज़िलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिये 24×7 हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करेगा, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित किया गया है।
• यह राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA) का समर्थन करेगा जो देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का समर्थन करेगा। अतः कथन 3 सही है।
• मिशन की योजना परित्यक्त और अवैध व्यापार किये गए बच्चों को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित करने की है।
• देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लिंग (ट्रांसजेंडर बच्चों के लिये अलग घरों सहित) और उम्र के आधार पर अलग-अलग घरों में रखा जाएगा।

• गीगामेश (GigaMesh) को एस्ट्रोम (Astrome) द्वारा विकसित किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
• यह एक नेटवर्क समाधान है जो वायरलेस रूप से फाइबर जैसी बैकहॉल क्षमता प्रदान करेगा और 5जी के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
• ग्रामीण 4जी बुनियादी ढाँचे में भीड़भाड़ की चुनौतियों को संबोधित करेगा और उच्च तकनीक एवं सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अतः कथन 2 सही है।
• स्टार्टअप को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (ARTPARK), टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
• यह दुनिया का पहला मल्टी-बीम ई-बैंड रेडियो है जो इन टावरों में से प्रत्येक को मल्टी Gbps थ्रूपुट डिलीवर करते हुए एक टावर से कई टावरों तक एक साथ संचार करने में सक्षम है। अतः कथन 3 सही है।
• एकल गीगामेश डिवाइस 2+ Gbps क्षमता के साथ 40 लिंक प्रदान कर सकता है, जो दस किलोमीटर की सीमा तक संचार कर सकता है।
• गीगामेश ई-बैंड में कई पॉइंट-टू-पॉइंट संचार की सुविधा देता है, लागत कम करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है जिससे इसे दूरस्थ रूप से तैनात, रखरखाव और मरम्मत करना आसान हो जाता है।

• मेटावर्स कोई नया विचार नहीं है; ‘साइंस फिक्शन’ लेखक नील स्टीफेंसन ने वर्ष 1992 में इस शब्द को गढ़ा था और यह अवधारणा वीडियो गेम कंपनियों के बीच आम है। अतः कथन 1 सही हैै।
• मेटावर्स सामाजिक संपर्क पर केंद्रित इंटरनेट का अगला संस्करण है।
  • इसे एक ‘सिम्युलेटेड’ डिजिटल वातावरण (Simulated Digital Environment) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक दुनिया की नकल करते हुए समृद्ध उपयोगकर्त्ता संपर्क वाले स्थान के सृजन के लिये सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओंं के साथ-साथ संवर्द्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करता है।
• इसे लगातार विकसित होते पहलुओं वाली एक 3D आभासी दुनिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसे इसके उपयोगकर्त्ता द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाता है; यह रियल-टाइम घटनाओं और ऑनलाइन अवसंरचना से युक्त एक आभासी दुनिया है। अतः कथन 2 सही है।
  •  यह वास्तविक दुनिया में होने वाली हर घटना को समाहित करता है और वास्तविक समय की घटनाओं और अद्यतित जानकारी को आगे ले जाता है। मेटावर्स में उपयोगकर्त्ता एक सीमा रहित आभासी दुनिया में मौजूद रहता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ट्विटर (माइक्रोब्लॉगिंग साइट) से कुछ पोस्ट हटाने के आदेश जारी किये है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

• ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 69ए के तहत कई अवरुद्ध आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अपर्याप्त हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A: यह केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिये" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए ने किसी भी व्यक्ति के लिये कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का उपयोग करके 'अत्यधिक आपत्तिजनक' या 'खतरनाक' ज़ानकारी भेजना दंडनीय अपराध बना दिया है।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए को असंवैधानिक करार दिया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

केंद्र सरकार की गतिशक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को वास्तविक समय परियोजना समन्वय और सामूहिक निर्णय लेने के लिए बोर्ड पर लाया जा रहा है।

पीएम गतिशक्ति - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान:

गति ((Gati) और शक्ति (Shakti) देने के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी (अक्टूबर 2021 में लॉन्च) के लिए एक मास्टर प्लान है।

यह सभी संबंधित मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों) को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर ऐसा करता है।

जबकि सरकार ने वित्तीय संदर्भ में कार्यक्रम के आकार को निर्दिष्ट नहीं किया है, यह 110 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019 में लॉन्च) को शामिल कर लेगी।

अतः दोनों कथन सही हैं।